टाइम के कवर पर विज्ञापन, यानी हंगामा हो गया

 

भारत के पाठकों को यह जानकारी निरर्थक लगेगी कि अमेरिका की प्रसिदध पत्रिका टाइम के कवर पेज पर छोटा सा विज्ञापन छपने लगा है। पत्रिका की प्रकाशक संस्था टाइम इनकॉरपोरेट ने टाइम और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड इन दो पत्रिकाओं के कवर पेज पर विज्ञापन लेना शुरू कर दिया है। भारत में दैनिक अखबारों के पहले सफे के पहले चार-चार पेज के जैकेट देखने के आदी भारतीय पाठकों के विस्मय होगा कि अमेरिका में इस नई परम्परा को लेकर बहस शुरू हो गई है। वहाँ की पत्रकारिता में इसे परम्परा तोड़ना माना जा रहा है। पत्रिकाओं को बचाने की कोशिश में इसे एक कदम माना जा रहा है, पर मीडिया से जुड़े लोगों का कहना है कि यह विज्ञापन कल कितना बड़ा हो जाएगा कौन जाने? अब देखना यह है कि इससे सीख कितनी पत्रिकाएं लेती हैं। बाईं ओर प्रकाशित चित्र में नया कवर है और  नीचे उस विज्ञापन का कुछ बड़ा करके दिखाया गया चित्र।



इस विषय पर विवरण पढ़ें यहाँ

इसी विषय से जुड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित समाचार पढ़ें यहाँ

और अब चुनौतियाँ

बादल छँटने के बाद अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से सामना हिंदू में केशव का कार्टून

सरकार अब काम-काज के मोड में आ रही है। शपथ-ग्रहण समारोह के बाद दक्षेस के सात देशों और मॉरिशस के प्रतिनिधियों के आगमन ने माहौल को सरगर्म बना दिया। खासतौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यात्रा से विमर्श का स्तर अच्छा हो गया। भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने आकर इस बातचीत को सार्थक बनाया। लगता है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारें मीडिया की बातों को घुमाने की प्रवृत्ति से घबराती हैं। कल विदेश सचिव सुजाता सिंह जिस तरह शब्दों को चुन-चुनकर बोल रहीं थीं, उससे लगता था कि उन्हें इस बात की घबराहट थी कि कहीं कुछ गलत मुँह से न निकल जाए। नवाज शरीफ ने अपना बयान पढ़कर सुनाया। उनकी ब्रीफिंग में सवाल-जवाब नहीं हुए। पर इतना तय है कि कुछ होता हुआ लग रहा है। क्या यह सरकार काम करेगी? इस बात के जवाब के लिए कुछ समय इंतज़ार करें, पर स्मृति ईरानी की पढ़ाई और जितेन्द्र सिंह के अनुच्छेद 370 वाले बयान ने विवादों की शुरूआत कर दी है। मीडिया से अपेक्षा थी कि वह वह कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की शिक्षा के बारे में बताता मसलन के कामराज, जयललिता, राबड़ी देवी या सोनिया गांधी की शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाता। उपरोक्त नेताओं ने समय आने पर अपनी योग्यता को साबित किया। इस सरकार से काले धन को लेकर अपेक्षाएं हैं और कैबिनेट ने एक विशेष जाँच दल बनाने का फैसला किया है। रोचक बात है कि पिछली यूपीए सरकार ने सत्ता में आखिरी दिन तक इस जाँच दल को बनाने का विरोध किया था। सरकार ने पहला कदम उठाया है इसकी तार्किक परिणति सामने आने में समय लगेगा। देखना है कि स्विस सरकार के साथ सूचनाएं देने वाले समझौते की स्थिति क्या है। आज के टेलीग्राफ में राधिका रमाशेसन की खबर अच्छी है कि स्मृति, अरुण और निर्मला के नामों की चर्चा क्यों हो रही है।

मोदी के शपथ ग्रहण की भड़कीली कवरेज

नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह जबर्दस्त मीडिया ईवेंट साबित होना ही था। पर पत्रकारों की समझदारी इस बात में थी कि वे अंतर्विरोधों को कितनी बारीकी से पकड़ते हैं। हिंदी के ज्यादातर अखबारों ने भक्तिभाव से कवरेज की और ज्यादा प्रभाव डिजाइन से डालने की कोशिश की। मास्टहैड की तस्वीर को लेकर कोई रचनात्मक योजना दिखाई नहीं पड़ी। ज्यादातर मुहावरे राजतिलक, राज्याभिषेक तक सीमित हैं। इनसे तो एक्सप्रेस का He Signs in बेहतर है। अंतर्कथाएं भी नहीं हैं। खबरों में भी दिल्ली के एक्सप्रेस और कोलकाता के टेलीग्राफ में नयापन था। खासतोर से टेलीग्राफ में शंकर्षण ठाकुर की रपट। अलबत्ता पाकिस्तान के अखबारों ने आज इस खबर को जैसा महत्व दिया है, वह ध्यान खींचता है। आज की कुछ कतरनें

The Telegraph

Indian Express

Pakistan

                                               
                                            

कयासबाजी का शिकार मीडिया

आज पूरा मीडिया मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर अभिभूत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सीमा है कि वह रचनात्मक विमर्श और सूचनाएं देने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। बेशक उसके पास इतने साधन हैं कि वह काफी प्रभावशाली जानकारी दे सकता है। पर दो कारणों से वह अधकचरी सामग्री परोस कर संतुष्ट हो जाता है। एक तो दर्शक को अच्छे और खराब का अंतर नहीं मालूम। वह सनसनी के खेल में उलझ कर रह जाता है। कल शाम कुछ चैनल भारत और पाकिस्तान के दर्शकों और विशेषज्ञों को बैठाकर  बात कर रहे थे। पर सारी बात पर बेवजह के विवाद हावी थे। तमाम बातों से लोग नावाकिफ थे। लोगों को पता नहीं कि कश्मीर समस्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव क्या था, सियाचिन का विवाद क्या है और जनरल मुशर्रफ के साथ जिस समझौते की सम्भावना थी वह क्या था। दूसरी ओर भारत को लेकर पाकिस्तान की जनता की शिकायत क्या है, इसे भी समझना चाहिए। होमवर्क बहुत खराब स्तर का है। पर यह अवधारणा बेहतरीन है। दोनों देशों का मीडिया मिलकर काम करे तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। आज के टेलीग्राफ ने शपथ ग्रहण समारोह के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण का विहंगम चित्र देकर आसपास की इमारतों का जो परिचय दिया है, वह रचनात्मक पत्रकारिता का परिचायक है। मोदी संरकार की संरचना क्या होगी, इसे लेकर मीडिया में कयास ही कयास हैं। मोदी के नेतृत्व ने खबरों को लीक होने से रोककर मीडिया को हतप्रभ किया है। सबसे बड़ा सस्पेंस किसे क्या  मिलने वाला है? सम्भावित मत्रियों के नामों की सूची मीडिया के पहले सिक्योरिटी को मिली। मीडिया चूकि कयासबाज़ी से जुड़ी खबरें देने का आदी है इसलिए शासन की नीतियों को लेकर अभी तक अच्छी खबरें सामने नहीं आईं हैं।

भारतीय समाज इस वक्त मीडिया से काफी प्रभावित है। हालांकि हमारे मीडिया की आलोचना भी होती है, पर इसमें दो राय नहीं कि छोटे से छोटे शहर में भी भारतीय भाषाओं के अखबारों क पहुँचने और भारी संख्या में समाचार चैनलों के शुरू होने से जानकारी का विस्फोट हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के भारत केंद्रित ब्लॉग India Ink में आज Max Bearak  के आलेख में भारतीय मीडिया कारोबार की बढ़ती सम्भावनाओं का जिक्र है। क्या भारत में एक और मीडिया क्रांति की सम्भावना है। आलेख में कहा गया हैः-

Newspaper is everywhere in India. Print readership, especially of the country’s vernacular press, is continuing to rise.

At breakfast tea joints in Indian cities, people sip chai and unfold their broadsheets, which they lay out over older newspapers, used as a tablecloth, before reaching for samosas packed in makeshift to-go bags, themselves fashioned out of folded and stapled newsprint.

Samir Patil, a longtime Indian media entrepreneur, recounted a quote he once heard attributed to Immanuel Kant. “In modern city life, it has been said that the secular ritual of reading the newspaper replaces the morning prayer.” While that observation may no longer be valid in much of the West, it’s still an apt description of media consumption in India.

पूरा आलेख पढ़ें यहाँ

मोदी सरकार के सामने क्या मजबूत और समझदार विपक्ष भी उभरेगा?

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समरोह में दक्षिण भारत के तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भाग नहीं ले रहे हैं। ये हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सम्भवतः ओडिशा के नवीन पटनायक और बंगाल की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ कोई अनौपचारिक मोर्चा बना लिया है। शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई राजनीति ही भविष्य की दिशा तय करेगी। फिलहाल एनडीए सरकार संख्याबल में कमजोर नहीं है। पर बेहतर लोकतंत्र के लिए बेहतर विपक्ष भी जरूरी है। ऐसा विपक्ष जो देश हित समझता हो। उसे केवल केंद्र सरकार का विरोधी ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के हित को समझने वाला भी होना चाहिए। भविष्य बताएगा कि इस बार कैसा विपक्ष तैयार होकर आया है।  

इस चुनाव में देश को एक स्थिर और मजबूत सरकार का मिलना जितना शुभ लक्षण है उतना ही एक बिखरे और अनमने विपक्ष का उभर कर आना परेशान करता है. यह परेशानी केवल संख्या को लेकर नहीं है. विपक्ष का गुणात्मक ह्रास भी हुआ है. फिलहाल ऐसा लगता है कि राजनेताओं ने जय-पराजय को व्यक्तिगत रूप से लिया है. उसे जनता की मनोकामनाओं से नहीं जोड़ा. चुनाव में कम से कम तीन ताकतों की पराजय ध्यान खींचती है. पहली है कांग्रेस, जो आज़ादी के बाद से भारत की अवधारणा को मूर्त करने वाली पार्टी रही है. दूसरी पराजय वामपंथी पार्टियों की है. इन पार्टियों की देश के औद्योगिक और खेत मजदूरों के हितों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका रही. इनका नेतृत्व अपेक्षाकृत साफ-सुथरा रहा, फिर भी ये पार्टियाँ देश की मुख्यधारा में सबसे आगे कभी नहीं रहीं. पर इस चुनाव में तो उनके अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है. तीसरी ताकत है आम आदमी पार्टी, जिसका उदय जितनी तेजी से हुआ, पराभव उससे भी ज्यादा तेज गति से होता नजर आता है.