मतदाता, नागरिकता और ‘डेमोग्राफिक चेंज’

गत 8 जून को ‘इंडिया’ गठबंधन ने पाँच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन ‘एसआईआर’ को ‘वोट चोरी’ मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘एसआईआर’ को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? यह व्यक्तिगत मसला नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे ‘वोट लूट’ की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं और यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। ‘एसआईआर’ के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।

गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने ‘एसआईआर’ के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया से जुड़ी बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूँज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी।

ईरान-समझौते के अटकते-खटकते निष्कर्ष

अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक-समझौता हो गया है, जिसके तहत 60 तक युद्धविराम लागू रहेगा और होर्मुज़ का रास्ता खुलेगा. समझौते पर दस्तखतों को लेकर अंतिम क्षण तक असमंजस बना रहा, पर अब बताया गया है कि दस्तखत 19 जून को होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अब हम ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त कर देंगे, जो महीनों की बातचीत में सबसे बड़ी सफलता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि तेहरान ने अमेरिका को शांति समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया.

दोनों पक्षों ने समझौते का विवरण तुरंत जारी नहीं किया है, पर मीडिया में दोनों तरफ से आई बातों में अंतर्विरोध हैं. इसके अलावा ईरान के कट्टरपंथी और इसराइली सरकार अपने-अपने कारणों से नाराज़ हैं।

इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच दोस्ती कायम नहीं हो जाएगी. सच यह है कि यह दो दुश्मनों के बीच सीमा रेखाएँ तय करने का समझौता है, जिसकी सफलता या विफलता का फैसला समय करेगा.

दस्तखतों पर संशय

अब शुक्रवार 19 जून को जिनीवा में हस्ताक्षर समारोह होगा. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

पहले कहा जा रहा था कि रविवार को ही दस्तखत हो जाएँगे. ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अगले दिन समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जो उनका जन्मदिन भी होता है.   

दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि रविवार को किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे. अलबत्ता उन्होंने आने वाले दिनों में समझौते की संभावना को खुला रखा था.

समझौते का प्रारूप

हालाँकि दोनों ही पक्षों ने समझौते का लिखित प्रारूप जारी नहीं किया है, पर रायटर्स ने एक ईरानी अधिकारी के मार्फत इससे जुड़ा समाचार दिया है.

वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रायटर्स को बताया कि ईरान ने जिस मसौदे पर सहमति जताई है, उसमें नाभिकीय-अस्त्र बनाने और हासिल करने पर रोक लगाने की बात है. दोनों पक्ष इसपर औपचारिक दस्तखतों के बाद अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर चर्चा करेंगे.

रायटर्स के अनुसार मसौदे में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

परमाणु कार्यक्रम

·      ईरान परमाणु हथियार न तो बनाएगा और न ही हासिल करेगा।

·      अंतिम समझौता होने तक ईरान अपना वर्तमान परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा, जिसमें यूरेनियम संवर्धन न करना और परमाणु सुविधाओं का विस्तार न करना शामिल है।

·      अमेरिका ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को देश के भीतर कम करने के लिए तैयार है, और दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।

होर्मुज जलडमरूमध्य

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक ईंधन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख समुद्री मार्ग पर दोनों पक्ष निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं:

·      ईरान तुरंत सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा।

·      ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी अमेरिका हटा लेगा।

वित्तीय उपाय

·      जब तक दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर नहीं पहुँच जाते, अमेरिका, ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

·      वाशिंगटन एक निश्चित अवधि के लिए तेल प्रतिबंधों में छूट देगा, जिससे ईरान को तेल बेचने और उससे प्राप्त आय तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।

·      अमेरिका प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, क्षेत्रीय देशों के सहयोग और वित्तीय ऋण लाइनों के माध्यम से ईरान की 25 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने में सहायता करेगा।

ईरानी विवरण

ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ के मुताबिक़ प्रस्तावित बिंदुओं में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्धविराम का मुद्दा शामिल है.

इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजनाएं बनाएँगे. अंतिम वार्ता तभी शुरू होगी, जब ईरान की फ़्रीज़ संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा रिलीज़ हो जाएगा, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित होंगे और नौसैनिक नाकाबंदी हट जाएगी.  

रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के ज़रिए मंज़ूरी दी जाएगी.

ईरान में विरोध

शनिवार को संकेत मिले थे कि ईरान के कुछ कट्टरपंथी समूह, समझौते के विरोध में हैं. दो रूढ़िवादी सांसदों ने इसकी आलोचना भी की. इनमें से एक, अमीर हुसैन साबेती ने सोशल मीडिया पर विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची के खिलाफ़ महाभियोग की माँग करते हुए पोस्ट किया.

दूसरे सदस्य, महमूद नबीवियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि इस समझौते के तहत, ‘ईरान अमेरिका का उपनिवेश बन जाएगा.’ लेबनान में भी लड़ाई जारी है, जहाँ हिज़्बुल्ला के खिलाफ इसराइल का महीनों से अभियान चल रहा है. ईरानी चाहते हैं कि इस लड़ाई को भी खत्म करने का मसला समझौते में शामिल किया जाए.  

इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि मशहद में विदेश मंत्रालय के बाहर दर्जनों लोगों ने समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया और ईरान के अब्बास अराग़ची के खिलाफ नारे लगाए.

रुख पर कायम

इस लड़ाई से इतना साबित ज़रूर हुआ है कि अमेरिका अपनी वैश्विक-भूमिका पर अड़ा है. वहीं ईरान ने लड़ाई को लंबा खींचकर अपने हौसलों का प्रदर्शन ज़रूर किया है.

अपने नाभिकीय-ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने के संकल्प से वह अभी तक विचलित नहीं हुआ है. उसने बम बनाने का दावा कभी नहीं किया, पर अमेरिका और इसराइल मानते हैं कि वह बम बना रहा है.

अमेरिका और इसराइल ने ईरान में ‘रेजीम-चेंज’ के इरादे से युद्ध छेड़ा था. वहाँ सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा वे चाहते थे. कुछ लोगों ने नई व्यवस्था को ‘इस्लामिक रिपब्लिक 3.0’ नाम दिया है.

रेजीम-चेंज की पहेली

कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि ईरान अब धार्मिक-व्यवस्था की तुलना में आईआरजीसी के प्रभुत्व वाली सैनिक-तानाशाही में तब्दील हो गया है. एक समय वह कमज़ोर नज़र आ रहा था, पर अब वह ताल ठोक रहा है.

उसके नए शासकों में इस बात का आत्मविश्वास है कि अपने व्यापक क्षेत्रीय लक्ष्यों में बड़े बदलाव किए बिना, लड़ाई के फिर से भड़कने की स्थिति में भी वे टिके रहेंगे.

अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और उससे उत्पन्न खतरे को समाप्त करने के लक्ष्य से भी युद्ध छेड़ा था. वह लक्ष्य अब भी है, पर उसके बारे में बात अब आगे होगी. 

ईरानी इरादे

ईरान न्यूनतम स्तर पर भी यूरेनियम संवर्धन का अधिकार अपने पास बनाए रखना चाहेगा. वह उस वैज्ञानिक ज्ञान और उपकरणों को भी अपने पास रखना चाहेगा, जो उसे नाभिकीय-राज्य बनाएँ.

अमेरिका और इसराइल उसे किस तरीके से ऐसा करने से रोकेंगे, यह देखना होगा. संभवतः ईरानी-शासक आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का बड़े स्तर पर लड़ाई फिर से छेड़ने का कोई इरादा नहीं है.

वे मानते हैं कि उनके दबाव में ट्रंप ने इसराइल पर भी अंकुश लगाया है. शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते, जब इसराइल ने लेबनान में हिज़्बुल्ला के गढ़ों पर बमबारी की, तब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया.

आर्थिक लाभ

हालाँकि इसराइल सीधे तौर पर बातचीत में शामिल नहीं है, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध ‘अंतिम समझौते’ का हिस्सा होंगे.

यह भी साफ है कि केवल समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से ईरान को आर्थिक लाभ नहीं मिल जाएँगे. अमेरिकी सूत्रों के अनुसार ऐसी अटकलें गलत हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही तेहरान को अरबों डॉलर मिल जाएँगे.

उनके अनुसार, आर्थिक लाभ तभी जारी किए जाएँगे जब ईरान समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगा. ईरानी संवर्धित यूरेनियम सौंप देंगे, तो उन्हें कुछ वित्तीय राहत मिलेगी. यदि वे परमाणु संयंत्रों को नष्ट कर देंगे, तो कुछ और मिलेगा.

नाभिकीय-कार्यक्रम

अमेरिकी सूत्र अभी यह नहीं बता रहे हैं कि किन परमाणु स्थलों को नष्ट किया जाएगा या ईरान को कितने वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा. यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरानी अपने परमाणु ईंधन के भंडार को कैसे निकालेंगे और नष्ट करेंगे, जिसका काफी हिस्सा एक साल पहले अमेरिकी बमबारी में इस्फ़हान संयंत्र के मलबे में दब गया था.

अमेरिका मानता है कि यह समझौता एक व्यापक क्षेत्रीय शांति-संरचना को जन्म देगा, जिसमें इसराइल, लेबनान, फारस की खाड़ी के देश और ईरान शामिल होंगे. तेहरान अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की गारंटी के बदले में क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को वित्तपोषण बंद कर देगा.

बदले ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी वापसी का रास्ता खुलेगा.  

ईरानी स्वीकृति

ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची ने देश को संबोधित करते हुए एक लाइव टेलीविजन भाषण में कहा कि समझौता, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष को समाप्त कर देगा और 47 वर्षों में पहली बार ईरान और अमेरिका दोनों लिखित रूप में यह कहेंगे कि वे एक-दूसरे की संप्रभुता और शासन का सम्मान करते हैं.

देश के भीतर विरोधी-स्वरों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ‘मीडिया को अटकलों से बचना चाहिए.’ हमारी टीम ने अमेरिका से कहा है कि हम लेबनान से इसराइल की वापसी और वहाँ हमलों को भी बंद होते देखना चाहते हैं.

अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयानों में लेबनान का कोई जिक्र नहीं किया, और इसराइल सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हम वाशिंगटन और तेहरान के प्रस्तावित समझौते में शामिल नहीं हैं.

ईरानी रणनीति

पिछले हफ्ते ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जो हिज़्बुल्ला पर हुए इसराइली हमलों के जवाब में थे. इससे संदेह पैदा हुआ कि क्या लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है.

आमतौर पर ईरान पलटवार तब करता है जब उसके हितों पर सीधे चोट लगती है, लेकिन इसबार उसने अपने सहयोगी हिज़्बुल्ला पर हमले के बाद कार्रवाई की.

यह भी लगता था कि जवाब में इसराइल फिर से फौजी कार्रवाई करेगा, और अमेरिका के साथ चल रही वार्ता में व्यवधान पड़ेगा. पर शायद ईरान संदेश देना चाहता था कि हम हिज़्बुल्ला के साथ पूरी तरह खड़े हैं.

नया दौर, नई चुनौतियाँ

ईरान जानता है कि अमेरिका अब सीधी लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए वह अपने आत्मविश्वास को व्यक्त कर रहा है. कुछ हद तक इसलिए भी कि उसके समर्थकों को लगे कि वे जीत रहे हैं.

लड़ाई के दीर्घकालीन निष्कर्ष अभी नहीं निकाले जा सकते हैं, पर यह भी सच है कि ईरान कुछ मामलों में कमज़ोर हुआ है. बेशक मुश्किल हालात में भी लड़ने की उसकी जिजीविषा व्यक्त हुई है, पर उसके सामने बड़ी आर्थिक और सामरिक चुनौतियाँ हैं.  

ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हैं, वह समुद्री नाकाबंदी से घिरा है, फिर भी  डिगा नहीं. वहाँ की सरकार का व्यवस्था पर नियंत्रण है, और रक्षा-संरचना कायम है. अमेरिकी भविष्यवाणियों के बावजूद सरकार-विरोधी कोई जनांदोलन वहाँ खड़ा नहीं हुआ.

उसे लगता है कि वह मुश्किल दौर को पार कर चुका है और अब नया दौर शुरू होगा. ईरान के अंदरूनी अंतर्विरोधों पर भी नज़र रखनी होगी. देखें कि पेज़ेश्कियान का नेतृत्व कायम रहेगा या आईआरजीसी का वर्चस्व स्थापित होगा?

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

'सभी मनुष्य समान हैं', इस वाक्य में क्या महिलाएं भी शामिल हैं?

न्यूयॉर्कटाइम्स में पारुल सहगल के लेख का हिंदी अनुवाद

5 नवंबर, 1872 को न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में, 15 अमेरिकी महिलाएँ एक अपराध को अंजाम देने के लिए अपने घर से निकलीं। उनकी 50 वर्षीय नेता को, जो अपनी शांत और अडिग निगाहों के लिए प्रसिद्ध थी, उसी महीने गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने अपराध से इनकार नहीं किया था। और  एक साल बाद अपने मुकदमे में जज के सामने दिए बयान में, उसने अन्य महिलाओं से आह्वान किया, ‘ठीक वैसा ही करो जैसा मैंने किया है, मानव निर्मित, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक कानूनों के खिलाफ विद्रोह करो।’

मतदान करने के लिए सूज़न बी एंथनी की गिरफ्तारी ठीक उसी तरह हुई जैसा उन्होंने और उनकी साथी मताधिकार समर्थकों ने चाहा था, जिससे उनके आंदोलन को प्रचार मिला और यह बात उनके आंदोलन की परीक्षा साबित हुई। एंथनी ने मुकदमे से पहले भाषण देने के लिए कई जगहों का दौरा किया और घोषणा की कि अब धैर्य का समय समाप्त हो गया है। उन्होंने 14वें संशोधन का हवाला देते हुए अपने श्रोताओं से इसकी भाषा और तर्क का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया। और फिर उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों में कहा।

1873 के भाषण में उन्होंने कहा: अब सिर्फ एक बात तय होनी बाकी रह गई है, क्या स्त्रियाँ व्यक्ति (इनसान) हैं​​​​​​? (The only question left to be settled, now, is: Are women persons?)

यह बात बहुत साफ और बहुत मजबूत है। खासकर आखिरी शब्द ध्यान खींचता है। एंथनी ने ‘लोगों’ की जगह ‘व्यक्तियों’ का इस्तेमाल किया है क्योंकि वह संविधान के सटीक शब्दों का प्रयोग कर रही थीं: ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त सभी ‘व्यक्ति’, जो इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे रहते हैं। कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू नहीं करेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के विशेषाधिकारों या स्वतंत्रताओं को कम करे।’

यदि एंथनी जैसी महिलाएं व्यक्ति थीं, तो वे नागरिक भी थीं। और यदि वे नागरिक थीं, तो न्यूयॉर्क जैसे किसी भी राज्य के कानूनों को उनके विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों (Immunities) को, जैसे कि मतदान के अधिकार को, कम नहीं करना चाहिए।

एंथनी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मामले में यह महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके के दूरगामी परिणाम होने थे।

महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे और सबसे कठिन संघर्षों में से एक था। इसे शराब लॉबी के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें डर था कि मताधिकार प्राप्त महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में मतदान करेंगी; उद्योगपतियों को यह भी डर था कि वे बाल श्रम कानूनों के पक्ष में तर्क देंगी; और मताधिकार विरोधी महिलाओं के विशाल और शक्तिशाली समूह ने भी इसका विरोध किया।

ट्रंप की पहेलियों और पुतिन के दावों के दौर में भारत

डॉनल्ड ट्रंप की फुलझड़ियों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों और चीनी गतिविधियों को एक सतह पर रखकर विचार करें, तो भारत की विदेश-नीति को लेकर कुछ सवाल बनते हैं.

एक तरफ गाहे-बगाहे ट्रंप के पहेली जैसे बयान सुनाई पड़ते हैं, वहीं अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत को अमेरिका के दबाव में आना बंद करना चाहिए. अमेरिका का सूर्यास्त और ब्रिक्स का सूर्योदय होने वाला है.

ईरान-युद्ध की वजह से मिली छूट के कारण रूस से पेट्रोलियम की खरीद में वृद्धि हुई है, पर कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में अमेरिका इसे रोकने के लिए किस प्रकार के दबाव डालेगा.

सवाल है कि क्या वास्तव में अमेरिका के सूर्यास्त की घड़ी आ गई है? भारत क्या वास्तव में अमेरिका के दबाव में है? क्या अब हमारी दूरियाँ बढ़ने वाली हैं? ट्रंप कैसी पहेली बूझ रहे हैं? हमें वाइट हाउस प्रशासन की ‘पल में तोला, पल में माशा’ नीति के प्रति सचेत रहना होगा.

देखना यह भी होगा कि ब्रिक्स के मंच पर भारत-रूस और चीन के सहयोग की नई संभावनाएँ क्या हैं? वस्तुतः भारत को इन सबके बीच से अपना रास्ता खुद खोजना होगा और स्वतंत्र-नीति का संचालन करना होगा. क्या ऐसा संभव है? 

फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि भारत किसी ध्रुवीकरण में शामिल नहीं होगा और उसके अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहेंगे, जो इस समय भले ही कारोबारी लेन-देन तक सिमट गए हैं. दूसरी तरफ उसे न तो 'अमेरिकी-पिट्ठू' साबित किया जा सकता है और न उसके दबाव में.  

फुटबॉल के जुनून का मेला

आगामी 11 जून से 2026 का फीफा विश्व कप शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। रविवार, 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच होगा। यह विश्व कप पहली बार तीन देशों के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा: संयुक्त राज्य अमेरिका में 11, मैक्सिको में तीन और कनाडा में दो।

मैक्सिको में उद्घाटन समारोह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में होगा, जो विश्व कप के तीन संस्करणों की मेजबानी करने वाला पहला स्थल बनकर इतिहास रच देगा, इसके अलावा ग्वाडालाजारा और मॉन्टेरी में भी मैच होंगे। ये मैच कनाडा के दो स्थानों, टोरंटो और वैंकूवर में खेले जाएँगे। मुख्य मेजबान अमेरिका है। उसके यहाँ एटलांटा, बोस्टन, डलेस, ह्यूस्टन, कैनसस सिटी, लॉस एंजेलस, मायामी, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी, फिलाडेल्फ़िया, सैन फ्रांसिस्को या सांता क्लारा और सिएटल में आयोजित किए जाएँगे।

यह विश्व कप का 23वां संस्करण है। पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेंगी, जो चार साल पहले कतर में भाग लेने वाली टीमों की तुलना में 16 अधिक हैं। इससे यह इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप बन जाएगा, जिसमें मैचों की संख्या बढ़कर 104 हो जाएगी, और यह पहली बार तीन देशों में आयोजित किया जाएगा।

उत्तरी अमेरिका में हो रहे इस विश्व कप के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है।

बारह समूह

नए प्रारूप में चार-चार टीमों के 12 समूह होंगे। प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें और शीर्ष आठ तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। अंक, गोल अंतर और कुल गोल तीसरे स्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के निर्धारण के मुख्य मापदंड होंगे। यह दौर 39 दिनों तक चलेगा, जो कतर के 29 दिनों और 2014 और 2018 संस्करणों के 32 दिनों से 10 दिन अधिक है।

उद्घाटन समारोह गुरुवार, 11 जून को मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एज़्टेका स्टेडियम में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक मैच के साथ आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन दिवस से लेकर शनिवार, 27 जून तक 17 दिनों में कुल 72 समूह चरण के मैच आयोजित किए जाएंगे।

इसके बाद 32 टीमों का पहला दौर (28 जून-3 जुलाई), फिर 16 टीमों का दूसरा दौर (4-7 जुलाई), क्वार्टर फाइनल (9-11 जुलाई), सेमीफाइनल (14-15 जुलाई) और अंत में तीसरे स्थान के लिए मुकाबला (18 जुलाई) होगा।

चूंकि फीफा स्टेडियमों के लिए पहले से मौजूद वाणिज्यिक नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए 2026 विश्व कप के आयोजन स्थलों का नाम मेजबान शहर के नाम पर रखा जाएगा।

चूँकि मैच चार अलग-अलग टाइम जोन में और 4,500 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित स्थानों पर खेले जाएँगे, इसलिए मैच कुल 13 अलग-अलग समय पर शुरू होंगे। अमेरिका महाद्वीप होगा विश्व कप का सबसे आसानी से आनंद ले सकेगा, क्योंकि सभी मैच दोपहर 1 बजे आधिकारिक सीटी बजने से लेकर आधी रात को खेल समाप्त होने तक अपने-अपने स्थानों पर आयोजित किए जाएँगे। अर्जेंटीना, उरुग्वाय और ब्राजील के अधिकतर हिस्सों में, यदि वे दिन के आखिरी मैच देखना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ मामलों में सुबह 4 बजे के बाद तक जागना पड़ेगा।

अन्य महाद्वीपों के लिए समय अलग-अलग होगा। यूरोप में, ज्यादातर मैच शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे के बीच खेले जाएँगे। पूर्वी एशिया और ओसनिया में, ये मैच मुख्य रूप से सुबह के समय दिखाई पड़ेंगे।

कौन जीतेगा?

खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए, यहाँ तक कि पूरे देशों के लिए भी, विश्व कप जीतना एक परम आनंद है। विश्व कप कौन जीतेगा, इससे बेहतर सवाल यह है: किसे जीतना चाहिए? साप्ताहिक इकोनॉमिस्ट ने इस सवाल का रोचक तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। उसके अनुसार, विश्व कप अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक शाखा है। यह मेजबान देशों के शक्ति-प्रदर्शन का एक साधन है और एक प्रकार की सौम्य-डिप्लोमेसी। मैदान में कई मुकाबले ऐसे होते हैं, जैसे युद्ध का मैदान हो। जैसे, 2022 में ईरान बनाम अमेरिका हुआ था। कुछ टीमें भविष्य की आशा का प्रतीक बनती हैं, जैसे कि डिएगो माराडोना के नेतृत्व वाली अर्जेंटीना टीम, जिसने 1986 में, सैन्य तानाशाही के अंत के कुछ ही समय बाद, जीत हासिल की थी। कमजोर टीमों की चौंकाने वाली जीत यह आशा जगाती है कि शायद सौम्य और विनम्र लोग ही अंतिम विजेता बनेंगे।

सवाल है कि इस विश्व कप का विजेता कौन होना चाहिए? यहाँ कौन होगा कि बात नहीं है, बल्कि यह है कि किसे विजेता बनना चाहिए? वस्तुतः 48 प्रतिस्पर्धी टीमों में से आधी या उससे अधिक के जीतने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें हटा दें। इसके बाद, निष्पक्षता और रोमांच के लिए, उन आठ देशों को भी हटा दें जो पहले जीत चुके हैं। इंग्लैंड को भी, जिसकी एकमात्र जीत 60 साल पहले हुई थी। इससे ज्यादातर दावेदार बाहर हो जाते हैं। शेष में से, प्रमुख दावेदार दो श्रेणियों में आते हैं।

पहले समूह में ऐसे साहसी छोटे देश हैं जिनमें जनसंख्या के अंतर को मात देने की प्रतिभा है। जैसा कि साइमन कूपर ने अपने मनोरंजक संस्मरण ‘वर्ल्ड कप फीवर’ में लिखा है, यह टूर्नामेंट एक उलटी-सीधी वैश्विक रैंकिंग प्रस्तुत करता है जिसमें अमेरिका ‘एक पिछड़ी हुई टीम है और चीन का तो कोई नामोनिशान भी नहीं है’। उनकी टीम, नीदरलैंड्स, एक छोटा सा देश है जो तीन फाइनल में पहुँच चुका है और इसबार उसके पास जीतने का अच्छा मौका है। फिर भी, जैसा कि कूपर स्वीकार करते हैं, नीदरलैंड्स पहले से ही एक खुशहाल और सफल देश है; उसे फुटबॉल की कोई गहरी ज़रूरत या जुनून नहीं है जिसे दूर करने की उसे ज़रूरत हो।

स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने 35 वर्षों में, क्रोआसिया (जनसंख्या: 40 लाख से कम) ने आश्चर्यजनक रूप से तीन सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। क्रोआसियाई पत्रकार अलेक्जेंडर होलिगा के अनुसार, फुटबॉल एक ऐसा दुर्लभ क्षेत्र है जिसमें उनका देश कह सकता है, ‘हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से हैं।’ हालांकि, कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे योग्य दावेदार पुर्तगाल है, जिसने कम उपलब्धियाँ हासिल की हैं और लंबे समय तक इंतजार किया है, साथ ही तानाशाही और आर्थिक संकट का सामना भी किया है।

फुटबॉल लेखक मिगुएल परेरा इस खेल के प्रति पुर्तगाल के जुनून के बारे में कहते हैं, ‘पुर्तगाल एक जुनूनी देश है।’ एक ऐसा देश जिसने महान खिलाड़ी तो दिए हैं लेकिन विश्व स्तर पर शीर्ष टीम नहीं, वहाँ जीत ‘अत्यंत आनंद और उल्लास’ का संचार करेगी।

दूसरे योग्य समूह में वे बड़े, फुटबॉल प्रेमी देश शामिल हैं जो हमेशा से ही टूर्नामेंट में पिछड़ते रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापानी प्रशंसक आज भी 2018 के रोस्तोव की हार का शोक मनाते हैं, जब उनकी टीम ने बेल्जियम के खिलाफ 2-0 की बढ़त गँवा दी थी, और 1993 के दोहा की हार का भी, जब इराक के एक गोल ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। जापान में रहने वाले पत्रकार डैन ओर्लोविट्ज़ का मानना ​​है कि टीम का विकास जापान के विश्व के साथ एकीकरण को दर्शाता है। अगर जापान जीतता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालाँकि, एक कारण यह है कि बेसबॉल जापान का सबसे बड़ा खेल है, फुटबॉल नहीं। इसी वजह से अमेरिका भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है।

किसी भी अफ्रीकी देश ने विश्व कप नहीं जीता है। अफ़्रीका के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक सेनेगल, कर्ज़ संकट के राजनीतिक नतीजों में फँसा हुआ है। लेकिन, फ्रांस 24 के संवाददाता एलिमाने नडाओ कहते हैं, ‘जब भी राष्ट्रीय टीम खेलती है, हर कोई राजनीतिक समस्याओं को भूल जाता है।’ विश्व कप का उसका सबसे यादगार पल 2002 में पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस पर 1-0 की जीत थी; गोल करने वाले खिलाड़ी ने कॉर्नर फ्लैग के पास टीम के साथ डांस किया था। अगर वह जीत जाता है, तो देश ‘एक हफ्ते या एक महीने’ तक जश्न मनाएगा।

फिर मोरक्को की बात आती है, जो चार साल पहले सेमीफाइनल तक पहुँचा था। मोरक्को वर्ल्ड न्यूज़ के सह-संस्थापक और राजनीतिक सलाहकार समीर बेनिस कहते हैं कि इससे मोरक्को की प्रतिष्ठा को काफी फायदा हुआ और यह साबित हुआ कि देश ‘विश्व मंच पर अपनी चमक बिखेर सकता है’। बेनिस कहते हैं, ‘जब टीम खेल रही होती है, तो मोरक्को में सब कुछ थम सा जाता है। हर कोई मैच देख रहा होता है और जीत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है।’ लेकिन अफ़्रीका के लिए यह गौरवशाली पल 2030 में और भी अधिक सुखद हो सकता है, जब मोरक्को मेजबान देशों में से एक होगा।

 कुल मिलाकर, लैटिन अमेरिकी देश ऐसे हैं, जहाँ पहली बार जीत मिलने पर सबसे अधिक लोगों को सबसे अधिक खुशी मिलेगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव का तनावपूर्ण माहौल है; दैनिक समाचार पत्र एल टिएम्पो के रिकार्डो एविला कहते हैं कि फुटबॉल ‘देश में एकता का मुख्य कारक’ है। लेकिन जीत का सबसे अधिक महत्व मैक्सिको में होगा, जो 13.3 करोड़ आबादी वाला फुटबॉल का दीवाना देश है। स्तंभकार और पॉडकास्टर लियोन क्राउज़ मज़ाक में कहते हैं, ‘हम सभी आवर लेडी ऑफ ग्वाडालूप में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र सच्चा धर्म फुटबॉल है।’ वे आगे कहते हैं कि अमेरिका में रहने वाले लाखों मैक्सिकन लोगों के लिए, यह टीम उनकी मातृभूमि से आखिरी जुड़ाव है। जीत ‘उस देश के लिए चमत्कार कर देगी जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया है’, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई आलोचना भी शामिल है । कल्पना कीजिए कि वे मैक्सिको के कप्तान को ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं।

तीन बार के चैंपियन पेले ने ब्राज़ील को कप उठाते हुए देखने के अनुभव को याद करते हुए कहा, ‘भावनाओं की ऐसी तीव्रता मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी।’ इसबार इसे कौन महसूस करेगा? वास्तव में, सबसे संभावित विजेता फ्रांस और स्पेन हैं। फिर भी, एक खराब रेफरी या एक गलत पेनल्टी किक के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में मैक्सिको पुर्तगाल से खेले और उसे हरा दे, तो यह एक रोमांचक और रोमांचक मुकाबला होगा। ऐसा हो सकता है। बहरहाल जब तक आखिरी सीटी नहीं बजती, हम सभी उम्मीदें लगा सकते हैं।

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