राजस्थान भाजपा में धड़ेबाजी

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी धड़ेबाज़ी का सामना कर रही है। इसकी शुरुआत पिछले साल तभी हो गई थी, जब सचिन पायलट ने कांग्रेसी नेतृत्व से बगावत के संकेत किए थे। अब देखा जा रहा है कि पार्टी में वसुंधरा राजे के विरोधियों को अच्छे पदों पर बैठाया जा रहा है। लगता यह भी है कि इस अभियान के पीछे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। 

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हाल में कांग्रेस के विधायक और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा जी के बगैर भाजपा शून्य है। उन्होंने कहा जैसे बगैर गहलोत जी के कांग्रेस अधूरी है, वैसे ही वसुंधरा जी के बगैर भाजपा शून्य है। उधर सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम सन 2023 में होने वाले विधान सभा चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में सुझाए जा रहे हैं। 

इनमें वसुंधरा राजे के अलावा पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल के नाम शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन दिनों मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में शेखावत, मेघवाल, पूनिया के अलावा गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर के नाम भी चल रहे हैं।

कंपनियों में नई भरतियों के आसार

नौकरियों की बौछार होने जा रही है। कोविड-19 का टीका बनते ही कंपनियां जोश में आ गई हैं और टाटा, बिड़ला, रिलायंस तथा आईटीसी समेत तमाम नामी कंपनियां अगले कुछ महीनों में ज्यादा भर्तियां करने जा रही हैं।

टाटा समूह की सबसे कीमती कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) ने दिसंबर तिमाही में 15,721 लोगों की भर्तियां कर एक तरह से नया कीर्तिमान बना दिया। समूह की दूसरी कंपनियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं और वे अपनी चालू परियोजनाओं के लिए कर्मचारी तथा आवश्यक सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं।  टीसीएस के मुख्य वित्तीय अधिकारी वी रामकृष्णन ने कहा, 'वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में जितने नए कर्मचारी जोड़े गए, उतने कभी किसी तिमाही में भर्ती नहीं किए गए।' हाल में ही देश का नया संसद भवन बनाने का ठेका हासिल करने वाली टाटा प्रोजेक्ट्स भी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ज्यादा लोगों को भरती करने जा रही है।

ट्रंप पर दूसरा महाभियोग

अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिनपर दो बार महाभियोग चलाया गया। बुधवार 13 जनवरी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने 232-197 के बहुमत से उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास कर दिया। यह महाभियोग गत 6 जनवरी को देश की संसद कैपिटल हिल पर हुए हमलों को भड़काने के आरोप में लगाया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव के आधार पर ट्रंप को हटाया नहीं जा सकेगा, पर इसका सांकेतिक महत्व है। महत्व इस बात का भी है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सदस्यों ने भी वोट दिया।  

तकनीकी दृष्टि से इस प्रस्ताव को अब सीनेट के सामने जाना चाहिए, जहाँ यदि दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो तभी ट्रंप को हटाया जा सकेगा। यह काम 20 जनवरी के पहले संभव नहीं है। पहली बात सीनेट सी बैठक स्थगित है और वहाँ रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, जिसके नेता मिच मैकॉनेल ने सीनेट का विशेष सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है।

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किसान आंदोलन का हल क्या है?

 

कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उनमें से ज्यादातर ने अदालत के हस्तक्षेप पर आपत्ति व्यक्त की है। अदालत के रुख से लगता है कि वह सांविधानिक समीक्षा के बजाय राजनीतिक मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहती है, जो अटपटा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अदालत ने पहले रोज सरकार को फटकार लगाकर किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश की और फिर अपने पुराने सुझाव को लागू कर दिया। अदालत ने पिछले महीने सरकार को सलाह दी थी कि आप इन कानूनों को कुछ समय के लिए स्थगित क्यों नहीं कर देते? अनुमान यही है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अदालत का सहारा लिया है।

आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने लिखा है कि यह सांविधानिक कोर्ट है, जो सांविधानिक सवालों पर फैसले नहीं सुनाती, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक मसलों में पैर अड़ा रही है। खेती से जुड़े मसले जटिल हैं, पर आप इस मामले में किसी भी तरफ हों, पर यह बात समझ में नहीं आती कि किस न्यायिक आधार पर अदालत ने इन कानूनों को स्थगित कर दिया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ताकत बनने में लंबा सफर

प्रेमवीर दास, बिजनेस स्टैंडर्ड  

पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर लगातार कुछ न कुछ कहा है। देश की विदेश नीति के प्रभारी एवं रणनीतिक मामलों के जानकार दोनों की हैसियत से उनकी कही गई बातें महत्त्वपूर्ण हैं। इस समय देश में जयशंकर की तरह इन मामलों में विशेष जानकारी रखने वाले कुछ गिने-चुने लोग ही हैं। ऐसे में उन्होंने जो कहा है उनसे चार महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो यह कि हिंद-प्र्रशांत बीते हुए कल की वास्तविकता थी, न कि आने वाले कल की जरूरत है। दूसरी अहम बात यह है कि अब देश की रक्षा एवं रणनीतिक पहलुओं से जुड़े मामलों में समुद्री क्षेत्र की अहमियत अधिक है। एक और महत्त्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को एक अहम किरदार निभाना चाहिए था और चौथी बात यह है कि भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों का तालमेल समान सोच रखने वाले दूसरे देशों के हितों के साथ बैठाना है।

एक अन्य ध्यान आकृष्ट करने वाला बयान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) ने दिया है। उन्होंने मैरीटाइम थियेटर बनाने की हिमायत की है। ऐसा लगता है कि इसमें मौजूदा पूर्वी एवं पश्चिमी नौसेना कमान के  साथ तीनों सेना की अंडमान एवं निकोबार कमान भी शामिल होंगी। इस थियेटर का आकार कितना होगा फिलहाल यह मालूम नहीं है, लेकिन समुद्र में तमाम बातों की स्वतंत्रता बनाए रखने, व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) पर मोटे तौर पर चर्चा चल रही है। इस लिहाज से किसी शत्रु का नाम या उसकी पहचान नहीं की गई है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान पर ही नजरें हैं।