 |
| 21 नवंबर 2011 के टाइम का कवर |
अभी तक का अनुभव है कि चीन के बरक्स भारत की नीति अपेक्षाकृत नरम रही है। बावजूद इसके कि चीन ने भारत में पाक-समर्थित आतंकवाद को खुला समर्थन दिया है। जैशे मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने को प्रस्ताव को पास होने से अंतिम क्षण तक चीन ने रोक कर रखा। एनएसजी की सदस्यता और संरा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में अड़ंगे लगाए। अब जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन पर भारतीय संसद के प्रस्ताव पर चीनी प्रतिक्रिया हमारी संप्रभुता पर खुला हमला है। इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। लगता है कि अब हमारी नीति में बदलाव आ रहा है। लद्दाख पर चल रही बातचीत पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि हमारी नीति की दिशा क्या होगी। चीनी सेना यदि अप्रेल में हथियाई जमीन छोड़ेगी, तो संभव है कि कड़वाहट ज्यादा न बढ़े। पर चीन यदि अपनी सी पर अड़ा रहा, तो भारत को अपनी नीति में आधारभूत बदलाव करना होगा।
भारतीय विदेश-नीति के बुनियादी तत्वों को स्पष्ट करने की घड़ी भी अब आ रही है। गुट निरपेक्षता की अवधारणा ने लम्बे अरसे तक हमारा साथ दिया, पर आज वह व्यावहारिक नहीं है। आज शीतयुद्ध की स्थिति भी नहीं है और दो वैश्विक गुट भी नहीं है। इसके बावजूद हमें अपने मित्र और शत्रु देशों की दो श्रेणियाँ बनानी ही होंगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश हैं, जो चीनी उभार की तपिश महसूस कर रहे हैं। हमें उन्हें साथ लेना चाहिए। बेशक हम अमेरिका के हाथ की कठपुतली न बनें, पर चीन को काबू में करने के लिए हमें अमेरिका का साथ लेना चाहिए। इस सवाल को न तो हमें अपने देश की आंतरिक राजनीति की नजर से देखना चाहिए और न अमेरिकी राजनीति के नजरिए से। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी भी चीन की उतनी ही आलोचक है, जितनी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी। चीनी अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। उसे रोकने के लिए वैश्विक गठबंधन तैयार करने में कोई हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। यह नकेल अकेले चीन पर नहीं होगी, बल्कि उसके साथ पाकिस्तान पर भी डालनी होगी।
