बधाई सचिन! इससे पहले कि इन अलंकरणों का पानी उतरे

महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला। किसीको इस बात पर शिकायत नहीं है, क्योंकि गांधी को सरकारी सम्मान की ज़रूरत ही नहीं थी। सरहदी गांधी को हमने सम्मान दिया। नहीं देते तब भी हमारे मन में उनके लिेए वही सम्मान था। हाल में जब भारत रत्न देने के लिेए नियमों को दुरुस्त किया जा रहा था तब यह सम्भावना व्यक्त की गई थी कि शायद यह सचिन तेन्दुलकर को पुरस्कृत करने की तैयारी है। ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई। हालांकि तब भी काफी लोगों ने याद दिलाया कि हमें हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को याद करना चाहिए। कोई बात नहीं महात्मा गांधी की तरह ध्यानचंद को सम्मान के लिए सरकारी अलंकरण की जरूरत नहीं है।

सन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब अलंकरणों को खत्म करने का फैसला किया गया। मोरारजी देसाई व्यक्तिगत रूप से अलंकरणों के खिलाफ थे। संयोग है कि सन 1991 में मोरारजी को भारत रत्न का ्लंकरण दिया गया। मोरारजी ने उस घोषणा के दिन ही कहा कि मैं ऐसे अलंकरणों के खिलाफ हूँ, पर  आप देना ही चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 

सचिन तेन्दुलकर और सीएनआर राव का सम्मान करने पर हमें खुशी है। अपनी प्रतिभाओं पर हमें गर्व करना भी चाहिए। पर लगता है कि सरकार की इच्छा सम्मान करने से ज्यादा उस लोकप्रियता का लाभ लेने में है जो सचिन के संन्यास और मंगलयान के प्रक्षेपण के बाद भारतीय विज्ञान के प्रति विश्वास से उपजी है। मंगलयान तो अभी रास्ते में ही है। सीएनआर राव प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद में हैं। वे काबिल वैज्ञानिक हैं, पर क्या हम अपने काबिल वैज्ञानिकों का सम्मान करते रहते हैं? बहरहाल खुशी है कि हम वैज्ञानिक का सम्मान कर रहे हैं, पर यहां सम्मान करने वालों की सदाशयता पर संदेह है। होमी जहाँगीर भाभा और विक्रम साराभाई को हम क्यों भूल गए? 

नीचे भारत रत्न पाने वालों की सूची है। आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अलंकरण का रिश्ता राजनीति से भी है।  कुछ बरसों बाद याद आए और कुछ कभी याद ही नहीं आए। दिसम्बर 2011 में सीएनआरआर राव ने कहा था कि डॉ भाभा को भारत रत्न मिलना चाहिए।  डॉ भाभा को भारत रत्न देने की मांग करते हुए मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखूँगा। यह बात उन्होंने तब कही जब सचिन तेंदुलकर को भारत देने की मांग करते हुए मुम्बई क्रिक्रेट असोसिएशन की ओर से पारित प्रस्ताव पर उनसे प्रतिक्रिया माँगी गई।

राव ने कहा, 'यह दुख की बात है कि आज क्रिक्रेट को विज्ञान से अधिक महत्व मिल रहा है। मुझे सचिन को यह सम्मान देने पर विचार करने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाभा के बारे में क्या? हमें इस महान हस्ती को उनके द्वारा दिेए गए व्यापक योगदान को मरणोपरांत भी पहचान देने का शिष्टाचार तो कम से कम होना ही चाहिए।' लगता है कि सरकार को उनकी चिट्ठी मिल गई और उन्हें राव साहब ही सामने नज़र आए जिन्हें सम्मान दे दिया। खुशी है कि  सरकार ने विज्ञान का सम्मान कर दिया। 

भारत रत्नों की सूची

1.Chakravarti Rajgopalachari	1954	Independence activist, last Governor-General
2.Sir C. V. Raman	1954	Physicist
3.Sarvepalli Radhakrishnan	1954	Philosopher, India's First Vice President (1952-1962), and India's Second President(1962-1967)
4.Bhagwan Das	1955	Independence activist, author
5.Mokshagundam Visvesvarayya	1955	Civil engineer, Diwan of Mysore
6.Jawaharlal Nehru	1955	Independence activist, author, first Prime Minister
7.Govind Ballabh Pant	1957	Independence activist, Chief Minister of Uttar Pradesh, Home Minister
8.Dhondo Keshav Karve	1958	Educator, social reformer
9.Bidhan Chandra Roy	1961	Physician, Chief Minister of West Bengal
10.Purushottam Das Tandon	1961	Independence activist, educator
11.Rajendra Prasad	1962	Independence activist, jurist, first President
12.Zakir Hussain	1963	Independence activist, Scholar, third President
13.Pandurang Vaman Kane	1963	Indologist and Sanskrit scholar
14.Lal Bahadur Shastri	1966	Posthumous, independence activist, second Prime Minister
15.Indira Gandhi	1971	Third Prime Minister
16.V. V. Giri	1975	Trade unionist and fourth President
17.K. Kamaraj	1976	Posthumous, independence activist, Chief Minister of Tamil Nadu State
18.Mother Teresa	1980	Catholic nun, founder of the Missionaries of Charity
19.Vinoba Bhave	1983	Posthumous, social reformer, independence activist
20.Khan Abdul Ghaffar Khan	1987	First non-citizen, independence activist
21.M. G. Ramachandran	1988	Posthumous, film actor, Chief Minister of Tamil Nadu
22.B. R. Ambedkar	1990	Posthumous, chief architect of the Indian Constitution, politician, economist, and scholar
23.Nelson Mandela	1990	Second non-citizen and non-Indian recipient, Leader of the Anti-Apartheid movement
24.Rajiv Gandhi	1991	Posthumous, Sixth Prime Minister
25.Vallabhbhai Patel	1991	Posthumous, independence activist, first Home Minister
26.Morarji Desai	1991	Independence activist, fourth Prime Minister
27.Abul Kalam Azad	1992	Posthumous, independence activist, first Minister of Education
28.J. R. D. Tata	1992	Industrialist and philanthropist
29.Satyajit Ray	1992	Bengali Filmmaker
30.A. P. J. Abdul Kalam	1997	Aeronautical Engineer,11th President of India
31.Gulzarilal Nanda	1997	Independence activist, interim Prime Minister
32.Aruna Asaf Ali	1997	Posthumous, independence activist
33.M. S. Subbulakshmi	1998	Carnatic classical singer
34.Chidambaram Subramaniam	1998	Independence activist, Minister of Agriculture
35.Jayaprakash Narayan	1999	Posthumous, independence activist and politician
36.Ravi Shankar	1999	Sitar player
37.Amartya Sen	1999	Economist
38.Gopinath Bordoloi	1999	Posthumous, independence activist, Chief Minister of Assam
39.Lata Mangeshkar	2001	Playback singer
40.Bismillah Khan	2001	Hindustani classical shehnai player
41.Bhimsen Joshi

विधान सभा चुनाव के दाँव और पेच

पाँच राज्यों के विधान सभा चुनाव 204 के लोकसभा चुनावों की सम्भावनाओं के दरवाज़े खोलेंगे। इन चुनावों के बाबत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विविध स्रोतों से जमा करके यहाँ दे रहा हूँ ताकि यदि आप एक जगह काफी चाजें पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। सबके लिंक साथ में दिए हैं। 

विकीपीडिया में 2013 के विधानसभा चुनावों का पेज। इसमें पूरे साल के विधानसभा चुनावों का लेखा-जोखा है। इसे पढ़ने के लिए क्लिक करें

इंडियन एक्सप्रेस में चुनाव का पेज इसे पढ़ने के लिए क्लिक करें

मोदी जीते तो क्या होगा?

द हिन्दू पिछले कुछ समय से खबरों में है। खासतौर से उसकी कारोबारी संरचना और सम्पादक के रूप में सिद्धार्थ वगदराजन का नियुक्ति को लेकर यह अखबार चर्चा में रहा। नरेन्द्र मोदी की खबरों के प्रकाशन को लेकर प्रबंधन को अपने सम्पादक से शिकायत थी। वैचारिक स्तर पर हिन्दू के दो लेख महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला विद्या सुब्रह्मण्यम का लेख था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से हटाई गई पाबंदी सशर्त थी। उस लेख के जबाव में एस गुरुमूर्ति ने लेख लिखा। फिर उसका विद्या सुब्रह्मण्यम ने जबाव दिया।  

इधर 6 नवम्बर को हिन्दू में एन राम का नरेन्द्र मोदी को लेकर लेख छपा। मोदी जीते तो बहुत गलत होगा। इस लेख में गुजरात के 2002 के दंगों को मोदी के लिए कलंक बताया गया है। साथ ही भाजपा के साम्प्रदायिक एजेंडा को खतरनाक बताया गया है। उन्होंने इसके अलावा तीसरी शक्ति के रूप में उभरते साम्प्रदायिकता विरोधी मोर्चे का जिक्र भी किया है।  अलबत्ता एन राम ने कहा है कि मोदी को लोकप्रियता मिल रही है। इस लेख का जबाव भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने दिया है। दोनों लेखों के कुछ महत्वपूर्ण अंश यहाँ दे रहा हूँ, साथ ही इनका लिंक है ताकि आप पूरे लेख पढ़ सकें। नीचे रास्वसं पर बहस से जुड़े लेखों का लिंक भी मिलेगा। एन राम कहते हैं :-

Narendra Modi and why 2002 cannot go away

... It does not require much psephology to see that this significant change in the mood of voters is in inverse proportion to the move towards junk stock status that the Congress has managed to achieve after being at the head of a coalition for nearly a decade. The ruling party has managed this through the bankruptcy of its socio-economic policies and its unmatched levels of corruption. Every public opinion poll that matters puts Mr. Modi and his party in the lead, with some surveys suggesting that the National Democratic Alliance, which at this point has only three constituents — the BJP, the Shiv Sena, and the Shiromani Akali Dal — could win more than 190 of the 272 seats needed to constitute a Lok Sabha majority. No wonder the Congress wants opinion polls proscribed.

It is this unbreakable genetic connection between 2002 and the present that makes it clear that a Modi prime ministership would be disastrous for democratic and secular India — where the Constitution’s most important commandment, that nobody is more or less equal than anyone else, can be honoured in principle as well as in practice.

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इसके जवाब में प्रकाश जावडेकर ने लिखा है :-

People want to move on, want good governance

First, the real issue is: what was the response of the Gujarat government during the 2002 riots? No doubt, several invaluable lives were lost and properties destroyed in the riots. But to charge the Gujarat administration and police with having shown complicity with the rioters is nothing but crude propaganda. As we all know, the Godhra train carnage in which 59 kar sevaks were brutally burnt down sparked the riots on the morning of February 27. As the trouble broke out, a 70,000-strong police force was deployed to control the situation. The Gujarat government also promptly sought the Army’s help the very same day. Even as the Army was to be mobilised from the border areas (which was done overnight), on the second day itself (February 2002 was a 28-day month), the first flag march of the Army contingent took place in the wee hours of March 1 and The Hindu itself had reported it. Can you recount any riots in the country where 170 rioters got killed in police firing? Had the Gujarat Police and administration shown complicity with the rioters, could such police action have been expected? Therefore, one should not allow the truth to get suppressed under the thickness of bias.

Of the total population in Gujarat, Muslims are less than 10 per cent. But 12 per cent of the police personnel in Gujarat are Muslims and 10 per cent of the government jobs are held by Muslims. The economic uplift of Muslims in Gujarat can be gauged from the fact that 18 per cent of the RTO registration of new two-wheelers is by Muslims. Their four-wheeler registration also is higher than their proportion in the overall population.... People want to move on and are yearning for “good governance.” That is why Mr. Modi has caught the popular imagination of every youth, or aged, literate or semi-illiterate people of this country and is working hard to realise it.

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध विद्या सुब्रह्मण्यम का लेख 

एस गुरुमूर्ति का जवाबी लेख 

हिन्दू अभिलेखागार के कुछ दस्तावेज

बूढ़ी कांग्रेस को युवा राजनेताओं को बढ़ाने से रोका किसने है?

कांग्रेस का विरोध माने भाजपा का समर्थन ही नहीं है। और भाजपा से विरोध का मतलब कांग्रेस की समर्थन ही नहीं माना जाना चाहिए। हमने हाल के वर्षों में राजनीति को देखने के चश्मे ऐसे बना लिए हैं कि वयक्ति अनुमान लगाने लगा है कि असल बात क्या है। इसके लिए राजनीतिक शिक्षण भी दोषी है। राज माया के पिछले अंक में मैने नरेन्द्र मोदी के बारे में लिखा था। इस बार राहुल गांधी पर लिखा है। देश के राजनीतिक दलों के अनेक दोष सामाजिक दोष भी हैं, पर हमें सबको देखने समझने की कोशिश भी करनी चाहिए।

परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने हाल में अचानक एक रोज कहा, राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने के पूरे गुण हैं। उनकी देखा-देखी सुशील कुमार शिंदे, पीसी चाको और सलमान खुर्शीद से लेकर जीके वासन तक सबने एक स्वर में बोलना शुरू कर दिया कि राहुल ही होंगे प्रधानमंत्री। पिछले महीने बीजेपी के भीतर नेतृत्व को लेकर जैसी सनसनी थी वैसी तो नहीं, पर कांग्रेस के भीतर अचानक राहुल समर्थन का आवेश अब नजर आने लगा है। यह आवेश अभी पार्टी के भीतर ही है, बाहर नहीं। राहुल के समर्थन की होड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। मैक्सिकन वेव की तरह लहरें उठ रहीं हैं और आश्चर्य नहीं कि देखते ही देखते मोहल्ला स्तर तक के नेता राहुल के समर्थन में बयान जारी करने लगें। लगभग उसी अंदाज में जैसे सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी के पक्ष में समर्थन की लहर उठती थी। अचानक कहीं से प्रियंका गांधी का नाम सामने आया कि मोदी के मुकाबले कांग्रेस प्रियंका को सामने ला रही है। यह खबर पार्टी के भीतर से आई या किसी विरोधी न फैलाई, पर पूरे दिन यह मीडिया की सुर्खियों में रही।

मंगलयान का गरीबी से बैर नहीं

भारत का पहला अंतरग्रहीय अंतरिक्ष यान धरती की कक्षा में स्थापित होने के बाद अपने अगले चरण पूरे कर रहा है। हमसे पहले एशिया के सिर्फ दो देश इस काम को करने की हिम्मत कर पाए हैं और दोनों विफल हुए हैं। सन 1998 में जापान का ‘नोज़ोमी’ प्रोपल्शन प्रणाली में खराबी और सौर लपटों में उपकरणों के झुलस जाने के कारण मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के बजाय आगे निकल गया। इसके बाद सन 2011 में चीन ने अपना यान यिंग्वो-1 रूसी फोबोस-ग्रंट से जोड़कर भेजा। रूसी यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल ही नहीं पाया और पिछले साल धरती पर आ गिरा।