यह राजनीतिक समुद्र मंथन है

हिन्दू सें सुरेन्द्र का कार्टून

कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री को पद पर बनाए रखने की घोषणा करने के बाद एक बड़ी कयासबाजी को रोक दिया है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से सफाई देना ज़रूरी था। कांग्रेस अभी तक ममता बनर्जी से सीधे टकराव को टालती आ रही है। हो सकता है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के वास्ते उसे टकराव लेना पड़े। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम को पहले ही नामंजूर कर दिया था। कम से कम स्वीकार तो नहीं किया था। बल्कि वे मीरा कुमार का नाम सुझा भी चुकी थीं। पर बुधवार की शाम जब अचानक उन्होंने और मुलायम सिंह यादव ने तीन नए नाम सामने रखे तो राष्ट्रीय राजनीति को धक्का लगा। सबसे ज्यादा विस्मय मनमोहन सिंह के नाम को लेकर था। क्या उन्होंने उनके नाम की पेशकश के पहले आगा-पीछा सोचा था? सवाल उनके राष्ट्रपति बनने से ज्यादा प्रधानमंत्री पद छोड़ने का था। इसीलिए संशय यही हुआ कि कहीं ममता ने सोनिया गांधी से मशवरा करके तो यह पेशकश नहीं की है? पर अब सवाल कुछ और हैं। क्या यह ममता बनर्जी की राजनीति है या कुछ और बात है? क्या यह राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति है या कुछ और है? ममता बनर्जी के दिमाग में ये तीन नाम थे तो उन्होंने सोनिया गांधी को सीधे ही क्यों नहीं बता दिए? ऐसी घोषणा प्रेस कांफ्रेंस में करने का मतलब क्या है? क्या इतनी बड़ी बातें अचानक मुलायम सिंह से छोटी सी मुलाकात के बाद उनके दिमाग में आ गईं? आज के ज़माने में जब मोबाइल फोन से लेकर वीडियो कांफ्रेंसिग तक आम बातें हैं, तब क्या इन औपचारिक मुलाकातों के बाद ही बड़े फैसले होते हैं?

यह अतुल्य भारत का अंत नहीं है

यह भारत की विकास कथा का अंत है। एक वामपंथी पत्रिका की कवर स्टोरी का शीर्षक है। आवरण कथा के लेखक की मान्यता है कि आर्थिक विकास में लगे ब्रेक का कारण यूरोपीय आर्थिक संकट नहीं देश की नीतियाँ हैं। उधर खुले बाजार की समर्थक पत्रिका इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का शीर्षक है ‘फेयरवैल टु इनक्रेडिबल इंडिया’ अतुल्य भारत को विदा। वामपंथी और दक्षिणपंथी एक साथ मिलकर सरकार को कोस रहे हैं। देश की विकास दर सन 2011-12 की अंतिम तिहाई में 5.3 फीसदी हो गई। पिछले सात साल में ऐसा पहली बार हुआ। पूरे वित्त वर्ष में यह 7 फीसदी से नीचे थी। निर्माण क्षेत्र में यह 3 फीसदी थी जो इसके एक साल पहले 9 फीसदी हुआ करती थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अप्रेल में 10.4 प्रतिशत हो गया, जो मार्च में 8.8 और फरवरी में 7.7 था। विदेश व्यापार में घाटा एक साल में 56 फीसदी बढ़ गया। विदेशी मुद्रा कोष में लगातार गिरावट हो रही है। जो कोष 300 से काफी ऊपर होता था, वह 25 मई को 290 अरब डॉलर रह गया है। रुपए की कीमत लगातार गिर रही है।

अफगानिस्तान को लेकर बढ़ती तल्खियाँ

पिछले हफ्ते भारत-पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहली थी अमेरिका के रक्षामंत्री लियन पेनेटा का अफगानिस्तान और भारत का दौरा। और दूसरी थी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की पेइचिंग में हुई बैठक। आप चाहें तो दोनों में कोई सूत्र न ढूँढें पर खोजने पर तमाम सूत्र मिलेंगे। वस्तुतः पेनेटा की भारत यात्रा के पीछे इस वक्त कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ अमेरिका की नीति में एशिया को लेकर बन रहे ताज़ा मंसूबों से भारत सरकार को वाकिफ कराना था। इन मंसूबों के अनुसार भारत को आने वाले वक्त में न सिर्फ अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभानी है, बल्कि हिन्द महासागर से लेकर चीन सागर होते हुए प्रशांत महासागर तक अमेरिकी सुरक्षा के प्रयत्नों में शामिल होना है। अमेरिका की यह सुरक्षा नीति चीन के लिए परेशानी का कारण बन रही है। वह नहीं चाहता कि भारत इतना खुलेआम अमेरिका के खेमे में शामिल हो जाए।

न इधर और न उधर की राजनीति

मंजुल का कार्टून साभार

ममता बनर्जी ने पेंशन में विदेशी निवेश के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। पिछले गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उदारीकरण के प्रस्ताव सामने ही नहीं आ पाए। सरकार दुविधा में नज़र आती है। अब लगता है कि पहले राष्ट्रपति चुनाव हो जाए, फिर अर्थव्यवस्था की सुध लेंगे। पिछले सोमवार को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद अचानक सरकार आर्थिक उदारीकरण के अपने एजेंडा को तेज करने को उत्सुक नज़र आने लगी। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभागों के मंत्रियों की बैठक में तमाम कामों में तेजी लाने का फैसला हुआ। इस साल तकरीबन साढ़े नौ हजार किमी लम्बे राजमार्गों के निर्माण और 4360 किमी लम्बे राजमार्गों के पुनरुद्धार का काम शुरू होना है। दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, दो नए बंदरगाहों और कम से कम 18,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन होना है। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एक नए संगठन की स्थापना होनी है। हजारों लाखों करोड़ की परियोजनाएं पिछले कुछ समय से स्वीकृति के लिए पड़ी हैं। आर्थिक उदारीकरण की राह में आगे बढ़ने के लिए विमानन, इंश्योरेंस, पेंशन और रिटेल से जुड़े फैसले करने की घड़ी आ गई है। डीज़ल और रसोई गैस से सब्सिडी खत्म करने का मौका आ गया है और शायद मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल जैसे लोक-लुभावन कार्यों से हाथ खींचने की घड़ी भी। क्या यह काम आसान होगा? और क्या सरकार के सामने यही समस्या है? लगता है जैसे केन्द्र सरकार आर्थिक सन्निपात और राजनीतिक बदहवासी में है।

जीवन और समाज से टूटी राजनीति

हिन्दू में केशव का कार्टून

देश के हालात पर नज़र डालें तो निराशा नज़र आएगी। दो साल पहले तक हम आर्थिक विकास को लेकर मगरूर थे। आम जनता की परेशानियों की ओर न तो सरकार का ध्यान था और न राजनीतिक दलों का। यों भी राजनीति का विचारों और कार्यक्रमों से रिश्ता टूट चुका है। अब सिर्फ जोड़-तोड़ का गणित है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतने का कौशल माने रखता है। दूसरे यह राजनीति घूम फिर कर कुछ परिवारों का खेल बन गई है। एक अरसे से हम क्षेत्रीय दलों के उभार को देख रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति ने इसकी शुरूआत की थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड को छोड़ दें तो आपको तकरीबन हर प्रदेश में क्षेत्रीय क्षत्रपों का राज दिखाई पड़ेगा। इसका क्या मतलब है और क्या इसमें हमारे लिए दीर्घकालीन संदेश छिपे हैं? और जिस तरीके से आर्थिक नीतियों में लुका-छिपी का खेल चल रहा है उसकी परिणति क्या है? हमें अक्सर एक शब्द सुनाई पड़ता है इन्क्ल्यूसिव ग्रोथ। यह क्या है और क्या इसे हासिल करने वाली राजनीति विकसित हो पाई है?