टेक्नोट्रॉनिक क्रांति 2014

हर रोज़ कुछ नया, कुछ अनोखा

 हाल में दिल्ली में हुए इंडो-अमेरिकन फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग सिंपोज़ियम में कहा गया कि सन 2014 में बिगडेटा, बायोमैटीरियल, ग्रीन कम्युनिकेशंस और सिविल इंजीनियरी में कुछ बड़े काम होंगे. बिगडेटा यानी ऐसी जानकारियाँ जिनका विवरण रख पाना ही मनुष्य के काबू के बाहर है. मसलन अंतरिक्ष से जुड़ी और धरती के मौसम से जुड़ी जानकारियाँ. इनके विश्लेषण के व्यावहारिक रास्ते इस साल खुलेंगे. सन 2014 में साइंस और टेक्नॉलजी की दुनिया में क्या होने वाला है, इसपर नज़र डालते हैं.

आज का सूर्यास्त ‘आप’ के नाम

दिल्ली में शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने गीत गाया, ‘इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा.’ ऐसे तमाम गीत पचास के दशक की हमारी फिल्मों में होते थे. नए दौर और नए इंसान की नई कहानी लिखने का आह्वान उन फिल्मों में था. पर साठ साल में राजनीति के ही नहीं, फिल्मों, नाटकों, कहानियों और सीरियलों के स्वर बदल गए. सन 1952 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी. सारी पार्टियाँ ‘आप’ थीं. तब से अब में पहिया पूरी तरह घूम चुका है. जो हीरो थे, वे विलेन हैं.

राहुल बनाम मोदी बनाम 'आप'

सन 2013 में साल की शुरुआत नौजवानों, खासकर महिलाओं की नाराजगी के साथ हुई थी। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ वह आंदोलन किसी भी नज़रिए से राजनीतिक नहीं था। पर उस आंदोलन ने बताया कि भारतीय राजनीति में युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है। राजनीति का समुद्र मंथन निरंतर चलता रहता है। साल का अंत होते-होते सागर से लोकपाल रूपी अमृत कलश निकल कर आया है। रोचक बात यह है कि पार्टियों की कामधेनु बने वोटर को यह अमृत तब मिला जब वह खुद इसके बारे में भूल चुका था। संसद के इस सत्र में लोकपाल विधेयक पास करने की योजना नहीं थी। पर उत्तर भारत की चार विधानसभाओं के चुनाव परिणामों ने सरकार को इतना भयभीत कर दिया कि आनन-फानन यह कानून पास हो गया।

बावजूद इसके इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना लोकपाल विधेयक का पास होना नहीं है। बल्कि आम आदमी पार्टी का उदय है। विडंबना है कि जिस लोकपाल कानून के नाम पर ‘आप’ का जन्म हुआ, वही इसकी सबसे बड़ी विरोधी है। ‘आप’ किसी सकारात्मक राजनीति का परिणाम न होकर विरोध की देन है। दिसंबर 2011 के अंतिम सप्ताह में लोकपाल विधेयक को लोकसभा से पास करके जिस तरह राज्यसभा में अटका दिया गया, उससे अन्ना हजारे को नहीं देश की जनता के मन को ठेस लगी थी। अन्ना के आंदोलन के साथ यों भी पूरा देश नहीं था। वह आंदोलन दिल्ली तक केंद्रित था और मीडिया के सहारे चल रहा था। पर भ्रष्टाचार को लेकर जनता की नाराजगी अपनी जगह थी। इस साल मार्च में पवन बंसल और अश्विनी कुमार को अलग-अलग कारणों से जब पद छोड़ने पड़े तब भी ज़ाहिर हुआ कि जनता के मन में यूपीए सरकार के खिलाफ नाराज़गी घर कर चुकी है। उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ‘तोता’ नाम से विभूषित किया था।

सीले पटाखों से कैसे मनेगी कांग्रेस की दीवाली?

पाँच राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव परिणाम आने के पहले राहुल गांधी के चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी बढ़ी होती थी। पिछली 22 दिसंबर को फिक्की की सभा में राहुल गांधी का या दूसरे शब्दों में कांग्रेस नया चेहरा सामने आया। इस सभा में राहुल चमकदार क्लीनशेव चेहरे में थे। उद्योग और व्यवसाय के प्रति वे ज्यादा संवेदनशील नज़र आए। संयोग से उसी दिन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे को लोकसभा चुनाव के पहले की संगठनात्मक कवायद माना गया था। अंदरखाने की खबरें हैं कि देश के कॉरपोरेट सेक्टर को सरकार से शिकायतें हैं। विधानसभा चुनाव के पहले तक राहुल गांधी का ध्यान गाँव और गरीब थे। अब शहर, मध्य वर्ग और कॉरपोरेट सेक्टर भी उनकी सूची में है।

'आप' की सरकार पर कुछ प्रतिक्रियाएं

मंजुल का कार्टून

फेसबुक पर बीबीसी हिंदी के पेज पर एक पाठक की प्रतिक्रियाः-

कमाल जनता है मेरे देश की

जब आन्दोलन कर
रहे थे तो कहने लगे

 अनशन आन्दोलन से कुछ नही होगा पार्टी बनाइये चुनाव लड़िये!
चुनाव लड़ने लगे तो कहने लगे,

नौसिखिये हैं, बुरी तरह हारेंगे! 

चुनाव जीत गये तो कहते हैं, 

सत्ता के भूखे हैं! 

सत्ता छोड़ के विपक्ष मे बैठने लगे तो कहते हैं, 

के जनता को किये वादे पूरे नहीं कर सकते इसलिये डर गये!
जनता को किये वादे पूरे करने के लिये सरकार बनाने लगे 

तो कहते हैं के
जनता को धोखा दे कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया! 

जनता से पूछने गये की क्या कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार सरकार बना सकते हैं, 

तो कहते है
की क्या हर काम अब जनता से पूछ के होगा!
मेरे भाई आखिर चाहते क्या हो?

इतने सवाल 50 सालों मे कांग्रेस भाजपा से कर लेते 

तो आज आम आदमी पार्टी की

ज़ुरूरत ही नही पैदा होती!!

ब्रजेश कुमार यादव

फेसबुक पर बीबीसी हिंदी के पेज पर एक और प्रतिक्रियाः-

अल्पमत की सरकार : मेरे विचार में दिल्ली में बनने जा रही "आप" की सरकार को गठबंधन या समर्थन की सरकार के बतौर देखना गलत है, ये सीधे-सीधे अल्पमत की सरकार है जो चुनाव परिणाम आने के बाद रिफ्रेँडम द्वारा जनता के बहुमत की इच्छा के आधार पर बनाया जा रहा है, और इसीलिए आज मजबूरी में कौन इसे समर्थन दे रहा है और कौन नहीं ये महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक तो ये देखना होगा कि कौन पार्टी इस अल्पमत की सरकार को गिराने का दुस्साहस करती है, क्योंकि "आप" की इस सरकार को गिराने केलिए भी भाजपा और काँग्रेस को तो एक साथ मिलकर ही वोटिँग करना पड़ेगा और इसीलिए ये अल्पमत की सरकार भी दोनों पार्टियों पर बहुत भारी पड़ने जा रही है ?

नवीन बदलाव ब्रिगेड

भैया जी ने सरकार बना डाली तो वह अद्भुत सरकार होगी। सरकार ईमानदारी की कही जाएगी, लेकिन समर्थन बेईमानों का होगा। अगर बेईमान लोग चलवाएंगे ईमानदार सरकार तो चल गई सरकार।

नेशनल दुनिया में सुधीश पचौरी