Sunday, September 22, 2013

तीन सर्वेक्षण तेरह तरह के नतीजे

 शनिवार, 21 सितंबर, 2013 को 11:41 IST तक के समाचार
आगामी विधानसभा चुनावों में चार राज्यों की तस्वीर क्या होगी इसे लेकर क़यास शुरू हो गए हैं.
इन क़यासों को हवा दे रहे हैं चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण जिनपर भले ही यक़ीन कम लोगों को हो पर वे चर्चा के विषय बनते हैं.
हालांकि चुनाव तो पांच राज्यों में होने हैं लेकिन सर्वेक्षण करने वालों ने सारा ध्यान चार राज्यों पर केंद्रित कर रखा है.
हाल में जो सर्वेक्षण सामने आए हैं वे क्लिक करेंकांग्रेस के ह्रास और भारतीय जनता पार्टी के उदय की एक धुंधली सी तस्वीर पेश कर रहे हैं.
सर्वेक्षणों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीगढ़ के बारे में कमोबेश साफ़ लेकिन दिल्ली के बारे में भ्रामक तस्वीर बनाई है.
इसकी एक वजह आम आदमी पार्टी यानी ‘आप’ की उपस्थिति है जो एक राजनीतिक समूह है. उसकी ताक़त और चुनाव को प्रभावित करने के सामर्थ्य के बारे में क़यास इस भ्रम को और भी बढ़ा रहे हैं.
तीन सर्वेक्षण तीन तरह के नतीजे दे रहे हैं जिनसे इनकी विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा होते हैं. सर्वेक्षणों के बुनियादी अनुमानों में इतना भारी अंतर है कि संदेह के कारण बढ़ जाते हैं.
दिल्ली का महत्व
दिल्ली भारत के मध्य वर्ग का प्रतिनिधि शहर है. यहाँ पर होने वाली राजनीतिक हार या जीत के व्यावहारिक रूप से कोई माने नहीं हों पर प्रतीकात्मक अर्थ गहरा होता है. यहाँ से उठने वाली हवा के झोंके पूरे देश को प्रभावित करते हैं.
हाल में दिल्ली गैंगरेप के ख़िलाफ़ और उसके पहले अन्ना हज़ारे के आंदोलन की ज़मीन देश-व्यापी नहीं थी पर दिल्ली में होने के कारण उसका स्वरूप राष्ट्रीय बन गया. इसकी एक वजह वह क्लिक करेंख़बरिया मीडिया है, जो दिल्ली में निवास करता है.
भाजपा का लोगो
हाल ही में भाजपा ने दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की.
दिल्ली की इसी प्रतीकात्मक महत्ता के कारण यहाँ के नतीजे महत्वपूर्ण होते हैं भले ही वे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघों के हों या दिल्ली विधानसभा के.
हाल में भाजपा के मंच पर प्रधानमंत्री के प्रत्याशी का नाम घोषित करने की प्रक्रिया पर जो ड्रामा शुरू हुआ था उसका असर दिखाई पड़ने लगा है और इसमें भी पहल दिल्ली की है.
नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही उनकी रैलियों का कार्यक्रम बन रहा है.

क्या है मोदी की विश्व-दृष्टि?

पिछले हफ्ते रेवाड़ी में हुई रैली में नरेन्द्र मोदी ने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक तो पाकिस्तान के बरक्स अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों का समर्थन किया। और दूसरे यह कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर दक्षिण एशिया की गरीबी दूर करने के रास्ते तलाशने चाहिए। पाकिस्तान के अखबार द नेशन इस खबर को शीर्षक दिया फाइट पावर्टी नॉट इंडिया, मोदी आस्क्स पाकिस्तान। मोदी ने कहा, पाकिस्तान के शासक अगले दस साल तक अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने से रोक सकें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान वह प्रगति देखेगा जो पिछले साठ साल में नहीं देखी होगी। मोदी की बातें आमतौर पर उग्र राष्ट्रवादी शब्दावली में लिपटी होती हैं। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री को जवाब देने वाले भाषण में उन्होंने चीनी घुसपैठ और पाकिस्तानी सीमा पर सैनिकों की गर्दन काटे जाने के मामलों में मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया को बेहद कमजोर और क्षीण साबित किया था। पर लगता है प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम तय हो जाने के बाद उनकी शब्दावली संयत और सार्थक हुई है।

नरेन्द्र मोदी की विश्व दृष्टि क्या है? मसलन यदि वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी विदेश नीति क्या होगी? क्या वे पाकिस्तान और चीन से सीधे मुठभेड़ मोल लेंगे? चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्धों पर उनका दृष्टिकोण क्या होगा? उन्हें वीजा न देने वाले अमेरिका के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे? इन बातों पर अभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, पर होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि देश की विदेश नीति पूरे देश की नीति होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नीति के रूप में उसे देखना मुश्किल होता है। इसीलिए उसमें एक प्रकार की निरंतरता होती है। दूसरे मोदी एक पार्टी के नेता हैं। पार्टी भी इन सवालों पर विमर्श करती है। व्यक्तिगत रूप से नेता भी इसमें भूमिका निभाते हैं जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई थी।

Saturday, September 21, 2013

रैनबैक्सीः भारतीय औषधि उद्योग की प्रतिष्ठा को धक्का

रैनबैक्सी की दवाओं पर अमेरिका में पाबंदी लगने से भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 5,855 करोड़ रुपए एक दिन में ही डूब गए। दुनिया में बिकने वाली तकरीबन चालीस फीसदी जेनरिक दवाएं भारत में बनती हैं। क्या इस फैसले का असर इस पूरे कारोबार पर पड़ेगा? भारत में डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज़, ल्यूपिन लिमिटेड, सन फार्मा और सिपला वगैरह के कारोबार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। अमेरिकी एफडीए सभी कंपनियों का निरीक्षण नहीं करता, पर रैनबैक्सी के साथ हालात बिगड़ते चले गए। सही है कि अमेरिकी मानक कड़े होते हैं, पर रैनबैक्सी के मामले में शिकायतें केवल कड़ाई की नहीं थीं। क्या हम वास्तव में दवाओं के ठीक से क्लीनिकल ट्रायल भी नहीं कर सकते? सवाल यह भी है कि हमारे देश के औषधि नियामक किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या उन्हें अपने देश की कम्पनी से जुड़े मामले की जाँच नहीं करनी चाहिए? क्या कारण है कि हमारे देश में ऐसी कंपनियाँ नहीं है जो नए अनुसंधान के आधार पर दवाएं बनाने की कोशिश करें? क्या हम केवल नकल कर सकते हैं वह भी टेढ़े तरीके से? इस मामले में अमेरिका का विसिल ब्लोवर कानून भी काम में आया है। कंपनी के एक पूर्व अधिकारी की शिकायतें भी इसमें शामिल हैं। इसलिए इस सवाल पर भी विचार करने की जरूरत है कि हम विसिल ब्लोवर कानून को पास करने देरी क्यों कर रहे हैं? और यह भी कि इस कानून को निजी कंपनियों पर भी क्यों नहीं लागू करना चाहिए?

Monday, September 16, 2013

मोदीः मसीहा या मुसीबत

 शनिवार, 14 सितंबर, 2013 को 20:16 IST तक के समाचार
भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार आखिरकार घोषित कर दिया. लाल कृष्ण आडवाणी के साथ-साथ कुछ और लोगों के तमाम विरोधों के बावजूद मोदी के नाम की घोषणा क्या बीजेपी में एक नए अध्याय की शुरूआत होगी.
क्या मोदी की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए तुरूप का पत्ता साबित होगी या इससे पार्टी का अंदरूनी झगड़ा और बढ़ जाएगा. आप क्या सोचते हैं बीजेपी की इस राजनैतिक पहल पर.
बीबीसी इंडिया बोल में इस शनिवार इसी मुद्दे पर बहस हुई. इस कार्यक्रम में श्रोताओं के सवाल दिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी ने.

Sunday, September 15, 2013

घायल है सामाजिक ताना-बाना

मुजफ्फरनगर की घटना के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हिंसा में मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसके घाव काफी गहरे हैं और काफी देर तक इस इलाके को तकलीफ देते रहेंगे। ज्यादा भयावह है घर छोड़कर भागने वालों की बड़ी संख्या। चालीस-पचास हजार या इससे भी ज्यादा लोगों को घरों से भागना पड़ा। वे वापस आ भी जाएंगे तो उनके मन में गहरी दहशत होगी। जिस भाई-चारे और भरोसे के सहारे वे अपने को सुरक्षित पाते थे वह खत्म हो गया है। यह भरोसा सामाजिक ताना-बाना प्रदान करता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रशासनिक मशीनरी इसकी गारंटी नहीं दे सकती। आग प्रशासनिक नासमझी से लगी और राजनीतिक स्वार्थों ने इसे भड़काया। इसे ठीक करने की जिम्मेदारी इन दोनों पर है। पर आने वाले वक्त के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए यह सम्भव नहीं लगता। इसे ठीक करने के लिए भी उन्हीं खाप पंचायतों की जरूरत होगी, जिन्हें कई समस्याओं का दोषी माना जाता है। उन्हें याद दिलाया जाना चाहिए कि वे जिस साझा परम्परा के प्रतिनिधि हैं उसका संवल है एक-दूसरे पर विश्वास। सामाजिक बदलाव और आधुनिकीकरण के रास्ते पर जाने के लिए इन पंचायतों के भीतर विमर्श की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी नौजवान पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी चाहिए।

दुर्भाग्य से इस समय हमारा राष्ट्रीय विमर्श इस बात पर केन्द्रित है कि क्या जाटों का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ेगा या क्या मुसलमान सपा का साथ छोड़ेंगे या क्या बसपा इसका फायदा उठाएगी। हमारे सोच-विचार का यही तरीका है। पर विचार इस बात पर होना चाहिए कि उस ताने-बाने को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए जो शहरों में तमाम साम्प्रदायिक फसादों के बावजूद गाँवों में बचा रहा। और जो इस बार की हिंसा में तार-तार हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में गाँवों से पलायन हमारे सामाजिक जीवन की नई घटना है।
  
बहरहाल 27 अगस्त को मुजफ्पऱनगर के कवाल गाँव में एक छोटी सी घटना के बाद युवकों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें पहले एक की मौत हुई, फिर भीड़ ने दो युवकों को पीट-पीटकर मार डाला। इस घटना से स्वाभाविक रूप से आसपास के इलाकों में दहशत फैली होगी। पर ऐसा नहीं था कि दूर-दूर के गाँवों में हिंसा फैलती। प्रशासन को इस घटना की संवेदनशीलता का अनुमान था इसलिए उसने फौरन कार्रवाई करने की ठानी। नासमझी, अनुभवहीनता या अब तक के चलन को देखते हुए उसने वह किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। घटना के कुछ समय बाद ही जिले के एसएसपी और जिलाधिकारी को हटा दिया गया। उस रोज इस इलाके में बड़े स्तर की सामूहिक हिंसा नहीं हुई थी। समझदार लोग बात की गम्भीरता को समझते थे और शायद समझाने-बुझाने पर चीजें ठीक रास्ते पर आ जातीं। पर प्रशासन के शीर्ष पर बड़ा बदलाव हो गया। नए अफसर नए थे, वे कुछ समझ और कर पाते कि हालात बिगड़ने लगे। मीडिया की कवरेज पर यकीन करें तो तकरीबन हर दल के नेताओं ने मामले को सुलझाने के बजाय भावनाओं का दोहन करने की कोशिश की। उनकी कोशिश होनी चाहिए थी कि समस्या को साम्प्रदायिक रूप न लेने देते। पर हुआ इसके विपरीत। अफवाहों का एक दौर चला। लोगों का खून खौलाने वाली बातें हुईं।

पहले ऐसा लगता था कि साम्प्रदायिक हिंसा के बीज शहरों में बोए जा रहे हैं। गाँव अछूते हैं, क्योंकि वहाँ पारम्परिक जीवन कायम है। परम्परा से हमारे समाज ने सह-जीवन के संस्कार पैदा कर लिए हैं। पर मुजफ्फरनगर की हिंसा के बाद जो नया संदेश गया है वह भयावह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में सामाजिक सद्भाव का सैकड़ों साल पुराना तानाबाना टूटता सा लगता है। इन्हीं गाँवों मे स्वतंत्रता ता संग्राम मिल-जुलकर लड़ा गया था। किसान आंदोलन में भी इन गाँवों ने एकजुटता दिखाई थी। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील जिलों में से एक है। खेती में सबसे आगे। प्रदेश को गुड़ और चीनी की मिठास देने वाला इलाका। इस इलाके में जाट और मुसलमान दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं। चूंकि वोट की राजनीति में सामाजिक ताकतों की भूमिका है, इसलिए राजनीतिक दल इनके बीच सक्रिय हैं और इन समुदायों की परतों का इस्तेमाल करते हैं। पर वह वोट की राजनीति तक सीमित रहा है।

इलाके के मुसलमानों ने धर्मांतरण से पहले की अपनी पहचान को कायम रखा है, जिससे समझा जा सकता है कि यह इलाका अपनी परम्पराओं का कितना आदर करता है। मूले, त्यागी और राजपूत मुसलमानों की तमाम परम्पराएं चलती आ रही हैं। खास बात यह है कि सभी मिलकर अपने पर्व-त्योहार मनाते रहे हैं। इस अर्थ में हिन्दुओं और मुसलमानों ने कई बार एक-दूसरे के हितों की लड़ाई लड़ी है। चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत किसानों के सवाल उठाते थे। पर जब मौका आया तो 1989 में नईमा कांड के खिलाफ भोपा में 40 दिन तक जेल भरो आंदोलन भी उन्होंने चलाया। नईमा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। संयोग है कि इस बार भी 7 सितम्बर की पंचायत के पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि नईमा कांड की तरह इस आंदोलन को भी बड़े स्तर पर शुरू किया जा सकता है।

जाट समुदाय अपनी पहचान को लेकर संवेदनशील है और अपनी परम्परागत खाप व्यवस्था को बनाकर रखता है। वह सगोत्र विवाह और नए चाल-चलन को लेकर कई बार कड़े फैसले भी करता है, पर इसके कारण वह कई प्रकार के सामाजिक दोषों से भी बचा है। इन बातों के समानांतर इलाके में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, संचार और परिवहन के आधुनिक साधन बढ़े हैं और स्त्री शिक्षा बढ़ी है। इन बातों का सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। बेटी-बहन की रक्षा करना इलाके में प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है। इसे लेकर अक्सर झगड़े होते रहते हैं, पर इस हद तक नहीं होते कि उसकी आग में पूरा इलाका जल जाए।

मुजफ्फरनगर की हिंसा के सिलसिले में कुछ लोगों ने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है कहीं एके-47 मिली या उसके कारतूस मिले। यों भी अब्दुल करीम टुंडा या कुछ और लोगों के नाम से इस शहर की पहचान है, पर यही अकेली वास्तविकता नहीं है। यह उस अलगाव का लक्षण है, जो हमारे बीच पनप रहा है और जिसे राजनीति प्रश्रय दे रही है। सच यह है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, जिनके लिए टुंडा आदर्श नहीं है। इस इलाके में ऊँची नाक की लड़ाई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रतिक्रिया है। यह यहाँ के परम्परागत समाज के भीतर बैठी है वह हिन्दू हो या मुसलमान। इसे दूर करने के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रसार की जरूरत है। उससे पहले राजनीतिक स्वार्थों पर रोक लगनी चाहिए। यह काम इस इलाके के लोग ही कर सकते हैं।