प्रताप भानु मेहता का लेख

 प्रताप भानु मेहता को मैं अपेक्षाकृत संज़ीदा लेखक के रूप में पढ़ता हूँ। आज के इंडियन एक्सप्रेस में संपादकीय पेज पर उन्होंने लिखा जिसका शीर्षक है: 

भाजपा की जीत उसकी राजनीतिक ऊर्जा का प्रमाण है, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र पर काली छाया भी है

इस लेख का ब्लर्ब है: कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि उसके सभी इंडिया ब्लॉक प्रतिद्वंद्वी दल बिखर गए हैं। लेकिन कांग्रेस न्यूनतम प्रतिरोध करने की स्थिति में भी नहीं है और भाजपा की दुर्धर्षता का मुकाबला करने में असमर्थ है।

 वे लिखते हैं:

भारतीय राजनीति लुप्त होती विशिष्टताओं की कहानी है। दो सबसे मजबूत और स्थायी क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण धराशायी हो गए हैं। कोलकाता में सत्ता का पतन हो गया है; चेन्नई में दरार पड़ गई है। केरल में हमेशा की तरह सत्ता-विरोधी लहर देखने को मिली है; असम पर भाजपा की पकड़ बरकरार है। ये परिणाम भाजपा की अभूतपूर्व राष्ट्रीय चुनावी शक्ति और हिंदुत्व की वैचारिक श्रेष्ठता को और मजबूत करते हैं। चुनावी राजनीति के इतिहास में मोदी-शाह की जोड़ी की अभूतपूर्व शक्ति को नकारना अनुचित होगा।

बंगाल, जो अपनी विशिष्टता पर गर्व करता था, वहाँ भाजपा ने चुनावी समीकरणों में एक ऐसा बदलाव ला दिया है जो लगभग असंभव था। अपने गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में भी, बंगाल में भाजपा की जीत उसकी महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और राजनीतिक निर्भीकता के अद्वितीय संयोजन का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। यह सचमुच इच्छाशक्ति की जीत है। इसे किसी भी पारंपरिक चुनावी गणित, संस्थागत मर्यादा, भाषा, क्षेत्र या जाति जैसी पहचानों या ममता बनर्जी जैसी दिग्गज हस्ती के प्रभाव ने नहीं रोका है।

बाद में हुई हार हमेशा पूर्व निर्धारित लगती है। थकान, ऊब, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद, बढ़ती गुंडागर्दी, कल्याणकारी राजनीति की सीमाएं और क्षेत्रीय प्रतीकवाद ने भाजपा की जीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाईं । लेकिन अगर तीन चीजें सही जगह पर न होतीं तो ये परिस्थितियां जीत में तब्दील नहीं होतीं। आखिर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भाजपा उन कई असंतोषों का बेहतर समाधान करेगी जिन्होंने उसे सत्ता तक पहुंचाया। भाजपा का दृढ़ संकल्प, मोदी-शाह की जोड़ी की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे रहने की ऊर्जा सराहनीय है। फिर यह विश्वास है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहचानें तय नहीं होतीं। एक नई हिंदू चेतना को इतने बड़े पैमाने पर लामबंदी के माध्यम से पुनर्गठित किया जा सकता है कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण लगभग अन्य सभी ध्रुवों को पीछे छोड़ देता है। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को अब इसी ढांचे के तहत निपटाया जा रहा है। और अंत में, एक ऐसी बात जिसका लंबे समय तक अध्ययन किया जाएगा, वह है चुनाव आयोग के इस्तेमाल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियंत्रण में लेने तक, संस्थागत युक्तियों का उपयोग करके चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा और हिंसा-मुक्त चुनाव का नैरेटिव तैयार करना। एसआईआर प्रक्रिया के वास्तविक प्रभावों का अध्ययन समय के साथ किया जाएगा। लेकिन इसकी सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि इससे उत्पन्न असुविधा और पीड़ा भाजपा के लिए दंड का कारण बनने के बजाय उसकी ताकत का स्रोत बन गई। चाहे इसने चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो या नहीं, यह लामबंदी और संस्थागत नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए उपयोगी साबित हुई। असम-बंगाल का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भाजपा के लिए प्रतिरोध की बजाय समर्थन को बढ़ावा दे रहा है।

विजय के नेतृत्व वाली टीवीके की जीत एक और तरह की विशिष्टता को खत्म करने से कम नहीं है। तमिलनाडु में सत्ता-विरोधी लहर आम बात है । फिर भी, डीएमके और एआईएडीएमके के एकाधिकार को तोड़ने के मामले में टीवीके की जीत अभूतपूर्व है। इसकी खास बात यह है कि इसने इस आम धारणा को तोड़ दिया है कि किसी पार्टी के क्षेत्रीय स्तर पर जीतने का एकमात्र तरीका क्षेत्रीय गौरव का कार्ड मजबूती से खेलना है - इस तरह की क्षेत्रीयता में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। लेकिन यह एक चेतावनी भी है कि तमिलनाडु जैसे अपेक्षाकृत सफल राज्य, जो औद्योगीकरण और कल्याणकारी राजनीति दोनों में अग्रणी रहे हैं, भी असंतोष और बेचैनी की चपेट में हैं, जिसे इस मामले में युवा पीढ़ी ने हवा दी है। उन्होंने वह कर दिखाया है जो उनसे पहले के सितारे, जैसे विजयकांत , बिना किसी मजबूत पार्टी संगठन या सामाजिक आंदोलन के नहीं कर पाए। क्या राजनीति का यह स्वरूप खतरे की घंटी है?

भाजपा ने दृढ़ इच्छाशक्ति की जीत का प्रदर्शन किया है। लेकिन उसकी ये जीतें, जहाँ एक ओर उसकी अदम्य ऊर्जा और राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय भी हैं। इस जीत ने अमित शाह को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया है और प्रतिद्वंद्वियों पर उनकी बढ़त को और भी मजबूत कर दिया है: पार्टी संगठन पर पूर्ण नियंत्रण और हर तरह की परिस्थितियों में, यहाँ तक कि द्विदलीय प्रतिस्पर्धा में भी, जीत दिलाने की क्षमता। यह भारत के लिए एक नया प्रयोग भी है। जब कोई एक पार्टी संगठनात्मक प्रभुत्व और वैचारिक वर्चस्व के इस स्तर को प्राप्त कर लेती है, तो सभी विरोधी ताकतें और असहमति की आवाजें धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। यदि बंगाल के इतिहास को देखें, तो तृणमूल अपने वोट शेयर के अनुपात से कहीं अधिक तेजी से कमजोर पड़ जाएगी, और डीएमके अब उस तरह की द्रविड़ ताकत नहीं रही जैसी पहले थी। भाजपा को अब पंजाब में भी अवसर मिला है, और तमिलनाडु से यह सबक मिलता है कि दक्षिण भारत खुला मैदान है।

कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि उसके सभी इंडिया ब्लॉक प्रतिद्वंद्वी दल बिखर गए हैं। लेकिन कांग्रेस न्यूनतम प्रतिरोध करने में भी असमर्थ है और भाजपा की क्रूरता का मुकाबला नहीं कर सकती। नेतृत्व की कमी, जाति और क्षेत्र को लेकर पिछड़ी सोच और पूर्ण उदासीनता का मतलब है कि क्षेत्रीय रिक्तियों को कांग्रेस की तुलना में भाजपा अधिक भरेगी। हिंदुत्व अब नए भारत की प्रमुख विचारधारा और पहचान है। यह ऐसा क्षण नहीं है जिसका विश्लेषण केवल आकस्मिक राजनीतिक दृष्टि से किया जा सके; यह 1857 से भारत की अवधारणा को लेकर चल रहे आंतरिक संघर्ष का हिस्सा है। भारत की पहचान को लेकर उस चर्चा की नींव काफी हद तक 19वीं सदी के बंगाल में बंकिम से पड़ी थी। वामपंथी और मध्यमार्गी दलों की यह अदूरदर्शी सोच थी कि क्षेत्र अपरिवर्तनीय प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो हिंदुत्व के विरुद्ध हो सकती हैं। "काली" को "राम" के विरुद्ध खड़ा करने का विचार एक प्रकार का सांस्कृतिक निरर्थक था, जहाँ वामपंथियों को अपनी ही सांस्कृतिक अशिक्षा का एहसास होने लगा। फिलहाल, हिंदुत्व एक सांस्कृतिक पदानुक्रम को जन्म दे रहा है, जहाँ पहचान के दावे भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में खतरे में डाल रहे हैं। इस विचारधारा पर लगाम लगाना बाहरी उपायों से संभव नहीं है। हम इस उम्मीद पर टिके हैं कि हिंदुत्व के इस स्वरूप के सुदृढ़ीकरण से और अधिक अलगाव और हिंसा न फैले, जो आमतौर पर ऐसे राष्ट्रवादों का अंत होता है। फिलहाल, भारत हिंदुत्व की सर्वोच्चता की गिरफ्त में है; इसे एक आदर्शवादी सपने के रूप में बेचा गया है। इसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह सर्वोच्चता क्या करती है, या यह किस कमजोरी को छुपाती है, यह तो समय ही बताएगा।

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