 |
| टेलीग्राफ के पहले पेज को काफी लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आज का पेज |
टेलीग्राफ की वैबसाइट पर मुझे एक पीस दिखाई पड़ा, जिसमें उन पाँच कारणों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, जो भाजपा की जीत और तृणमूल की पराजय के पीछे हो सकते हैं। ऐसा ही एक पीस इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिला है। आज के टेलीग्राफ के संपादकीय को भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है।
टेलीग्राफ
में सौरज्या भौमिक के इस आइटम में कहा गया है: सत्ता विरोधी लहर (यानी
भ्रष्टाचार) से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और नौकरियों को लेकर चिंता तक, विधानसभा चुनाव 2026 के
परिणाम के कई संकेतक मौजूद हैं। जैसा कि कहावत है, बीती बातों को समझना
हमेशा आसान होता है, और इस सटीक परिप्रेक्ष्य में, बंगाल
विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
यहां
पाँच ऐसे कारक दिए गए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के
अप्रत्याशित पतन में योगदान दिया हो सकता है।
1.सत्ता विरोधी लहर (मुख्यतः भ्रष्टाचार के कारण)
 |
| टेलीग्राफ का आज का संपादकीय |
सत्ता
में आने के पंद्रह वर्षों में, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बहुआयामी
राजनीतिक पथ प्रस्तुत किया, जिसमें शुरुआती विकास की गति से
लेकर बाद के विवादों तक सब कुछ शामिल था। अपने पहले कार्यकाल में, टीएमसी ने कुछ मायनों में 1977 में सत्ता में आई वाम मोर्चा सरकार के
शुरुआती वर्षों की झलक दिखाई। इसका पूरा ध्यान ग्रामीण विकास पर केंद्रित था।
राज्य के भीतरी इलाकों के बड़े हिस्से में, बुनियादी ढाँचे, सड़कों,
पुलियों और पुलों, में सुधार परिवर्तन के स्पष्ट संकेत बन गए।
यहाँ
तक कि कोलकाता भी पहले से ज्यादा साफ हो गया था।
बदलते
ग्रामीण बंगाल की कहानी लोकप्रिय हुई, जिससे टीएमसी को कोलकाता में अपने पारंपरिक शहरी आधार से
परे समर्थन जुटाने में मदद मिली। आने वाले वर्षों में व्यापक कल्याणकारी योजनाओं
के माध्यम से इस विस्तार को और मजबूती मिली।
कन्याश्री, स्वस्थ साथी और सबुज
साथी जैसी योजनाओं ने पार्टी की पहुँच को व्यापक बनाया, जिससे
ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों में इसकी जड़ें और गहरी हो गईं।
2010
के दशक के मध्य तक, टीएमसी कोलकाता-केंद्रित पार्टी से बंगाल भर में मजबूत जमीनी उपस्थिति
वाली पार्टी के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो चुकी थी। हालांकि, इस सुदृढ़ीकरण के दौर के साथ-साथ कई आरोप भी लगे, जिन्होंने
सरकार की छवि को धूमिल करना शुरू कर दिया।
सारदा
चिट फंड घोटाला और नारदा स्टिंग ऑपरेशन ने भ्रष्टाचार के सवालों को सामने ला दिया, जबकि ‘सिंडिकेट राज’ और
जबरन वसूली के लगातार आरोपों ने शासन और राजनीतिक संस्कृति के बारे में चिंताओं को
बढ़ा दिया।
इन
समस्याओं के बावजूद, एक एकजुट विपक्ष की अनुपस्थिति का मतलब था कि चुनावी चुनौतियाँ सीमित
रहीं। इसका आंशिक कारण कथित राजनीतिक धमकियों और हिंसा का माहौल था,
टीएमसी
ने 2016 और 2021 दोनों विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की, हालांकि 2019 के लोकसभा
चुनावों में उसकी लोकप्रियता में गिरावट आई। लेकिन 2021 के जनादेश के बाद के
वर्षों में, कथित अनियमितताओं की एक शृंखला ने जाँच को और भी
तेज कर दिया।
शिक्षक भर्ती घोटाले, राशन वितरण घोटाले, नगरपालिका भर्ती अनियमितताओं और कोयला और पशु तस्करी के मामलों की जांच के परिणामस्वरूप एक राज्य मंत्री और कई विधायकों सहित वरिष्ठ हस्तियों को गिरफ्तार किया गया।
