उस्मान हादी की हत्या को ‘भारत-विरोधी’ मोड़

बांग्लादेश में उस्मान हादी और एक हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. ढाका में भारतीय उच्चायोग और देश के दूसरे हिस्सों में भारत से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.

गुरुवार को मैमनसिंह ज़िले के भालुका में धर्म का 'अपमान' करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला था. भालुका पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर ने बीबीसी बांग्ला को बताया था कि युवक को  मार डालने के बाद उसके शव को एक पेड़ से बाँधकर आग लगा दी गई थी.

युवक की हत्या और उसे जलाने की घटना के विरोध में दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन पर बांग्लादेश ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि भारत के विदेश विभाग का कहना है कि 20-25 लोगों के उस प्रदर्शन में ऐसा कुछ नहीं था, जिसे तूल दिया जाए. इन घटनाओं के वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं और इन्हें कोई भी देख सकता है.

भारत की चिंता इस आशंका से और भी ज्यादा है कि हिंसा के बहाने फरवरी में होने वाले चुनावों को टाल न दिया जाए. अगले साल अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं. इस हिंसा का असर हमारी घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है.

हादी की हत्या

नवीनतम हिंसा की वजह है इंकलाब मंच के नेता 32 वर्षीय शरीफ उस्मान हादी की 12 दिसंबर को गोली मारकर हुई हत्या. उनकी प्रसिद्धि आक्रामक भारत-विरोधी छात्र नेता के रूप में थी.

बांग्लादेश सरकार ने भावनात्मक आवेग का लाभ उठाते हुए न केवल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, देश में राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया.

बढ़ते जाएँगे रोबोट अपराध

 

युद्ध के मैदान में स्वायत्त ड्रोन के उपयोग ने पहले से ही कई संदिग्ध नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कई विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों ने किया है हत्यारे रोबोटों के उपयोग की निंदा की , विशेष रूप से जब आप तकनीकी खामियों की संभावनाओं पर विचार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की मृत्यु होती है - बिना किसी प्रत्यक्ष मानवीय भागीदारी के अत्याचार करने के लिए तकनीक का उपयोग करने का तो जिक्र ही नहीं।

लेकिन क्या होगा अगर ऐसी तकनीक आतंकवादियों और अपराधियों के हाथों में चली जाए, जो नैतिक मानदंडों  को मानते ही नहीं ? एक नई रिपोर्ट  में पैन-यूरोपीय पुलिस एजेंसी यूरोपोल की इनोवेशन लैब ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है, जिसमें अपराधी अराजकता फैलाने के लिए स्वायत्त वाहनों, ड्रोन और ह्यूमनॉइड रोबोटों का इस्तेमाल  कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप कानून लागू करने वाली एजेसियों को कैसे कदम उठाने होंगे।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कानून प्रवर्तन विभागों को वर्ष 2035 तक, "रोबोटों द्वारा किए जाने वाले अपराध, जैसे कि ड्रोन"से निपटने की आवश्यकता होगी, जिनका उपयोग "चोरी में उपकरण के रूप में किया जाता है", "पैदल यात्रियों को चोट पहुँचाने वाले स्वचालित वाहनों"का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए - एक ऐसी स्थिति जो हम बहुत मामलों  में पहले ही देख चुके हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट भी मामलों को जटिल बना सकते हैं "क्योंकि उन्हें मनुष्यों के साथ अधिक परिष्कृत तरीके से बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से जानबूझकर और आकस्मिक व्यवहार के बीच अंतर करना अधिक कठिन हो जाता है।"

इससे भी बदतर, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोटों को हैक किया जा सकता है, जिससे मरीज़ हमलावरों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, साइबरपंक डायस्टोपिया वाइब्स को पूरा करने के लिए, स्वचालन के परिणामस्वरूप नौकरी से निकाले गए सभी लोगों को जीवित रहने के लिए "साइबर अपराध, बर्बरता और संगठित चोरी, अक्सर रोबोटिक बुनियादी ढांचे को लक्षित"करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

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भारत की राष्ट्रीय-शक्ति में निरंतर निखार

लोवी इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स

ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स के 2025 संस्करण के अनुसार, अमेरिका और चीन के बाद, भारत एशिया की तीसरी ‘प्रमुख शक्ति’ है। 40 अंक से अधिक के समग्र शक्ति स्कोर के साथ, जो ‘प्रमुख शक्ति (मेजर पावर)’ का दर्जा पाने की प्रारंभिक सीमा है, भारत ने अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। हालाँकि भारत को तीसरा स्थान पिछले साल ही मिल गया था, पर 'प्रमुख शक्ति' के रूप में पहली बार मान्यता मिली है।

एशिया का देश अमेरिका नहीं है, पर उसकी एशिया में उपस्थिति है, इस वजह से उसे रैंकिंग में रखा गया। ऐसा ही रूस के साथ है। इस वर्ष डॉनल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिकी शक्ति में गिरावट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार ‘ट्रंप प्रशासन की नीतियां एशिया में अमेरिकी शक्ति के लिए कुल मिलाकर नकारात्मक रही हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में ही महसूस किया जाएगा।’ एक वर्ष में अमेरिका के समग्र शक्ति स्कोर में 1.2 अंक की गिरावट आई, जबकि चीन के स्कोर में 1 अंक की वृद्धि हुई है।

चीन का उभार

सैन्य क्षमता के मामले में भी अमेरिका की बढ़त को चीन लगातार कम करता जा रहा है। इस बीच, एशिया में रूस की ताकत भी बढ़ रही है। वह ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर एशिया का पाँचवाँ सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘एशिया में रूस की ताकत बढ़ रही है, जिसे उत्तर कोरिया और चीन से समर्थन मिल रहा है।’

पिछले वर्ष, भारत का व्यापक शक्ति स्कोर 39.1 था, जो उसे केवल 'मध्यम शक्ति' का दर्जा देता था। पाकिस्तान, जिसने इस वर्ष मई में भारत के साथ चार दिन का संक्षिप्त युद्ध लड़ा था और वर्तमान में अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ताइवान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से पीछे 16वें स्थान पर है।

2025: महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरता भारत

2025 में भारत की विदेश नीति महाशक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के साथ संतुलन बैठाने, दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति को मज़बूत करने और ‘ग्लोबल साउथ’ के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने पर केंद्रित रही.

पुतिन की यात्रा के साथ, जहाँ रूस के साथ खड़े होकर भारत ने अपनी स्वतंत्र-नीति का परिचय दिया, वहीं धैर्य का परिचय देते हुए अंततः अमेरिका के साथ व्यापार-समझौते का आधार तैयार करके व्यावहारिक राजनीति का परिचय भी दिया.

यूक्रेन के युद्ध में हालाँकि भारत ने रूस की प्रकट आलोचना नहीं की, पर प्रकारांतर से यह संदेश देने में देरी भी नहीं की कि ‘यह वक्त लड़ाइयों’ का नहीं है. पुतिन की यात्रा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा इस संतुलन को प्रकट करती है. इस साल चीन के साथ भारत के रिश्तों में भी बर्फ पिघली है.

वैश्विक-राजनीति में संतुलन बैठाते हुए भारत ने हार्ड-डिप्लोमेसी, आर्थिक लचीलेपन और सामरिक-शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया. इस साल वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है.

भारत सक्रिय रूप से ‘ग्लोबल साउथ’ के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधारों की वकालत कर रहा है. अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए जी20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों का उपयोग कर रहा है.

नाभिकीय-ऊर्जा में निजी-क्षेत्र का रास्ता खुला

संसद ने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। इसे अंग्रेजी नामाक्षरों के आधार पर ‘शांति-विधेयक’ कहा गया है। हालाँकि कई विपक्षी सांसदों ने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की माँग की थी, पर सरकार ने इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजकर जल्दी पास कराना उचित समझा। अब यह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों की राजनीतिक-बहसों पर ध्यान नहीं दें, तो यह स्पष्ट है कि यह कानून यूपीए सरकार में अमेरिका के साथ हुए ‘न्यूक्लियर-डील’ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अब अमेरिका के साथ संभावित व्यापार-समझौते के साथ भी जुड़ा है।

यह कानून अनायास ही नहीं बनाया गया है। कई कारणों से ‘न्यूक्लियर-डील’ अपने अभीप्सित उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। एक बड़ा अड़ंगा, संभावित-दुर्घटना की क्षतिपूर्ति को लेकर था, जिसके लिए 2010 में पास हुए नागरिक दायित्व अधिनियम से विदेशी-आपूर्तिकर्त्ता सहमत नहीं थे। 2008 में, भाजपा ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसका एक कारण यह भी था कि ‘न्यूक्लियर-डील’ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिससे क्षतिपूर्ति हो सके।