आंतरिक और वाह्य-सुरक्षा की चुनौतियाँ

 आज़ादी के सपने-07

आज़ादी के बाद से भारत को एकता और अखंडता की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. एक नव-स्वतंत्र देश के लिए इनसे निबटना बेहद मुश्किल काम था. पिछले 76 साल में भारतीय सेना को एक के बाद मुश्किल अभियानों का सामना करना पड़ा है. उसने चार बड़ी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ और एक बड़ी लडाई चीन के साथ लड़ी हैं. पिछले तीन दशक से वह जम्मू-कश्मीर में एक छद्म-युद्ध का सामना कर रही है.

सीमा पर लड़े गए युद्धों के मुकाबले देश के भीतर लड़े गए युद्ध और भी मुश्किल हैं. शुरुआती वर्षों में पूर्वोत्तर के अलगाववादी आंदोलनों ने हमारी ऊर्जा को उलझाए रखा. सत्तर के दशक से नक्सलपंथी आंदोलन ने देश के कई हिस्सों को घेर लिया, जो आज भी जारी है. अस्सी के दशक में पाकिस्तानी शह पर खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बार-बार भड़काने की कोशिशें हुईं.

धमाके और हिंसा

कश्मीर में सीधे 1947 और 1965 की घुसपैठों में नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की मदद से नब्बे के दशक में एक और हिंसक आंदोलन खड़ा किया. उस आंदोलन के अलावा देश के मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी और कोयंबत्तूर जैसे अनेक शहरों में बम धमाके हुए. दिल्ली में लाल किले और संसद भवन पर हमले किए गए.

इन हिंसक गतिविधियों के पीछे भारतीय राष्ट्र-राज्य की एकता और हमारे मनोबल को तोड़ने का इरादा था. ऐसी कोशिशें आज भी जारी हैं. अब इसमें सायबर हमले भी शामिल हो गए हैं. यह ‘हाइब्रिड वॉर’ है. इससे लड़ने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और रणनीतियों की जरूरत है.

कश्मीर-युद्ध

कश्मीर के पहले युद्ध में उतरने के कुछ ही समय में भारतीय सेना ने कश्मीर के दो-तिहाई हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया. युद्ध विराम 1 अक्तूबर, 1949 को हुआ. यह मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, जिसकी एक अलग कहानी है. अलबत्ता इस लड़ाई ने भविष्य की कुछ लड़ाइयों और भारतीय राष्ट्र-राज्य की आंतरिक-सुरक्षा से जुड़ी बहुत सी समस्याओं और युद्धों को जन्म दिया.

इस लड़ाई को जीतने के बाद 1962 में भारत ने दूसरा युद्ध चीन के साथ लड़ा. चीनी सेना ने 20 अक्टूबर, 1962 को लद्दाख और अन्य इलाकों में हमले शुरू कर दिए. इस युद्ध का अंत 20 नवंबर, 1962 को चीन की ओर से युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ.

आंतरिक सुरक्षा और अदृश्य ‘बाहरी-हाथ’

भारत जैसे महादेश की एकता और अखंडता को बनाए रखना आसान काम नहीं है। खतरों की बात जब होती है, तब उसे भौगोलिक-सीमाओं तक महदूद मान लिया जाता है। आंतरिक-सुरक्षा के सामने खड़ा खतरा दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई भी पड़ता है, तो उसके पीछे के ‘बाहरी-हाथ’ को हम देख नहीं पाते हैं। ‘फिफ्थ-कॉलम’ (घर के भीतर बैठा दुश्मन) तो अदृश्य होता ही है। आर्थिक-सामरिक हितों के समांतर आंतरिक-सुरक्षा की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, जो कम से कम तीन भौगोलिक-क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही हैं। कश्मीर में लंबे अरसे से चल रहा हिंसक-प्रतिरोध और उन्हीं ताकतों से प्रेरित पंजाब में अलगाववाद, जिसे फिर से जगाने की कोशिश हो रही है। पूर्वोत्तर की हिंसा, जो काफी हद तक कमजोर हो चुकी थी, उसे भी भड़काने की कोशिशें हुई हैं। और मध्य भारत के लाल गलियारे की माओवादी हिंसा। तीनों हमारे सामने हैं, पर तीनों को जोड़ने वाले सूत्र अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते।

चीन-पाक धुरी

हाल में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अफगानिस्तान को लेकर जब मध्य एशिया और पड़ोस के देशों का सम्मेलन बुलाया, तब पाकिस्तान ने उसके बहिष्कार की घोषणा की और चीन ने बहाना बनाकर कन्नी काटी। पाकिस्तान ने बैठक का न केवल विरोध किया, बल्कि अफगानिस्तान में शांति-स्थापना को लेकर भारत पर कई प्रकार के आरोप लगाए। चीन ने बैठक से अनुपस्थित होकर पाकिस्तानी-रणनीति का समर्थन किया। दोनों की जुगलबंदी शक्ल ले रही है।

जम्मू-कश्मीर में कुछ महीनों से एक के बाद एक हिंसक घटनाएं हो रही हैं। निशाने पर हैं, प्रवासी कामगार, कश्मीरी पंडित-सिख और सरकार के ‘वफादार’ मुसलमान। पुंछ में करीब एक महीने से घुसपैठियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। पाकिस्तान की ओर से बड़े स्तर पर घुसपैठ हुई है। राजौरी में भी घुसपैठ हुई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों में असामान्य बदलाव है।

लगता है कि चीन-पाकिस्तान साझेदारी में भारत को अर्दब में लेने के लिए कोई नया खेल शुरू हुआ है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इधर चीन की संसद ने गत 23 अक्तूबर को अपनी ज़मीनी सीमा की पहरेदारी को लेकर एक कानून को पास किया है, जिसके तहत सीमावर्ती नागरिकों को कुछ अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं। खासतौर से तिब्बत की सीमा से लगे भारत, भूटान और नेपाल के गाँवों के नागरिकों को पहली रक्षा-पंक्ति के रूप में काम करने की जिम्मेदारी गई है।

चीनी हरकतें

इस कानून के ठीक पहले चीन ने भूटान के साथ एक समझौता किया है। उसका निहितार्थ स्पष्ट नहीं है, पर लगता है कि वह भूटान को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। भारत की सीमा पर चीन ने हाल में अपनी सैन्य-क्षमता को बढ़ाया है, नए हवाई अड्डे तैयार किए हैं। भूटान की सीमा पर एक नया गाँव ही बसा दिया है। उधर अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन के सैन्य आधुनिकीकरण पर एक बड़ी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपने दावों पर जोर डालने के लिए चीन लगातार रंग बदलने वाली हरकतें कर रहा है।

गत 13 नवंबर को मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा पर चुराचंदपुर जिले में हुए आतंकवादी हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे और चार सैनिकों की हत्या के बाद हमारी निगाहें पूर्वोत्तर की आतंकवादी गतिविधियों की ओर घूमी हैं। मणिपुर में 2015 के बाद यह पहला बड़ा हमला है। उग्रवादी संगठन रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि कॉन्वॉय पर हमला हमारी सशस्त्र शाखा पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) और एमएनपीएफ ने किया है। यह पीएलए चीनी-समर्थन पर फली-फूली है।

बीएसएफ के अधिकारों को लेकर विवाद क्यों?

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है, जिसे लेकर राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं। खासतौर से पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इसकी आलोचना की है। इन राज्यों का कहना है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए बीएसएफ अधिकार के क्षेत्र में बढ़ोतरी राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लंघन है। केन्द्र के इस कदम का विरोध करने के पहले देखना यह भी होगा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। हाल में पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हुई घटनाओं पर खासतौर से ध्यान देना होगा। 

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं।’

कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे बताएँ कि क्या कारण है कि पंजाब जैसे प्रांत में आप आधे इलाक़े को 50,000 किलोमीटर में से 25,000 किलोमीटर में पंजाब की सरकार के अधिकार, वहाँ के पुलिस के अधिकार को छीन लेते हैं, आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात ही नहीं करते? आप बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों से, वहाँ की चुनी हुई सरकारों से अधिकार छीन लेते हैं, आप उनकी मीटिंग ही नहीं बुलाते, उनसे राय-मशविरा ही नहीं करते। क्या इस देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संघीय ढाँचा ऐसे चलेगा? सच्चाई ये है कि किसी ना किसी छद्म नाम से विपक्ष के अधिकारों को छीन रहे हैं और चुनी हुई सरकारों को वो पूरी तरह से चकनाचूर करने का षड़यंत्र कर रहे हैं। 

सीमा पर बढ़ती गतिविधियाँ

दूसरी तरफ बीएसएफ के क्षेत्र-विस्तार के पीछे केन्द्र सरकार का मंतव्य है कि सीमा पर बढ़ती देश-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी अभियान जारी रख सकता है। गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन से हथियार गिराए जाने की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का कदम उठाया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया, राजनीतिक रूप से यह बेहद संवेदनशील कदम है। बीएसएफ का मुख्य उद्देश्य सीमाओं की रक्षा करना और घुसपैठ को रोकना है। हाल के मामलों ने देखा गया है कि बीएसएफ सीमा रेखा की रक्षा करने में नाकाम रही है। इस कदम से बीएसएफ की तलाशी और जब्ती के दौरान उनका स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ टकराव हो सकता है। बीएसएफ की ड्यूटी सीमा चौकियों के आसपास रहती है, लेकिन इन नई शक्तियों के साथ वे कुछ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी काम करेंगे।

दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस कदम के बाद यदि हमारे पास किसी भी मामले में खुफिया जानकारी होगी, तो हमें स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय पर निवारक कार्रवाई कर सकेंगे हैं। नई अधिसूचना के अनुसार, बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। बीएसएफ को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के तहत यह कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को राज्य पुलिस की तरह ही तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है।

हिन्दी में रक्षा और सामरिक विषयों पर पत्रिका ‘डिफेंस मॉनिटर’

हिन्दी में रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशनीति और नागरिक उड्डयन जैसे विषयों पर केन्द्रित पत्रिका ‘डिफेंस मॉनिटर’ का पहला अंक प्रकाशित होकर सामने आया है। अंग्रेज़ी में निश या विशिष्ट पत्रिकाओं का चलन है। हिन्दी में यह अपने किस्म की पहली पत्रिका है। इसका पहला अंक वायुसेना विशेषांक है। इसमें पूर्व नौसेनाध्यक्ष अरुण प्रकाश, एयर मार्शल(सेनि) एके सिंह, एयर वाइस मार्शल(सेनि) कपिल काक, हर्ष वी पंत, घनश्री जयराम और राजीव रंजन के अलावा मृणाल पांडे का उन्नीसवी सदी के भारतीय फौजियों पर विशेष लेख है। इसके अलावा सुखोई विमानों में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने पर एक विशेष आलेख है। हिन्दी सिनेमा और भारतीय सेना पर आलेख है साथ ही एचएएल के चेयरमैन आरके त्यागी और डीआरडीओ के प्रमुख वीके सारस्वत के इंटरव्यू हैं। पत्रिका के प्रबंध सम्पादक सुशील शर्मा ने बताया कि इसी विषय पर केन्द्रित द्विभाषी वैबसाइट ‘भारत डिफेंस कवच’ की सफलता के बाद इसे द्वैमासिक पत्रिका के रूप में शुरू किया गया है। कुछ समय बाद इसकी समयावधि मासिक करने की योजना है। पत्रिका के मुख्य सम्पादक हैं प्रमोद जोशी।   

राजनीति में उलझी आंतरिक सुरक्षा

हाल में हुए पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के पहले ही तीन-चार सवालों पर यूपीए सरकार घिर चुकी थी। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मामला सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस ने उठाया और कोई पार्टी यूपीए के समर्थन में नहीं आई। इसके बाद लोकपाल बिल में राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियों को लेकर बहस शुरू हुई और अंततः बिल राज्यसभा का दरवाजा पार नहीं कर पाया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) की स्थापना 1 मार्च को होनी थी और उसके ठीक पहले लगभग सभी पार्टियों ने विरोध का झंडा खड़ा कर दिया। यूपीए सरकार को इस मामले में पीछे हटना पड़ा। हालांकि आतंक विरोधी संगठन का राजनीति से सीधा रिश्ता नहीं है, पर केन्द्र और राज्य की शक्तियों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसने इसे राजनीति का विषय बना दिया है।