संघ और कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल

सीपीआई के 100 साल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आज 26 दिसंबर को स्थापना दिवस है। आज यह अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। इसकी स्थापना 26 दिसम्बर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले एक और संगठन का जन्म 1925 में हुआ था। वह संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉ केशव हेडगेवार ने की थी। इन दोनों संगठनों के इतिहास और उनकी भूमिकाओं को लेकर आने वाले वर्ष में सक्रिय-विमर्श की आशा है। शताब्दी-वर्ष पर दोनों संगठनों से जुड़े दो लेखों के अंश यहाँ मैं उधृत कर रहा हूँ। आप चाहें, तो विस्तार से उन्हें पढ़ सकते हैं। पहला लेख है सीपीआई के महा सचिव डी राजा का और दूसरा लेख है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद विनय सहस्रबुद्धे का। 

कम्युनिस्ट आंदोलन में भाकपा की स्थापना तिथि को लेकर कुछ विवाद है। भाकपा का मानना है कि उसका गठन 25 दिसम्बर 1925 को कानपुर में हुई पार्टी कांग्रेस में हुआ था, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो 1964 में हुए पार्टी-विभाजन के बाद बनी थी, मानती है कि पार्टी का गठन 1920 में हुआ था। माकपा के दावे के अनुसार भारत की इस सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनैशनल की दूसरी कांग्रेस के तुरंत बाद हुआ था। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 1920 से ही पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही थी और उसे लेकर कई समूह भी उभर कर सामने आए थे, लेकिन औपचारिक रूप से 1925 में ही पार्टी का गठन हुआ। इसके शुरुआती नेताओं में मानवेन्द्र नाथ राय, अवनि मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफ़ीक सिद्दीकी आदि प्रमुख थे।

आज के इंडियन एक्सप्रेस ने ‘100 years of the Communist Party of India — its role in freedom struggle and independent India’ शीर्षक के साथ सीपीआई के महासचिव डी राजा का विशेष लेख प्रकाशित किया है। उन्होंने लिखा है:

पिछले 100 वर्षों में सीपीआई का इतिहास हमारे देश के लिए संघर्ष और बलिदान की गाथा है। सीपीआई का स्थापना दिवस, 26 दिसंबर, 1925, भारत के इतिहास में अंकित है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम और हमारे संविधान का मसौदा तैयार करना विविध वैचारिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, जिनमें कम्युनिस्ट आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 के दशक के उत्तरार्ध से मजदूरों, किसानों, महिलाओं और अन्य हाशिए के वर्गों के मुद्दों को आवाज़ देने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। कानपुर सम्मेलन (1925) से पहले भी, अंग्रेज कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति असहिष्णु थे। हालाँकि, कानपुर, मेरठ और पेशावर षडयंत्र मामलों जैसी कठिनाइयाँ विफल हो गईं क्योंकि कम्युनिस्टों ने लोगों के मुद्दों को बरकरार रखा।

शुरुआती कम्युनिस्टों ने मजदूरों, किसानों और उत्पीड़ित वर्गों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की निंदा एक शोषक शक्ति के रूप में की। साथ ही, उन्होंने जाति और पितृसत्ता की दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को निशाना बनाया। कानपुर सम्मेलन में अध्यक्ष एम सिंगारवेलु ने अस्पृश्यता की प्रथा की निंदा की। सीपीआई पहला संगठन था जिसने किसी भी सांप्रदायिक संगठन के सदस्यों को सदस्यता देने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में कम्युनिस्टों के केंद्रीय योगदानों में से एक पूर्ण स्वराज की उनकी शुरुआती, दृढ़ माँग थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस माँग को अपनाया। कम्युनिस्टों ने एक संविधान सभा के गठन की माँग की जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी नया राजनीतिक आदेश लोगों की संप्रभुता पर आधारित होना चाहिए, जो बाद में प्रस्तावना के "हम, भारत के लोग" के आह्वान में परिलक्षित होता है।

भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकार और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा पर संविधान सभा की बहस में कम्युनिस्टों का प्रभाव देखा जा सकता है। तेलंगाना विद्रोह, निज़ाम के हैदराबाद राज्य में एक प्रमुख किसान विद्रोह, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के लिए सीपीआई की प्रतिबद्धता का उदाहरण था। कम्युनिस्टों ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय छात्र संघ, प्रगतिशील लेखक संघ आदि जैसे संगठनों के माध्यम से लोगों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इन क्रांतिकारी आंदोलनों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए सीपीआई की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ मिलकर स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक विमर्श को नया रूप देने में मदद की। लोकप्रिय विद्रोहों और श्रमिकों के प्रतिरोध के अनुभव ने एक ऐसे संविधान की आवश्यकता को रेखांकित किया जो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की गारंटी देगा।

1925 में स्थापित आरएसएस ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संदिग्ध भूमिका निभाई। इसने संघर्ष के प्रति एक अस्पष्ट और कई बार खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण रुख बनाए रखा। यह मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्रवाद की दृष्टि को बढ़ावा देने पर केंद्रित था और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के विपरीत, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया। वास्तव में, इसकी वैचारिक स्थिति ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के तत्वों के साथ संरेखित थी, क्योंकि वे एक स्वतंत्र भारत के धर्मनिरपेक्ष, समावेशी दृष्टिकोण के लिए एक समान अवमानना साझा करते थे। इसके बजाय, आरएसएस ने एक संकीर्ण बहुसंख्यक पहचान को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रिटिश उपनिवेशवाद में एक दोस्त पाया। यह अब भी फूट डालो और राज करो की नीति की वकालत करता है।

पूरा आलेख यहाँ पढ़ें

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/100-years-of-the-communist-party-of-india-its-role-in-freedom-struggle-and-independent-india-9744395/?ref=top_opinion

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल

इसके पहले द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने विनय सहस्रबुद्धे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े आलेख को ‘Bringing back patriotism: 100 years of the RSS’ शीर्षक से प्रकाशित किया था। इस आलेख के शुरुआती अंश को मैं हिंदी में प्रकाशित कर रहा हूँ। पूरा आलेख आप अखबार की वैबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया है:

भारत की मूल पहचान एक सभ्यतागत राष्ट्र की रही है। चूंकि संस्कृति हमेशा से ही राष्ट्र का आधार रही है, इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद भी अपने मूल में 'सांस्कृतिक' है। दुखद बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके कारण संस्कृति की केंद्रीयता को नकारना एक प्रथा बन गई।

इस इनकार के खतरनाक प्रभाव के कई पहलुओं में इतिहास को विकृत करना, परंपराओं की गलत व्याख्या करना, विखंडन समर्थक सिद्धांतों का निर्माण करना, जिससे यह पता चले कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, तथा कुछ अड़ियल तत्वों की कई बातों को समायोजित करने की राष्ट्रीय आदत का विकास करना, जिन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रवाद को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कारण, देशभक्ति को - कुछ क्षेत्रों में - एक रूढ़िवादी, संकीर्ण और पुराना विचार माना जाने लगा, जो राजनीतिक शुद्धता के विरुद्ध है। परिणामस्वरूप, भावनात्मकता का वह तत्व जो हमें एक साझा लोकाचार साझा करने में मदद करता है, लगभग जबरन लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया। कई लोगों ने हमें यह विश्वास दिलाया कि भारत एक संगठित एकीकृत राष्ट्र नहीं है, बल्कि प्रांतों का एक समूह है, और भारत का नक्शा कृत्रिम रूप से एक साथ सिले गए कई प्रांतों के टुकड़ों से बना है।

हालांकि, धारा के विपरीत तैरते हुए एक विशेष संगठन जो दृढ़ता से खड़ा रहा और जिसने देशभक्ति की वकालत की - और लोकप्रिय व्यवहार में इसकी झलक भी दिखाई-वह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)। 

यह दशहरा आरएसएस के लिए खास रहा क्योंकि संगठन ने अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया। आरएसएस जैसे आंदोलन के लिए यह वाकई उल्लेखनीय है कि वह एक सदी से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहा है और साथ ही उन्हें भारत की आधारभूत संस्कृति के बारे में भी याद दिलाता रहा है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आलेख यहाँ पढ़ें 

https://www.newindianexpress.com/opinions/2024/Oct/17/bringing-back-patriotism-100-years-of-the-rss