बजट की कवरेज

देश के पत्रकारों और उनके संस्थानों की राजनीतिक समझ को लेकर अतीत में जो धारणाएं थीं, वे समय के साथ बदल रही हैं। मैं यहाँ मीडिया शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया भी आ जाते हैं, जिन्हें मैं यहाँ शामिल करना नहीं चाहता। प्रिंट मीडिया के पास अपेक्षाकृत सुगठित मर्यादा और नीति-सिद्धांत रहे हैं, भले ही उनमें कितनी भी गिरावट आई हो, पर खबरें और विचार लिखने का एक साँचा बना हुआ है। दूसरी तरफ अखबारों के दृष्टिकोण भी झलकते रहे हैं, भले ही वे संपादकों के व्यक्तिगत रुझान-झुकाव के कारण हों या मालिकों के कारण। मसलन इन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों को एक हद तक तटस्थ और मौका पड़ने पर सरकार की तरफ झुका हुआ माना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस प्रायः सरकार से दूरी रखता है, पर आर्थिक नीतियों में सरकार का समर्थन भी करता है।

हिन्दू पर वामपंथी होने का बिल्ला है और टेलीग्राफ पर बुरी तरह मोदी-विरोधी होने की छाप है। यह छवि सायास ग्रहण की गई है। यह प्रबंधन के समर्थन के बगैर संभव नहीं है, पर इसी कंपनी के एबीपी न्यूज की कवरेज बताती है कि मीडिया कंपनियाँ किस तरह अपने बाजार और ग्राहकों का ख्याल रखती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों पर भले ही गोदी मीडिया की छाप लगी हो, पर प्रिंट में ज्यादातर पत्रकार आपको सत्ता-विरोधी मिलेंगे। इस अर्थ में मोदी-विरोधी। कभी दूसरी सरकार आएगी, तो उसके भी विरोधी। यह उनकी सहज दृष्टि है। आप दिल्ली के या किसी और शहर के प्रेस क्‍लब में इस बात का जायजा ले सकते हैं। बहरहाल आज की बजट कवरेज में आपको केवल बजट की कवरेज ही नहीं मिलेगी, बल्कि अखबारों का रुझान भी दिखाई पड़ेगा। इन बातों की विसंगतियों पर भी ध्यान दीजिएगा। मसलन हिंदू की कवरेज में कॉरपोरेट हाउसों के विचार को काफी जगह दी गई है। पर संपादकीय पेज पर अपनी परंपरागत विचारधारा से जुड़े रहने का आग्रह है। फिर भी संपादकीय के रूप में अखबार का आधिकारिक वक्तव्य सीपी चंद्रशेखर के लीड आलेख से अलग लाइन पर है।

ये कुछ मोटे बिंदु हैं। बजट पर व्यापक चर्चा मैं ‘सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबलिटी (सीबीजीए)’ की वैबसाइट पर जाकर पढ़ता हूँ, जो 4 फरवरी को होगी। फिलहाल आज की कवरेज की कुछ तस्वीरों को शेयर करने के साथ कुछ संपादकीय टिप्पणियाँ पढ़ने का सुझाव दूँगा, जो इस तरह हैं:-

बिजनेस स्टैंडर्ड का संपादकीय

व्यापक यथास्थिति, कुछ सुधार

यदि महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाए तो प्रथमदृष्ट्या बजट में कुछ खास बदलाव नहीं नजर आता। हां, सरकार के राजकोषीय रूढ़िवाद और उसकी व्यय नीति तथा कई मोर्चों पर सुधार को लेकर उसकी सकारात्मक इच्छा में अवश्य परिवर्तन नजर आया। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को लेकर व्यापक बदलाव, बीमा कंपनियों में विदेशी स्वामित्व बढ़ाने, सरकारी परिसंपत्तियों का स्वामित्व परिवर्तन, सरकारी बैंकों का निजीकरण और नई परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (बैड बैंक) जैसा पहले खारिज किया गया वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास वित्त संस्थान शामिल हैं। इनमें से अंतिम दो उपाय तो ऐतिहासिक रूप से नाकाम रहे हैं लेकिन शेष का स्वागत किया जाना चाहिए। शेयर बाजार उत्साहित है क्योंकि सुधारों का प्रस्ताव रखा गया और एकबारगी उपकर भी नहीं लगा है जबकि इसकी आशंका थी। स्थिर कर नीति अपने आप में एक बेहतर बात है लेकिन बजट को लेकर किए गए वादों से इतर उसके वास्तविक प्रस्ताव शायद उत्साह को कम कर दें।

बजट के साथ जुड़ी चिरपरिचित नाटकीयता से इतर सामान्य अर्थ में यह सरकार का सालाना वित्तीय दस्तावेज है। उस दृष्टि से देखें तो अगले वर्ष भी व्यय इस वर्ष के समान ही रहेगा। उसमें एक फीसदी से भी कम इजाफा किया गया है। सकल कर प्राप्तियां ऊपर-नीचे होती रहती हैं लेकिन जीडीपी के संदर्भ में देखें तो यह अगले वर्ष भी इस वर्ष या बीते वर्ष के समान रहेगी। ध्यान देने वाली बात है व्यय की दिशा में बदलाव और आर्थिक समीक्षा की दलील के अनुरूप पूंजीगत व्यय को लेकर पक्षधरता। समीक्षा में कहा गया था कि ऐसा व्यय राजकोषीय दृष्टि से अहम है।

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इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय

A bold leap, no playing to gallery

Against a fraught backdrop of Covid distress and farmers’ protests, Budget 2021-22 does what economy requires it to do, sends out much-needed message: Government means business

Finance Minister Nirmala Sitharaman’s Budget for 2021-22 will rank as the politically boldest budget of the Narendra Modi government since 2014. There are no new populist schemes creating permanent entitlements, despite talks of annual cash transfers under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi being raised from the current Rs 6,000 per farm household. Nor are there any cuts or concessions for income tax-payers. This is significant, given the backdrop of the farmers’ protests and significant COVID-19-induced income and job losses in the country’s informal workforce as well as middle classes. That the Budget does not play to the gallery and does not levy any wealth tax or special cess/surcharge for financing the COVID vaccination programme, that the markets feared, is why the BSE Sensex soared 5 per cent on Monday. The Budget, instead, does what the economy requires it to do: It gives a step up in government spending at a time when private consumption and investment are languishing.

More importantly, it is capital spending that is slated to go up by 26 per cent to Rs 5.54 lakh crore over the current fiscal year’s revised estimate of Rs 4.39 lakh crore, which is 6.6 per cent higher than the original provision. That, together with transparent accounting — the entire food and fertiliser subsidy obligation has been taken on the Centre’s balance-sheet, as opposed to the earlier obfuscation through forced off-budget borrowings by the Food Corporation of India and fertiliser firms — makes for a refreshing departure from the beaten path.

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हिन्दू का संपादकीय

Getting back on track: on Union Budget 2021

In times that call for deft stewardship of the economy, this year’s Budget is a starting point

Finance Minister Nirmala Sitharaman made a brave effort to make good use of the lessons learnt from the unprecedented global health crisis and ensuing economic setback to put lives and livelihoods back on track. There is greater spending on health care and some fiscal push to undergird the struggling demand in the pandemic-hit economy. But this is no transformative budget that lives up to the heightened expectations of a weary population waiting for manna from the government. A lot more could have been done to address the chronic underinvestment in India’s public health infrastructure by appreciably raising expenditure. The Union Budget for 2021-2022 presented to Parliament on Monday, instead reveals an estimated health outlay of ₹74,602 crore, almost 10% lower than the revised estimate of ₹82,445 crore earmarked for health spending in the current fiscal year. The Minister, however, has claimed a 137% increase in the budgetary outlay on ‘health and wellbeing’ by including a one-time expenditure of ₹35,000 crore set aside for the COVID-19 vaccination programme, ₹60,030 crore budgeted for the department of drinking water and sanitation, as well as the Finance Commission’s grants for both water and sanitation and health totalling to almost ₹50,000 crore. While it is an inarguable fact that the availability of vaccines, ensuring universal access to safe drinking water and proper sanitation and adequate nutrition are all key in determining a population’s wellbeing, an abiding thrust on creating and maintaining a sizeably more extensive public health infrastructure needed a substantially higher outlay on the standalone head. In fact, the Economic Survey had eloquently made the case for providing a massive boost to health spending, which it reasoned would serve as a direct means to raising overall economic output by reducing the economic burden of illnesses. To her credit, the Minister did announce that the government intends to introduce a new centrally sponsored scheme, ‘PM Atma Nirbhar Swasth Bharat Yojana’, to develop primary, secondary, and tertiary care capacities over the next six years, at an estimated cost of ₹64,180 crore. How exactly this scheme pans out in terms of strengthening the beleaguered public health infrastructure in the remote and far-flung corners could well determine how prepared India is for the next unforeseen health emergency. A sizeable fiscal stimulus to reinvigorate consumption demand could have gone a long way in completing the recovery. While the revised estimates for the current financial year project a fiscal deficit of 9.5% of GDP on account of expenditure surging to ₹34.50-lakh crore, the Minister has opted for a mere ₹33,000 crore increase in the overall expenditure outlay in her Budget estimates for the next fiscal. Here again, she has pointed to the ₹5.54-lakh crore set aside for capital expenditure to contend a 34.5% increase in outlay over the current year’s Budget estimate. Far from being an expansionary Budget, Ms. Sitharaman has opted to contain overall spending so as to rein in the fiscal deficit to 6.8% in the coming fiscal itself. The country cannot afford a premature scaling down of fiscal support at a time of rising inequality.

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टाइम्स ऑफ इंडिया में सी रंगराजन का आलेख

A reasonably good performance

Budget focus is on expenditure to accelerate growth. Deficit will be exceeded

The expectations from the Budget were many. Fiscal 2020-21 is the worst year India has seen on economic performance since Independence. CSO had estimated that the economy would shrink by 7.7%. Other forecasts are even more grim. The Budget was expected to address two problems: To provide a strong stimulus to growth and to cast itself in a framework both credible and acceptable. On both these counts, it has performed reasonably well.

On the revenue side, the Budget has not levied any new tax, direct or indirect which itself has given great relief to taxpayers. There are however certain other tax changes which have been welcomed. Centre’s tax revenue for 2021-22 is budgeted to increase by 14.9%. The implied tax buoyancy is a little over 1 because GDP is expected to increase by 14.4%. The key question is, will GDP increase by this percentage? Earlier, it was put out by the government that real GDP will grow by 11%. These projections appear optimistic. This has a direct bearing on fiscal deficit.

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द प्रिंट में शेखर गुप्ता का आलेख

Why this is Modi govt’s first ‘BJP Budget’, marks shift in the Right direction, punts on growth

Modi govt, helped along ironically by the grave setback of the pandemic, has turned the clock back on bad economics and is betting on growth

This year’s Budget marks the first big shift in India’s political economy in 30 years. It is also a shift in the right direction. Right, ideologically as well as prudentially. The more political way of putting it is that it is the Modi government’s first BJP budget. The ones so far were all Congress+ to Congress+++.

It is fashionable in the chic circles to blame all of India’s problems on the reforms of 1991. India’s curse, on the other hand, has been how rare these moments of reform have been. That’s why when you get one of those, you call it a dream Budget.

After 1991, we had P. Chidambaram’s Budget in 1997-98, as the finance minister of Deve Gowda’s United Front government, backed by the Left. In fact, its first cabinet had CPI leaders Indrajit Gupta and Chaturanan Mishra holding key portfolios, home and agriculture respectively.

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