देशप्रेम, देशद्रोह या सिर्फ राजनीति

कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शोर ज्यादा हुआ। अखबारों में खबरें तो हैं, पर विचार कम हैं। खासतौर से देशद्रोह के आरोप को लेकर अधिकतर हिन्दी अखबारों ने टिप्पणियाँ भी नहीं की हैं। असीम त्रिवेदी के मसले में तीन बातें हैं। एक तो वे राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं। दूसरे कार्टूनिस्ट के रूप में उनकी अभिव्यक्ति का मामला है और तीसरे उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप है। असीम को अपनी देशभक्ति का विश्वास है और सरकार को लगता है कि वे व्यवस्था की आलोचना करते हैं इसलिए देशद्रोही हैं। कविता के रूपकों में हमने भारत माता का अपमान करती परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया, पर कार्टून का रूपक हमें स्वीकार नहीं। भारत माता के गैंग रेप को दिखाकर असीम ने गैंग रेप का समर्थन किया है या एक परिस्थिति की ओर पाठकों का ध्यान खींचा है? भेड़ियों का रूपक क्या राष्ट्रीय चिह्न के सम्मान की रक्षा के लिए है या राष्ट्रीय चिह्न पर हमला है? ऐसा ही संविधान के बाबत है। असीम का इरादा संविधान की रक्षा का है या अपमान करने का? चूंकि चित्र बनाया है इसलिए अपमान किया है माना जाए या यह माना जाए कि देश को शीशा दिखाया है? ऐसे तमाम सवाल है। इन सवालों पर 11 सितम्बर के अखबारों की कुछ सम्पादकीय टिप्पणियाँ यहाँ पेश हैं।
नवभारत टाइम्स
कार्टून और गिरफ्तारी
इधर कार्टूनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। संकीर्ण पूर्वाग्रहों के चलते कभी किसी कार्टून पर रोक लगी है तो कहीं किसी कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। लोकतंत्र के लिए यह बुरा लक्षण है। सचेत लोग ऐसी कार्रवाइयों की प्राय: निंदा ही करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिर्फ एक पहलू नहीं है। ऐसी घटनाओं के ब्यौरे में गए बिना इन पर राय जाहिर करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्र युवा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने मुंबई में पिछले साल अन्ना हजारे के कम सफल रहे धरने में अपने कार्टूनों की एक प्रदर्शनी लगाई थी।

ये कार्टून इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और इन्हें कार्टून कला के बजाय बिना सोचे-विचारे जाहिर किए गए युवा आक्रोश का नमूना कहना ज्यादा सही होगा। संसदीय कामकाज के मौजूदा स्वरूप को लेकर बहुत खुश तो अभी कोई नहीं है, लेकिन कार्टून में उसे किसी ऐसी चीज की तरह बना देना, जो आने वाले समय में लोकतंत्र को ही फ्लश कर देने का आधार बन जाए- किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने इस देश की काफी दुर्गति कर रखी है, लेकिन इसे हमारी राष्ट्रीय आत्मछवि को गैंग रेप की तरह देखना किसी स्वस्थ सोच की उपज नहीं हो सकता। ऐसे कथित कार्टूनों का चरम बिंदु भारत के राजचिह्न के विरूपण में नजर आता है, जहां अशोक की लाट पर बने शेरों को खूनी भेड़ियों में बदल दिया गया है।

टीम अन्ना के कुछ युवा अनुयायी उनके आंदोलनों के दौरान सिर पर 'आय एम अन्ना' की टोपी लगाए सड़कों पर उलटी लेन में मोटरसाइकिल भगाते नजर आए हैं। त्रिवेदी के ये कार्टून अपने उत्साह और रेडिकलिज्म में उन्हीं जैसे हैं। बहरहाल, मुंबई में किसी ने इन कार्टूनों के खिलाफ लोकल थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसे लेकर त्रिवेदी के खिलाफ अदालत से समन जारी हुआ। कार्टूनिस्ट महोदय ने काफी समय तक समन को कोई तवज्जो नहीं दी तो उनकी गिरफ्तारी हुई। अदालत ने इस मामले में तीन धाराएं उन पर लगाई हैं। इनमें एक राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान और दूसरी इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने से जुड़ी है। तीसरी धारा देशद्रोह की है, जिसका दायरा इतना बड़ा है कि पर्चेबाजी जैसी अहानिकर गतिविधियों को भी जब-तब इसके तहत ला दिया जाता है। किसी इलाके में अवैध खनन का विरोध करने या कोई आड़ा-टेढ़ा कार्टून बनाने पर देशद्रोह की धारा लागू करना मच्छर मारने के लिए तोप दाग देने जैसी बेतुकी बात है। इस प्रावधान को ज्यादा ठोस बनाने, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन विरोध और प्रतिरोध का व्याकरण सीख रही नई पीढ़ी के लोगों को भी यह समझना होगा कि राजनीतिक सत्ता और राज्यसत्ता, दोनों दो अलग-अलग चीजें हैं और आक्रोश जताते वक्त उन्हें इन दोनों के बीच घालमेल नहीं करना चाहिए। जिस राजचिह्न को विकृत बनाने में आपको सिर्फ दो पैसे का रंग लगाना पड़ा, उसे हासिल करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं।


The Telegraph

HARD LINES

It is embarrassing. The arrest of the cartoonist, Aseem Trivedi, on charges of sedition is the latest exposure of an embarrassing tendency of Indian institutions to clamp down on criticism. It is even worse that those in authority who pounce on criticism at the drop of a hat either do not realize or do not care that this love of repression is the exact contrary of the democratic principle of freedom of speech. Such reactions are both sinister and silly. The word ‘seditious’ is merely made frivolous by misplaced application and overuse, apart from the fact that ‘patriotism’ does not mean uncritical adoration of the politicians who run the country.

This incident is of a kind that should awaken certain basic questions. How brittle is official, or political, India’s sense of security that the machinery of the law gets going the moment a cartoonist raises questions about integrity through humour or satire? A cartoonist is an artist with a pointed message. What has made politicians and officials so jumpy about satire directed against corruption in the circles of power that the artist should be labelled seditious? And since when is posting “ugly and obscene content” on a website seditious? It is not as though India has any dearth of terror from outside or militancy inside. Do the police and law courts have nothing better to occupy their time with? The charge of sedition may relate to the artist’s use of national symbols in his cartoons. There is a political culture of demonstrative respect towards national symbols in India that has very little to do with dedicated service for the country. This institutionalized hypocrisy needs to make an example of anything that it can construe, deliberately, as ‘disrespect’ to national symbols. It is important to obscure the real message by condemning the artist while sending out a threatening signal to other aspiring critics. Art, criticism, humour, concern for the country, belief in free speech can all be distorted by the use of repression.



The Hindu
Sedition? Seriously?
“Take again Section 124-A of the Indian Penal Code,” Jawaharlal Nehru said during a parliamentary debate centred around freedom of speech in 1951. “Now as far as I am concerned that particular Section is highly objectionable and obnoxious and it should have no place…in any body of laws that we might pass. The sooner we get rid of it the better.” Ironically, the sedition clause not only remains on the statute book but is used periodically against human rights activists, journalists and intellectuals. The latest victim of this anachronistic colonial era law, for which the maximum punishment is life imprisonment, is a young cartoonist, arrested for no more than lampooning the corrupt and venal state of affairs in the country. Even if one were to admit, for the sake of argument, that some may find his work offensive or in bad taste, it is bizarre and unpardonable that he should be put behind bars on charges that include exciting “disaffection” towards or bringing “hatred and contempt” against the government. The use of sedition to silence speech has a long and infamous history in this country. When Mahatma Gandhi was charged with exciting disaffection in 1922, he pleaded guilty, saying cheekily that “affection cannot be manufactured or regulated by law.” Prosecuted twice, Bal Gangadhar Tilak sought to know whether he was guilty of sedition against the colonial government or India’s people. Recently, the sedition law was misapplied to convict civil rights activist Binayak Sen and register a case against writer Arundhati Roy and others for speeches they made on Kashmir.

While upholding the sedition law, the Supreme Court said it should apply only to cases where an accused person intended to create public disorder or incite violence (Kedar Nath Singh v. State of Bihar). However, in carrying out arrests and slapping charges, the police and their political masters have rarely, if ever, respected this restriction. In the wake of the ruling against Binayak Sen, Veerappa Moily, then Law Minister, had announced there was a need to review the sedition law. With the continuing misuse of the law, however, there is only one reasonable course: scrap it at once, and quickly. It is no accident that the other charges against cartoonist Aseem Trivedi are the controversial ‘hate’ and ‘insult’ provisions in the Information Technology Act and the Prevention of Insult to National Honour Act. What constitutes an insult, what causes offence, and what can be construed as hate are deeply subjective issues. This ambiguity gives governments the legal handle to exercise an insidious form of censorship and control that goes well beyond the “reasonable restrictions” on free speech that the Constitution allows.

Indian Express

Cartoon rage
The Indian Express Posted online: Tue Sep 11 2012, 03:55 hrs
Instead of drawing sedition charges, cartoons should be protected as free speech
The government has deployed an H-bomb to slay a rabbit. Turning the sedition law on cartoonists is as ridiculous as issuing fatwas against them. The work of Aseem Trivedi, the Kanpur-based cartoonist who was arrested on Saturday, is not exactly brilliant, but even indifferent cartoonists should have the freedom to draw and publish what they want without fear of being accused of being an enemy of the state. The law of sedition laid down in Section 124A of the IPC has been frequently misused to target writers, speakers, opinion-makers and whistleblowers. But now, the government has descended to new depths, attacking cartoons that were not even widely circulated until the sedition charges were brought, and which pose absolutely no threat to its sovereignty.

The trouble with Article 124A is that it can be invoked in such situations, where the government may be only embarrassed, not harmed. In jurisdictions where sedition law remains on the statute books, it is defined as incitement to rebellion against the state. The cartoons in question advocated nothing of the sort. However, this does not matter because the Indian law skirts this definition altogether. Rather, it criminalises attempts to arouse disaffection or contempt for the state. But that is what cartoons are supposed to do, as the visual element of the public discourse critiquing government. Rather than attracting sedition charges, cartoons should be protected as free speech by the government.

In 1951, Jawaharlal Nehru himself had expressed the wish to throw out Article 124A. Indeed, its wording is so vague and open to expedient interpretation that it can be used to smother perfectly legitimate criticism. It could have been used to contain landmark events in India’s history — the non-cooperation movement, for instance, which had showed abundant contempt for the government of the day. If this colonial law is to persist on the statute books, it needs to be brought up to date and directed against the real enemies of the state. This would actually do the government a favour. Because from Bal Gangadhar Tilak to Binayak Sen, sedition trials have generally brought more ridicule and disrepute upon the state than on the seditionists.