इससे बेहतर है कि कार्टून बनाना-छापना बैन कर दीजिए

लगता है कुएं में भाँग पड़ी है। सन 1949 में बना एक कार्टून विवाद का विषय बन गया। संसद में हंगामा हो गया। सरकार ने माफी माँग ली। एनसीईआरटी की किताब बैन कर दी गई। किताब को स्वीकृति देने वाली समिति के विद्वान सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मानव संसाधन मंत्री ने कहा, '' मैंने एक और फैसला किया है कि जिस पुस्तक में भी इस तरह के कार्टून होंगे, उन्हें आगे वितरित नहीं किया जाएगा।'' बेहतर होता कि भारत सरकार कार्टून बनाने पर स्थायी रूप से रोक लगा दे। साथ ही हर तरह की पाठ्य पुस्तक पर हर तरह की आपत्तिजनक सामग्री हटाने की घोषणा कर दे। उसके बाद किताबों में कुछ पूर्ण विराम, अर्ध विराम, कुछ क्रियाएं और सर्वनाम बचेंगे, उन्हें ही पढ़ाया जाए। इस कार्टून के पहले बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर बने एक कार्टून ने भी देश का ध्यान खींचा था, जिसमें कार्टून का प्रसारण करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पहले कपिल सिब्बल ने इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जब की थी तब भी मामला मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी आदि के कार्टूनों-मॉर्फ्ड पिक्चरों का था।


कार्टून का यह विवाद संसद में आने के पहले उठाया जा चुका था। पिछली 2 अप्रेल को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप के रामदास अठावले ने एक संवाददाता सम्मेलन में एनसीईआरटी की कक्षा 11 की राजनीति शास्त्र की इस किताब पर पाबंदी की माँग की और इसकी प्रतियाँ जलाईं। उन्होंने मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के इस्तीफे की माँग भी की जो एनसीईआरटी के पदेन अध्यक्ष हैं। सिब्बल के अनुसार, ''यह मुद्दा मेरी जानकारी में अप्रैल में आया और हमने एनसीईआरटी से इसका जवाब मांगा। जवाब मिलने के बाद हमने 26 अप्रैल को निर्णय किया कि यह कार्टून राजनीति विज्ञान एवं भारतीय संविधान की एनसीईआरटी की पाठय़पुस्तक से हटाया जाना चाहिए।'' यानी कि किताब से इसे हटाने का फैसला भी हो चुका था। यह किताब 2006 में छपी थी। इसके अठाहरवें सफे पर छपे पहले अध्याय संविधान क्यों और कैसे के अंतर्गत यह कार्टून छपा है। इसके कैप्शन में लिखा है, संविधान के धीमी गति से बनने पर कार्टूनिस्ट की प्रतिक्रिया। क्या कार्टूनिस्ट इस तथ्य पर कमेंट कर रहा है?

के शंकर पिल्लै को देश में कार्टूनिंग का जनक माना जाता है। उन्होंने यह कार्टून 1949 में बनाया था। जवाहर लाल नेहरू सहित तमाम प्रबुद्ध भारतीय शंकर के कार्टूनों के मुरीद रहे हैं। इन्हीं शंकर ने आपत्काल के विरोध में अपनी पत्रिका शंकर्स वीकली को यह कह कर बन्द कर दिया था कि अब इस देश को कार्टूनों की ज़रूरत नहीं रही। कार्टून के बनाए जाने से लेकर पुस्तक में प्रकाशित किए जाने तक और फिर पिछले छह साल से अब तक इसका कभी विरोध नहीं किया गया। इन सवालों को भावनाओं से ऊपर लेकर देखा जाना चाहिए। ऐसी आपत्तियाँ इन्हीं पाठ्यपुस्तकों को लेकर समाज के दूसरे वर्गों ने की हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ऐतिहासिक रूप से दिखाने की जरूरत भी होती है। यह कार्टून आम्बेडकर को कमतर दिखा रहा है या उनका मज़ाक उड़ा रहा है, ऐसा भी नहीं लगता। इसे बनाने वाले और छापने वाले का इरादा क्या था, इसे जाने बगैर कोई बात कैसे की जा सकती है। किस संदर्भ में यह कार्टून बनाया गया। और किस इरादे से इसे पुस्तक में लगाया गया, यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आम्बेडकर, नेहरू या गांधी की राजनीतिक और संवैधानिक भूमिका पर टिप्पणी को जातीय दृष्टिकोण मानेंगे तो ऐसे नेताओं के किसी भी पक्ष की आलोचना कभी सम्भव ही नहीं है। हाल में दिल्ली विवि में रामायण से जुड़े लेख का विवाद भी यही था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अखबारों तक सीमित नहीं होती। वह किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति पर लागू होती है। वह असीमित भी नहीं होती। उसकी सीमा होती है। यह कार्टून किसी भी रूप में ठेस पहुँचाता है तो इसे हटा लिया जाना चाहिए, पर उसके पहले देखना चाहिए कि उसे शामिल करने के पीछे मंतव्य क्या था।

कार्टून विवाद खड़ा होने के बाद, खासतौर से सरकार द्वारा माफी माँगने के बाद एनसीईआरटी के मुख्य सलाहकार योगेन्द्र यादव और सुहास पालसीकर ने इस्तीफा दे दिया। पालसीकर ने बाद में पत्रकारों से कहा कि लगता है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने आपत्ति जताने वाले सांसदों का समर्थन किया। यह कैरीकेचर शिक्षा में प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक है। उसे अब खत्म कर दिया गया है। सलाहकार के रूप में हमारी राय फर्क है, इसलिए इस पद पर बने रहना ठीक नहीं लगता। योगेन्द्र यादव ने कहा कि इस निर्णय का अर्थ है कि संसद एक कानून बनाकर सारे कार्टूनों को बैन कर दे। इसके पीछे व्यवस्था को लेकर व्यंग्य भी है और असहायता का भाव भी।

हाँ यह देखना ज़रूरी है कि यह कार्टून आपत्तिजनक है या नहीं। कपिल सिब्बल राजनेता हैं। उन्होंने बजाय कोई स्टैंड लेने के सीधे-सीधे इसे आपत्तिजनक मान लिया। उन्होंने कहा, कार्टून आपत्तिजनक है और मैं लोगों से माफी मांगता हूं कि यह पुस्तक में प्रकाशित किया गया। हमारा इरादा समाज के किसी वर्ग को नीचा दिखाने का नहीं था। इससे पहले सभी नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्टून को आम्बेडकर का अपमान बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। लोकसभा में सदन के नेता व केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी कहा कि पाठय़पुस्तक में कार्टून का प्रकाशन 'पूरी तरह गलत' है और वह सदन की भावनाओं से 'पूरी तरह' सहमत हैं। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार को फौरन एनसीईआरटी को भंग कर देना चाहिए। साथ ही यह कार्टून छापने के दोषी लोगों के खिलाफ अनसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। एनसीईआरटी को भंग करने का लाभ किसे मिलेगा? निजी प्रकाशकों को। क्या यह ठीक होगा?

वास्तव में हमारे चिंतन और व्यवहार में बड़ी खाई है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में केवल यही कार्टून नहीं है, बल्कि और भी हैं। उन्हें पाठ्य पुस्तकों में रखना चाहिए या नहीं इसे कौन बताएगा? पाठ्य पुस्तकें किस तरह बनेंगी, इसे कौन देखेगा? राजनेताओं को सहनशील होना चाहिए। लगता है यह सहनशीलता खत्म हो रही है। आदर और सम्मान लाठी के जोर पर नहीं मिलता। यह सहज प्रतिक्रिया होती है। कार्टून और व्यंग्य आलोचना का तरीका है। यह लोकतांत्रिक तरीका है। गांधी, आम्बेडकर, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय हैं, पर आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है। इसका अर्थ उनके प्रति आदर में कमी होना नहीं है। जनता की नाराजगी को बाहर निकालने में यह सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। यह वॉल्व भी बन्द कर देंगे तो फिर जनता का गुस्सा किसी और तरह फूटेगा। हाईटेक न्यूज़ में प्रकाशित


सुहास पालसीकर और योगेन्द्र यादव के इस्तीफे का मूल पाठ