2070 होगा भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य

अंततः भारत ने नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लिए अपनी समय-सीमा दुनिया को बता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (कॉप 26) में कहा कि हम 2070 तक नेट-ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा भारत, 2030 तक ऊर्जा की अपनी 50 प्रतिशत जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगा।

मोदी की इस घोषणा से बहुत से विशेषज्ञों को हैरत हुई है, क्योंकि अभी तक भारत कहता रहा है कि नेट-ज़ीरो लक्ष्य इस समस्या का समाधान नहीं है और भारत इस मामले में किसी के दबाव में नहीं आएगा। हालांकि यह लक्ष्य अमीर देशों द्वारा घोषित लक्ष्य से पीछे है, पर दुनिया के उन विशेषज्ञों के अनुमान के करीब है, जो भारत के संदर्भ में इसे व्यावहारिक मानते हैं। हाल में भारत के एक थिंकटैंक कौंसिल ऑन इनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्लू) ने अनुमान लगाया था कि भारत के लिए 2070 से 2080 के बीच का लक्ष्य रखना व्यावहारिक होगा। दूसरे विकसित देशों और चीन की तुलना में भी भारत अपने औद्योगिक विकास के शिखर से कई दशक दूर है। अभी यहाँ ऊर्जा का उपभोग काफी बढ़ेगा। भारत में इस समय जरूरत की 70 फीसदी ऊर्जा कोयले से उत्पन्न हो रही है।

हालांकि भारत में दुनिया की सबसे सस्ती सौर-ऊर्जा तैयार हो रही है, पर अभी इसे ग्रिड से जोड़ने की तकनीक विकसित नहीं हो पाई है। इसके अलावा भारत को हाइड्रोजन और उसके भंडारण की तकनीक विकसित करने में समय लगेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह काम 2040 तक हो पाएगा। भारत के पास इतनी पूँजी भी नहीं है कि वह तेजी से इन सब की व्यवस्था कर सके। इसीलिए भारत जो व्यावहारिक है उसे करने यानी ‘क्लाइमेट जस्टिस’ की बात कर रहा है।

चार अल्पकालिक लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने चार अल्पकालिक लक्ष्य और बताए हैं। नेट-जीरो लक्ष्य का मतलब है कि उसे तय करने वाला देश वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन उस सीमा से ज्यादा नहीं होने देगा, जिस सीमा तक इन गैसों को प्रकृति यानी वनस्पतियाँ और दुनिया भर में विकसित हो रही तकनीकें सोख लें।  

पिछले कुछ वर्षों में कुछ देशों ने अपने लक्ष्य घोषित किए हैं। अमेरिका, यूके, जापान और अन्य अमीर देशों ने इसके लिए सन 2050 को अपना लक्ष्य वर्ष घोषित किया है। दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक चीन ने 2060 का लक्ष्य रखा है। रूस और सऊदी अरब ने भी 2060 का लक्ष्य तय किया है।

पाँच अमृत तत्व

नरेंद्र मोदी के इस भाषण में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की प्रशासनिक-नीतियों के अलावा परंपरागत समझ भी झलकती है। उन्होंने सम्मेलन में भारत की ओर से पांच वायदे किए। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन पर इस वैश्विक मंथन के बीच, मैं भारत की ओर से, इस चुनौती से निपटने के लिए पांच अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला- भारत, 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक पहुंचाएगा। दूसरा-हम 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में से 50 फीसदी अक्षय-ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने लगेंगे। तीसरा- अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में हम एक अरब टन की कमी करेंगे। चौथा- 2030 तक भारत, अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (इन्टेंसिटी) को 45 प्रतिशत से भी कम करेगा। और पाँचवाँ- वर्ष 2070 तक भारत, नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आज आपके सामने एक, ‘वन वर्ड मूवमेंट’ का प्रस्ताव रखता हूं। यह वन-वर्ड एक शब्द, जलवायु के संदर्भ में, ‘वन वर्ल्ड-एक विश्व’ का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। यह एक शब्द है- एल, आई, एफ, ई, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व की आबादी का 17 प्रतिशत होने के बावजूद, भारत केवल पाँच प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। बावजूद इसके भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है।

क्लाइमेट फाइनेंस

उन्होंने कहा कि यह सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे, खोखले साबित हुए हैं। जब हम सभी जलवायु कार्रवाई (क्लाइमेट एक्शन) पर अपनी आकांक्षा बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व की आकांक्षा वही नहीं रह सकते जो पेरिस समझौते के समय थे। चूंकि सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन विकसित देश करते हैं, इसलिए उन्हें हर हाल में क्लाइमेट फाइनेंस के अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कार्बन उत्सर्जन को मॉनिटर किया जाता है, ठीक उसी तरह अब क्लाइमेट फाइनेंस को मॉनिटर किया जाएगा, ताकि विकसित देशों पर दबाव बनाया जा सके।

अनुकूलन को महत्व

इससे पहले उन्होंने 'एक्शन एंड सॉलिडैरिटी-द क्रिटिकल डिकेड' कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक जलवायु वार्ता में अनुकूलन (एडॉप्शन) को उतना महत्त्व नहीं मिला है जितना न्यूनीकरण (मिटिगेशन) को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है, जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हैं। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए जलवायु बड़ी चुनौती है-फसल चक्र में बदलाव आ रहा है, असमय बारिश और बाढ़, या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेय जल के स्रोत से लेकर सस्ते घरों तक, सभी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सक्षम बनाने की जरूरत है।

इस संदर्भ में उन्होंने तीन विचार प्रस्तुत किए। पहला, एडॉप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला, क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडॉप्टेशन लाभ तो मिले ही हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता भी सुधरी है। दूसरा, कई परंपरागत समुदायों के पास प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने का ज्ञान है।

हमारी अनुकूलन नीतियों में इन पारंपरिक अनुभवों को उचित महत्त्व मिलना चाहिए। ज्ञान का यह प्रवाह, नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जीवनशैली का संरक्षण भी एडॉप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो सकता है। तीसरा, एडॉप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हों, किन्तु पिछड़े देशों को इनके लिए वैश्विक-समर्थन मिलना चाहिए।

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