वॉशिंगटन पोस्ट में भारी छँटनी

वॉशिंगटन पोस्ट में भारी छँटनी को लेकर अमेरिकी मीडिया में हंगामा मचा है।

द अटलांटिक ने लिखा है:

हम एक हत्या के साक्षी बन रहे हैं ।

द वाशिंगटन पोस्ट के अरबपति मालिक जेफ बेजोस और उनके द्वारा 2023 के अंत में नियुक्त प्रकाशक विल लुईस, अखबार की हर उस खासियत को खत्म करने की अपनी योजना के नवीनतम चरण पर आगे बढ़ रहे हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती है। द पोस्ट लगभग 150 वर्षों से अस्तित्व में है, एक स्थानीय पारिवारिक अखबार से विकसित होकर एक अपरिहार्य राष्ट्रीय संस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्तंभ बन गया है। लेकिन अगर बेजोस और लुईस इसी राह पर चलते रहे, तो शायद यह ज्यादा समय तक टिक न पाए।

 

पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बार-बार न्यूज़ रूम में कटौती की है—रविवार की पत्रिका बंद कर दी, कर्मचारियों की संख्या में सैकड़ों की कमी की, मेट्रो डेस्क को लगभग आधा कर दिया—लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने वाले खराब व्यावसायिक निर्णयों को स्वीकार नहीं किया और न ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत की। आज सुबह, कार्यकारी संपादक मैट मरे और मानव संसाधन प्रमुख वेन कॉनेल ने सुबह-सुबह एक वर्चुअल मीटिंग में न्यूज़ रूम के कर्मचारियों को बताया कि वे खेल विभाग और पुस्तक अनुभाग को बंद कर रहे हैं, अपने प्रमुख पॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और मेट्रो विभागों में भारी कटौती कर रहे हैं, साथ ही सभी टीमों में भी बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहे हैं। पोस्ट के नेतृत्व—जिनमें अपने कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस भी नहीं था—ने फिर सभी को एक ईमेल का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं। (लुईस, जो पहले से ही काम पर देर से आने के लिए बदनाम हैं, ज़ूम मीटिंग में शामिल नहीं हुए।)

द पोस्ट का पुनरुत्थान संभव है, लेकिन यही उनकी स्थायी विरासत होगी।

 

द वाशिंगटन पोस्ट के साथ जो हो रहा है वह एक सार्वजनिक त्रासदी है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत ही व्यक्तिगत मामला भी है। हाल ही में जब मेरे माता-पिता के तहखाने में बाढ़ आई, तो पानी से भीगे पुराने फ़ोटो और विनाइल रिकॉर्ड के बक्सों के बीच हमें मेरी छोटी बहन की बेबी बुक मिली। वहाँ, उसके जन्म के महीने की यादों के लिए आरक्षित एक पृष्ठ पर—शायद प्यार करने वाले दादा-दादी के आने की खबरें, या उसकी प्यारी सी आवाज़ का वर्णन—मेरे पिताजी ने हमारे शहर के अखबार, द वाशिंगटन पोस्ट की खबरों से पन्ने भर दिए थे ।

 पोस्ट में भारी छँटनी से जुड़ी जानकारी पर आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट

द्वारा बेंजामिन मुलिन केटी रॉबर्टसनऔर एरिक वेम्पल

फ़रवरी 4, 2026

वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को कर्मचारियों को बताया कि वह छंटनी का एक व्यापक दौर शुरू कर रहा है, जिससे संगठन के खेल, स्थानीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को नुकसान पहुंचने की आशंका है।निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, कंपनी अपने सभी कर्मचारियों में से लगभग 30 प्रतिशत को नौकरी से निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इसमें व्यवसायिक पक्ष के लोग और न्यूज़ रूम के लगभग 800 पत्रकारों में से 300 से अधिक शामिल हैं।

कटौती इस बात का संकेत है कि जेफ बेजोस, जो इंटरनेट पर चीजें बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए, अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इंटरनेट पर एक लाभदायक प्रकाशन कैसे बनाया और बनाए रखा जाए। उनके स्वामित्व के पहले कई वर्षों के दौरान अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन कंपनी हाल ही में तेजी से आगे बढ़ी है।

 द पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने बुधवार सुबह न्यूज़ रूम के कर्मचारियों के साथ एक कॉल पर कहा कि कंपनी को बहुत लंबे समय से बहुत अधिक धन का नुकसान हुआ है और वह पाठकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग किसी न किसी तरह से प्रभावित होंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि एक प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार और राजनीति के साथ-साथ व्यवसाय और स्वास्थ्य पर और भी अधिक केंद्रित होगा, और अन्य क्षेत्रों पर बहुत कम।

पश्चिम एशिया की भूल-भुलैया में भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने संभावित इसराइल-यात्रा से पहले, पिछले शनिवार को अरब विदेश मंत्रियों के साथ दूसरी बैठक की मेजबानी करके भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम एशिया में हमारी गहरी दिलचस्पी है और इस इलाके के आर्थिक-विकास में हम भी भागीदार हैं.

केवल इस इलाके की बात ही नहीं है, बल्कि विश्व-राजनीति में भी भारत की सक्रिय भूमिका बढ़ने जा रही है. यूके, ईयू और अमेरिका के साथ व्यापार और दीर्घकालीन नीतिगत समझौते होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा बड़े स्तर पर जुड़ने जा रहा है.

बेहतर तरीके से वैश्विक-संतुलन बनाने में भारत भी महत्त्वपूर्ण किरदार निभाएगा. अरब विदेशमंत्रियों की बैठक की पृष्ठभूमि में डॉनल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के गठन और उसमें शामिल होने के लिए भारत को प्राप्त आमंत्रण और उसपर चुप्पी पर भी ध्यान देना होगा. अकसर लोगों को लगता है कि भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. पश्चिम एशिया की जटिलता को देखते हुए तीखी प्रतिक्रियाएँ संभव नहीं है. संज़ीदा डिप्लोमेसी से ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए.

ध्यान दें कि गज़ा क्षेत्र के पुनर्निर्माण में भारत के लोगों और कंपनियों को भी काम मिलेगा. दूसरी तरफ ईरान में चल रहे आंदोलन और उसे लेकर अमेरिकी धमकियों पर भी हमें निगाहें रखनी होंगी. विदेश-नीति केवल नैतिक-आधारों पर नहीं चलती हैं. वे राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है. पश्चिम एशिया की डगर आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हर कदम पर जोखिम हैं, फिर भी भारतीय डिप्लोमेसी वहाँ संतुलित और शालीन तरीके से आगे बढ़ रही है.

राज्यपालों की भूमिका पर फिर खिंचीं तलवारें

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक विधानसभाओं में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें इस साल भी आई हैं। ऐसा किसी न किसी रूप में पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। वर्तमान टकराव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अभिभाषणों के पढ़ने से जुड़ा है। प्रत्यक्षतः ऐसा अनजाने में नहीं हो रहा है। इन मामलों से जुड़े सभी पक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनसे जुड़ी मर्यादा-रेखाओं से भली भाँति परिचित हैं। राज्यपाल जानते-समझते हैं और राज्य सरकारें भी। तब ऐसा क्यों होता है?

इन राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपालों के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले राज्यपालों के ‘एट होम’ कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच सीधा संवाद बहुत कम है। इस वक्त तो चुनाव करीब हैं, इसलिए माहौल में वैसे ही गर्मी भरी है।

दक्षिण के जिन तीन राज्यों में विवाद खड़े हुए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पार्टियों की सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के विरोध में हैं। ऐसे विवाद होते ही तभी हैं, जब केंद्र और राज्य की सरकारों का आपसी विरोध हो। बंगाल और पंजाब में भी इससे मिलते-जुलते प्रकरण हुए हैं।

राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सरकारों द्वारा तैयार किए गए भाषणों या विशेष संबोधनों को हूबहू पढ़ना एक संवैधानिक परंपरा है। यह ब्रिटिश परंपरा है, जिसपर आधारित भारत की संसदीय प्रणाली में भी उन्हीं परंपराओं के पालन की उम्मीद की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब ब्रिटिश राजा या रानी ने आधिकारिक भाषण को लेकर ना-नुकुर की हो।

‘नए हाईस्पीड भारत’ का रचनात्मक बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के पहले वाक्य से ही ‘नए भारत’ के निर्माण की घोषणा की है, जिसमें पाँच नए क्षेत्रीय मेडिकल हब, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप, सात नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर और एक नया फ्रेट कॉरिडोर शामिल हैं। आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, तेज शहरीकरण, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा क्षेत्र का विस्तार, उच्च शिक्षा, मेडिकल टूरिज़्म, नाभिकीय ऊर्जा और ज्ञान-आधारित ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ नए भारत के ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आधुनिकीकरण की ज़रूरतों को देखते हुए रक्षा-व्यय में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

उन्होंने डायरेक्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की अनिश्चितता और 50 फीसदी टैरिफ के असर को कम करने के लिए भी उन्होंने कुछ उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती, कंटेनर निर्माण और टेक्सटाइल मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए पूँजीगत सहायता की घोषणा की। हालाँकि आयकर में कमी की कोई घोषणा नहीं है, पर कहा है कि नया इनकम टैक्स क़ानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। आयकर नियमों को और आसान बनाया जा रहा है, जिन्हें जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

12.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के भारी पूँजी निवेश के बावज़ूद आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत के नीचे आने की आशा है। कोविड काल में यह घाटा नौ प्रतिशत के ऊपर चला गया था। देश का ऋण-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6 प्रतिशत होने की आशा है, जो चालू वित्तवर्ष के संशोधित अनुमानों में 56.1 फीसदी है। इससे पूँजी की उपलब्धता बेहतर होने की आशा है।