संसद में शोर और विरोधी-एकता के जुड़ते तार

संसद में पेगासस-विवाद के सहारे विरोधी दलों की एकता के तार जुड़ तो रहे हैं, पर साथ ही उसके अंतर्विरोध भी सामने आ रहे हैं। इसे संसद के भीतर और बाहर की गतिविधियों में देखा जा सकता है। पेगासस मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में विरोधी दलों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। राज्यसभा के सभापति ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने 14 विरोधी दलों की ओर से जो नोटिस दिया है, अभी उसपर अध्यक्ष के फैसले की सूचना नहीं है।

अभी तक सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि विपक्ष ठोस सबूत पेश करे। अफवाहों की जांच कैसे होगी? सम्भव है कि वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हो जाए, पर उसकी दिलचस्पी विरोधी-एकता के छिद्रों और उनकी गैर-जिम्मेदारी को उजागर करने में ज्यादा होगी। क्या वास्तव में यह इतना बड़ा मामला है, जितना बड़ा कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है? क्या इससे आने वाले समय के चुनावों पर असर डाला जा सकेगा? संसद में विरोधी-दलों की शोरगुल और हंगामे की नीति भी समझ में नहीं आती है। खासतौर से राज्यसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के हाथ से कागज लेकर फाड़ना।

पिछले 11 दिन में लोकसभा में केवल 11 फीसदी काम हुआ है और राज्यसभा में करीब 21 फीसदी। सरकार ने लोकसभा में अपने दो विधेयक इस दौरान पास करा लिए, जिनपर चर्चा नहीं हुई। लगता है कि यह शोरगुल चलता रहेगा। यानी सरकार अपने विधेयक पास कराती रहेगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा नहीं होगी, केवल नारे लगेंगे और तख्तियाँ दिखाई जाएंगी। इस बीच सम्भव है कि लोकसभा में कुछ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हो। राज्यसभा में ऐसा हो चुका है। क्या विरोधी दल यही चाहते हैं?

पेगासस मामले पर विरोधी दलों की रणनीति बिखरी हुई है। एक पक्ष सदन के अंदर बहस चाहता है, दूसरा चाहता है कि संयुक्त संसदीय समिति जांच करे, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहता है। संसद के बाहर विरोधी एकता कायम करने के प्रयास दो या तीन छोरों पर हो रहे हैं। एक प्रयास हाल में शरद पवार ने शुरू किया है, दूसरे की पहल ममता बनर्जी ने की है। उनका दिल्ली-दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है।

बुधवार को राहुल गांधी ने संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाकर पहल की कोशिश की। इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाग लिया, पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। विरोधी सांसद संसद से विजय चौक तक पैदल गए और फिर मीडिया को संबोधित किया।

इस मार्च का नेतृत्व प्रत्यक्षतः राहुल गांधी ने किया। उनके साथ संजय राउत, सुप्रिया सुले, रामगोपाल यादव और द्रमुक तथा राजद के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के साथ चलने वाले इस दस्ते में कोई नया सदस्य नहीं है। बहरहाल जब राहुल पैदल मार्च कर रहे थे, लगभग उसी समय, ममता बनर्जी ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने बाद में कहा कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती हैं। उन्होंने कहा, मोदी का कोई विकल्प है तो वह ममता बनर्जी हैं, क्योंकि ‘वह लीडर नंबर वन’ हैं। ममता बनर्जी की इस रणनीति में विसंगतियाँ हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी ने पिछले चुनाव के दौरान बांग्ला उप-राष्ट्रवाद का जमकर इस्तेमाल किया। उनके कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषा और हिंदी-क्षेत्र को लेकर जो बातें कही थीं, वे उन्हें राष्ट्रीय नेता बनने से रोकेंगी।

बहरहाल ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। उन्होंने मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा, सभी विपक्षी दलों को हाथ मिलाना होगा और मिलकर काम करना होगा। ममता बनर्जी की योजना में कांग्रेस समेत वे सभी पार्टियाँ शामिल हैं, जो किसी न किसी रूप में बीजेपी-विरोधी हैं। इसके पहले सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि नेतृत्व का सवाल एकता के आड़े नहीं आएगा। फिर भी सवाल है कि कांग्रेस इस एकता के केंद्र में होगी या परिधि में?

अफगानिस्तान से खतरनाक संदेश

 

इस साल मई में काबुल के एक स्कूल पर हुई बमबारी के बाद एक कक्षा में मृत-छात्राओं के नाम पर डेस्क पर रखी पुष्पांजलियाँ

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान मामले में चीन का दिलचस्पी लेना “एक सकारात्मक बात” हो सकती है। वह भी तब जब चीन “इस टकराव के शांतिपूर्ण समाधान” और “सही मायने में एक प्रतिनिधि और समावेशी” सरकार को लेकर विचार कर रहा हो। भारत-यात्रा पर आए एंटनी ब्लिंकेन ने यह भी कहा, “देश पर तालिबान के फौजी कब्ज़े और इसे इस्लामिक अमीरात बनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है।” उनके इस बयान की यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है।

ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक नौजवान की पत्थर मारकर हत्या कर रहे हैं। पता नहीं वीडियो नया है या पुराना, पर यह खतरनाक संदेश है। सबसे बड़ा खतरा लड़कियों की पढ़ाई को लेकर है। अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना इस पूरे इलाके में अराजकता का संदेश है। अफगानिस्तान को मध्य-युगीन अराजक-व्यवस्था बनने से रोकना होगा। अमेरिका के सामने यह बड़ी चुनौती है। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर स्थापित किसी व्यवस्था का हम समर्थन नहीं करेंगे।

बुधवार को तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा था। मुल्ला अब्दुल ग़नी बारादर की अगुआई वाले दल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाक़ात की थी। इस मुलाक़ात के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया कि चीन ने "अफ़ग़ानों को सहायता जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वे अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन देश में शांति बहाल करने और समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे।" वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा कि वो अफ़ग़ानिस्तान के घरेलू मामलों में "हस्तक्षेप ना करने" की नीति जारी रखेगा।

प्रवासी-कामगारों पर खतरे की 'कोविड-लहरें'

ओलिम्पिक खेल चल रहे हैं और एक नया खतरा सामने है कि कहीं कोविड-19 के संक्रमण पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा। 23 जुलाई से शुरू हुई इन प्रतियोगिताओं में तोक्यो और उसके तीन पड़ोसी प्रांतों सैतामा, चिबा और कानागावा में दर्शकों का प्रवेश नहीं होगा। अलबत्ता शिजुओका, इबाराकी, फुकुशिमा और मियागी प्रान्तों में होने वाली प्रतियोगिताओं में दर्शक आ सकेंगे, पर उनकी अधिकतम संख्या 10,000 या स्टेडियम बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। खतरा फिर भी सिर पर है कि कहीं ये खेल कोरोना की एक नई लहर लेकर न आएं। दर्शक नहीं होंगे, पर दुनियाभर से आए खिलाड़ी तो मैदान में होंगे।

एक साल स्थगित रहने के बाद ये प्रतियोगिताएं हो तो रही हैं, पर कई प्रकार की आशंकाएं हैं। ओलिम्पिक के अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और टेनिस की वैश्विक प्रतियोगिताएं धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। दुनिया का प्रयास है कि कोरोना को परास्त करने के बाद दुनिया का कार्य-व्यवहार जल्द से जल्द फिर से ढर्रे पर वापस आ जाए। यह सब इसलिए जरूरी है, ताकि हमारी खुशियाँ फिर से वापस आ सकें। यह सिर्फ खेल की बात नहीं है। इसके साथ रोजी-रोजगार, खान-पान, आवागमन, पर्यटन, प्रवास जैसी तमाम बातें जुड़ी हैं, जो इनसान के जीवन को चलाए रखने के लिए जरूरी हैं।

ब्रिटेन में ‘फ्रीडम-डे’

ब्रिटेन के अधिकतर हिस्सों में सोमवार 19 जुलाई से लॉकडाउन की पाबंदियां हटा ली गई हैं। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनिवार्य पालन संबंधी आदेश भी वापस ले लिया है। नाइट क्लब्स को खोल दिया गया है। इनडोर गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। फेस मास्क की अनिवार्यता खत्म, वर्क फ्रॉम होम भी जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है, इस समय नहीं तो फिर ये पाबंदियाँ सर्दी में ही हटेंगी। सर्दी में वायरस का असर ज्यादा होगा। स्कूलों की छुट्टियाँ एक अवसर है। अब नहीं तो कब खोलेंगे? ब्रिटिश मीडिया ने इसे ‘फ्रीडम-डे’ का नाम दिया है, पर वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं। यह फैसला लागू होने के दो दिन पहले शनिवार को ब्रिटेन में 54,000 से ज्यादा नए मामले आए थे, जो जनवरी के बाद सबसे बड़ा नम्बर है। विशेषज्ञों के अनुसार पाबंदियों में छूट वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

अफगानिस्तान में चीनी प्रवेश की तैयारी

तीन खबरों को एकसाथ मिलाकर पढ़ें। तालिबान के संस्थापकों में से एक और अमेरिका के साथ हुई बातचीत में मुख्य वार्ताकार मुल्ला अब्दुल ग़नी बारादर अपने दल-बल के साथ पहुँचे हैं। उनके चीन आगमन के ठीक पहले पाकिस्तान के विदेशमंत्री महमूद शाह कुरैशी सोमवार को चीन आए थे। इन दो खबरों के समांतर मंगलवार 27 जुलाई की शाम अमेरिकी विदेशमंत्री भारत एंटनी ब्लिंकेन दो दिन के दौरे पर दिल्ली पहुँचे। इसके पहले से खबरें हैं कि चीन और पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को 'आतंकवाद का गढ़' नहीं बनने देने के लिए वहाँ 'संयुक्त कार्रवाई' करने का फ़ैसला किया है।

इस संयुक्त कार्रवाई की भनक अमेरिका को भी है। हालांकि अमेरिका की दिलचस्पी अब अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं लगता है, पर चीन की दिलचस्पी पर उसकी निगाहें हैं और ब्लिंकेन के दिल्ली दौरे के पीछे यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाक़ात की है। तालिबान नेता बारादर की मुलाकात भी चीनी विदेशमंत्री से हुई है। हाल में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि हम चीन को अफ़ग़ानिस्तान के एक दोस्त के रूप में देखते हैं। खबरें हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण चीन के शिनजियांग प्रांत से लगी सीमा-क्षेत्र में हो गया है।

तालिबानी टीम चीन में

तालिबान नेता बारादर से चीनी विदेशमंत्री वांग की मुलाकात बुधवार 28 जुलाई को चीन के उत्तरी नगर तियानजिन में हुई। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़त लगातार जारी है, पर हाल में अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमलों से स्थिति में बदलाव आया है। इन हमलों को लेकर तालिबान ने कहा है कि यह दोहा में हुए समझौते का उल्लंघन है। ज़ाहिर है कि दिल्ली में भारत और अमेरिका के विदेशमंत्रियों की बातचीत का विषय भी अफगानिस्तान और वहाँ चीन की बढ़ती दिलचस्पी है।

चीन ने अफगानिस्तान में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने का वायदा किया है। रॉयटर्स के अनुसार चीनमी विदेशमंत्री ने तालिबान प्रतिनिधियों से कहा कि उम्मीद है आप ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमंट (ईटीआईएम) के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह संगठन चीन की सुरक्षा के लिए खतरा है। जून में चीनी विदेशमंत्री ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेशमंत्रियों के साथ बातचीत में कहा था कि हम तालिबान को मुख्यधारा में वापस लाएंगे और अफगानिस्तान के सभी पक्षों के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तालिबान नेताओं ने इशारा किया है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में निवेश करने पर बातचीत होगी। एक तरह से यह चीन के बीआरआई कार्यक्रम से जुड़ने की मनोकामना है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडोर यानी सीपैक है। 

आर्थिक सुधार यानी मजबूरी का नाम…

भारत में आर्थिक सुधारों को आप चार जगहों पर आसानी से देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल उद्योग और तीसरे हैल्थकेयर के क्षेत्र में। जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर भारत है। ‘हैल्थ टूरिज्म’ का महत्वपूर्ण पड़ाव। चौथे यानी ‘जैम’ के प्रभाव को देखने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाना होगा। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का ‘जैम’ एक चौथा काम कर रहा है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) कहते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे शब्द उदारीकरण की देन हैं।   

विडंबना है कि हमने आर्थिक-सुधार किए नहीं, समय ने मजबूर किया। इन्हें ऐसी अल्पसंख्यक-सरकार ने शुरू किया, जिसके प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री खुद संसद-सदस्य नहीं थे। फिर भी वह जबर्दस्त शुरूआत थी। उसके बाद पहले 100 दिन में जैसा बदलाव आया, वैसा शायद ही कभी देखने को मिला हो। आर्थिक-सुधारों को लेकर या तो आमराय नहीं है या उनके महत्व को राजनीतिक-दल समझ नहीं पाए हैं।  

बड़ी देर कर दी मेहरबान

हमने जब यह रास्ता पकड़ा, उसके सौ साल पहले जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला था। चीन ने सत्तर के दशक में इसकी शुरूआत की थी। दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे देशों ने भी हमसे पहले अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोल लिया था। भारत ने जब यह फैसला किया, देश असाधारण राजकोषीय घाटे और भुगतान संकट में था। सरकार यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड में 67 टन सोना गिरवी रख चुकी थी।  

जनवरी 1991 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 अरब डॉलर था, जो जून आते-आते इसका आधा रह गया। आयात भुगतान के लिए तकरीबन तीन सप्ताह की मुद्रा हमारे पास थी। ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता थी। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की अल्पमत सरकार कांग्रेस के सहयोग पर टिकी थी। फौरी तौर पर हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.2 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा और सोना गिरवी रखना पड़ा। अगले अठारह साल में कहानी बदल गई। 1991 में सोना गिरवी रखने वाले देश ने नवम्बर 2009 में उल्टे आईएमएफ से 200 टन सोना खरीदा। 

राजनीतिक-जासूसी का रहस्यलोक

संसद के मॉनसून-सत्र के पहले हफ्ते की कार्यवाही को देखते हुए अंदेशा होता है कि कहीं यह स्पाईवेयर पेगासस की भेंट न चढ़ जाए। पेरिस की मीडिया संस्था फॉरबिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को विभिन्न देशों के ऐसे 50,000 फोन नम्बरों की सूची मिली, जिनके बारे में संदेह है कि उनकी हैकिंग कराई गई। इन नम्बरों में भारत के कुछ पत्रकारों सहित केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, सुरक्षा संगठनों के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों, वैज्ञानिकों आदि के भी शामिल होने की बात कही जा रही है।

यह सिर्फ संयोग नहीं है कि भारत में यह जासूसी तब हुई थी, जब भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। उसके पहले यूपीए सरकार के तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के दफ़्तर में और सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के यहां भी जासूसी होने की शिकायतें थीं। कौन था उनके पीछे? इन सवालों के बीच नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके निजी जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का सवाल भी है। सबसे बड़ा सवाल है कि तकनीकी जानकारी के सदुपयोग या दुरुपयोग की सीमाएं क्या हैं? इस मामले के भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ अलग-अलग हैं, इसलिए कोई बड़ी तस्वीर उभर कर नहीं आ रही है।

जटिल सवाल

इसराइली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ा यह विवाद 2019 में भी उठा था। यह बहुत जटिल मामला है। सरकार का कहना है कि हम इसके पीछे नहीं हैं, पर तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में केवल एक बयान से बात बनती नहीं। विरोधी-पक्ष को भी पता है कि इस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा है, पर उसे भी अपनी राजनीतिक-मंजिलों की तलाश है। हमारा डर यह है कि इस आपाधापी में जरूरी संसदीय-कर्म को नुकसान न हो जाए। यह मामला पीआईएल की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है।

कृपया तीसरी और चौथी लहरों को मत बुलाइए!

हमें लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर उतार पर है, पर दूसरे देशों की तस्वीर अच्छी नहीं है। कहीं दूसरी लहर चल रही है और कहीं तीसरी। कुछ देश चौथी का इंतजार कर रहे हैं। नए संक्रमितों की संख्या चार हफ्तों से बढ़ रही है। अमेरिका सबसे ज्यादा संक्रमित देश है, पर तेज टीकाकरण के कारण वहाँ की स्थिति बेहतर हुई है, पर तमाम देशों में प्रतिबंधों के बावजूद संक्रमण में गिरावट नहीं हो रही है। हमारे लिए सबक है कि लापरवाही का मतलब है तबाही को दावत देना।

ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडोनेशिया, क्यूबा, ब्रिटेन, रूस और दक्षिण कोरिया में स्थिति बिगड़ रही है। बुधवार 7 जुलाई को दुनिया में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 40 लाख से ऊपर चली गई थी। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार 13 जुलाई की सुबह मरने वालों की संख्या 40 लाख 36 हजार से ऊपर हो गई। वैश्विक कोरोना के कुल मामले 18 करोड़ 71 लाख से ऊपर हैं।

लैटिन अमेरिका में हाहाकार

रोजाना मौतों की संख्या में गिरावट है, फिर भी 6 से 8 हजार मौतें रोज हो रही हैं। अमेरिका में छह लाख, ब्राजील में पाँच लाख और भारत में चार लाख से ऊपर यह संख्या हो गई है। ब्राजील और मैक्सिको में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। कुछ महीनों से पेरू, कोलम्बिया और अर्जेंटाइना में मृत्यु दर बढ़ी है। पेरू में प्रति दस लाख आबादी पर 6,000 मौतों का औसत है, जबकि वैश्विक औसत 51 है। इससे फर्क पता लगता है। भारत में यह औसत 300 और अमेरिका में 1800 है। ब्राजील और कोलम्बिया में 2000 के ऊपर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रॉस गैब्रेसस ने जिनीवा से प्रसारित वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वायरस के डेल्टा वेरिएंट का खतरनाक प्रसार हो रहा है। जिन देशों में टीकाकरण का दायरा सीमित है, वहाँ खासतौर से दशा बहुत ख़राब है। डेल्टा वेरिएंट 104 से ज़्यादा देशों में मौजूद है और यह जल्द ही दूसरे देशों में फैल जाएगा। जिन देशों ने शुरुआती दौर में, वायरस की लहर पर क़ाबू पाने में कामयाबी हासिल की थी, वहाँ भी नई लहर का विनाशकारी रूप देखने को मिल रहा है।

राजद्रोह बनाम कानूनी-अराजकता

लोकतंत्र के कुछ बुनियादी आधारों को लेकर देश में कुछ समय से जो बहस चल रही है, उससे जुड़े दो मामले पिछले हफ्ते अदालत में उठे। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने हैरत जताई कि अब भी आईटी कानून की धारा 66ए के तहत लोगों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, जबकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 2015 को असंवैधानिक घोषित किया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ अदालत में यह मामला लेकर गई थी। दो साल पहले इस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस कानून के रद्द होने के बाद कम से कम 22 लोगों पर इसके तहत मुकदमे चलाए गए हैं। अदालत की हैरानी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे थानों को 66ए के तहत मामले दर्ज न करने के निर्देश दें। अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में कानूनों के अनुपालन के नाम पर कैसी अराजकता है।

राजद्रोह कानून

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा दूसरा मामला राजद्रोह कानून का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया था, तो क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे जारी रखने की जरूरत है? अदालत में एक रिटायर मेजर जनरल ने धारा-124ए(राजद्रोह) कानून के वैधानिकता को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाले पीठ ने इस याचिका के परीक्षण का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि सरकार कई कानूनों को खत्म कर चुकी है। इसे क्यों नहीं देखा गया? अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला नहीं है, हमने जो सोचा है उसका संकेत है।

पिछले दो महीनों में राजद्रोह कानून को लेकर जो बहस शुरू हुई है उसे तार्किक परिणति तक पहुँचना चाहिए। मसला कानून को खत्म करने से ज्यादा इसके दुरुपयोग से जुड़ा है। धारा66ए निरस्त है, फिर भी अधिकारी उसका इस्तेमाल करते हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कोई जवाबदेही नहीं। कोई पुलिस ऑफिसर गांवों के दूर दराज इलाकों में किसी शख्स के खिलाफ राजद्रोह कानून का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। जुआरियों पर राजद्रोह का आरोप।

इसी दौरान अदालत में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से अलग से अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें राजद्रोह कानून के प्रावधान को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर भी सुनवाई के लिए सहमति दे दी। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच में भी राजद्रोह कानून को चुनौती वाली याचिका विचाराधीन है। दो पत्रकारों की उस याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई होनी है।

राजद्रोह और देशद्रोह

इस विषय को व्यावहारिकता की रोशनी में देखना चाहिए। राजद्रोह और देशद्रोह के अंतर को भी समझने की जरूरत है। सरकार या सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष व्यक्त करने की सीमा-रेखा भी तय होनी चाहिए। इस साल 26 जनवरी को लालकिले पर जो हुआ, क्या उसे स्वस्थ लोकतांत्रिक-विरोध के दायरे में रखा जाएगा? वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह के एक मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 3 जून को कहा था कि पत्रकारों को राजद्रोह के दंडात्मक प्रावधानों से तबतक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जबतक कि उनकी खबर से हिंसा भड़कना या सार्वजनिक शांति भंग होना साबित न हुआ हो।

पंजाब के मसले से कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना के सवाल उठेंगे

हालांकि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर अब यह साफ है कि वे बनेंगे। बाकी क्या होगा, उसे लेकर जो कयास हैं, वे भी शायद सही साबित हों। इन बातों से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? इस सवाल का फौरन जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है। दूसरे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव के ठीक पहले यह फैसला किया क्यों गया है। क्या पार्टी ने भविष्य की कोई रूपरेखा तैयार की है? क्या हाईकमान को डर है कि कैप्टेन अमरिंदर सिंह का कद कुछ ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है, उसे छाँटने की जरूरत है? क्या सिद्धू के भीतर पार्टी को चला पाने की क्षमता है? अंततः सारे सवाल कांग्रेस की राजनीति पर जाकर रुकते हैं।

शनिवार की सुबह पंजाब के कांग्रेस-प्रभारी हरीश रावत दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे और कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात की तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचे और राज्य के कई नेताओं, विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की। खासतौर से पार्टी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ झप्पियों की उनकी तस्वीर चैनलों पर काफी दिखाई गई। बहरहाल हरीश रावत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके आवास पर मुलाक़ात की जिसके बाद उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जो निर्णय होगा, वे उसे मानेंगे। सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ विजय इंदर सिंगला और संतोष चौधरी को उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। विजय इंदर सिंगला अमरिंदर सिंह के भरोसेमंद माने जाते हैं। संतोष चौधरी पंजाब में बड़ा दलित चेहरा हैं जिनका चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है।

नाराज कैप्टेन

बताते हैं कि अमरिंदर सिंह ने हरीश रावत के साथ शनिवार की मुलाकात में यह भी कहा कि हाईकमान ने जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष पद का फैसला किया है, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। बीच में कई तरह की घोषणाएं होती रहीं। खबरें लीक होती रहीं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे समिति को बनाए जाने और नेताओं की बयानबाज़ी को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। सवाल है कि हाईकमान को क्या ये बातें समझ में आएंगी? हरीश रावत ने कोशिश की कि कैप्टेन की सिद्धू से मुलाकात हो जाए, पर वे माने नहीं। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जब तक सिद्धू अपमानजनक ट्वीट और बयानों के लिए माफी नहीं माँगेंगे, मैं उनसे मुलाकात नहीं करूँगा। बताया जाता है कि हाईकमान ने सिद्धू को अपने बड़बोलेपन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। पर अमरिंदर की नाराजगी कांग्रेस के लिए अशुभ लक्षण है। अब आगे क्या होगा, अनुमान लगाया जा सकता है।

जो निडर हैं, वे आएं हमारे साथ: राहुल गांधी का पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद

कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलावों को लेकर चल रही अटकलों के बीच राहुल गांधी कहा है कि हमें निडर लोगों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। पार्टी को लेकर कुछ खबरें और हैं। पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। इस दौरान राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। इस मुलाकात में क्या बात हुई यह अभी साफ नहीं है।

माना जा रहा है कि उन्हें पंजाब में पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके साथ एक हिंदू और एक दलित वर्किंग प्रेसीडेंट की भी बात हो रही है। इस खबर के साथ पंजाब की कलह सुलझने के बजाय उलझती नजर आ रही है। पंजाब से मिल रही खबरों के मुताबिक कैप्टेन अमरिंदर सिंह किसी भी कीमत पर सिद्धू को अध्यक्ष के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कैप्टन अड़ गए हैं। कैप्टन ने कहा है कि चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा और इसबार भी हम पिछली बार से कम सीटें नहीं जीतेंगे। दूसरी तरफ सिद्धू-खेमा कह रहा है कि वे चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख या कार्यकारी समिति का सदस्य बनने को तैयार नहीं।  

अटकलें ही अटकलें

इसके पहले राहुल, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में चुनाव-योजना प्रबंधक प्रशांत की सोनिया गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद से पार्टी के कदमों को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। एक दिन पहले एक खबर और हवा में उड़ी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। साथ ही सम्भवतः पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी स्थायी अध्यक्ष बन जाएंगी। इस व्यवस्था के राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, इसे लेकर अटकलें भी शुरू हो गईं है।

मई 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से पार्टी के भीतर और बाहर संशय की स्थिति है। पार्टी कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, पर बाहर इसकी खबर आने नहीं दी गई। फिर यह खबर तब पुष्ट हो गई, जब राहुल गांधी का एक लम्बा पत्र सामने आया। पहली नजर में किसी के समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी की योजना क्या है। वे और अधिकार सम्पन्न होना चाहते हैं? या आंतरिक लोकतंत्र की किसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं? सवाल यह भी था क्या पार्टी गांधी-नेहरू परिवार के बगैर काम चला सकती है? बहरहाल राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं अपने इस्तीफे पर कायम हूँ।

उसके बाद से पार्टी की अंतरिम अध्यक्षता सोनिया गांधी के पास है। पिछले साल अगस्त में पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी उजागर होने के बाद से संशय और बढ़ा है। असंतुष्टों की माँग पार्टी के भीतर के लोकतंत्र से जुड़ी है। राहुल गांधी के इस्तीफे को दो साल से ज्यादा समय हो गया है, नए अध्यक्ष ने कमान संभाली नहीं है। इस दौरान ज्योतिरादित्य और जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी है। सचिन पायलट एक पैर बाहर लटका कर बैठे हैं। यह बात लगातार हवा में है कि कुछ और नेता पार्टी छोड़ेंगे।

डरने वाले जाएं

इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने कहा है कि जो डरते हैं, वे पार्टी छोड़ दें। इतना ही नहीं उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को आरएसएस का आदमी भी करार दिया है। शुक्रवार 16 जुलाई को पार्टी की सोशल मीडिया यूनिट की वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, कमजोर लोगों की नहीं। जो संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।

सवालों के घेरे में अफगानिस्तान और भारतीय विदेश-नीति की परीक्षा

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के साथ ही तालिबान हिंसा के सहारे फिर से अपने पैर पसार रहा है। करीब बीस साल से सत्ता से बाहर रह चुके इस समूह की ताकत क्या है, उसे हथियार कौन दे रहा है और उसका इरादा क्या है, और अफगानिस्तान क्या एकबार फिर से गृहयुद्ध की आग में झुलसने जा रहा है? क्या अफगानिस्तान में फिर से कट्टरपंथी तालिबानी-व्यवस्था की वापसी होगी, जिसमें नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार शून्य थे? स्त्रियों के बाहर निकलने पर रोक और उनकी पढ़ाई पर पाबंदी थी। उन्हें कोड़े मारे जाते थे। पिछले बीस वर्षों में वहाँ व्यवस्था सुधरी है। कम से कम शहरों में लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। काम पर भी जाती हैं। उनके पहनावे को लेकर भी पाबंदियाँ नहीं हैं।

हम क्या करें?

ऐसे तमाम सवाल हैं, जिनके जवाब पाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, पर फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटनाक्रम से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हमें करना क्या चाहिए? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की देन हैं। अस्सी के दशक में पाकिस्तानी मदरसों ने इन्हें तैयार किया था और उसके पीछे अफगानिस्तान को पाकिस्तान का उपनिवेश बनाकर रखने का विचार है। पिछले बीस वर्षों में अफगानिस्तान सरकार ने अपने देश को पाकिस्तान की भारत-विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनने से रोका है। भारत ने इस दौरान करीब तीन अरब डॉलर की धनराशि से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। भारत ने वहाँ बाँध, पुल, सड़कें, रेल लाइन, पुस्तकालय और यहाँ तक कि देश का नया संसद भवन भी बनाकर दिया है। अफ़ग़ानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत की 400 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं।

इन सबकी तुलना में ईरान के चाबहार के रास्ते मध्य एशिया तक जाने वाले उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की आधार-शिला भी भारत ने डाली है। यह कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान के सी-पैक के समानांतर होगा और यह अंततः हमें यूरोप से सीधा जोड़ेगा। चूंकि पाकिस्तान ने सड़क के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से भारत को जोड़ने की योजनाओं में अड़ंगा डाल रखा है, इसलिए यह एक वैकल्पिक-व्यवस्था थी। दुर्भाग्य से अमेरिका और ईरान के बिगड़ते रिश्तों के कारण इस कार्यक्रम को आघात लगा है। पाकिस्तान की कोशिश लगातार भारतीय हितों को चोट पहुँचाने की रही है और अब भी वह येन-केन प्रकारेण चोट पहुँचाने का प्रयास कर रहा है।

रूस और चीन की भूमिका

अफगानिस्तान में इस समय वैश्विक स्तर पर दो धाराएं सक्रिय हैं। एक है अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की और दूसरी रूस और चीन के नेतृत्व में मध्य एशिया के देशों की। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में चीन अब ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। उसकी आड़ में उसे अपनी गतिविधियाँ चलाने का मौका मिलेगा। चीन चाहता है कि उसके शिनजियांग प्रांत में सक्रिय वीगुर उग्रवादी अफगानिस्तान में सक्रिय न होने पाएं। पाकिस्तान ने पिछले दो वर्षों में चीन और तालिबान के बीच तार बैठाए हैं। चीन ने अफगानिस्तान में पूँजी निवेश का आश्वासन भी दिया है।

चीन ने रूस में भी पूँजी निवेश किया है और वह रूसी पेट्रोलियम भी खरीद रहा है, जिसके कारण रूस का झुकाव चीन की तरफ है। अमेरिका के साथ रूसी रिश्ते भी बिगड़े हैं, जिस कारण से ये दोनों देश करीब हैं। इसके अलावा रूस इस बात को भूल नहीं सकता कि अस्सी के दशक में अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूसी कब्जे के खिलाफ लड़ाई में मुजाहिदीन का साथ दिया था। उधर अमेरिकी शक्ति क्षीण हो रही है। वह अफगानिस्तान से हटना चाहता है। पिछले दो साल से वह तालिबान के साथ बातचीत चला रहा था। इस बातचीत के निहितार्थ को समझते हुए रूस और चीन ने भी तालिबान के साथ सम्पर्क स्थापित किया था। इसका ज्यादा स्पष्ट रूप अब हमें देखने को मिल रहा है।

अस्सी के दशक में भारत और रूस के रिश्ते बेहतर थे, अब हम अमेरिका के करीब हैं। इस साल 18 मार्च को मॉस्को में अफगानिस्तान को लेकर एक बातचीत हुई, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका की तिकड़ी के अलावा पाकिस्तान, अफ़ग़ान सरकार और तालिबान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भारत को नहीं बुलाया गया, जबकि फरवरी 2019 में हुई मॉस्को-वार्ता में भारत भी शामिल हुआ था। बहरहाल कई कारणों से रूस अब भी भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। पर भारत को हाशिए पर रखने की पाकिस्तानी कोशिशें लगातार जारी हैं।

ताकत के जोर पर तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करना बहुत आसान भी नहीं

तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पहले देश के उत्तर के इलाक़ों पर उसका फोकस था। इससे अब देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से कम से कम 20 पर ख़तरा मंडरा रहा है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार इन ताज़ा हमलों में काबुल के उत्तर में एक अहम घाटी को अपने कब्ज़े में लेना भी शामिल है, जिससे देश की राजधानी पर ख़तरा बढ़ गया है। सामरिक दृष्टिकोण से इनमें से कई शहर बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय राजधानी काबुल को देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित हैं।

जिन शहरों को तालिबान ने घेर रखा है, वो उत्तर के उन प्रांतों में हैं जिनकी सीमाएं अफ़ग़ानिस्तान के मध्य एशिया के पड़ोसी देशों से सटी हैं, लेकिन तालिबान ने बीते हफ़्ते अपना रुख़ दक्षिण और पूर्व के प्रमुख शहरों की ओर मोड़ दिया, जिससे अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी के आसपास के इलाक़ों में ख़तरा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से उन इलाकों की जानकारी दी गई है, जहाँ तालिबान ने बढ़त बना ली है। सवाल यह है कि इससे होगा क्या? क्या तालिबान ताकत के जोर पर देश की सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा और दुनिया देखती रहेगी? यह इतना आसान भी नहीं है। काबुल पर कब्जा करना आसान है, पर वहाँ से सत्ता का संचालन आसान नहीं है।

तालिबानी आदेश

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान के एक सुदूर क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान ने अपना पहला आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि ‘महिलाएं किसी पुरुष के साथ बाज़ार नहीं जा सकतीं, पुरुष दाढ़ी नहीं काट सकते और न धूम्रपान कर सकते हैं।’ एजेंसी ने कुछ स्थानीय लोगों के हवाले से यह ख़बर दी है। इन लोगों का कहना है कि तालिबान ने स्थानीय इमाम को ये सभी शर्तें एक पत्र में लिखकर दी हैं। साथ ही कहा गया है कि इस आदेश को ना मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

इस आदेश में अफ़ग़ान सरकार से कहा गया है कि “ आप अपने सैनिकों से आत्मसमर्पण करने को कहे” क्योंकि तालिबान शहरों में लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। पिछले महीने, अफ़ग़ानिस्तान के शेर ख़ाँ बांदेर क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान ने स्थानीय लोगों को आदेश दिया था कि ‘महिलाएं घर से बाहर न निकलें।’ इसके बाद कई रिपोर्टें आईं जिनमें कहा गया कि शेर ख़ाँ बांदेर क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं कशीदाकारी, सिलाई-बुनाई और जूते बनाने के काम में शामिल हैं, लेकिन सभी को तालिबान के डर से काम बंद करना पड़ा है। जानकार बताते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान मूल रूप से रूढ़िवादी देश है जिसके कुछ ग्रामीण हिस्सों में बिना तालिबान की मौजूदगी के ही ऐसे नियम माने जाते हैं।

प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस में शामिल होंगे?

बीबीसी का हिंदी वैबसाइट के अनुसार प्रशांत किशोर के साथ राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी की एक साथ हुई मुलाक़ात काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है। समाचार पत्रों से लेकर तमाम न्यूज़ चैनल में सूत्र बस ये बता रहे हैं कि 'कुछ बड़ा' होने वाला है। यह 'बड़ा' क्या है? इसके बारे खुल कर कोई कुछ नहीं बता रहा है। चारों की मुलाक़ात की आधिकारिक पुष्टि भी अंततः हो गई। और लग यह रहा है कि यह बड़ा प्रशांत किशोर हैं, जो कांग्रेस में बाकायदा शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में उनके शामिल होने की खबर इतने जोरदार तरीके से सुनाई पड़ी है कि राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली एक नेता ने ट्वीट करके इस खबर का स्वागत भी कर दिया। इसके फौरन बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात का अनुरोध प्रशांत किशोर ने किया था। यह मुलाकात चार घंटे तक चली थी।  

हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि बंगाल के चुनाव के बाद मैं इस काम से हट जाऊंगा, पर लगता है कि वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है के वे अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसबार सलाहकार के रूप में नहीं बल्कि किसी पदाधिकारी के रूप में आएंगे। सच यह भी है कि चारों की मुलाक़ात ऐसे वक़्त में हुई, जब कांग्रेस आलाकमान चौतरफ़ा संकट से घिरी है। अब विश्लेषण इस बात पर होगा कि वे पार्टी के किसी महत्वपूर्ण पद पर शामिल हुए, तो संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि प्रशांत किशोर इसके पहले जेडीयू में भी शामिल हो चुके हैं और वहाँ उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं, पर वे खांटी राजनीतिक नेता नहीं है। 

कई लोग इस मुलाक़ात को पंजाब कांग्रेस में चल रही कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के खींचतान से जोड़ कर देख रहे थे, तो कहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही रस्साकशी से इसे जोड़ा गया। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। पता यह लगा है कि इस मुलाकात में राज्यों की राजनीति पर विचार नहीं हुआ, बल्कि प्रशांत किशोर को कोई महत्वपूर्ण भूमिका देने पर विचार हुआ।

उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की संसदीय नीति समूह की बैठक भी आज बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे नेता की नियुक्ति किए जाने की संभावना थी, पर बैठक के बाद कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि आगामी सत्र में भी अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस के नेता होंगे। पार्टी ने उनकी जगह किसी और को नेता चुनने की अटकलों को खारिज कर दिया।

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र की तारीख आने के साथ ही बीते कुछ दिन सें अधीर रंजन को हटाने की खबरें लगातार आ रही थीं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस सदन में और संसद से बाहर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी रणनीति को उत्प्रेरित करने वाले एक नया चेहरा को नियुक्त करने पर विचार कर रही है। पार्टी के आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, संसद सत्र में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में लोकसभा में पार्टी के नेता का बदलाव संभव नहीं है। बहरहाल बुधवार की बैठक में संसद के मानसून सत्र के दौरान पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ हुई बैठक के बारे में बताया गया कि बैठक के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ऑनलाइन जुड़ीं। उनके अलावा केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद पर कोई बात नहीं हुई, और न शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कोई चर्चा की हुई। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर बात की।

 

 

 

अफगानिस्तान में भारत क्या करे?

विदेशमंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अफगानिस्तान के विदेशमंत्री हनीफ अतमर से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में मुलाकात की और इस दौरान अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर दुशान्बे पहुंचे। जयशंकर ने ट्वीट किया,''मेरे दुशान्बे दौरे की शुरुआत अफगानिस्तान के विदेशमंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर से मुलाकात के साथ हुई। हाल के घटनाक्रम जानकारी मिली। अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बुधवार को हो रही बैठक को लेकर उत्साहित हूं।''

दुशान्बे बैठक काफी अहम

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों को तेजी से अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। भारत ने अफगान बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई के मद्देनज़र कंधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों एवं सुरक्षा कर्मियों को एक सैन्य विमान के जरिए निकाला है।

एससीओ देशों के साथ होने वाली यह बैठक अफगानिस्तान के लिए भी काफी अहम होगी। अमेरिकी सेना की वापसी की के बाद वहां तालिबान का वर्चस्व बढ़ा है। ऐसे में अफगानिस्तान को वैश्विक सहायता की जरूरत पड़ेगी। यह बैठक अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है। अफ़ग़ानिस्तान में बीते कुछ हफ्तों में एक के बाद एक लगातार कई आतंकी हमले हुए हैं। अमेरिकी सैनिक अगस्त के अंत तक पूरी तरह से अफगानिस्तान से चले जाएंगे। ऐसे में अफगानिस्तान को भारत समेत अन्य देशों से सहायता की आशा है।

भारत की भूमिका

अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत काफी अहम रोल निभा सकता है। भारत इस देश में कई निर्माण गतिविधियों में 300 करोड़ डॉलर का निवेश कर चुका है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति का समर्थक रहा है और इसके लिए अफगान नेतृत्व और अफगान द्वारा संचालित प्रक्रिया का ही समर्थक भी रहा है। सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं?

अफगानिस्तान पर बढ़ता तालिबानी कब्जा और उसका भारत पर असर

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में करीब बीस साल से जारी अमेरिका का सैन्य अभियान 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब अफगान लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे। युद्ध-ग्रस्त देश में अमेरिका ‘राष्ट्र निर्माण' के लिए नहीं गया था। अमेरिका के सबसे लंबे समय तक चले युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने निर्णय का बचाव करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के चाहे कितने भी सैनिक अफगानिस्तान में लगातार मौजूद रहें लेकिन वहां की दुःसाध्य समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकेगा। बाइडेन ने बृहस्पतिवार 6 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक के बाद अफगानिस्तान पर अपने प्रमुख नीति संबोधन में कहा कि अमेरिका ने देश में अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और सैनिकों की वापसी के लिए यह समय उचित है।

बाइडेन ने कहा कि पिछले बीस साल में हमारे दो हजार अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुए, 2,448 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 20,722 घायल हुए। दो दशक पहले, अफगानिस्तान से अल-कायदा के आतंकवादियों के हमले के बाद जो नीति तय हुई थी अमेरिका उसी से बंधा हुआ नहीं रह सकता है। बिना किसी तर्कसम्मत उम्मीद के किसी और नतीजे को प्राप्त करने के लिए अमेरिकी लोगों की एक और पीढ़ी को अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने इन खबरों को खारिज किया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के तुरंत बाद तालिबान देश पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा, अफगान सरकार और नेतृत्व को साथ आना होगा। उनके पास सरकार बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा, सवाल यह नहीं है कि उनमें क्षमता है या नहीं। उनमें क्षमता है। उनके पास बल हैं, साधन हैं। सवाल यह है कि क्या वे ऐसा करेंगे?

इस प्रकार अमेरिका ने अपनी सबसे लम्बी लड़ाई के भार को अपने कंधे से निकाल फेंका है। यह सच है कि 9 सितम्बर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर हमला करने वाला अल-कायदा अब अफगानिस्तान में परास्त हो चुका है, पर वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उसके अलावा इस्लामिक स्टेट भी अफगानिस्तान में सक्रिय है। अल-कायदा को जमीन देने वाले तालिबान फिर से काबुल पर कब्जा करने को आतुर हैं। इन सब बातों को अमेरिका की पराजय नहीं तो और क्या मानें? अफगानिस्तान में अमेरिका ने जिस सरकार को बैठाया है, उसके और तालिबान के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर बातचीत चल रही है। यह भी सही है कि अमेरिकी पैसे और हथियारों से लैस काबुल की अशरफ ग़नी सरकार एक सीमित क्षेत्र में ही सही, पर वह काम कर रही है। अमेरिका सरकार तालिबान और पाकिस्तान पर एक हद तक दबाव बना रही है, ताकि हालात सुधरें, पर अभी समझ में नहीं आ रहा कि यह गृहयुद्ध कहाँ जाकर रुकेगा।

उड़न-तश्तरियों का रहस्य, जिसे पेंटागन की जाँच भी खोल नहीं पाई

दुनिया हर साल 2 जुलाई को यूएफओ दिवस मनाती है। यूएफओ यानी ‘अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स’ या उड़न-तश्तरियाँ। एक वैश्विक संस्था यह दिन मनाती है। इस साल जब यह दिन मनाया जा रहा था तब  यूएफओ को लेकर एक रोचक जानकारी भी हमारे पास थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूएफओ पर गठित अपनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट गत 25 जून को प्रकाशित की है। इस टीम को आकाश में विचरण करने वाली अनोखी वस्तुओं से जुड़ी जानकारी जमा करने को कहा गया था। जाँच में कोई निर्णायक जानकारी नहीं मिली, पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जरूर जुड़े हैं। इस रिपोर्ट के बाद अचानक लोगों का ध्यान अंतरिक्ष में जीवन की सम्भावनाओं की ओर भी गया है।

अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ओडीएनआई) की इस रिपोर्ट का लम्बे अरसे से इंतजार था। पिछले साल जून में सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी ने ओडीएनआई  से कहा था कि वह इस मामले में उपलब्ध विवरणों को एकत्र करने के लिए एक टास्क-फोर्स बनाए, जो प्राप्त विवरणों को एक जगह एकत्र करे। इस साल जनवरी में इस टास्क-फोर्स को छह महीने का समय रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया गया था। अब नौ पेज की यह प्राथमिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

सबसे बड़ा रहस्य

यह दस्तावेज इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य पर रोशनी डालने वाले बीज-विवरण के रूप में दर्ज जरूर किया जाएगा। इसने हालांकि रहस्य को खोला नहीं है, पर जो विवरण दिया है, उससे नए सवाल खड़े हुए हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि परिघटना सच्ची है, पर यह क्या है, हम नहीं कह सकते। अमेरिकी सेना ने इस परिघटना के लिए यूएफओ की जगह नया शब्द गढ़ा है, यूएपी (अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनॉमेना)। वह यूएफओ से जुड़ी दकियानूसी धारणाओं से बचना चाहती है।

साँसों के सौदागर

शुक्रवार 25 जून की सुबह भारतीय मीडिया में खबरें थीं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के लिए गठित 'ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी' ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 'केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ज़रूरत से चार गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की माँग की थी।' रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को असल में क़रीब 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार थी, लेकिन उनके द्वारा क़रीब 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की माँग की गई। ज़रूरत से अधिक माँग का असर उन 12 राज्यों पर देखा गया जहाँ ऑक्सीजन की कमी से कई मरीज़ों को अपनी जान गँवानी पड़ी।

दिल्ली में 25 अप्रेल से 10 मई के बीच कोरोना वायरस की दूसरी लहर चरम पर थी। उस समय दिल्ली की जरूरत को लेकर पहले हाईकोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। उसकी परिणति में ऑडिट टीम का गठन हुआ, जिसने  छानबीन में पाया कि दिल्‍ली सरकार ने जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन की माँग की थी। हालांकि अभी अंतिम रूप से निष्कर्ष नहीं निकाले गए हैं, पर मीडिया में प्रकाशित जानकारी के अनुसार कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि दिल्ली को माँग से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी।

अभूतपूर्व संकट

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण अप्रेल-मई में देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कुछ दिन तक विकट स्थिति रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं इस सिलसिले में कई बैठकों में भाग लिया। गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप करके राज्यों को निर्देश दिया कि वे ऑक्सीजन-वितरण योजना का ठीक से अनुपालन करें।

प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई थी कि 20 राज्यों ने 6,785 मीट्रिक टन प्रतिदिन की अभूतपूर्व कुल माँग रखी है, जिसे देखते हुए केंद्र ने 21 अप्रेल से 6,882 मीट्रिक टन प्रतिदिन की स्वीकृति दी थी। यह सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ी आपूर्ति थी। एक हफ्ते के भीतर 12 राज्यों में ऑक्सीजन की माँग में एकदम से भारी वृद्धि हो गई थी। उसके पहले 15 अप्रेल को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा था कि 12 राज्यों ने 20 अप्रेल के लिए ऑक्सीजन की जिस सम्भावित आवश्यकता जताई थी, वह 4,880 मीट्रिक टन की थी।