Sunday, January 31, 2016

छोटे राज्यों की बड़ी राजनीति

आम आदमी पार्टी की निगाहें पंजाब और उत्तराखंड पर हैं। अभी वह दिल्ली में सत्तारूढ़ है। यदि उसे पंजाब और उत्तराखंड में सफलता मिले तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर उभरने में बड़ी सफलता भी मिल सकती है। और वहाँ विफल रही तो आने वाले वक्त में दिल्ली से भी वह गायब हो सकती है। उसकी सफलता या विफलता के आधार दो छोटे राज्य बन सकते हैं। वाम मोर्चे की समूची राष्ट्रीय राजनीति अब केरल और त्रिपुरा जैसे दो छोटे राज्यों के सहारे है। कांग्रेस की राजनीति भी अब ज्यादातर छोटे राज्यों के भरोसे है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों का अपना महत्व है। वे लोकसभा में सीटें दिलाने का काम करते हैं, पर माहौल बनाने में छोटे राज्यों की भूमिका भी है। हाल में केरल और अरुणाचल इसीलिए महत्वपूर्ण बन गए हैं।

Tuesday, January 12, 2016

Global Innovation Index 2015

भारत में बड़ी खोज क्यों नहीं होती?

प्रयोगशाला

Image copyrightThinkstock

बीते 10 साल में भारत में दिए गए हर छह पेटेंट में से सिर्फ़ एक की खोज भारतीयों ने की थी.
इंडियास्पेंड ने अपने विश्लेषण में ये पाया कि बाकी के पांच पेटेंट देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों को मिले, जो अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना चाहती थीं.
दूसरे अध्ययनों से भी पता चला है कि नई चीजों को खोजने या नई तकनीक विकसित करने मे भारत निहायत ही कमज़ोर है.
चार नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कहना है कि ये भारत की पारंपरिक कमज़ोरी है और इसे ठीक करना बेहद ज़रूरी है.

Image copyrightReuters

इन नोबेल विजेताओं का कहना है कि भारत को मैनुफ़ैक्चरिंग का केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना 'मेक इन इंडिया' से पहले यह ज़रूरी है कि कंपनियां भारत में नई चीज़ें खोजें.
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) ने साल 2015 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया उसमें भारत 81वें स्थान पर है.

बीबीसी हिन्दी की रपट पढ़ें यहाँ
Rank Country Score Value Percentage Rank S/W
1 Switzerland 68.3 - 1
2 United Kingdom 62.4 - 0.99
3 Sweden 62.4 - 0.99
4 Netherlands 61.6 - 0.98
5 United States of America 60.1 - 0.97
6 Finland 60 - 0.96
7 Singapore 59.4 - 0.96
8 Ireland 59.1 - 0.95
9 Luxembourg 59 - 0.94
10 Denmark 57.7 - 0.94
11 Hong Kong (China) 57.2 - 0.93
12 Germany 57.1 - 0.92
13 Iceland 57 - 0.91
14 Korea, Republic of 56.3 - 0.91
15 New Zealand 55.9 - 0.9
16 Canada 55.7 - 0.89
17 Australia 55.2 - 0.89
18 Austria 54.1 - 0.88
19 Japan 54 - 0.87
20 Norway 53.8 - 0.86
21 France 53.6 - 0.86
22 Israel 53.5 - 0.85
23 Estonia 52.8 - 0.84
24 Czech Republic 51.3 - 0.84
25 Belgium 50.9 - 0.83
26 Malta 50.5 - 0.82
27 Spain 49.1 - 0.81
28 Slovenia 48.5 - 0.81
29 China 47.5 - 0.8
30 Portugal 46.6 - 0.79
31 Italy 46.4 - 0.79
32 Malaysia 46 - 0.78
33 Latvia 45.5 - 0.77
34 Cyprus 43.5 - 0.76
35 Hungary 43 - 0.76
36 Slovakia 43 - 0.75
37 Barbados 42.5 - 0.74
38 Lithuania 42.3 - 0.74
39 Bulgaria 42.2 - 0.73
40 Croatia 41.7 - 0.72
41 Montenegro 41.2 - 0.71
42 Chile 41.2 - 0.71
43 Saudi Arabia 40.7 - 0.7
44 Moldova, Republic of 40.5 - 0.69
45 Greece 40.3 - 0.69
46 Poland 40.2 - 0.68
47 United Arab Emirates 40.1 - 0.67
48 Russian Federation 39.3 - 0.66
49 Mauritius 39.2 - 0.66
50 Qatar 39 - 0.65
51 Costa Rica 38.6 - 0.64
52 Viet Nam 38.3 - 0.64
53 Belarus 38.2 - 0.63
54 Romania 38.2 - 0.62
55 Thailand 38.1 - 0.61
56 TFYR Macedonia 38 - 0.61
57 Mexico 38 - 0.6
58 Turkey 37.8 - 0.59
59 Bahrain 37.7 - 0.59
60 South Africa 37.4 - 0.58
61 Armenia 37.3 - 0.57
62 Panama 36.8 - 0.56
63 Serbia 36.5 - 0.56
64 Ukraine 36.5 - 0.55
65 Seychelles 36.4 - 0.54
66 Mongolia 36.4 - 0.54
67 Colombia 36.4 - 0.53
68 Uruguay 35.8 - 0.52
69 Oman 35 - 0.51
70 Brazil 34.9 - 0.51
71 Peru 34.9 - 0.5
72 Argentina 34.3 - 0.49
73 Georgia 33.8 - 0.49
74 Lebanon 33.8 - 0.48
75 Jordan 33.8 - 0.47
76 Tunisia 33.5 - 0.46
77 Kuwait 33.2 - 0.46
78 Morocco 33.2 - 0.45
79 Bosnia and Herzegovina 32.3 - 0.44
80 Trinidad and Tobago 32.2 - 0.44
81 India 31.7 - 0.43

Saturday, January 9, 2016

‘फ्री बेसिक्स’ संचार महा-क्रांति या कमाई का नया फंडा?


नए दौर का सूत्र है नेट-साक्षरता. आने वाले वक्त में इंटरनेट पटु होना सामान्य साक्षरता का हिस्सा होगा. जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा वही सजग नागरिक होगा. वजह साफ है. जीवन से जुड़ा ज्यादातर कार्य-व्यवहार इंटरनेट के मार्फत होगा. इसीलिए इसका व्यावसायिक महत्व बढ़ रहा है. इंटरनेट की भावी पैठ को अभी से पढ़ते हुए नेट-प्रदाता और टेलीकॉम कंपनियां इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं. सरकारों की भी यही कोशिश है कि नीतियाँ ऐसी हों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन किया जा सके.
नेट के विस्तार के साथ-साथ कुछ अंतर्विरोधी बातें सामने आ रही हैं. इसके साथ दो बातें और जुड़ी हैं. एक है तकनीक और दूसरे पूँजी. इंटरनेट की सार्वजनिक जीवन में भूमिका होने के बावजूद इसका विस्तार निजी पूँजी की मदद से हो रहा है. निजी पूँजी मुनाफे के लिए काम करती है. सूचना-प्रसार केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं है. वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था है. जानकारी पाना या देना, कनेक्ट करना और जागृत विश्व के सम्पर्क में रहना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.  

Thursday, January 7, 2016

मुम्बई से पठानकोट तक के सबक

पठानकोट पर हुए हमले के बाद भारत में लगभग वैसी ही नाराजगी है जैसी 26 नवम्बर 2008 के बाद पैदा हुई थी. बाद में खबरें मिलीं कि तब भारत सरकार ने लश्करे तैयबा के मुख्यालय मुरीद्के पर हमले की योजना बनाई थी. तब दोनों देशों के बीच किसी प्रकार सहमति बनी कि पाकिस्तान हमलावरों की खोज और उन्हें सज़ा देने के काम में सहयोग करेगा. इसमें अमेरिका की भूमिका भी थी. इस बार भी खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और एयरफोर्स बेस पर हुए हमले की जांच में हर संभव मदद का आश्वासन दिया. उसके पहले पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से इस हमले की भर्त्सना भी की. बहरहाल टेलीफोन पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत में नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. इससे पहले पाकिस्तानी विदेश विभाग ने सोमवार की रात एक बयान में कहा था कि भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए 'सुरागों' पर पाकिस्तान काम कर रहा है.

‘ऑड-ईवन’ ने मौका दिया है तो सोचिए

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सम और विषम संख्या की कारों का फॉर्मूला एक माने में बेहद सफल नजर आता है, भले ही वह अपने मूल उद्देश्य में विफल रहा हो। अब तक की जानकारी के अनुसार कारों पर पाबंदी की इस योजना से प्रदूषण को रोकने में किसी प्रकार की नाटकीय सफलता नहीं मिली है। बेशक कुछ प्रदूषण कम हुआ है, पर वह इतना कम नहीं हुआ कि इसे स्थायी समाधान मान लें। पर इस अभियान को जिस किस्म की सफलता मिली है, वह जरूर अविश्वसनीय है। इसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश की जनता के भीतर अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर जबर्दस्त ललक है। वह बड़े फैसले खुद नहीं कर सकती। उसके लिए उसे सरकारों का मुँह देखना पड़ता है, पर जब उसे किसी फैसले का महत्व समझ में आ जाता है तब वह उसे सफल बनाने में पीछे नहीं रहती।