कैसे शुरू हुई भाषा?

स्वभाव से जिज्ञासु और विज्ञानोन्मुखी आशुतोष उपाध्याय ऐसे लेखन पर नजर रखते हैं जो जानकारी के किसी नए दरवाजे को खोलता हो और विश्वसनीय भी हो. मैने इसके महले भी उनके अनूदित लेख अपने ब्लॉग पर डाले हैं। उन्होंने हाल में यह लेख भेजा है. इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य में भाषा क्षमता के जन्म के बारे में एक विद्वान के कुछ दिन पूर्व प्रकाशित एक हैरतअंगेज लेख ने मुझे प्रेरित किया कि इस विषय पर हिंदी में कुछ तथ्यात्मक व विज्ञान सम्मत सामग्री जुटाई जाय. इस सिलसिले में भाषाविज्ञानी रे जैकेनडौफ के एक शुरुआती आलेख का अनुवाद आप सब के साथ शेयर कर रहा हूं. पसंद आये तो अन्य मित्रों तक भी पहुंचाएं.

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कैसे शुरू हुई भाषा?
रे जैकेनडौफ

इस सवाल का मतलब क्या है? मनुष्य में भाषा सामर्थ्य के जन्म के बारे में पूछते हुए, सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि असल में हम जानना क्या चाहते हैं? सवाल यह नहीं कि किस तरह तमाम भाषाएं समय के साथ क्रमशः विकसित होकर वर्तमान वैश्विक मुकाम तक पहुंचीं. बल्कि इस सवाल का आशय है कि किस तरह सिर्फ मनुष्य प्रजाति, न कि चिम्पैंजी और बोनोबो जैसे इसके सबसे करीबी रिश्तेदार, काल क्रम में विकसित होकर भाषा का उपयोग करने के काबिल बने.

और क्या विलक्षण विकास था यह! मानव भाषा की बराबरी कोई दूसरा प्राकृतिक संवाद तंत्र नहीं कर सकता. हमारी भाषा अनगिनत विषयों (जैसे- मौसम, युद्ध, अतीत, भविष्य, गणित, गप्प, परीकथा, सिंक कैसे ठीक करें... आदि) पर विचारों को व्यक्त कर सकती है. इसे न केवल सूचना के सम्प्रेषण के लिए, बल्कि सूचना मांगने (प्रश्न करने) और आदेश देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अन्य जानवरों के तमाम संवाद तंत्रों के विपरीत, मानव भाषा में नकारात्मक अभिव्यक्तियां भी होती हैं यानी हम मना कर सकते हैं. हर इंसानी भाषा में चंद दर्जन वाक् ध्वनियों से निर्मित दसियों हजार शब्द होते हैं. इन शब्दों की मदद से वक्ता अनगिनत वाक्यांश और वाक्य गढ़ सकते हैं. इन शब्दों के अर्थों की बुनियाद पर वाक्यों के अर्थ खड़े किए जाते हैं. इससे भी विलक्षण बात यह है कि कोई भी सामान्य बच्चा दूसरों की बातें सुनकर भाषा के समूचे तंत्र को सीख जाता है.

पूर्व सैनिक क्यों उतरे सड़क पर?

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि भारत ने पिछले 40-50 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए देश ने सेना की सुध लेना कम कर दिया है। पर्रिकर ने साथ ही यह बात भी साफ की कि मैं यह नहीं कहना चाहता कि देश को युद्ध करना चाहिए। जयपुर में हुई गोष्ठी में उन्होंने कहा, "शांति के समय लोगों का फौज के प्रति सम्मान कम हो जाता है जिसके कारण सैनिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अफसरों की दो पीढ़ियां तो बिना कोई युद्ध देखे रिटायर हो गईं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,"अपनी सेना का सम्मान न करने वाला देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता।... मैंने रक्षा से जुड़े मुद्दों पर कई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे। कुछ ने जवाब दिया, जबकि कुछ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।”

विदेश नीति पर राजनीति नहीं

सामान्य धारणा है कि विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े सवालों को संकीर्ण राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश नीति व्यापक फलक पर राष्ट्रीय हितों से जुड़ी होती है, उसका किसी एक पार्टी के हितों से लेना-देना नहीं होता। इसमें राजनीतिक नेतृत्व की सफलता या विफलता का फैसला जनता करती है, पर उसके लिए सही मौका और सही मंच होना चाहिए। यह बात मणिपुर में की गई फौजी कार्रवाई, पाकिस्तान के साथ चल रहे वाक्-युद्ध और भारत-चीन संवाद तथा ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ को लेकर उठाए गए सवालों के कारण सामने आई है।  

बिहार में बोया क्या यूपी में काट पाएंगे मुलायम?

बिहार में जनता परिवार के ‘महागठबंधन’ पर पक्की मुहर लग जाने और नेतृत्व का विवाद सुलझ जाने के बाद वहाँ गैर-भाजपा सरकार बनने के आसार बढ़ गए हैं। भाजपा के नेता जो भी कहें, चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों का अनुमान यही है। इस गठबंधन के पीछे लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। लगता है कि बिहार में दिल्ली-2015 की पुनरावृत्ति होगी, भले ही परिणाम इतने एकतरफा न हों। ऐसा हुआ तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले स्पष्ट बहुमत का मानसिक असर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह और राहुल गांधी तीनों अलग-अलग कारणों से यही चाहते हैं। पर क्या चारों हित हमेशा एक जैसे रहेंगे?

दिल्ली में सियासी नौटंकी

दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव मर्यादा की सीमाएं तोड़ रहा है. स्थिति हास्यास्पद हो चुकी है. सरकार का कानून मंत्री फर्जी डिग्री के आरोप में गिरफ्तार है. सवाल उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी की इतनी जल्दी क्या थी? इस मामले में अदालती फैसले का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया? मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने वाली दिल्ली बार काउंसिल से भी सवाल किया जा रहा है कि उसके पंजीकरण की व्यवस्था कैसी है, जिसमें बगैर कागज़ों की पक्की पड़ताल के वकालत का लाइसेंस मिल गया? प्रदेश सरकार अपने ही उप-राज्यपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रही है. उप-राज्यपाल ने एंटी करप्शन ब्रांच के प्रमुख पद पर एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर दी. सरकार ने उस नियुक्ति को खारिज कर दिया, फिर भी उस अधिकारी ने नए पद पर काम शुरू करके अपने अधीनस्थों के साथ बैठक कर ली. कहाँ है दिल्ली की गवर्नेंस? यह सब कैसा नाटक है? आम आदमी पार्टी इसे केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है. क्या है इसके पीछे की सियासत?