जिज्ञासा

कुदानकुलम में नादानियाँ

2012-03-02T08:53:00.000+05:30

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की दो बुनियादी बातें थीं। पहली थी स्वतंत्रता और दूसरी आत्म निर्भरता। स्वतंत्रता का मतलब अंग्रेजों की जगह भारतीय साहबों को बैठाना भर नहीं था। स्वतंत्रता का मतलब है विचार-अभिव्यक्ति, आस्था, आने-जाने, रहने, सभाएं करने वगैरह की आज़ादी। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास तब तक सम्भव नहीं जब तक नागरिक को प्रतिरोधी स्वर व्यक्त करने की आज़ादी न हो। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को जिस तरह कानूनी संरक्षण दिया गया है वह विलक्षण है, पर व्यवहार में वह बात दिखाई नहीं पड़ती। 1947 से आज तक यह सवाल बार-बार उठता है कि जनांदोलनों के साथ हमारी व्यवस्था और पुलिस जिस तरह का व्यवहार करती है क्या वह अंग्रेजी सरकारों के तरीके से अलग है?

सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव के अनुयायियों पर हुए लाठी चार्ज की निन्दा करके और दिल्ली पुलिस पर जुर्माना लगाकर इस बात को रेखांकित किया है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है। उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। संविधान में मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी हैं, पर धारा 144 जैसे अधिकार सरकारों को खास मौकों पर निरंकुश होने का मौका देते हैं। रामलीला मैदान में सोते व्यक्तियों पर लाठी चार्ज बेहद अमानवीय और अलोकतांत्रिक था, इसे अदालत ने स्वीकार किया है। यह आंदोलन किस हद तक शांतिपूर्ण था या उसकी माँगें कितनी उचित थीं, यह विचार का अलग विषय है। शांतिपूर्ण आंदोलन की भी मर्यादाएं हैं। आंदोलन के अराजक और हिंसक होने का समर्थन नहीं किया जा सकता, पर सरकारी मशीनरी की अराजकता तो और भी भयावह है।

तमिलनाडु के कुदानकुलम परमाणविक बिजलीघर के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के संदर्भ में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद और शिद्दत से उठी है कि जिन मामलों को राजनीतिक समझ-बूझ से सुलझाया जाना चाहिए उन्हें घटिया सड़क छाप तरीके से क्यों सुलझाने की कोशिश की जाती है? यह सम्भव है कि इस बिजलीघर के खिलाफ व्यावसायिक कारणों से कोई आंदोलन को भड़का रहा हो। पर उससे निपटने की तरीका इतना भोंडा नहीं होना चाहिए। जापान के फुकुशीमा बिजलीघर में हुई दुर्घटना की जाँच के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनसे पता लगा है कि आपतकालीन स्थिति के लिए लगाए गए बैकअप जेनरेटरों के लिए सही जगह नहीं चुनी गई थी। बिजलीघर लगाने के लिए प्राइवेट एजेंसियाँ लगी थीं जो कार्टल बनाकर काम करती हैं। इसके दो साफ-साफ संदेश हैं। पहला परमाणविक बिजलीघर उतने असुरक्षित नहीं जितने समझे जा रहे हैं। दूसरा निजी क्षेत्र की भागीदारी पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत भी है।

बीटी बैंगन से लेकर परमाणु बिजलीघर तक विज्ञान और तकनीक का हमारे जीवन से गहरा रिश्ता है। आमतौर पर वैज्ञानिक समुदाय में मतभेद नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री का यह कहना ठीक है कि हमारे आर्थिक विकास में विज्ञान और तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। पर इसके बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में आज भी तमाम किस्म के डेटा के प्रकाशन पर रोक है। सरकार खुद पारदर्शिता बरतना नहीं चाहती। वैज्ञानिक रिसर्च का माहौल नहीं है। व्यावसायिक कारणों से भी वैज्ञानिकों के समूह बनते हैं। यह भी सच है कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट हाउस एनजीओ का इस्तेमाल अपने और प्रतिस्पर्धियों के आर्थिक टकरावों के लिए करते हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आमतौर पर बोलने में जल्दबाज़ी नहीं करते। बोलते भी हैं तो सधे शब्दों में बोलते हैं। पर कुदानकुलम पर उनका वक्तव्य हताशा में दिया गया वक्तव्य लगता है। उन्हें पहले समझना चाहिए कि स्थिति क्या इतनी साफ है। बजाय आंदोलनकारियों पर दोष मढ़ने के उन्हें अपने साथ लाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को भी अपने साथ रखना चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पूरी तरह से आंदोलनकारियों के साथ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरह सरकार ने अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान बचपना दिखाया तकरीबन वही स्थिति आज दिखाई पड़ रही है। भारत सरकार के पास इतनी अच्छी जानकारियाँ हैं तो उन्हें सामने लाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी मदद से चलने वाले एनजीओ हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारत के ख़ुफ़िया संगठनों से इस बात की जाँच करने का अनुरोध किया है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए किन्हीं विदेशी संस्थाओं ने तो धन नहीं दिया। सरकार ने जल्दबाजी में एक जर्मन नागरिक को देश से बाहर कर दिया और कुछ एनजीओ के खिलाफ विदेशी मुद्रा के मामले दायर कर दिए। पर क्या इससे जनांदोलन खत्म हो जाएगा?

कुदानकुलम, हरिपुर और जैतापुर के अलावा अब जहाँ-जहाँ बिजलीघर लगाने की पेशकश हो रही है, वहाँ विरोध के स्वर हैं। हरियाणा के फतेहाबाद, मध्य प्रदेश के चुटका, गुजरात के जसपारा, मीठी विर्दी, खदरपुर, मांडवा, सोसिया और आंध्र के कोव्वाडा में विरोध के स्वर उठे हैं। फुकुशीमा दुर्घटना के बाद भारत में ही नहीं सारी दुनिया में नाभिकीय ऊर्जा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विरोध के स्वर एक हैं, पर कारण अनेक हैं। कुदानकुलम में आंदोलन का नेतृत्व पीपुल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर इनर्जी के हाथ में है। नाभिकीय ऊर्जा के खिलाफ बोलने वाले ताकतवर एनजीओ एक जगह आ गए हैं। इनमें मेधा पाटकर का संगठन भी शामिल है। सरकार ने समय रहते जनता को जानकारी देने की कोशिश नहीं की।

कुदानकुलम के आंदोलन के पीछे उस इलाके के निवासियों की दूसरी परेशानियाँ भी हैं। सबसे बड़ा कारण है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वालों के पास भी केवल एक कारण नहीं होता। बड़ी संख्या में लोगों का विरोध मुआवजे को लेकर है। कुदानकुलम का इलाका सन 2004 की सुनामी का शिकार हुआ था। तब से अब तक इस इलाके में पुनर्वास के कार्यों को लेकर भी शिकायतें हैं। इसके अलावा स्थानीय शिकायतें अलग हैं। कुल मिलाकर प्रदेश और केन्द्र सरकार को रास्ते खोजने हैं। इसमें दोनों की भागीदारी है।

हमारी सरकारें समस्या उठने के बाद जागती हैं। कुदानकुलम में भी यह बात जाहिर हुई। इतने बड़े बिजलीघर पर बरसों से काम चल रहा था, कोई विरोध नहीं हुआ। इसलिए सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। देश के शुरूआती एटमी बिजलीघर लगाने में विरोध के स्वर नहीं उठे। पर फुकुशीमा दुर्घटना और जैतापुर तथा हरिपुर के विरोध को देखते हुए यह बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि कुदानकुलम में भी विरोध होगा। बिजलीघर के विरोध में आमरण अनशन शुरू हुआ तो केन्द्र सरकार का कोई मंत्री या अधिकारी घटनास्थल नहीं पहुँचा। नौ दिन बाद पीएमओ में राज्यमंत्री वी नारायणसामी आंदोलनकारियों से बात करने गए तो आंदोलनकारियों ने उनसे बात नहीं की। तब से अब तक सरकार तिकड़मों की मदद ले रही है।

कुदानकुलम के मामले में सरकार को सबसे पहले मुख्यमंत्री जयललिता और उनकी सरकार को अपने साथ लाना चाहिए। इसके बाद प्रतिरोधी आंदोलन को बदनाम करने के बजाय उसकी चिंताओं का जवाब देना चाहिए। सम्भव है कि बिजलीघर के विरोध में पेश किए जा रहे तर्कों में दम ही न हो। देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए खड़ी की जा रही इतनी बड़ी परियोजना को खत्म नहीं किया जा सकता, पर जनता की लाशों पर भी तो उसे बनाया नहीं जा सकता। अफसोस इस बात का है कि यह राष्ट्रीय प्राथमिकता का प्रश्न बनने के बजाय जयललिता और करुणानिधि की संकीर्ण राजनीति में लिपट गया है। वास्तव में चेन्नई के पास कलपक्कम का परमाणविक बिजलीघर सफलतापूर्वक काम कर सकता है तो कुदानकुलम का क्यों नहीं करेगा?

सरकार को गलतफहमी है कि कोई एनजीओ कुछ करोड़ रुपए खर्च करके जनांदोलन खड़े कर सकता है। जनांदोलन के पीछे जनता की किसी स्तर पर नाराज़गी होती है। उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक एनजीओ संस्कृति को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसी सावधानी पूरे निजी क्षेत्र को लेकर भी बरतनी चाहिए। पर उसके पहले समझना चाहिए कि जनता की शिकायत क्या है।जनवाणी में प्रकाशित

हिन्दू में केशव

पश्चिम एशिया के क्रॉस फायर में भारत

2012-02-17T09:03:00.000+05:30

बुधवार को ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेज़ाद ने तेहरान के रिसर्च रिएक्टर में अपने बनाए नाभिकीय ईंधन के रॉड्स के इस्तेमाल की शुरूआत करके अमेरिका और इस्रायल को एक साथ चुनौती दी है। इस्रायल कह रहा है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है अब कोई कड़ी कारवाई करनी होगी। ईरान ने नाभिकीय अप्रसार संधि पर दस्तखत कर रखे हैं। उसका कहना है एटम बम बनाने का हमारा इरादा नहीं है, पर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे एटमी कार्यक्रमों को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही खबरें मिल रही हैं कि दिल्ली में इस्रायली दूतावास की कार पर हुए हमले का सम्बन्ध बैंकॉक की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है।

दिल्ली में इस्रायली दूतावास की गाड़ी में हुआ विस्फोट क्या किसी बड़े वैश्विक महाविस्फोट की भूमिका है? क्या भारतीय विदेश नीति का चक्का पश्चिम एशिया की दलदल में जाकर फँस गया है? एक साथ कई देशों को साधने की हमारी नीति में कोई बुनियादी खोट है? इसके साथ यह सवाल भी है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके में इस्रायल जैसे देश की अरक्षित कार को निशाना बनाने में सफल होना हमारी विफलता को बताता है। चिन्ता की बात यह भी है कि प्रधानमंत्री निवास काफी करीब था।

इस मामले के तमाम पहलू एक साथ सामने आए हैं। ईरान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का क्या नया केन्द्र बन रहा है? भारत में इसके पहले ईरान से जुड़े या किसी भी शिया संगठन की आतंकी घटना के विवरण नहीं मिलते हैं। नब्बे के दशक में बैंकॉक और ब्यूनस आयर्स की कुछ घटनाओं का रिश्ता हिज़बुल्ला से जोड़ा जाता है। तिबलिसी में भी उसके समर्थकों का बेस है, पर भारत में उसके सक्रिय होने की कोई जानकारी नहीं है। नब्बे के दशक में कश्मीर में कुछ शिया संगठन भी हिंसा में शामिल थे, पर वे बेहद सामान्य बातें थीं। अल कायदा भी भारत में सक्रिय नहीं रहा है। भारत में इस्रायली प्रतिष्ठानों पर खास बड़े हमले भी कभी नहीं हुए। मुम्बई में 26 नवम्बर के हमलों के दौरान नरीमन हाउस में रहने वाले एक इस्रायली परिवार पर हमला पहली बड़ी घटना थी। उसका भी ईरान से कोई सम्बन्ध नहीं था।

इस्रायली सरकार ने घटना के फौरन बाद जिस गति से ईरान पर आरोप लगाया उससे लगता है कि पृष्ठभूमि में कुछ और बातें भी हैं। सोमवार को भारत और जॉर्जिया की घटनाओं के बाद मंगलवार को बैंकॉक में विस्फोट की एक घटना हुई जिसमें ईरानी नागरिकों के नाम सामने आए हैं। इसके कुछ रोज पहले बैंकॉक और ब्यूनस आयर्स में दो कोशिशें विफल कर दी गईं। इन आतंकी हमलों का समय भी कुछ घटनाओं से जुड़ता है। पिछले साल इन्हीं दिनों दो ईरानी वैज्ञानिकों की मौत लगभग इसी तरह के हमलों में हुई थी। चार साल पहले हिज्बुल्ला के एक सीनियर नेता का कत्ल भी इन्हीं दिनों हुआ था। तो क्या ईरान ने बदले की कारवाई की है? ईरान ने इन मामलों में अपना हाथ होने से न सिर्फ साफ मना किया है बल्कि कहा है कि ये घटनाएं इस्रायलियों की करामात हैं। भारत सरकार ने भी ईरान पर उंगली नहीं उठाई है।

भारत के लिए यह दुविधा की घड़ी है। इस्रायल और ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं। ईरान से हम तेल लेते हैं। यों भी मौके-बेमौको ईरान हमारा साथ देता रहा है। पाकिस्तान के बरक्स अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में कई मौकों पर उसने हमारी मदद की है। पाकिस्तान के रास्ते भारत तक आने वाली पाइप लाइन की योजना अमेरिकी दबाव में रुक गई अन्यथा हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से वह बेहद ज़रूरी परियोजना थी। दूसरी ओर इस्रायल के साथ राजनयिक सम्बन्धों के भी दो दशक पूरे हुए हैं। इस दौरान हमने सुरक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम किया है।

अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में फतह के बाद अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में ईरान ही अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम का सबसे महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब अमेरिका के साथ पहले से है। परमाणु कार्यक्रम के नाम पर ईरान इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों में फौजी चढ़ाई की कारवाई ही बची है, वर्ना हर तरीके के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से प्रतिबंध ऊपर से लगाए हैं।

अमेरिका और इस्रायल का आरोप है कि ईरान एटम बम बनाने जा रहा है। पर ये आरोप पूरी तरह निर्विवाद नहीं हैं। सन 2007 में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ने ईरानी बम की सम्भावना को बेबुनियाद बताया था। आज भी बराक ओबामा से हिलेरी क्लिंटन तक मानते हैं कि बम बनाने की तकनीक विकसित करने में ईरान को कई साल लगेंगे। पिछले साल आईएईए के निरीक्षकों ने माना था कि ईरान इस मामले में काफी पारदर्शिता बरत रहा है, पर ताज़ा रिपोर्टों में उस पर उंगली उठाई जा रही है। ईरानी एटमी कार्यक्रम पर परोक्ष हमले भी हुए हैं। जैसे कि उसके कम्प्यूटरों में स्टक्सनेट नाम का वायरस डाला गया। इससे उसके रिसर्च कार्यक्रम पर असर पड़ा। इधर खबरें हैं कि ईरान ने इस वायरस को नष्ट कर दिया है औऱ पूरा कम्प्यूटर सिस्टम बदल दिया है।

जैसे आरोप आज ईरान पर लग रहे हैं तकरीबन वैसे ही आरोप इराक पर लगाए गए थे, जो बाद में गलत साबित हुए। तो क्या यह माना जाए कि लीबिया से निपटने के बाद अमेरिका अब ईरान पर हमला बोलने की भूमिका बना रहा है? इतने बड़े संग्राम की सम्भावनाओं को क्या ईरान मामूली आतंकी हमलों से टाल देगा? और क्या अमेरिका और इस्रायल इन आतंकी हमलों से घबरा जाएंगे? लगता यह है कि इनके सहारे वैश्विक जनमत बनेगा। भारत जैसे देशों में अभी तक ईरान की छवि खराब नहीं है। उसे दोस्त देश माना जाता है। आतंकी घटनाओं से उसकी छवि खराब होगी। तब क्या किसी ने ईरान की छवि खराब करने की योजना बनाई है? या इस क्रॉस फायर में भारत को फँसाकर उसकी विदेश नीति को प्रभावित करने की योजना बनाई है?

ईरान का संकट हवाई नहीं है। अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों के आने-जाने पर रोक लगाने की धमकी दी है। उधर ईरानी बैंकों पर अमेरिका और कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश में है। ईरान के क़ुम स्थित न्यूक्लियर प्लांट पर इस्रायली हवाई हमले को लेकर अटकलें हैं। सारी दुनिया की निगाहें इस तरफ घूम गईं हैं। यह लड़ाई शुरू हुई तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे।

दिल्ली में हुए आतंकी हमले का आयाम क्या इतना बड़ा है? ऊर्जा जरूरतें हमारी ही नहीं सारी दुनिया की हैं। अमेरिका और युरोप इस वक्त आर्थिक संकट से घिरे हैं। लड़ाई क्या उनके लिए फायदेमंद होगी? या वे अपने संकट का समाधान इस लड़ाई में देख रहे हैं? अमेरिका का उद्देश्य नाभिकीय अप्रसार ही नहीं है। ऐसा होता तो वह इस्रायली एटमी प्रोग्राम के बारे में सोचता। इस्रायल के पास एटम बम है और उसपर पाबंदियाँ भी नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा उत्तरी कोरिया भी एटमी धमाके कर चुका है। ईरान ने न सिर्फ एनपीटी पर दस्तखत किए हैं। वह आईएईए के निरीक्षण को तैयार है। पाबंदियों और हमलों के बाद तो वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से और दूर चला जाएगा। इस मसले का एक आयाम ईरान में सत्ता-प्रतिष्ठान के विरोधियों से भी जुड़ा है। इन विरोधियों में से कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और अरब देशों के बीच भी टकराव है। किसी ने दिल्ली-हमले को लश्करे तैयबा से जोड़ने की कोशिश भी की है। सवाल है कि हमारी खुफिया एजेंसियाँ क्या इस रहस्य को खोल पाएंगी?

बहरहाल किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका-इस्रायल और ईरान दोनों के साथ हमारे रिश्ते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि मामला जल्द से जल्द सुलझे। पश्चिम एशिया के अंतर्विरोधों में शामिल होने के बजाय उनसे बचे रहने में ही समझदारी है।

जनवाणी में प्रकाशित

जॉन केनेडी

लोकतांत्रिक राह में असम्भव कुछ भी नहीं

2012-02-11T22:05:00.002+05:30

अपनी चुनाव प्रक्रिया को देखें तो आशा और निराशा दोनों के दर्शन होते हैं। पिछले 60 साल के अनुभव ने इस काम को काफी सुधारा है। दो दशक पहले बूथ कैप्चरिंग चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। चुनाव आयोग की मुस्तैदी से वह काफी कम हो गई। वोटर आईडी और ईवीएम ने भी इसमें भूमिका निभाई। गो कि इन दोनों को लेकर शिकायतें हैं। प्रचार का शोर कम हुआ है। पैसे के इस्तेमाल की मॉनीटरिंग सख्त हुई है। पार्टियों को अपराधियों से बगलगीर होने में गुरेज़ नहीं, पर जनता ने उन्हें हराना शुरू कर दिया है, जिनकी छवि ज्यादा खराब है। मतलब यह भी नहीं कि बाहुबलियों की भूमिका कम हो गई। केवल एक प्रतीकात्मक संकेत है कि जनता को यह पसंद नहीं।

प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण करके इलेक्शन वॉच अपनी वैबसाइट पर रख देता है, जिसका इस्तेमाल मीडिया अपने ढंग से करता है। प्रत्याशियों की आय के विवरण उपलब्ध हैं। अब यह तुलना सम्भव है कि पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच प्रत्याशी के आय-विवरण में किस प्रकार की विसंगति है। जन प्रतिनिधि की शिक्षा से लोकतंत्र का बहुत गहरा नाता नहीं है। व्यक्ति को समझदार और जनता से जुड़ाव रखने वाला होना चाहिए। काफी पढ़े-लिखे लोग भी जन-विरोधी हो सकते हैं। कानूनों का उल्लंघन और अपराध को बचाने की शिक्षा भी इसी व्यवस्था से मिलती है। बहरहाल प्रत्याशियों से इतनी अपेक्षा रखनी चाहिए कि वह मंत्री बने तो अपनी शपथ का कागज खुद पढ़ सके और सरकारी अफसर उसके सामने फाइल रखें तो उस पर दस्तखत करने के पहले उसे पढ़कर समझ सके।

प्रत्याशियों के हलफनामों के आधार पर दागी प्रत्याशियों की सूची मीडिया देता है। इन दागी प्रत्याशियों में संगीन अपराधों से जुड़े लोगों की संख्या में गिरावट आनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में झूठे आरोपों का खतरा हमेशा रहता है। न्याय-व्यवस्था भी धीमी है। बहरहाल काफी वोटर इसे समझते हैं, पर जो नहीं समझते उनके लिए यह महत्वपूर्ण बात नहीं।

पाँच राज्यों में चल रहे चुनाव के इस दौर में प्रचार की पद्धति पर गौर करें तो एक बात और नज़र आती है कि सभी पार्टियाँ भावनात्मक सवालों पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के विज़न स्टेटमेंट या चुनाव घोषणापत्र क्या हैं? इन पार्टियों की वैबसाइट पर भी इन्हें खोजना मुश्किल है। पार्टियों के अपने कार्यकर्ता इन्हें पढ़ना नहीं चाहते। मीडियाकर्मी भी इनके आधार पर विश्लेषण नहीं करते। सब मानते हैं कि ये रद्दी कागज़ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर इलाके के अपने मुद्दे भी होंगे। पानी, बिजली, सड़क वगैरह से हटकर मुद्दे भी होंगे। हाल में जमीन के अधिग्रहण को लेकर एक मुद्दा बना है, पर वह भी राजनीति और प्रशासन की भूल-भुलैया में खो गया है। प्रचार के शोर में मुद्दे सैकड़ों हैं, पर आपके काम का मुद्दा कोई नहीं। वोटर को पार्टियाँ भावना के जाल में फँसाती हैं। और उसके सवालों से भागती हैं। कुछ दिन पहले तक अन्ना आंदोलन के दौरान जनता उद्वेलित थी। आज वह भ्रमित है।

क्या यह ऐसा ही रहेगा? हर बार छल-बल के सहारे राजनीतिक दल वोटर के हाथ से वोट छीन ले जाएंगे, जैसे बंदर हाथ की रोटी ले जाता है और फिर किसी छत की मुंडेर पर बैठकर खाता है? लोकतांत्रिक इतिहास में साठ साल बहुत ज्यादा नहीं होते। पर कई बार एक साल ही बहुत बड़ा साबित होता है। जैसे पिछला साल, जिसने भले ही दिया कुछ न हो, पर व्यवस्था को झकझोर दिया। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित अनेक संगठन इन दिनों वोटर को जगाने के काम में लगे हैं। इस बात की कोशिश भी हो रही है कि वोटर अपने अधिकार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। पर यह सिर्फ कर्मकांड नहीं है।

केवल वोट डालना कोई काम नहीं। काम उसके बाद शुरू होता है। वोट उस मशीनरी की स्थापना का पहला कदम है, जिसे देश-प्रदेश के कार्यों को संचालित करना है। इसकी शुरूआत पारदर्शिता से होनी चाहिए। चूंकि तमाम बातों के मूल में पैसा है इसलिए राजनीति को बताना चाहिए कि उसके पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत पार्टियों को चन्दा लेने का अधिकार है और आयकर कानून के अनुसार इस चन्दे पर आयकर से छूट है, फिर भी पार्टियाँ सफेद पैसे में चन्दा लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखतीं। पिछले कुछ साल से पार्टियों ने आयकर विवरणी भरने का काम शुरू किया है। इस विवरणी से जनता को पता लगता है कि किस पार्टी की सालभर में कितनी आय है, उसे दान कौन देता है और 20,000 रुपए से ऊपर दान देने वाले कौन हैं। इसमें काफी घालमेल है। सन 2008-09 के विवरण उपलब्ध हैं, जिनसे धुँधली सी तस्वीर बनती है। यह तस्वीर साफ होनी चाहिए। बीस हजार के दानदाताओं से ज्यादा हमारी दिलचस्पी उनमें है जो करोड़ों के दानदाता हैं। इसके साथ ही पार्टियों के खातों की जाँच का काम सीएजी को दिया जाना चाहिए। आखिरकार ये पार्टियाँ राष्ट्रीय व्यवस्था का अंग हैं किसी व्यक्ति की जागीर नहीं। हालांकि व्यावहारिक रूप में देखें तो कुछ वामपंथी दलों को छोड़ दें तो ज्यादातर पार्टियाँ नेताओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसी लगती हैं।

चुनाव की हमारी व्यवस्था में ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ का सिद्धांत नाकाफी है। कुल मतदाताओं के दस फीसदी वोट पाने वाला व्यक्ति अक्सर चुनाव जीतता है और वह इसे जनादेश कहता है। ठीक है यही चुनाव पद्धति व्यावहारिक है, पर अब इस प्रकार के सुझाव आ रहे हैं कि कम से कम कुल पड़े वोटों के पचास फीसदी से एक वोट ज्यादा होने पर ही प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाए। ऐसा न होने पर पहले दो प्रत्याशियों के बीच फिर से चुनाव कराया जाए।

एक दूसरा सुझाव यह है कि ईवीएम में नन ऑफ द एबव (नोटा) ऑप्शन रखा जाए। यानी वोटर कह सकें कि हमें इनमें से किसी को नहीं चुनना। यदि ‘नोटा’ वोट पचास फीसदी से ज्यादा हों तो दुबारा चुनाव हों और पिछले प्रत्याशियों में से कोई भी उसमें शामिल न हो। एडीआर का सुझाव है कि प्रत्याशियों द्वारा अपने खर्च का विवरण देने के लिए मुकर्रर समय को 30 दिन से घटाकर 15 दिन किया जाए और प्रत्याशी के चुनाव को अदालत में चुनौती देने का समय कम किया जाए।

एडीआर के सुझावों में पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर जो सुझाव हैं वे भी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की इच्छा से हैं। विधि आयोग का सुझाव है कि पार्टियों के आंतरिक चुनाव सीक्रेट बैलट के मार्फत हों। पाँच राज्यों के परिणाम आने दीजिए और देखिए कि मुख्यमंत्रियों का चयन किस तरीके से होता है। संसदीय सिद्धांत है कि बहुमत ग्रुप अपना नेता चुने, पर पार्टियों के फैसले हाईकमान करती हैं। गठबंधन के दौर में कई हाईकमानों के फैसले होते हैं। बेशक लोकतांत्रिक पद्धति में जबरन सुधार नहीं हो सकता, पर ऐसा क्यों मान लिया जाए कि समस्याओं के समाधान सम्भव नहीं। पार्टियों के नेतृत्व पर परिवारों का वर्चस्व यदि जनता को स्वीकार हो तो उसमें गलत कुछ नहीं, पर क्या वास्तव में जनता ऐसा चाहती है? या व्यवस्था के घालमेल से इसे लोकतांत्रिक मान लिया गया है? बहरहाल इसमें सुधार के रास्ते खोजने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की मूल भावना से ऐसी प्रवृत्तियों का मेल नहीं।

प्रशासन और राजनीति का सीधा रिश्ता है। हाल में खबरें आ रहीं हैं कि सरकार अधिकारियों की सेवा के दौरान दो बार समीक्षा की व्यवस्था करने जा रही है। एक बार पन्द्रह साल की सेवा अवधि के बाद और दूसरी बार 50 साल की उम्र पूरी होने पर। कहते हैं कि पक्की सरकारी नौकरी अकुशलता का बड़ा कारण है। ऐसी ही पक्केपन के नियम राजनीति के लिए भी हमने छोड़ रखे हैं। सुधार हर तरफ होने चाहिए। राजनीति और प्रशासन की जिम्मदारी है सरकार और जनता के बीच कीखाई को दूर करना। यह काम आज असम्भव लगता है, पर जनता जागरूक होगी तो असम्भव कुछ भी नहीं है।
जनवाणी में प्रकाशित

हिन्दू में सुरेन्द्र

हाइपर मीडिया और हमारे स्टार

2012-02-10T15:14:00.000+05:30

अभी पिछले दिनों यह खौफनाक खबर आई कि युवराज के सीने में कैंसर पनप रहा है। साथ में दिलासा भी थी कि इस बीमारी का इलाज संभव है। एक बेहतरीन खिलाड़ी, जिसने देश का सम्मान कई बार बनाया और बचाया अचानक संकट में आ गया। हम सब हैरान और परेशान हैं। इस हैरानी के बरक्स अचानक युवराज खबरों में आ गए। युवराज ही नहीं उनके फिजियो, फिजियो की डिगरी, युवराज के पिताजी, जोकि खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं और डॉक्टर तमाम लोग टीवी पर शाम के शो में उतर आए। और उसके बाद? उत्तर प्रदेश में मतदान की खबरें आने लगीं। कैमरा पैन कर दिया गया। विषय बदल गया, सरोकार बदल गए। युवराज की खबर पीछे चली गई, और सियासी समर की खबरें परवान चढ़ने लगीं।

हममें से बहुतों को याद होगा कि 1982 में अमिताभ बच्चन एक शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। तब इतने सारे टीवी चैनल नहीं थे, वह दूरदर्शन का ब्लैक ऐंड ह्वाइट जमाना था। अमिताभ तब तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि वे जब ठीक होकर घर आए, तो सैकड़ों की भीड़ रास्ते के दोनों ओर खड़ी थी। पर अमिताभ तब भी आज जैसे महानायक नहीं थे। इसके बाद वह राजनीति में गए और विफल होकर वापस लौट आए। उनके पराभव का वह दौर था। वर्ष 2000 में कौन बनेगा करोड़पति ने जब अमिताभ को रिइनवेंट किया, तब तक हम ग्लोबलाइज हो चुके थे। और आज अमिताभ ही नहीं, मोतिहारी के सुशील कुमार भी अपने इलाके की सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने केबीसी के पिछले संस्करण में पांच करोड़ का इनाम जीता।

मार्शल मैकलुहान के एक सिद्धांत के सहारे गढ़कर निकली है, ‘फिफ्टीन मिनिट्स ऑफ फेम’ की अवधारणा। आने वाले वक्त में लोग अपने महानायक जल्दी-जल्दी बदलेंगे। और वे पंद्रह मिनट के लिए फेमस होंगे। फेमस होने की तमाम नई कामनाएं कतार में होंगी। महानायक शब्द पुराना पड़ चुका है। अब सेलिब्रिटी हैं, और उनके शो हैं। जिनमें वे एक-दूसरे को गरियाते, धकियाते, खुशामद करते और फजीहतें उछालते हैं।

'मीडिया डेमोक्रेसी' हाल में गढ़ा गया शब्द है। यह अवधारणा नहीं, असलियत है, जिससे हम अकसर रूबरू होते हैं। हमारी प्राथमिकताएं, पसंद-नापसंद अब हमारी नहीं हैं। मीडिया ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं, हमारे सहयोग से। एसएमएस वोटिंग में बेसुरा गानेवाला अकसर अच्छे गायकों को हराता है। गाने-बजाने, नाचने और चुटकुले सुनाने वालों का फैसला आप अपने मोबाइल फोन से करते हैं।

हमारी 65 फीसदी जनसंख्या नौजवान है। इन नौजवानों का शहरी संस्करण किसी भी तरह आकर्षक और प्रसिद्ध बनना चाहता है, ताकि वह स्टारों की तरह भीड़ खींचे और पैसा भी कमाए। बॉलीवुड, क्रिकेट, पेज थ्री और रैम्प-संस्कृति की यह देन है, जिसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गलत या सही, इस पर राय भिन्न हो सकती है, पर वह है। मध्यवर्गीय परिवार शूटिंग, क्रिकेट या छोटे परदे के कलाकारों के रियलिटी शो देखने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करते।

आईपीएल क्रिकेट में इमीडिएसी है। आपने अकसर एकदम नामालूम खिलाड़ियों को छक्के पर छक्का जमाते देखा होगा। उसके बाद वह कहां चला जाता है, पता नहीं। युवराज खेल के तीनों संस्करणों टेस्ट, वन-डे और ट्वंटी-20 के सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनके प्रशंसकों की संख्या भी काफी बड़ी है, पर उन्हें सिर्फ खेल की वजह से ही पसंद नहीं किया जाता। वह मैदान में सिर्फ अपने खेल की बदौलत ही नजर आते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। सेलिब्रिटी बनने के नियम उनके लिए अलग नहीं हैं।

संसदीय बहस या मीडिया चौपालों में हास्यास्पद बात करके कई नेता नजरों में बने रहते हैं। वे तभी तक प्रसिद्ध हैं, जब तक नजर आते हैं। महत्वपूर्ण है, लगातार नजरों में चढ़े रहना। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सोनिया गांधी तक की बीमारी मीडिया की सुर्खियों में रही। ऐसे मौकों पर अकसर मीडिया प्राइवेसी का उल्लंघन कर जाता है। उसमें रहस्य और सनसनी का तत्व खोजता है। बीमारी मीडिया में नहीं जीवन शैली में है। सेलिब्रिटी शब्द हमारे यहां कुछ देर से आया है।

पुराने नायक या तो राजनेता थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष बोस। या फिर फिल्मी कलाकार जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, सुनील दत्त, सायरा बानो, नर्गिस वगैरह। दोनों में नजरों का खेल था। पर खेल की सीमा थी, वह मीडिया में नहीं, मैदान में खेला जाता था। इसीलिए जबर्दस्त उपलब्धियों के बावजूद हॉकी के जादूगर ध्यानचंद सेलिब्रिटी नहीं बने।

अपने वक्त में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टच प्लेयर होने के बावजूद रामनाथन कृष्णन की कलाई का दर्द अखबारों की लीड खबर कभी नहीं बना। वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतने के पहले तक भारतीय मीडिया उस उपलब्धि से परिचित नहीं था। उसका सीधा टीवी प्रसारण तक नहीं हो रहा था। पर उसके बाद खेल का जिम्मा किसी और ने ले लिया।

अब खेल, सिनेमा और संगीत सेलिब्रिटी बनाता है, और जीवन शैली भी। ये मीडिया के केंद्रीय विषय हैं। इनका आपके जीवन के करीब होने से रिश्ता नहीं है। टाइगर वुड्स किस खेल को खेलते हैं और वह खेल होता क्या है, इसे जाने बगैर इनके पोस्टर नौजवान पीढ़ी के कमरों में लगते हैं। माइकेल जॉर्डन और मैजिक जॉनसन के फर्क को जाने बगैर हम इनके प्रशंसक हैं, क्योंकि मीडिया इन्हें फ्लैश करता है। और इनसे जुड़ी खबरें चिल्ला-चिल्लाकर सुनाता है।

ब्रिटनी स्पीयर्स, जूलिया रॉबर्ट्स, जे-ज़ी, लेडी गैगा और ओपरा विनफ्रे के कृतित्व से शायद हम परिचित हैं। पर वे हमारे सेलिब्रिटी इसलिए हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी फीड या फुटेज काफी है। किम कार्डेशियन की शानदार लाइफस्टाइल हमारे बिछ जाने के लिए पर्याप्त है। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है। वहां का जोशो-जुनून हमें भी देखने को मिलेगा, जिसे टाइम ने ‘इलेक्टोटेनमेंट’ नाम दिया है। पर देखिए, इस दौरान कहीं हम अपने युवराज को भुला न दें।

अमर उजाला में प्रकाशित

बढ़ता मतदान माने क्या?

2012-02-03T20:10:00.000+05:30

पाँच राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया में तीन राज्यों में मतदान का काम पूरा हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि तीनों जगह मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। यह सच है कि मणिपुर में परम्परा से अच्छा मतदान होता रहा है, पर इन दिनों यह प्रदेश जातीय हिंसा और लम्बे ब्लॉकेड के बाद मतदान कर रहा था। इसी तरह उत्तराखंड में मौसम का खतरा था। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश और गोवा में भी बेहतर मतदान होगा। इस बेहतर मतदान का मतलब क्या निकाला जाए? सामान्यतः हम मानते हैं कि ज्यादा वोट या तो समर्थन में पड़ता है या विरोध में। यानी जनता निश्चय की भूमिका में आती है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में पाँच साल बाद एक मौका मिलता है जब जनता अपनी राय रखती है। वह राय भी समर्थन या विरोध के रूप में कभी-कभार व्यक्त होती है। वर्ना आमतौर पर बिचौलियों की मदद से पार्टियाँ वोट बटोरती हैं। पूरे परिवार और अक्सर पूरे मोहल्ले का वोट एक प्रत्याशी को जाता रहा है। जाति और धर्म भी चुनाव जीतने के बेहतर रास्ते हो सकते हैं, यह पिछले तीन दशक में देखने को मिला। और यह प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही, बल्कि बढ़ रही है।

चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पर लोकतंत्र की एकमात्र निशानी नहीं। चुनाव के मार्फत भी अनेक अलोकतांत्रिक काम हो सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है चुनाव का वस्तुनिष्ठ और सार्थक होना। यह सार्थकता किस तरह की हो सकती है, इस पर बात करने के पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग वोट क्यों देते हैं। और यह भी कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में सरकार की भूमिका क्या है। और यह भी कि कौन से लोग राजनीति में शामिल होते हैं, क्यों होते हैं और वे क्या भूमिका निभाते हैं?

जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें परिणाम किस तरह के आएंगे और किसकी सरकार बनेगी, इस किस्म के कयास काफी पहले से लग रहे हैं। परिणाम आने तक कयास जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आरोपों-प्रति आरोपों का दौर चल रहा है। हर पार्टी जातीय, साम्प्रदायिक और अन्य संकीर्ण मुहावरों का इस्तेमाल कर रही है। इन बातों को विचारधारा के गुलाबी लिफाफे में इस तरीके से पेश किया जा रहा है गोया यह सब जनता के लिए है। हर पार्टी जनता को एक तरफ जनता साबित करती है वहीं दूसरी तरफ उसे वोट बैंक मानकर गुलाबी लिफाफा थमाने की कोशिश करती है। तब क्या माना जाए? कि जनता अपनी जातीय चेतना, साम्प्रदायिक कामना और संकीर्ण हितों के लिए वोट करती है? और यह वोट इसीलिए बढ़ रहा है?

वोट बढ़ने के पीछे काफी लोग एंटी इनकम्बैंसी देखते हैं। यानी सरकार के प्रति नाराज़गी। इसका मतलब है लोग सरकार की जातीय संरचना के बाद भी उससे कुछ कामों की अपेक्षा करते हैं। हाल के वर्षों में सामाजिक न्याय के नाम पर सरकारी नौकरियों में जातीय बंधुओं की भरती की उम्मीदें बढ़ीं थीं। पर कितनी सरकारी नौकरियाँ हैं? आर्थिक उपार्जन का काफी बड़ा बाज़ार गैर-सरकारी है। लोगों को आने-जाने के लिए सड़कें चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, इलाज के लिए अस्पताल वगैरह-वगैरह। पर चुनाव में इन बातों का ज़िक्र सबसे कम होता है। होता भी है तो भावनाएं भड़काने के लिए। कोई ऐसी योजना पेश नहीं करता कि यह काम कैसे होगा। और न जनता को प्रशासनिक बही-खाता पढ़ना आता है कि पूछे कि यह काम क्यों नहीं हुआ। उसके बीच ऐसे ग्रुप भी नहीं बने हैं जो सामूहिक रूप से अपने हितों पर विचार करें।

हम दो प्रकार की सामाजिक स्थितियों के बीच हैं। एक तरफ हमारा समाज सामंती विचारों से घिरा है। जातीय भेद-भाव और शोषण आज भी कायम है और दूसरी ओर बाजार व्यवस्था हावी है। वोट माँगते वक्त राजनीति इन दोनों का सहारा लेती है। पर चुनाव एक ऐसा उत्पाद है जिसकी कोई गारंटी-वॉरंटी नहीं। एक बार चुनाव जीत जाने के बाद प्रत्याशी अपने इलाके का रुख करेगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। और न कोई संवैधानिक व्यवस्था है जो इसकी गारंटी दे। फिर भी मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? कि जनता को यह सब रास आ रहा है। या वह नाराज़ होकर वोट देने निकल पड़ी है।

भारतीय व्यवस्था में वोट देना उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हो गया था। यह अंग्रेजों की देन है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हमें अंग्रेजों ने दी है। 1952 से अब तक लोकसभा चुनावों में हमारा वोट औसत 55 से 60 से आस पास रहता है। 1984 में यह सबसे ज्यादा था 63.56 प्रतिशत और 2004 में सबसे कम था 48.74 प्रतिशत। लगता है 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति का वोट था। सन 2004 के चुनाव परिणाम को लोग एंटी इनकम्बैंसी वोट मानते हैं। इंडिया शाइनिंग के खिलाफ। पर यह इतिहास का न्यूनतम प्रतिशत था। दरअसल कारण अनेक होते हैं। सबसे बड़ा कारण फसल और पर्व होते हैं। स्कूलों की परीक्षाएं और मौसम भी।

हाल में मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जो कोशिशें हुईं हैं, वह भी बड़ा कारण है। साथ ही बढ़ती साक्षरता भी एक बड़ा कारण है। ये दोनों कारण चुनाव को सार्थक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। वोट का प्रतिशत केवल सरकार से नाराज़गी या समर्थन में ही नहीं बढ़ा है, बल्कि वोट देने के लिए मीडिया के अभियान के कारण भी बढ़ा है। यह शुभ लक्षण है, पर केवल वोट बढ़ाने से क्या होगा? इसका महत्व तब है जब चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण बनें। नीतियाँ सामने आएं और उन पर सार्वजनिक चर्चा हो।

सरकारी नीतियों के पहले चुनाव की पद्धति पर भी बात होनी चाहिए। हम एक अरसे से चुनाव सुधारों की बात करते रहे हैं, पर उस दिशा में बढ़ नहीं पा रहे हैं। हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार बिल नहीं आ पाया। हमारी व्यवस्थामें राजनीतिक प्रश्न हावी हैं। चुनाव सुधार राजनीतिक प्रश्न नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की सख्तियों को पसंद नहीं करता। हाल में राइट टु रिजेक्ट को लेकर चर्चा शुरू हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को यह सम्भावना आकर्षक लगती है। पर क्या हमारा राजनीतिक तंत्र इस पर चर्चा करना चाहेगा? आमतौर पर तीन या चार कोणीय मुकाबले में ऐसा प्रत्याशी जीतता है, जिसे अपने इलाके के कुल मतदाताओं में से 10 फीसदी के वोट भी नहीं मिलते। बहुसंख्यक वोट उसके खिलाफ होते हैं। पर वह अपनी जीत को जनादेश कहता है।

चुनाव मुद्दों पर नहीं चुनावी गणित के सहारे जीते जाते हैं। यह गणित इलाके के प्रभावशाली व्यक्तियों और समूहों के जोड़-घटाने से तैयार होता है। इसमें पैसा और बाहुबल दोनों काम करते हैं। और जो इन्हें साध लेता है जीतता वही है। राजनीतिक व्यवस्था के दो चेहरे हैं। एक दिखाने का और दूसरा वास्तविक। इस मुख और मुखौटे का फर्क चुनाव के दौरान नज़र आता है। पार्टियाँ और प्रत्याशी केवल नाम के लिए मुद्दों और जनता के सवालों पर बात करते हैं। हम मतदाता की नाराज़गी और खुशी को लेकर बात करते हैं, पर वोट के ठेकेदार एक मुश्त ढुलाई की कीमत तय करते हैं। इस अर्थ में चुनाव का रिश्ता लोकतंत्र से नहीं रहता। ऐसा न होता तो बड़े-बड़े अपराधी चुनाव लड़ने की हिम्मत न करते।

पर सारी कथा निराशाजनक नहीं है। लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था का व्यावहारिक रूप बहुत आकर्षक न सही, पर जनता की आवाज़ अंततः निर्णयक है। आज कम तो कल ज्यादा होगी। पिछले कुछ चुनावों से अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चुनाव में धक्का लगा है। इसका कारण है मतदाता का आंशिक रूप से जागरूक होना। मतदाताओं का एक हिस्सा अब खुद को भीड़ नहीं मानता। उसकी तादाद बढ़ रही है। साक्षरता और शिक्षा उसे सबल बनाते हैं। वह कभी पूरी तरह ताकतवर हो पाया तो तमाम खराबियों पर विजय पाई जा सकेगी। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।

जनवाणी में प्रकाशित

डीएनए में मंजुल के कार्टून

हिन्दू में सुरेन्द्र का कार्टून

जनता की खामोशियों को भी पढ़िए

2012-01-31T11:05:00.000+05:30

गणतंत्र दिवस के दो दिन बाद मणिपुर में भारी मतदान हुआ और आज शहीद दिवस पर पंजाब और उत्तराखंड मतदान करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का दौर शुरू होगा। और फिर गोवा। राज्य छोटे हों या बड़े परीक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली की है। पिछले 62 साल में हमने अपनी गणतांत्रिक प्रणाली को कई तरह के उतार-चढ़ाव से गुजरते देखा है। पाँच राज्यों के इन चुनावों को सामान्य राजनीतिक विजय और पराजय के रूप में देखा जा सकता है और सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरणों के रूप में भी। सामान्यतः हमारा ध्यान 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों या चुनाव के मौके पर व्यवस्था के वृहत स्वरूप पर ज्यादा जाता है। मौज-मस्ती में डूबा मीडिया भी इन मौकों पर राष्ट्रीय प्रश्नों की ओर ध्यान देता है। राष्ट्रीय और सामाजिक होने के व्यावसायिक फायदे भी इसी दौर में दिखाई पड़ते हैं। हमारी यह संवेदना वास्तविक है या पनीली है, इसका परीक्षण करने वाले टूल हमारे पास नहीं हैं और न इस किस्म की सामाजिक रिसर्च है। बहरहाल इस पिछले हफ्ते की दो-एक बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारे बुनियादी सोच से जुड़ी है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने कहा, पेड़ को हितना मत हिलाओ कि वह गिर पड़े। राष्ट्रपति का यह आग्रह किससे है? जनता से, सरकार से या राजनीतिक व्यवस्था से? यह संदेश है या अंतर्मंथन की अपील? उसके एक रोज पहले अन्ना हजारे ने कहा था, अब सिर्फ तमाचा ही एकमात्र रह गया है। अन्ना हजारे क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्हें जनता की ताकत पर भरोसा नहीं रह गया है? या वे व्यवस्था से इतना निराश हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता? क्या जनता भी ऐसा ही सोचती है? सोचती है तो चुनाव में उसके फैसले दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सिर्फ चुनाव के सहारे व्यवस्था बदल देने की धारणा के समर्थक कितने लोग हैं? हमारे चुनाव लोकतांत्रिक एक ओर जनता की अपेक्षाओं को दिखाते हैं वहीं लोकतंत्र के हर तरह के ढोंग भी हमें वहाँ दिखाई पड़ते हैं। लोकतंत्र का यह पेड़ जो फल देता है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं हैं तो इसे कितना हिलाएं कि यह गिरे भी नहीं और फल भी देता रहे?

किसी ने कहा, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। बदलाव दो दिन में नहीं होता। शिक्षा, जागरूकता और सिस्टम्स को विकसित होने में समय लगता है । कुछ चीजों के लिए इंतज़ार करना होता है। यह बात भी ठीक है, पर यह भी तो देखना होगा कि सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। दूसरों को उपदेश देने के साथ हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत भी होती है। जब तक आप शीशा नहीं देखते तब तक चेहरे पर हाथ नहीं जाता। राष्ट्रपति ने जो कहा, वह सरकार का पक्ष है। सरकार चाहती है कि सिस्टम को सुरक्षित रहना चाहिए। आखिर काम करने के लिए उसे ताकतवर होना चाहिए। पर इसके माने सिविल सोसायटी को नामंज़ूर करना नहीं है।

सिविल सोसायटी माने अन्ना हज़ारे नहीं हैं। और लोकतंत्र माने केवल सरकारें चुनना नहीं है। हम जिन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं उनमें जनता को कहीं न कहीं होना चाहिए। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को गौर से देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि चुनाव लड़ने वालों में से अधिकतर लोग अच्छे सेल्समैन की तरह अपना माल बेचना चाहते हैं। उसके बाद काम की कोई गारंटी-वॉरंटी नहीं देते। किसी एक पार्टी की बात नहीं है। सभी पार्टियाँ उन फॉर्मूलों को आजमाती हैं जिन्हें हम खुले आम गलत मानते हैं। हमने यह मान लिया है कि चुनाव जीतना भले लोगों के बस में नहीं है। पूरी व्यवस्था अदृश्य माफिया चलाते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, पर उनका विरोध नहीं कर सकते।

इसलिए अन्ना हजारे को लगे कि चाँटे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो गलत क्या है? अन्ना हज़ारे विचारक नहीं हैं। उनके पास सामान्य आंदोलनों का अनुभव है। उनके पीछे कुछ लोग जुटे तो इसलिए कि उन्हें भरोसा था कि शायद दबाव बने। दबाव बना भी, पर यह व्यवस्था बहुत ताकतवर है और अनुभवी भी। चाँटा एक प्रकार की हिंसा है। वैसी ही जैसी नक्सली करते हैं। नक्सली राजनीति भी इस व्यवस्था से निराशा का परिणाम है। कुछ लोग राजनीति को धूर्तता का पर्याय मानते हैं। राजनीति इस व्यवस्था को संचालत करने का कौशल है। वह सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करती है। इसमें लोकमत की भूमिका होती है। तमाम अंतर्विरोधी मसलों पर विवेकशील दृष्टिकोण से लोकमत बनता है। यह भी सिस्टम का हिस्सा है, भले ही वह संस्थागत नहीं है। मीडिया उसका महत्वपूर्ण वाहक है, बशर्ते वह अपनी भूमिका अदा करे।

लोकतंत्र तमाम तरह की ताकतों को एकत्र होने का मौका देता है। अच्छों को भी और खराब को भी। राजनीति में भी समाज के श्रेष्ठतम और निकृष्टतम दोनों तत्व होते हैं। लोकतंत्र की दूसरी ताकत है आज़ादी। आज़ादी के भी अंतर्विरोध हैं। हम मानते हैं कि हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है। पर ऐसी आज़ादी बहुत से लोगों की आज़ादी को छीन लेती है। बहुत से लोगों की आज़ादी अक्सर थोड़े से लोगों की आज़ादी को खा जाती है। जबकि समझदारी की बात अक्सर थोड़े से लोग ही कर पाते हैं। इस लोकतांत्रिक शोर में खामोश आवाज़ों को भी सुनना एक बड़ी ज़रूरत है।

लोकमत बनाने वाली संस्थाओं को पूँजी का सहारा लोकतंत्र के सामने एक और बड़ी बाधा है। मीडिया के मार्फत अपनी बात कह पाना सबके बस की बात नहीं। और सिर्फ पूँजी या ताकत के सहारे अभिव्यक्ति और विचार को खरीदा या किराए पर लिया जा सकता है। हाल में एनडीटीवी का पत्रकार पंकज पचौरी ने प्रधानमंत्री की इमेज सुधारने का काम हाथ में लिया है। प्रकटतः इसमें गलत कुछ नहीं, काफी पत्रकार रश्क ही करेंगे कि यह काम हमें क्यों न मिला। पर पत्रकारों का काम किसी की इमेज बनाने का नहीं। यह काम तो पीआर वालों का है, जो पत्रकारिता के मूल्यों के उलट है। पर हमारे जीवन में आदर्शों का अर्थ क्या है? और जो आदर्श पर जीते हैं उन्हें पूछता कौन है? पहली ज़रूरत उस ढोंग से छुटकारा पाने की है जो हमारे ऊपर हावी है।

जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

क्रिकेट में भारतीय धुलाई के पुराने मौके

2012-01-28T09:18:00.000+05:30

When India got whitewashed
India suffered a 4-0 rout with a Test defeat in Adelaide. It would be our worst away streak in a single season - 8 losses, counting the 4-0 in England last July. The previous worst streak was 7 straight Tests losses in 1967-68 (3 vs England and 4 vs Australia)

Season	Opponent	Venue	Result
1959	England	England	England won 5-0
1961-62	West Indies	West Indies	West Indies won 5-0

Four-Test series
1967-68	Australia	Australia	Australia won 4-0
2011	England	England	England won 4-0
2011-12	Australia	Australia	Australia lead 4-0

Three-Test series
1967	England	England	England won 3-0
1974	England	England	England won 3-0
1999-00	Australia	Australia	Australia won 3-0

स्रोत Times Of India

इस वैश्विक ऑनलाइन बगावत के वैचारिक माने भी हैं

2012-01-24T10:22:00.001+05:30

पिछले साल जनवरी के इन्हीं दिनों में ट्यूनीशिया से जनतांत्रिक विरोध की एक लहर उठी थी, जिसने पूरे पश्चिम एशिया और बाद में यूरोप और अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया के सहारे उठीं बगावत की वे लहरें अब भी चल रहीं हैं। पर पिछले हफ्ते इस क्रांति का एक और रूप देखने को मिला। पिछले बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया ने अपनी सेवाओं को एक दिन के लिए ब्लैकआउट कर दिया। गूगल ने अपनी साइट पर एक ऑनलाइन पिटीशन जारी की जिसका 70 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की पिटीशन को 10 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। सायबर संसार में विचरण करने वालों ने इंटरनेट पर जो बगावत देखी उसकी तुलना किसी और कार्य से नहीं की जा सकती।

दुनिया में अपने किस्म का यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विरोध था, जो इंटरनेट पर ही सम्भव था। इस विरोध के आगे अमेरिकी संसद को झुकना पड़ा। संसद ने इंटरनेट से जुड़े दो कानूनों को पास करने का काम अनंत काल के लिए टाल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति को वक्तव्य जारी करना पड़ा कि हम किसी भी ऐसे कानून का समर्थन नहीं करेंगे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता हो। इन कानूनों के निहितार्थ और उनकी प्रासंगिकता पर किसी किस्म की बहस होने से पहले ऐसे प्रबल विरोधी स्वरों से पता लगता है कि सायबर संसार से जुड़े लोग अब अपने को पूरे विश्व का नागरिक मानते हैं। अमेरिका में ऑक्यूपेशन आंदोलन के बाद एक नया नारा उभरा है ’वी आर ऑल अमेरिकंस नाव।’

पिछले हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधि सदन और सीनेट इंटरनेट पायरेसी में शामिल गैर-अमेरिकी कम्पनियों पर कार्रवाई करने के लिए स्टॉप ऑनलाइन पायरेसी एक्ट (सोपा) और प्रोटेक्ट इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट(पीपा) पर वोट करने जा रहीं थीं। वस्तुतः अमेरिका के सिनेमा और संगीत उद्योग का दबाव था कि बाहर के देशों से संचालित हो रही वैबसाइट गैर-कानूनी तरीके से फिल्मों और संगीत को अपलोड और डाउनलोड करा रहीं हैं। इससे अमेरिकी फिल्म उद्योग को करीब 50 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा फर्जी तरीके से माल बेचने वाली कम्पनियों पर कार्रवाई करने की व्यवस्था इन कानूनों में की जा रही थी। क्रेडिट कार्डों वगैरह के माध्यम से पैसे का लेन-देन करने वाली कम्पनियों पेपॉल और वीज़ा वगैरह के नियमन का इंतजाम भी इन कानूनों में है। इन कानूनों के निहितार्थ पर शायद अच्छी तरह विचार नहीं किया गया। इनका असर केवल व्यावसायिक नहीं था। बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इसका सीधे प्रभाव पड़ता। पिछले साल के भंडाफोड़ों के बाद अमेरिका सरकार ने पेपॉल वगैरह को दबाव में लेकर विकीलीक्स के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया था।

ऑनलाइन संचार दुनिया भर में विचार का विषय है। बेशक इसके मार्फत धोखाधड़ी और हेरफेर के मामले भी सामने आ रहे हैं, पर किसी भी एक कार्रवाई का प्रभाव कितना दूरगामी होगा, इसे देखने की ज़रूरत भी है। प्रस्तावित कानूनों का समर्थन अमेरिका की तमाम कम्पनियाँ कर रहीं हैं तो याहू, गूगल, ट्विटर, मोज़ीला, एबे, ज़िंग, लिंक्डइन और अमेरिकन ऑनलाइन विरोध में भी हैं। तकनीक के इस्तेमाल, सूचना के आदान-प्रदान और सामग्री की खरीद-फरोख्त के एक अद्भुत वैश्वीकरण से हमारा सामना हो रहा है। सोपा और पीपा के पहले भी अमेरिकी संसद इस सिलसिले में कानून बनाने की कोशिश कर चुकी है, जो विफल रही।

भारत और चीन में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे तेज गति से बढ़ रही है, पर इस मामले में भारत और चीन का अनुभव अलग-अलग है। आमतौर पर इंटरनेट पर राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े विवरण होते हैं। ओपननेट इनीशिएटिव अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो इंटरनेट सेसंसरशिप का डेटा रखती है। ओपन नेट ने 41 देशों का डेटा रखा है इनमें सात देशों में उपरोक्त तीनों मामलों की फिल्टरिंग नहीं पाई गई। इनमें भारत भी है। यानी भारतीय इंटरनेट पूरी तरह आजाद है। चीन में तीनों क्षेत्रों में फिल्टरिंग होती है। हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेहतर इतिहास भी है। इस आजादी के बाद संस्थाओं की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उन्हें अपनी अभिव्यक्ति में उदार और संतुलित होना पड़ता है।

इस मामले के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम हैं। विकीलीक्स खुलासों के बाद अमेरिकी सरकार ने ट्विटर के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश की। दुनिया के तमाम देश सर्च इंजनों को अपने हिसाब से चलाने के निर्देश देते हैं। इंटरनेट के कारण भारत जैसे देश के तमाम लोग सस्ती दरों पर काम करके पश्चिमी देशों से कमाई करते हैं। जब पाबंदियाँ लगती हैं तो एक के सहारे दूसरी बात पर भी लग सकती है। यह भी सच है कि इंटरनेट आतंकवादी और आपराधिक प्रवृत्तियों की मदद भी करता है। और पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा प्रसारक इंटरनेट ही है। पर इसके सकारात्मक फल परिणाम भी छोटे नहीं हैं। हाल में कपिल सिब्बल ने भारतीय संदर्भ में इंटरनेट की कुछ जिम्मेदारियों की ओर इशारा किया है। अदालतों में यह मामला भी गया है। पर तस्वीर के केवल एक पहलू से निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत नहीं है। तकनीक के संदर्भ लगातार बदल रहे हैं। उसकी उपयोगिता बदल रही है। हमारे जैसे देश के लिए यह ज्ञान और सूचना की वाहक है। अमेरिका में पाबंदिया लगाने की कोशिशों से इस प्रकार के प्रयत्नों के भारतीय समर्थकों को बल मिलता है। और इन पाबंदियों के विरोध के स्वर जब जीतते हैं तो भारत की स्वतंत्र चेतना सबल होती है।

जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

नए गठबंधनों को जन्म देगा उत्तर प्रदेश

2012-01-20T07:30:00.001+05:30

पिछले साल का राजनीतिक समापन राज्यसभा में लोकपाल बिल को लेकर पैदा हुए गतिरोध के साथ हुआ था। वह गतिरोध जारी है। यूपीए के महत्वपूर्ण सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के साथ शुरू हुआ टकराव अनायास नहीं था। और यह टकराव लगातार बढ़ रहा है। आने वाले वक्त की राजनीति और नए बनते-बिगड़ते समीकरणों की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। पाँच राज्यों के चुनाव के शोर में ये आहटें नेपथ्य में चली गईं है। पर लगता है कि इस साल राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़े फेरबदल होंगे, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरने वाले गठबंधनों को नई शक्ल देंगे।

इस साल राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होंगे, उसके बाद जून में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। भाजपा अध्यक्ष पद पर नितिन गडकरी का कार्यकाल भी इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा। और यदि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसी नए नेतृत्व के साथ उतरना चाहती है तो शायद प्रधानमंत्री पद पर बदलाव भी हो। इन सारे बदलावों का एक-दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, पर इनका मिला-जुला असर देश की राजनीति और व्यवस्था पर पड़े बगैर नहीं रहेगा।

देश को अब उत्तर प्रदेश सहित पाँच राज्यों के चुनाव परिणामों का इंतज़ार है। कांग्रेस को पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से खुशखबरी आने की आशा है। तीनों राज्य कांग्रेस के हाथ से निकले हुए हैं। पंजाब और उत्तराखंड में एंटी इनकम्बैंसी काम कर सकती है। दोनों राज्यों में कांग्रेस के आसार अच्छे हैं। अलबत्ता त्तराखंड में खंडूरी जी की अच्छी छवि के सहारे भाजपा अपनी इज्जत बचा ले तो आश्टर्य नहीं होना चाहिए।

असली चुनाव उत्तर प्रदेश का है। पिछले चार साल से राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश पर काम कर रहे हैं। सन 2009 के चुनाव में राहुल गांधी की कोशिशों का फायदा मिला भी। पिछले साल अन्ना हजारे आंदोलन के कारण पार्टी की छवि पर कितना असर पड़ा है इसका जवाब भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। उनके आत्मविश्वास की वजहें होंगी, पर शायद ही कोई होगा जो मान ले कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। एक चुनाव सर्वेक्षण में कांग्रेस को 68 सीटें दिखाई गईं तो कार्यकर्ताओं को वह बड़ी विजय लगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 18.25 फीसदी वोट और लोकसभा की 21 सीटें मिली थीं। उस सफलता ने पार्टी के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। पर विधानसभा चुनाव के मसले अलग होते हैं और मतदान का तरीका भी अलग होता है।

उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें तो दो बातें साफ दिखाई पड़ रहीं हैं। एक बसपा का पराभव निकट है। यह पार्टी यों भी एक व्यक्ति पर केन्द्रित है। प्रदेश की सत्ता में रहने के कारण उसका जो भी आभा मंडल बना था वह पिछले कुछ दिनों में टूट गया है। पार्टी ने अनेक प्रत्याशियों के टिकट बदल कर एक और मुसीबत मोल ले ली है। इससे पार्टी के भीतर बगावत के स्वर हैं। इन बातों के पार्टी के कोर वोटर पर असर नहीं पड़ता, पर कोर वोटर के कारण यह पार्टी सत्ता में नहीं आती। उनके सहारे महत्वपूर्ण पार्टी बनती है।

बसपा के विपरीत समाजवादी पार्टी इस बार बेहतर संगठित है। पार्टी ने अखिलेश यादव को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके उन्हें ताकतवर बनाने के साथ-साथ संगठन के भीतर पनप रहे संदेहों को भी खत्म कर दिया है। जैसा कि लगता है स्पष्ट बहुमत किसी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रदेश के सम्भावित गठजोड़ का अनुमान भी लगा लेना चाहिए। सपा-कांग्रेस-रालोद गठजोड़ सहज रूप में ध्यान में आता है। पर इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। कांग्रेस क्या इस गठजोड़ में छोटे भाई के रूप में शामिल होगी? क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस राहुल को प्रादेशिक नेता ही बनाए रखना चाहेगी? और यह भी कि प्रियंका गांधी का इस्तेमाल कांग्रेस क्यों नहीं करना चाहती? संकेत यह भी है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद पर बदलाव करेगी। पर,कांग्रेस में कौन ऐसा नेता है जिसे प्रधानमंत्री बनाया जा सके?

बंगाल में ममता बनर्जी ने दो कांग्रेसी मंत्रियों के विभाग छीन लिए। अभिषेक मनु संघवी ने ममता दी को गठबंधन धर्म की याद दिलाकर आगे कुछ नहीं कहा। पर लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद इस गठबंधन में बदलाव होगा। नरेन्द्र मोदी जयललिता के मार्फत एक नए गठबंधन की आधारशिला तैयार कर रहे हैं। क्या इसमें बसपा को भी शामिल किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की हैसियत कैसी रहेगी इस पर भी काफी बातें टिकी हैं। दूसरे मुलायम सिंह पूरी तरह जब तक यूपीए के साथ नहीं जाते तब तक बसपा की पोज़ीशन भी साफ नहीं होगी। कौन जाने उत्तर प्रदेश के परिणाम किस करवट बैठेंगे। बहरहाल तेदेपा और बीजू जनता दल क्या फिर से एनडीए के साथ आएंगे हैं?

पाँच राज्यों के परिणाम आने के बाद राज्य सभा में दलीय स्थिति कुछ बदलेगी, पर इतनी नहीं बदलेगी कि लोकपाल बिल वहाँ से पास हो सके। इस मामले में यूपीए की रणनीति क्या होगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। जून राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं। ऐसा लगता नहीं कि प्रतिभा पाटिल को एक मौका और दिया जाएगा। कयास है कि उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी को यह पद दिया जा सकता है। पर वे पार्टी वाले नहीं हैं। एक कयास यह भी है कि कांग्रेस प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने को तैयार हो जाएगी। 2007 में भी उनका नाम चला था, पर कट गया। इस बार यूपीए के सामने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को जिताने की चुनौती भी होगी। यूपीए के पास पर्याप्त वोट नहीं है। उसे अपना प्रत्याशी जिताने के लिए सपा, बसपा, वाम दल, बीजद, अद्रमुक वगैरह से बात करनी होगी। सारी बातें नए राष्ट्रीय गठबंधन के सापेक्ष होंगी।

इस साल के अंत में भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है। लोकसभा चुनाव के पहले इस पद पर काम करने के लायक काबिल व्यक्ति कौन है? संघ के गलियारों में अब इस विषय पर बातचीत चलने लगी है। शायद नरेन्द्र मोदी भी इस पद के दावेदार हैं। पर कहते हैं कि संघ परिवार ऐसा नहीं चाहता। हो सकता है वह भाजपा अध्यक्ष पद का कार्यकाल तीन के बजाय पाँच साल कराने का प्रस्ताव लाए। नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि मैं अगला लोकसभा चुनाव लड़ूँगा। अगले साल गुजरात विधान सभा के चुनाव भी हैं। क्या नरेन्द्र मोदी गुजरात में ही बने रहेंगे? भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह एक साथ नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उमा भारती आगे आ रहीं हैं। यदि वे सफलता हासिल करती हैं तब भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति की शक्ल कुछ बदलेगी। आडवाणी जी अब भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के अंदरूनी लोकतंत्र के पेच इस साल खुलेंगे। एनडीए के सहयोगी दलों में से जेडीयू की बिहार से बाहर जाने की आकांक्षा उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग नीतीश कुमार में भी प्रधानमंत्री का मैटीरियल देखते हैं। पर उसके पहले यह देखना होगा कि एनडीए में लोकसभा चुनाव जीतने का माद्दा है या नहीं।

उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। उसके साथ राष्ट्रीय राजनीति भी इन दिनों रज़ाई ओढ़कर आराम कर रही है। विवाद के तमाम मसले अचानक ठहर गए हैं। सबकी निगाहें विधान सभा चुनावों पर हैं। पाँचों राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है। एक तो यह सबसे बड़े राज्य है दूसरे दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दलों के अलावा दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों का गढ़ भी यही है। देश की जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक राजनीति को जोड़-तोड़ यहीं तैयार होते हैं। एक प्रकार से यह देश की राजनीतिक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला से जो परिणाम निकलेगा वह सन 2014 की दिल्ली सरकार का रास्ता तैयार करेगा। जनवाणी में प्रकाशित

हिन्दू में केशव का कार्टून

भारतीय उम्मीदों का 'आकाश'

2012-01-19T13:44:00.001+05:30

दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तय किया है कि वह अपने स्कूल के छात्रों को आकाश टेबलेट पीसी मुफ्त में देगा। एमसीडी के 1740 स्कूलों में इस वक्त 9,42,135 बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस काम पर 45 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई गई है। देश में इस वक्त तकरीबन 22 करोड़ बच्चे स्कूल या कॉलेजों में पढ़ते हैं। भारत सरकार की योजना है कि अगले कुछ साल में इन सभी को आकाश पर काम करने का मौका मिलेगा। जिन बच्चों के पास अपना कम्प्यूटर नहीं होगा तो उन्हें स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी से इसे हासिल करने का मौका मिलेगा।

आईआईटी राजस्थान और लंदन की कम्पनी डेटाविंड के सहयोग से बढ़ रही इस परियोजना के दो पहलू हैं। एक स्वदेशी टेक्नॉलजी और दूसरे आर्थिक विकास के दरवाजे खोलने वाली शिक्षा-क्रांति की शुरुआत। इस अर्थ में आकाश मामूली टेबलेट पीसी नहीं है। टेबलेटों को इस्तेमाल करने वालों ने तीन बातों पर ध्यान दिलाया है। एक, इसका बाहरी ढाँचा और मजबूत होना चाहिए। दो, इसकी मैमरी बढ़ाने और फास्ट प्रोसेसर की ज़रूरत है और इसकी बैटरी में सुधार होना चाहिए। अब इसके अपडेटेड वर्ज़न में 366 मेगाहर्ट्ज़ के एआरएम प्रोसेसर की जगह 700 मेगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स एबी प्रसेसर होगा और 3200 एमएएच की बैटरी। उसके बेहतर वर्जन में सिम लगाकर फोन का काम भी लिया जा सकता है।

जिस स्तर पर आकाश के विस्तार की योजना है उससे दुनिया की टेबलेट टेक्नॉलजी में तूफान आएगा। इसके कुछ किन्तु-परन्तु भी हैं। आकाश की तुलना में अमेरिका की दो संस्थाओं द्वारा शुरू किया गया वन लैपटॉप पर चाइल्ड (ओएलपीसी) कार्यक्रम है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) का सहयोग प्राप्त है। इसकी एक्सओ-3 टेबलेट आकाश की तुलना में बेहतर प्रोसेसर और रिज़ॉल्यूशन वाली है। यह इस साल लांच होगी। इसकी कीमत आकाश की कीमत से दुगनी होगी। आकाश का मार्केट वर्ज़न यूबीस्लेट भी जल्द सामने आएगा। इसका निर्माण ताइवान में होगा। इस टेबलेट का मुकाबला आईपैड या एचपी स्लेट से नहीं है। इनके बनने मात्र से शैक्षिक क्रांति नहीं हो जाएगी। उसके लिए हमें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में भी बदलाव करने होंगे। यह भी देखिए कि एमसीडी के स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के प्रति आकर्षण क्यों है। क्या वजह है कि हमारे देश में स्कूल स्टेटस सिम्बल होते हैं?

टेक्नॉलजी वैसी होती है जैसा समाज होता है। उसे खरीदा भी जा सकता है। हमारी सामाजिक ज़रूरत है इनोवेशन यानी नवोन्मेष की। अमेरिका की प्रगति के पीछे है इनोवेशन और इनवेंशन। हमें फॉलोवर नहीं लीडर बनना चाहिए। पर कैसे? डार्टमाउथ के टक स्कूल ऑव बिजनेस के प्रोफेसर विजय गोविन्दराजन के अनुसार इसका एक रास्ता है रिवर्स इनोवेशन। पश्चिमी टेक्नॉलजी को अपनी मेधा और बाजार के सहारे सस्ता बना दो।

सन 1995 में जब भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट की शुरूआत हुई थी तब हम इस तकनीक में यूरोप के देशों से करीब दो दशक पीछे थे। हम सायबर जेनरेशन की पहली सीढ़ी यानी 1-जी पर थे, जबकि फिनलैंड में 1991 में 2-जी तकनीक शुरू हो चुकी थी। 10 जनवरी 2008 को ए राजा ने 2-जी तकनीक के लाइसेंस जारी किए। उसके सात साल पहले 2001 में जापान में 3-जी तकनीक आ चुकी थी। उसके फौरन बाद 3.5-जी तकनीक विकसित हो गई। पिछले साल जब भारत और चीन 3-जी तकनीक लागू कर रहे थे कोरिया की कम्पनी केटी ने घोषणा की कि हम देश की 85 फीसदी आबादी तक 4-जी टेक्नॉलजी पहुँचा चुके हैं। हमारे लिए 1-जी बुनियादी क्रांति थी, जिसने आवाज को दूर तक पहुँचाने का काम किया।

कौन कह सकता था कि मोबाइल फोन भारत के गरीबों की मदद करेगा। परम्परागत समझ है कि तकनीक उपभोक्ता के वास्ते आती है। और उपभोक्ता अमीर ही होता है। वैश्वीकरण ने बताया कि गरीब भी उपभोक्ता होता है। वीआरसोशल डॉट नेट के सर्वेक्षण के अनुसार इस वक्त देश में 89.8 करोड़ मोबाइल फोन हैं। इनमें से 29.2 करोड़ देहाती इलाकों में हैं। आज भी गाँव इस बदलाव से अछूते हैं। पर वहाँ सम्भावनाएं हैं। टीआरएआई का अनुमान है कि इस साल 20 करोड़ नए फोन लिए जाएंगे। देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 12 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, जो चीन के 48 करोड़ से काफी कम है। पर इस मामले में हमारी गति चीन के मुकाबले तेज है। आश्चर्य नहीं कि अगले चार या पाँच साल में हम चीन को पीछे छोड़ दें।

हमारे देश में कभी टेलीफोन की दरें सबसे महंगी होती थीं, वहाँ आज फोन कॉल सबसे सस्ती है। बाजार सस्ते हैंडसेटों से पटे पड़े हैं। जबकि इनकी बुनियादी तकनीक हमारी नहीं है। दूसरी उपलब्धि है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। देश की ज्ञान-विज्ञान से जुड़ी संस्थाओं को करीब लाने वाला हाईस्पीड नेटवर्क। इस नेटवर्क की उपयोगिता तभी है जब हमारे विश्वविद्यालयों में उच्चस्तरीय शोध हो। अपनी सामाजिक स्थितियों के अध्ययन के लिए भी हम विदेशी विश्वविद्यालयों पर आश्रित हैं।

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने पिछले दिनों कहा था कि हम 2012 के अंत तक देश में 4-जी भी लांच कर देंगे। हाल में टीआरएआई ने देश में 4-जी तकनीक की सम्भावनाओं को लेकर सर्विस प्रोवाइडरों से सलाह भी ली। देश का मध्य वर्ग 4-जी स्मार्ट फोन खरीदने की सामर्थ्य भी रखता है। सायबर जेनरेशन में उत्तरोत्तर विकास के दो अर्थ हैं। एक ओर यह अमीरों के वास्ते 3-डी गेमिंग, हाई डेफिनीशन वीडियो और मनोरंजन के उपकरण और 100 एमबीपीएस की स्पीड की डाउनलोडिंग उपलब्ध कराता है वहीं शिक्षा और वैज्ञानिक कार्यों के मौके भी तैयार करता है। संस्कृति के तमाम अनजाने पहलुओं से एक-दूसरे को जोड़ता है। पर क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? शिकायत यह भी है कि हमने शानदार हार्डवेयर तैयार किया, पर इस्तेमाल घटिया मनोरंजन तक सीमित रह गया। विद्या-बुद्धि का इस्तेमाल करें तो सॉल्यूशन दरवाजे पर दस्तक देंगे।

आकाश को हासिल करने ज्यादा यह सोचने की ज़रूरत है कि उसका कंटेंट क्या होगा। वह छात्रों को क्या देगा, जिससे उनकी दुनिया बदले। एक लाख की कार, 749 रु का वॉटर प्यूरीफायर और एक लाख में ओपन हार्ट सर्जरी हमारे इनोवेशन हैं। आकाश भी एक कदम है। नेस्ले ने भारत के बाजार के लिए सस्ता नूडल बनाया था। उस नूडल को ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में हैल्दी फूड के रूप में सफलता मिल गई। मल्टीनेशनल कम्पनी जीई ने बेंगलुरु में जॉन एफ वेल्च टेक्नॉलजी सेंटर बनाया है, जहाँ विकासशील देशों के मार्केट के लिए टेक्नॉलजी विकसित हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स हमारी सम्पदा है। प्रमाण है सॉफ्टवेयर उद्योग। सॉफ्टवेयर इनसानों के सहारे बनता है। अपनी बौद्धिक सम्पदा को पहचानिए, हार्डवेयर मिलते जाएंगे।

सम्पादित रूप में अमर उजाला में प्रकाशित

सिर्फ दो महीने का सदाचार क्यों?

2012-01-16T09:35:00.003+05:30

पत्रकार अम्बरीष कुमार ने फेसबुक पर लिखा है,’ इस बार कहीं भी सार्वजनिक रूप से न तो खिचड़ी का भंडारा हुआ और न लखनऊ में जगह जगह होने वाला तहरी भोज का आयोजन हुआ। न ही नव वर्ष और मकर संक्रांति के मौके पर किसी की शुभकामनाओं के बोर्ड और होर्डिंग। वजह सिर्फ चुनाव आयोग की सख्ती। भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा-जब एक एक प्याली चाय का खर्चा उम्मीदवारों के खर्च में जोड़ दिया जा रहा है तो तहरी भोज जिसमे हजारों की संख्या में लोग आते है उसका खर्च चुनाव खर्च में जुड़वाने का जोखम कौन मोल लेगा।’ इस बार के चुनाव में प्रतिमाएं ढकने का प्रकरण सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुसलमानों को आरक्षण देने की योजना और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और चुनाव आयोग के बीच अधिकार को लेकर छोटी सी चर्चा ने भी मामले को रोचक बना दिया।

चुनाव के दौरान आयोग की महत्ता को व्यवस्था ने मंजूर कर लिया है। पर, बदलाव चुनाव प्रणाली से नहीं पूरी राजनीतिक व्यवस्था से ताल्लुक रखते हैं। चुनाव के दौरान इन बदलावों पर ध्यान कुछ ज्यादा ही जाता है। बदलाव करने वाले वही हैं जिसमें बदलाव होना है, इसलिए विसंगतियों की भरमार है। शिक्षा का प्रसार पर्याप्त नहीं है। जानकारी के माध्यमों की दशा खराब है। वोटर को प्रशिक्षित करने वालों की तादाद बेहद कम है। एनजीओ-संस्कृति भी मीडिया-कारोबार की तरह कमाई-केन्द्रित है। फिर भी बदलाव हुआ है। 1990 में गोस्वामी समिति, 1993 में वोहरा समिति, सन 1998 में चुनाव के लिए सरकारी फंडिंग पर विचार के लिए इन्द्रजीत गुप्त समिति, 1999 में चुनाव सुधार पर विधि आयोग की रपट, सन 2001 में संविधान पुनरीक्षा आयोग की सिफारिशों, सन 2004 में चुनाव आयोग के प्रस्ताव और सन 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को एक साथ रखकर पढ़ें तो समझ में आता है कि बदलाव की काफी गुंजाइश मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी इस प्रक्रिया को तेज किया है। संविधान के 91 वें संशोधन के बाद केन्द्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निम्न सदन के सदस्योंकी कुल संख्या के 15 फीसदी तक करने का निर्णय इस राजनीतिक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा ही था। अन्यथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मंत्रियों की संख्या सैकड़ा पार करने जा रही थी।

इन दिनों रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, होटलों वगैरह में बड़ी नकदी लाने ले जाने वालों पर नज़र है। चुनाव आयोग चाहता है कि प्रत्याशियों के ज्यादातर भुगतान चेक से हों। पर हमारी व्यवस्था नकदी पर चलती है। काला धन ही नहीं सफेद धन भी नकदी के रूप में चलता है। छोटे व्यापारी अपनी खरीद-फरोख्त और भुगतान नकद राशि में करते हैं। जमान-जायदाद के काफी सौदे नकदी में होते हैं। शादी का मौसम आ रहा है। लोग नकदी लेकर चलेंगे। छोटे किसान के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। ऐसे में चुनाव की नकदी और सामान्य नकदी में फर्क करना मुश्किल होगा। परेशानी आम नागरिक को होगी।

प्रतिमाओं को ढकने का आदेश अटपटा और निरर्थक लगता है। चुनाव आयोग से सन 2009 में शिकायत की गई थी कि सरकार जनता के पैसे से ऐसी प्रतिमाएं बनवा रही है, जिनका राजनीतिक अर्थ है। याचिका में माँग की गई थी कि हाथी का चुनाव निशान फ्रीज कर दिया जाए। आयोग ने तब ऐसा नहीं किया बल्कि आश्वासन दिया कि चुनाव के समय ऐसे उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे जिनसे इन प्रतिमाओं का फायदा न मिल सके। सन 2004 के चुनाव में चुनाव आयोग ने राजमार्गों पर लगे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के होर्डिंग्स को इसी तरह ढकवाया था। यह काम हास्यास्पद लगता है, पर यह हमारी राजनीति की एक सचाई है। जनता के पैसे से राजनेताओं का प्रचार होना चाहिए या नहीं यह जनता चुनाव में तय करेगी और उसके प्रतिनिधि उपयुक्त फोरम पर। तभी इसका समाधान होगा।

धनबल और बाहुबल भी चिन्ता के विषय हैं। इसका समाधान जनता को करना है। पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए मसल पावर चाहिए और पैसा भी। प्रत्याशियों के हलफनामे इसी दिशा में कदम है। हलफनामों की व्यवस्था भी राजनीतिक शक्तियों के विरोध के बावजूद अदालतों की सक्रियता से हासिल हुई है। अभी तक गलत विवरण देने पर कठोर सजा की व्यवस्था नहीं है। अब जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125 ए में बदलाव की ज़रूरत है। क्या एक प्रत्याशी को एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए? सन 1998 में हुई सर्वदलीय बैठक में राय थी कि फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है उसे चलते देना चाहिए।

एग्ज़िट पोल पर रोक लग चुकी है, पर ओपीनियन पोल अभी जारी हैं। इनका सम्बंध अभिव्यक्ति के अधिकार से भी है। इसके बहाने स्वार्थी तत्व अपनी राय वोटर के मन में डालते हैं। मीडिया-प्रवृत्तियों का निरंतर ह्रास इसके लिए जिम्मेदार है। मीडिया हाउस नैतिकता के प्रश्नों पर बातचीत नहीं करते। सरोगेट विज्ञापन और पेड न्यूज़ के मसले भी ऐसे ही हैं। इस बार पेड न्यूज़ पर भी आयोग की नज़र है। पर आयोग इसे प्रत्याशी के खर्च का मामला मानता है। उसके आगे उसकी दिलचस्पी नहीं। एक पत्रकार और पाठक के लिए यह साख को बेचने का मामला है। इसलिए पेड न्यूज की तमाम उन शक्लों पर भी विचार करने की ज़रूरत है जो चुनाव की परिधि से बाहर हैं।

सन 2009 के चुनावों के ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी ने एक चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सलाह दी थी। उस वक्त चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर बहस छिड़ी थी जो अभी तक जारी है। सन 2006 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन ने राष्ट्रपति एपीजे अबुल कलाम को सुझाव दिया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सात सदस्यों की कमेटी बनानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उप सभापति, लोक सभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष, विधि मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति से नियुक्त एक न्यायाधीश हों। यह मामला अभी विमर्श का विषय है।

चुनाव के दौरान जो आचार संहिता लागू होती है, वह बाकी पाँच साल तक लागू क्यों नहीं हो सकती? राजनीति को दो महीने मॉनीटर करने वाली व्यवस्था पाँचों साल भी तो काम कर सकती है। आप इस पर भी विचार करें। जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

हिन्दू में सुरेन्द्र का कार्टून

कसौटी पर पाकिस्तानी लोकतंत्र

2012-01-13T09:23:00.000+05:30

इस वक्त भारत के पाँच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और हैं और हम अपने लोकतंत्र के गुण-दोषों को लेकर विमर्श कर रहे हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही खबरें हमें इस बातचीत को और व्यापक बनाने को प्रेरित करती हैं। भारत और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति एक नज़र में एक-दूसरे को प्रभावित करती नज़र नहीं आती, पर व्यापक फलक पर असर डालती है। मसलन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो जाएं तो पाकिस्तान की राजनीतिक संरचना बदल जाएगी। वहाँ की सेना की भूमिका बदल जाएगी। इसी तरह भारत में ‘राष्ट्रवादी’ राजनीति का रूप बदल जाएगा। रिश्ते बिगड़ें या बनें दोनों देशों के नागरिक एक-दूसरे में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इसीलिए पिछले साल अगस्त में अन्ना हजारे के अनशन के बाद पाकिस्तान में भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की हवाएं चलने लगी थीं। भारत की तरह पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा मसला भ्रष्टाचार का है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं मुकाबले भारत के अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं और देर से विकसित हो रहीं हैं, पर वहाँ लोकतांत्रिक कामना और जन-भावना नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारे मीडिया में इन दिनों अपने लोकतंत्र का तमाशा इस कदर हावी है कि हम पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं।

पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी लोकतंत्र कम से कम दो कारणों से कसौटी पर है। पहला है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति आसिफ ज़रदारी को लेकर की गई टिप्पणियाँ और दूसरा है मीमोगेट के कारण सेना और सरकार के बीच बढ़ती तकरार। ऐसा लगता है कि व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग सेना, सरकार और सुप्रीम कोर्ट आपस में टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। इन तीन अंगों के अलावा पाकिस्तानी व्यवस्था का चौथा अंग अमेरिका है। वह भी इस विवाद में शामिल है। बुधवार को प्रधानमंत्री युसुफ रज़ा गिलानी ने अपने रक्षा सचिव सचिव खालिद नईम लोधी को बर्खास्त करके उनका कार्यभार कैबिनेट सेक्रेटरी नर्गिस सेठी को सौंप दिया। यह एक खतरनाक दौर की शुरूआत भी हो सकती है। पाकिस्तानी सेना एक तो खुद को व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानती है। दूसरे पाकिस्तानी समाज और संविधान तक उसे महत्वपूर्ण दर्जा देता है।

पाकिस्तान में इन दिनों मीमोगेट और एनआरओ दो शब्द प्रचलने में हैं। 17 नवम्बर 2011 को अमेरिकी वैबसाइट फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तानी व्यवसायी मंजूर इजाज़ के हवाले से यह जानकारी प्रकाशित की अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसेन हक्कानी चाहते थे कि अमेरिका के पूर्व जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइकेल मुलेन तक एक कागज़ पहुँचाया जाए जिसमें प्रार्थना की गई थी कि पाकिस्तान को फिर से सेना के हवनाले होने से रोकने में ओबामा सरकार मदद करे। बगैर दस्तखत के इस पुर्जे की जानकारी से पाकिस्तानी व्यवस्था में भूचाल आ गया। राजदूत हक्कानी को तत्काल हटना पड़ा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सरकार की स्वीकृति के बगैर अदालत के सामने अपना पक्ष रख दिया। इस बात को नापसंद करते हुए प्रधानमंत्री गिलानी का एक वक्तव्य चीन के पीपुल्स डेली में छपा। और इस वक्तव्य के जवाब में सेना का वक्तव्य सेना की वैबसाइट पर प्रकाशित हुआ।

सन 2007 में जब परवेज मुशर्रफ देश में सिविलियन सरकार के लिए रास्ता साफ कर रहे थे, तब उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था जिसका नाम था नेशनल रिकौंसिलिएशन ऑर्डिनेंस(एनआरओ)। इसके तहत कुछ राजनेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में अदालती कार्रवाई से छूट दी गई थी। पाकिस्तान में नागरिक सरकार की बहाली के बाद वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधाश की बहाली हुई थी। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने सन 2009 में एनआरओ के तहत दी गई छूट खत्म कर दी। अब राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी पर सीधे मुकदमे चलाने का रास्ता साफ हो गया। चूंकि वे राष्ट्रपति पद पर हैं, इसलिए वे मुकदमों से बचे हैं। इसलिए अब हमला उनपर है। और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और सेना दोनों इस मामले में एकमत हैं। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनें के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। मीमोगेट, एनआरओ, अफगान सीमा पर पाक फौजियों पर हमला, ओसामा बिन लादेन की हत्या और नए राजनीतिक समीकरण पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल दौर की ओर इशारा कर रहे हैं।

पाकिस्तानी संविधान के अनुसार वहाँ की सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सेना को सत्ता सौंप सकती है। यों भी सेना अपने आप कई बार सत्ता पर कब्जा कर चुकी है। पर क्या इस बार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखेगी? देश की वर्तमान संसद का कार्यकाल 17 मार्च 2013 तक है। राष्ट्रपति ज़रदारी का कार्यकाल भी 2013 तक है। बुधवार को सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की सभा में ज़रदारी ने कहा कि सब लोग कहें तो मैं पद से हटने को तैयार हूँ। बाद में उनके इस वक्तव्य को वापस ले लिया गया। सवाल अपनी जगह पर है, क्या पाकिस्तान में फिर से चुनाव होंगे। या सेना फिर से सत्ता सम्हालेगी? एक ओर तालिबानी कट्टरपंथ और दूसरी ओर आर्थिक बदहाली से घिरे पाकिस्तान की परीक्षा की घड़ी है।

क्यों है पाकिस्तान इस हद तक कट्टरपंथी? क्यों विफल है वहाँ लोकतंत्र? किसने बना रखा है वहाँ खौफ का माहौल? पाकिस्तानी मीडिया और सियासत पर नज़र डालें तो हमें दो बातें दिखाई पड़ेगी। एक तरफ चीज़ों को अंधे कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिशें हो रहीं हैं वहीं करीब पचास साल से चली आ रही एक धारा में बदलाव की गुंजाइश भी नज़र आती है। भारत की तरह पाकिस्तान में भी संविधान सभा बनी थी, जिसने 12 मार्च 1949 को संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का प्रस्ताव तो पास किया, पर संविधान नहीं बन पाया। इन उद्देश्यों पर चली पाँच दिन की बहस में संविधान सभा के हिन्दू सदस्य श्रीश चन्द्र चट्टोपाध्याय, विराट चन्द्र मंडल और भूपेन्द्र चन्द्र दत्त ने कहा कि यह कायदे आज़म मुहम्मद अली ज़िन्ना और लियाकत अली का पाकिस्तान नहीं है। उनकी परिकल्पना तो सेक्युलर पाकिस्तान की थी। नौ साल की कबायद के बाद 1956 में पाकिस्तान अपना संविधान बनाने में कामयाब हो पाया। यह बात साफ कर दी गई कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक होगा। 23 मार्च 1956 को इस्कंदर मिर्ज़ा राष्ट्रपति बनाए गए। उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था, पर 7 अक्तूबर 1958 को उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक सरकार ही बर्खास्त कर दी और मार्शललॉ लागू कर दिया। उनकी राय में पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र मुफीद नहीं था। जिस देश में साक्षरता की दर 15 फीसदी हो वहां लोकतंत्र नहीं चल सकता।

पाकिस्तान का संशय 1947 में उसकी स्थापना के साथ शुरू हो गया था। दुनिया का अपने किस्म का यह पहला देश है, जिसकी स्थापना धार्मिक आधार पर हुई थी, भौगोलिक आधार पर नहीं। पाकिस्तान के उद्देश्यों का प्रस्ताव रखते हुए 1949 में प्रधानमंत्री लियाकत अली ने कहा था कि इस भूखंड के मुसलमान दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंसानियत को लगी तमाम बीमारियों का इलाज़ इस्लाम के पास है। विडंबना देखिए कि इस्कंदर मिर्जा ने जिन जनरल अयूब खां को चीफ मार्शललॉ प्रशासक बनाया उन्होंने 20 दिन बाद 27 अक्तूबर को सरकार का तख्ता पलट कर मिर्ज़ा साहब को बाहर किया और खुद राष्ट्रपति बन बैठे।

पाकिस्तान का अतर्द्वंद दो बातों में है। एक, उसे निरंतर डराया जाता है कि तुम खतरे में हो। तुम्हें कोई खा जाएगा। दूसरी ओर सत्ता पर सेना का कब्ज़ा है, जिसका लोकतंत्र से वास्ता नहीं है। उसकी ज़वाबदेही देश की जनता के प्रति नहीं है। देश के राजनीतिक दल एक-दूसरे की खाल खींचने में लगे हैं। उनकी दिलचस्पी लोकतंत्र का नाम लेने भर में है। यह सच है कि वहाँ लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार को बोलबाला रहा। पर लोकतंत्र को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश भी चलती रही। सेना के भ्रष्टाचार का जिक्र करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान दोराहे पर है। क्या वहाँ की सेना अपने आपको नागरिक सरकार के अधीन करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट नरम कार्रवाई करते हुए जनता पर सारा मामला छोड़ेगी? वहाँ लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं? ऐसे कुछ सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में मिलेंगे।
जनवाणी में प्रकाशित

ममता बनर्जी की भी दूरगामी राजनीति है

2012-01-12T19:50:00.001+05:30

बंगाल में कांग्रेस सत्तारूढ़पार्टी के बजाय मुख्य विपक्षी दल जैसी नज़र आने लगी है। मानस भुनिया से लेकर दीपा दासमुंशीतक शिकायत कर रहे हैं। रायगंज कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कार्यकर्ताओंके बीच बाकायदा संघर्ष हुआ और गिरफ्तारियाँ हुईं। शनिवार को ममता बनर्जी ने सबके सामनेसाफ कहा कि कांग्रेस चाहे तो बंगाल सरकार से अलग हो जाए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया हैकि हम जनता की सेवा करने आए हैं, करते रहेंगे। भीतर की कहानी यह है कि इस वक्त कांग्रेसबीजेपी को लेकर उतनी परेशान नहीं है, जितना ममता बनर्जी को लेकर है। लोकपाल बिल परहुई फजीहत को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी पर गुस्सा उतार रहे हैं, पर निजी बातचीतमें स्वीकार कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ समन्वय में कोई चूक हो गई है।

ममता बनर्जी की छवि हमेशातैश में रहने वाली नेता की है। मूलतः वे स्ट्रीट फाइटर हैं। जनता के पक्ष में लड़नेवाली जुझारू नेता। उन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने वाम मोर्चा के मजबूतगढ़ को गिरा कर दिखा दिया। और यही तथ्य उन्हें लगातार उत्तेजित बनाकर रखता है। वाममोर्चा अब सत्ता से बाहर है, पर शासन में तमाम तरह की वाम ताकतें अब भी मौजूद हैं।ममता बनर्जी को सरकारी कर्मचारियों पर अविश्वास है। पुलिस का बड़ा तबका वाम मोर्चेका हमदर्द है। वे कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहतीं जब वाम मोर्चा उनकी जीती जमीनवापस लेने की कोशिश करे। लोकपाल बिल में संघीय व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो विरोधकिया उसकी एक वजह यह भी थी कि सीपीएम ने इसे मुद्दा बनाया था। ममता बनर्जी सीपीएम कोपैर जमाते नहीं देख सकतीं।

ममता बनर्जी की छवि बनानेवाले उन्हें जुनूनी, लड़ाका और विघ्नसंतोषी के रूप में पेश करते हैं। वे उनकी तुलनाजयललिता, मायावती और उमा भारती से करते हैं। दो नेताओं की आपसी तुलना उचित नहीं सबकीअपनी अलग पहचान है। अलबत्ता ममता बनर्जी कोरी हवाबाजी से नहीं उभरी हैं। उनके जीवनमें बेहद सादगी और ईमानदारी और साहस है। पर वे मुख्यमंत्री भी हैं और सात-आठ मंत्रालयोंका काम सम्हालती हैं। यह बात उनकी जीवन शैली से मेल नहीं खाती। फाइलों में समय खपानाउनका शगल नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने बलबूते एक पार्टी खड़ी कर दी, यह बात जहाँ उन्हेंमहत्वपूर्ण बनाती है वहीं संगठन के तौर पर पार्टी को कमज़ोर बनाती है। पर यह हमारीराजनीति की विशेषता है। देश के प्रायः सभी क्षेत्रीय दल इसी पैटर्न पर बने हैं। वामदलों को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी नेहरू-गांधी परिवार की धुरी से चलती है और बीजेपीसंघ परिवार के इशारों से।

फिलहाल सवाल है कि क्याकांग्रेस और ममता बनर्जी का दोस्ताना खत्म होने जा रहा है? पर क्यों? क्या ममता बनर्जी यह गठबंधन तोड़ना चाहतीं हैं? या कांग्रेस किसी प्लान बी पर काम कर रही है? ममता बार-बार क्यों कह रहीहैं कि कांग्रेस सीपीएम के साथ मिलकर वार कर रही है? सवाल यह भी है कि यह गठबंधनटूटेगा तो कब? बंगाल कांग्रेस ने साफ किया है कि हम सरकार से अलग होना नहींचाहते। ऐसा लगता है कि ऐसा करनी जरूरी हुआ भी तो केन्द्र सरकार बजट पास कराने के बादही टीएमसी से सम्बन्ध विच्छेद करेगी। अभी अंदेशा इस बात का है कि ममता बनर्जी खाद्यसुरक्षा कानून को भी पास नहीं होने देना चाहेंगी। इसकी वजह यह है कि इस कानून के तहतराज्य सरकारों पर भी बोझ पड़ेगा। बंगाल में सरकार की माली हालत अच्छी नहीं है। वहाँधान की खरीदारी ही शुरू नहीं हो पा रही है। बीस लाख टन के लक्ष्य को पूरा करने के लिएकरीब 840 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसमें फूड कॉरपोरेशन का हिस्सा भी है। प्रादेशिकसंस्थाओं के पहल न लेने पर फूड कॉरपोरेशन ने भी हाथ खींच रखे हैं। खाद्य सुरक्षा कानूनबन जाने के बाद साधन नहीं बढ़े तो सरकार के सामने दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी।

ममता बनर्जी के सामनेएक ओर बंगाल सरकार की गाड़ी को रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी है दूसरी ओर जनता से जुड़ीराजनीति को आगे बढ़ाने की चुनौती है। उन्हें आने वाले समय की राष्ट्रीय राजनीति भीनज़र आ रही है। देश के क्षेत्रीय दलों में अन्नाद्रमुक, द्रमुक, जदयू, बसपा और सपाके साथ तृणमूल का उभार अगले दो साल में किसी और मुकाम पर जा सकता है। टीएमसी बंगालमें अपने आप में एक ताकत बनना चाहेगी। बंगाल में कांग्रेस की पहचान अब टीएमसी की वजहसे है। यह पार्टी दूसरे राज्यों में भी जाना चाहती है। उसने उत्तर प्रदेश के चुनावमें उतरने की घोषणा भी की है। कांग्रेस की भावी राजनीति को भी उत्तर प्रदेश के चुनावपरिणाम परिभाषित करेंगे। टीएमसी के 19 सांसद साथ छोड़ेंगे तो कांग्रेस के प्लान बीमें समाजवादी पार्टी के 22 सांसदों के लिए जगह है। साथ ही उत्तर प्रदेश में रालोद औरसपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की उम्मीद भी। क्या मार्च में सपा यूपीए में शामिल होजाएगी? सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में क्या सपा के छोटे भाई केरूप में कांग्रेस रहेगी?

सन 2012 में कुछ औक फैसलेभी होने हैं। लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के आसार भी बन सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं यहउत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा, पर ममता बनर्जी इस दौरान अपने आधारको व्यापक बनाना चाहेंगी। इसमें दो राय नहीं कि वे जनता की नेता हैं। फिलहाल बंगालके मध्यवर्ग का समर्थन उन्हें मिल रहा है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय पहचान वाली क्षेत्रीयनेता के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। यह भी जाहिर है कि वे खुद को नेहरू-गांधी वालीकांग्रेस के साथ स्थायी रूप से जोड़ना नहीं चाहतीं। उनकी राजनीति को समझने के लिए हमेंअभी दो महीने और इंतज़ार करना होगा।

जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

बैकरूम पॉलिटिक्स का जवाब है जागरूक वोटिंग

2012-01-12T19:40:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश के चुनावका माहौल पिछले छह महीने से बना हुआ है। एक ओर सरकार की घोषणाएं तो दूसरी ओर मंत्रियोंकी कतार का बाहर होना। सन 2007 के चुनाव के ठीक पहले का माहौल इतना सरगर्म नहीं था।हाँ इतना समझ में आता था कि मुलायम सरकार गई और मायावती की सरकार आई। मुलायम सरकारके पतन का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि प्रदेश में आपराधिक तत्वों का बोलबालाथा। तब क्या जनता ने अपराध के खिलाफ वोट दिया था?

यह बात शहरों या गाँवोंमें भी कुछ उन लोगों पर शायद लागू होती हो, जो मसलों और मुद्दों पर वोट देते हैं। परसच यह है कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा था। सन 2002 के25.37 से बढ़कर वह 2007 में 25.43 प्रतिशत हो गया था। फिर भी सीटों की संख्या 143 सेघटकर 97 रह गई। वह न तो मुलायम सिंह की हार थी और न गुंडागर्दी की पराजय। वह सीधे-सीधेचुनाव की सोशल इंजीनियरिंग थी।
मायावती की बसपा को सन 2002 में 23.06 प्रतिशत वोट मिलेथे। सन 2007 में वे बढ़कर 30.43 प्रतिशत हो गए। सिर्फ 7.37 फीसद वोटों के स्विंग नेबसपा की सीटों की संख्या 98 से बढ़ाकर 206 कर दी। 108 सीटों का इज़ाफा।

उत्तर प्रदेश में उसकेपहले स्पष्ट बहुमत सन 1991 में भाजपा को मिला था, जब उसे 31.45 फीसदी वोट और 221 सीटेंमिलीं। वह भी सोशल इंजीनियरी थी। हिन्दुत्ववादी इंजीनियरी। 1993 में चुनाव में इसकेसमानांतर एक और सोशल इंजीनियरी हुई। इसमें भाजपा के वोट बढ़कर 33.30 फीसदी हो गए, पर44 सीटें घटकर कुल 177 रह गईं। मुसलमान वोटर ने टैक्टिकल वोटिंग की। जहाँ भी भाजपाका प्रत्याशी था उसे हराने में समर्थ प्रत्याशी को वोट दिया। 1991 के चुनाव तक जनतापरिवार था। 1993 में मुलायम सिंह की सपा नई पार्टी के रूप में उतरी थी। उसे 17.94 फीसदीवोट और 109 सीटें मिलीं। उसके समानांतर बसपा के रूप में एक और सामाजिक शक्ति का उदयतब तक हो चुका था। बसपा को पहली बार दहाई में 11.12 फीसदी वोट और 67 सीटें मिलीं। सोशलइंजीनियरी लगातार जारी है।

बाबू सिंह कुशवाहा केभाजपा में शामिल होने के बाद लगता है बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है। पार्टी का नेतृत्वभी धर्मसंकट में है। बाबू सिंह को चुनाव यों भी नहीं लड़ना है। वे विधान परिषद के सदस्यहैं। तब फिर विनय कटियार और सूर्य प्रताप शाही ने उन्हें पार्टी में लाना क्यों उचितसमझा? कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस इस कोशिश में थी कि बाबू सिंहको ले लिया जाए। तभी बीजेपी के नेता कूद पड़े और उन्हें झपट कर ले गए। अंदर की बातेंशायद कभी सामने नहीं आएंगी। पर सच यह है कि सोशल इंजीनियरी का अर्थ सभी पार्टियाँ समझतीहैं। बाबू सिंह कुशवाहा, बादशाह सिंह, रशीद मसूद, राजा भैया, धनंजय सिंह, डीपी यादवया मुख्तार अंसारी वगैरह यों ही राजनीति में नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में कमसे कम पचास प्रत्य़ाशी सिर्फ अपने असर से चुनाव जीतते हैं। उनकी पार्टियाँ बदलती रहतीहैं। पुराने परिणामों को देखें तो हर चुनाव में दस फीसदी से ज्यादा वोट अन्य और निर्दलीयप्रत्याशियों के खाते में होते हैं। प्रदेश विधानसभी के 1957 के चुनाव में निर्दलीयप्रत्याशियों को 28.68 फीसदी वोट मिले थे। उस चुनाव में कांग्रेस को 286 सीटें मिलींथीं। हालांकि 44 सीटें जीतकर प्रसोपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, पर वास्तव में 74निर्दलीय प्रत्याशी सबसे बड़ा राजनीतिक समूह था। बहरहाल तबसे अबतक राजनीतिक समझ कादायरा बढ़ा है और विचारधाराओं ने भी जन्म लिया है। पर चुनाव को पूरी तरह विचार और आदर्शप्रेरित बनने में समय लगेगा।

महत्वपूर्ण प्रश्न यहहै कि मायावती को मिले 7.37 फीसदी अतिरिक्त वोटों ने उत्तर प्रदेश की कहानी पिछले चुनावमें बदल दी थी। इन वोटों में सिर्फ जातीय आधार पर सोचने वाले वोट भी रहे होंगे। परकाफी वोट नाराजगी के भी थे। एंटी इनकम्बैंसी शब्द हमने पिछले कुछ साल से सुनना शुरूकिया है। इसका अर्थ है सरकार से नाराजगी। आप सत्ता में हैं तो जनता की नाराजगी का खामियाजाआपको भुगतना होगा। इस एंटी इनकम्बैंसी से कम से कम इतना समझ में आता है कि यह वोटरसोशल इमजीनियरी से अपेक्षाकृत कम प्रभावित है। हम मानकर चलते हैं कि मायावती या मुलायमसिंह के साथ सॉलिड वोटर हैं। मायावती के पास प्रदेश का 24 या 25 फीसदी वोटर है। तकरीबनइतना ही मुलायम सिंह के साथ है। यह वोटर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेईमानी वगैरह नहींजानता। वह सिर्फ जातीय पहचान या अस्मिता के लिए वोट देता है। उसके नेता पर कोई भी आरोपलगता हो, उसे परवाह नहीं।

अगले दस-पन्द्रह सालतक चुनाव के पुल और महल इस सोशल इंजीनियरी के सहारे ही बनेंगे। इसमें बदलाव भी आएगा।बहुत सी बातों का हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं। वक्त उन बातों को परिभाषित करता है।बाबू सिंह कुशवाहा के मामले में क्या बीजेपी ने अपने गले बला मोल ले ली है? इस सवाल का जवाब समय देगा। और इस बात का भी क्या इस चुनाव में भ्रष्टाचार कोईमुद्दा है भी या नहीं? पर आज का सवाल यह है कि इन पार्टियों में कौन सीऐसी है जिसका समर्थन किया जाए और किसका विरोध? अन्ना हजारे की मंडली ऐसे मौकेपर खामोश बैठी है जब उसे बोलना चाहिए था। बीजेपी ने उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल निशंकको न सिर्फ टिकट दिया है बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण ओहदा भी दिया है। पर उन्हें हटायाक्यों था? पार्टियों की यह दुविधा सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी।इसलिए नहीं कि वह समझ नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि पीछे की बातें हमें पता नहीं। राजनीतिमें जो सामने है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पीछे का सच।

राजनीति में बैकरूम कामह्त्व है। जो चोरी-छिपे होता है वह ज्यादा व्यावहारिक है। सामने की बातें दिखावटीऔर आदर्शों से भरी होती हैं। रंगमंच के बाद मुख और मुखौटे का इस्तेमाल राजनीति से ज्यादाऔर कहीं नहीं होता। पर वोट जनता को देना है। यह भी साफ है कि जनता का बड़ा हिस्सा मुद्दोंपर नहीं सामाजिक पहचान पर वोट देता है। तब किया क्या जाए? चुनाव के वक्त सामाजिक चेतना का स्तर ऊँचा होता है, इसलिए इस सवाल का जवाब इसीदौरान खोजा जाना चाहिए। इस जवाब का एक छोर हमें मिल चुका है। वह यह कि शत-प्रतिशत वोटरन सही, तकरीबन पाँच-छह प्रतिशत वोटर जागरूक है। वह संकीर्ण प्रश्नों पर उलझने के बजायसोच-समझकर वोट डालना चाहेगा। उसकी यह समझदारी हर चुनाव में कायम रही तो ऐसे वोटर काप्रतिशत बढ़ता रहेगा। दस से पन्द्रह साल के बीच एक बड़ी तादाद में ऐसे जागरूक वोटरतैयार हो जाएंगे। इनमें सबसे बड़ी संख्या युवा वोटरों की होगी। और उन्हें ही भविष्यकी राजनीति को संचालित करना है।

अन्ना-आंदोलन क्यों शुरूहुआ और क्यों मौन हो गया, इस सवाल पर कभी आगे बात करेंगे। फिलहाल वोटर चाहें तो हरशहर में छोटे स्तर पर वोटर मंच बनाने चाहिए। इनका लक्ष्य वोट डालने की प्रक्रिया कोसमझना-समझाना और चुनाव के समय मुद्दों की तलाश होना चाहिए। चुनाव के बाद वोटर की भूमिकाखत्म नहीं होती। बेहतर हो कि जीते हुए प्रत्याशी से हर क्षेत्र के वोटर कुछ बुनियादीआश्वासन लें। इन आश्वासनों पर आपका प्रत्याशी काम कर रहा है या नहीं इसका लेखा-जोखाअपने पास रखें। अगले चुनाव में काम आएगा।

लोकतंत्र सबसे कुशल व्यवस्थाहै, पर यह अपनी बुनियादी इकाई यानी नागरिक के सहारे चलती है। नागरिक को जागरूक बनानेका काम शिक्षा, राजनीति, साहित्य और मीडिया वगैरह का है। इनमें दोष है तो इस व्यवस्थाको अकुशल बनने में देर नहीं लगेगी। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें वोटर की भूमिकापरिभाषित हो रही है। इसे बेहतर बनाने में आपकी भूमिका भी है। उसे निभाएं।

जनवाणी में प्रकाशित

अंधेर नगरी का लोकतंत्र

2012-01-02T09:10:00.000+05:30

नए साल का पहला दिन आराम का दिन था। आज काम का दिन है। हर नया साल चुनौतियों का साल होता है। पर हर साल की चुनौतियाँ गुणधर्म और प्रकृति में अनोखी होती हैं। हर दिन और हर क्षण पहले से फर्क होता है। पर जब हम समय का दायरा बढ़ाते हैं तो उन दायरों की प्रकृति भी परिभाषित होती है। पिछला साल दुनियाभर में स्वतः स्फूर्त जनांदोलनों का साल था। भारत में उतने बड़े आंदोलन नहीं हुए, जितने पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के देशों में हुए। संकट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और गहरा रहा है। इसके घेरे में अमेरिका भी है, जहाँ इस साल बराक ओबामा को राष्ट्रपति पद के चुनाव में फिर से उतरना है। ओबामा अमेरिका में नई आशा की किरण लेकर आए थे। पर यह उम्मीद जल्द टूट गई। यह साल उम्मीदों की परीक्षाओं का साल है। आर्थिक दृष्टि से भारत, चीन और कुछ अन्य विकासशील देश इस संकट से बाहर हैं। इन देशों में राजनीतिक बदलाव की आहटें हैं। इक्कीसवीं सदी का दूसरा दशक दुनिया के लिए नई परिभाषाएं गढ़ने वाला है। हमारे लिए भी इसमें कुछ संदेश हैं।

पिछले साल के आखिरी दिनों में हमारी संसद कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को पास करने की प्रक्रिया में थी। इस प्रक्रिया को संकीर्ण पार्टीबाज़ी के नज़रिए से देखें तो निष्कर्ष निकलेगा कि हम छोटे फायदों के लिए राष्ट्र-निर्माण के लम्बे रास्ते से भटक गए हैं। लोकपाल बिल के बहाने हमारी संसदीय राजनीति और राष्ट्रीय विमर्श की पद्धति भी रोशनी में आई। 29 दिसम्बर की रात राज्यसभा में इस विधेयक पर 187 संशोधनों का पेश होना एक ओर तो हमारी संसदीय सक्रियता को साबित करता है वहीं यह भी बताता है कि बजाय रास्ते निकालने के असमंजस को बढ़ाने की कोशिशें ज्यादा सफल होती हैं। कुछ दिन पहले तक हम जोर देकर कह रहे थे कि कानून सड़क पर नहीं संसद में बनेंगे। संसद में मामला है तो वहीं सब कुछ तय होगा।

वास्तव में लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये संस्थाएं राष्ट्रीय-निर्माण की वाहक हैं। इन संस्थाओं के संचालन की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं। लोकपाल कानून को लेकर चली पूरी बहस के दौरान यह बात बार-बार कही गई कि इसके बन जाने मात्र से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। केवल कानून बनने से सामाजिक बदलाव नहीं होता। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। शायद संविधान संशोधनों का रिकॉर्ड भी हमारे नाम ही है। इसके मुकाबले अमेरिकी संविधान काफी छोटा है। इंग्लैंड में लिखित संविधान है ही नहीं। पर वहाँ की व्यवस्थाएं हमारी व्यवस्था से बेहतर चल रहीं हैं। एक सामान्य अमेरिकी नागरिक कानूनों के पालन को लेकर जितना सतर्क रहता है उतना सतर्क हमारा नागरिक नहीं है। वह दिन भर कानूनों का खुला उल्लंघन देखता रहता है। यह उल्लंघन सरकारी मशीनरी की ओर से होता है। इस सरकारी मशीनरी में आप पैबंद पर पैबंद लगाते जाएं। वह बुनियादी तौर पर वहीं रहेगी। बहरहाल राष्ट्र-निर्माण के प्रश्नों को संकीर्णताओं से बाहर निकालने की पहली ज़रूरत है।

मतलब क्या यह कि हम अकुशल हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुपयुक्त? सामंती व्यवस्था ही सही है? इस सवाल का जवाब देने के पहले पूछा यह जाना चाहिए कि क्या हम व्यवस्था चला रहे हैं? हमारी आबादी के कितने प्रतिशत लोग इस बहस में या दूसरे शब्दों में पूछें तो व्यवस्था को चलाने में शामिल हैं? और जब तक लोग इसमें शामिल नहीं है उन्हें अनुपयुक्त क्यों कहें? और इस व्यवस्था को उनकी क्यों कहें? पर इतना पूछा जाना चाहिए कि वे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं हैं? इसका एक जवाब हमारी हजारों साल पुरानी सामाजिक-व्यवस्था में है। और दूसरा 64 साल पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में। इन दोनों व्यवस्थाओं ने इन लोगों को हाशिए पर ही रखा। पुरानी व्यवस्था ने उन्हें खेत-मजदूर बनाया तो नई व्यवस्था ने उन्हें वोट मशीन का बटन दबाने वाला दास। पर आधुनिक व्यवस्था उसे सिद्धांततः बराबरी का दर्जा देती है। राजनीति,शिक्षा और अर्थ-व्यवस्था इस अर्थ में पूरी तरह आधुनिक नहीं है। है भी तो सिर्फ ढाँचे में, व्यावहारिक क्रिया-कलाप में नहीं। ज़रूरत है तेज गति से बदलने की। क्या हम ऐसा कर पाएंगे?

इस सवाल का जवाब हमें हर रोज अपने आस-पास मिलेगा। नए साल की पूर्व संध्या पर देश के शहरों में होने वाले समारोहों में इसका जवाब मिलता है। विकास की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हमें कुशल लोगों की ज़रूरत होती है। इस नव-शिक्षित और कुशल वर्ग के पास पैसा आता है तो वह क्या करता है? अक्सर सवाल होता है कि हमारे मीडिया में गरीब जनता के सवाल क्यों नहीं होते। यह सवाल इसी मध्य वर्ग के ही कुछ लोग उठाते हैं। उनकी संख्या छोटी है। हमारे जागरूक मध्यवर्ग पर जिम्मेदारी है कि वह इस सवाल को उठाए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आजादी से ज्यादा बड़ा सवाल यही था कि आज़ादी पाने के बाद क्या। इस आज़ादी का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक यह बेबस-बेसहारा लोगों की परेशानियों को दूर करने के काबिल न हो।

यह बौनेपन का दौर है। समाज का प्रभावशाली वर्ग स्वार्थ-साधना में लिप्त है। संजीदगी और समझदारी पर मस्ती और मनोरंजन हावी हैं। मस्ती पाप नहीं है और न मनोरंजन में कोई दोष है, पर देश-काल को देखते हुए इसे सामाजिक आनन्द और आह्लाद कैसे मान लें? व्यवस्था पर तार्किकता, बौद्धिकता-विरोध (एंटी इंटलेक्च्युअलिज्म) हावी है। मीडिया में पसरता छिछलापन इसका प्रमाण है। ज्ञान और विचार की ताकत पश्चिमी आर्थिक क्रांति का मूलाधार थी। हमारी आर्थिक क्रांति हवा में नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है सबकी भागीदारी और वैचारिक समझदारी। उम्मीद है नया साल हमें इन दोनों रास्तों पर ले जाएगा। जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

मुआ स्वांग खूब रहा

2011-12-30T09:55:00.000+05:30

कानून सड़क पर नहीं संसद में बनते हैं। शक्तिशाली लोकपाल विधेयक सर्वसम्मति से पास होगा। देश की संवैधानिक शक्तियों को काम करने दीजिए। राजनीति को बदनाम करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। इस किस्म के तमाम वक्तव्यों के बाद गुरुवार की रात संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया। कौन जाने कल क्या होगा, पर हमारा राजनीतिक व्यवस्थापन लोकपाल विधेयक को पास कराने में कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी ओर अन्ना मंडली की हवा भी निकल गई। इस ड्रामे के बाद आसानी से कहा जा सकता है कि देश की राजनीतिक शक्तियाँ ऐसा कानून नहीं चाहतीं। और उनपर जनता का दबाव उतना नहीं है जितना ऐसे कानूनों को बनाने के लिए ज़रूरी है।

लोकपाल बिल को लेकर चले आंदोलन और मुख्यधारा की राजनीति के विवाद और संवाद को भी समझने की जरूरत है। आमतौर पर हम या तो आंदोलन के समर्थक या विरोधी के रूप में सोचते हैं। सामान्य नागरिक यह देखता है कि इसमें मैं कहाँ हूँ। लोकपाल कानून को लेकर संसद में चली बहस से दो-एक बातें उजागर हुईं। सरकार, विपक्ष, अन्ना-मंडली और जनता सभी का रुख इसे लेकर एक सा नहीं है। पर सामान्य विचार बनाने का तरीका भी दूसरा नहीं है। इसके लिए कई प्रकार टकराहटों का इंतजार करना पड़ता है। लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण था। पता नहीं किसी ने उस पर ध्यान दिया या नहीं। उनका आशय था कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। हम इस विधेयक को पास हो जाने दें और भविष्य में उसकी भूमिका को सार्थक बनाएं।

देश की पहला संविधान संशोधन जिस संसद ने किया वह उस तरह से चुनी नहीं गई थी जैसी लोकसभा है। पहली लोकसभा 17 अप्रेल 1952 में बनी थी, पर पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था। संविधान सभा को अस्थायी संसद का रूप दे दिया गया था। उसी संसद में राजनीतिक कदाचार का पहला मामला सामने आया था। सदन के सदस्य एचजी मुदगल की सदस्यता समाप्त की गई थी। तबसे सत्ता और नैतिकता का द्वंद राजनीतिक क्षितिज पर चल रहा है। भ्रष्टाचार और उसे समाप्त करने पर चर्चा पिछले साठ साल से चली आ रही है। लोकपाल पिछले 43 साल से हमारे राजनीतिक शब्दकोश में है। सम्भव है उसे पूरी तरह प्रभावी होने में कुछ समय और लगे।

यह आंदोलन शुरू होने के साथ ही सबसे पहले यह बात कही गई कि कानून बनाने के लिए बाहर से दबाव बनाना संसद की अवमानना है। कानून बनाने का काम संसद का है। पर यह पहला मौका नहीं था जब संसद पर बाहर से दबाव पड़ा हो। सन 1988 में मानहानि विधेयक लोकसभा से पास होने के बावजूद पत्रकारों के जबर्दस्त विरोध के कारण कानून नहीं बन सका। संसदीय कर्म शेष समाज से पृथक नहीं होता। आपतकाल में इंदिरा सरकार के लाए 42 वें संविधान संशोधन के प्रवधानों को खारिज करने के लिए 43 वें और 44वें संविधान संशोधनों को लाया गया। दोनों कार्य संसद ने ही किए। दोनों की परिस्थितियाँ अलग-अलग थीं। अंततः जनता ने जिसे स्वीकार किया वही कानून प्रभावी हुआ।

गुरुवार को एक से ज्यादा अखबारों में अन्ना आंदोलन को फ्लॉप शो बताते हुए शीर्षक लगे हैं। यह शब्द एक रोज पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिया था। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि यह आंदोलन मीडिया ने खड़ा किया है। मीडिया को अब यह फ्लॉप शो लग रहा है। पर शो तो जनता का था। मीडिया तो संदेशवाहक है, मैसेंजर। उसे तो वही दिखाना है जो है। क्या जनता के मसले खत्म हो गए? या वे मसले थे ही नहीं? सब कुछ हवाई था? या फिर मीडिया ने हवा में महल बनाया और फिर फूँक मारकर उड़ा दिया? क्या सामाजिक आंदोलन आए दिन खुलते बंद होते चैनलों या अखबारों जैसे हैं?

लोकपाल बनने या न बनने से ज्यादा जनता की उम्मीदों और सपनों का सवाल है। सरकार को अन्ना हजारे के हाथ में कोड़ा नजर आता था। वह कोड़ा जनता के सपनों से बुना हुआ था। वह हर रोज सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरती है। हमारे जीवन को इस सरकारी चक्रव्यूह से निकालने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। लोकतंत्र की हमारी परिभाषाएं अभी तक राजनीति के मार्फत ही समझ में आती हैं। और जनता के नाम पर होने वाली राजनीति प्रकारांतर से सबसे ऊपर बैठना चाहती है। वहाँ जहाँ जनता को होना चाहिए। ऐसा भारत में ही नहीं सारी दुनिया में हो रहा है। इसीलिए इस वक्त सारी दुनिया में राजनीति के खिलाफ नाराजगी है। और राजनीति चाहती है कि जनता के सपनों से बुना कोड़ा किसी के हाथ में न रहे। बल्कि हमारे पास जादुई शीशा हो जो हम जनता को दिखाते रहें।

लोकपाल विधेयक को लेकर कई बार सरकार ने कहा कि बहस संसद में होनी चाहिए। अब यह मामला संसद के पास है। वह इसपर अपनी सर्वानुमति बनाएगी। लोकसभा में हुई बहस में कानूनी नुक्तेबाज़ी हुई, पर एक बात साफ नज़र आई कि राजनीतिक ताकतें सड़क के आंदोलनों को तभी तक पसंद करती हैं, जब वे उनके झंडे तले हों। लगभग हर दल ने सड़क के आंदोलन पर तानाकशी की। जब लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि लोकपाल बन गया तो समझ लीजिए कि हर एमपी के जेल जाने का खतरा बढ़ जाएगा। खारिज कर दीजिए ऐसे लोकपाल को। इस मौके पर ट्रेजरी बेंचों की तरफ से भी मेजें थपथपाई गईं। क्या वास्तव में खतरनाक और लगभग तानाशाह जैसे लोकपाल का खतरा हमारे सामने है? एक कहता है कि सरकारी लोकपाल लाचार है। दूसरा कहता है कि वह तानाशाह होगा। कानून सड़क पर नहीं बनते, पर उनपर बहस तो सड़क पर हो ही सकती है।

संसदीय राजनीति की विडंबना है कि हम अपनी पार्टी के हितों को देखते हुए किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। जनता का दृष्टिकोण यह नहीं होता। उसके सामने इस या उस पक्ष को बेहतर मानने की मजबूरी होती है। इसका कारण यह है कि जनता के बीच विशेषज्ञता की कमी है। साधन भी नहीं हैं। और विमर्श का लम्बा इतिहास भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आजादी अकेला मुद्दा थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर हमारा विमर्श लगभग अनुपस्थित था। आजादी के तकरीबन बीस साल बाद 1967 में पहली बार कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक चुनौती मिली थी। संयोग से उसी दौरान लोकपाल का विचार तैयार हुआ। सत्तर के दशक में कांग्रेस के समानांतर राजनीतिक शक्तियों ने सिर उठाना शुरू किया। उसी दौरान क्षेत्रीय राजनीति का विकास हुआ, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सवाल उठे। इसका अगला चरण था सामाजिक अंतर्विरोधों पर आधारित राजनीति का।

धर्म और जाति पर आधारित हमारे सामाजिक अंतर्विरोध अस्सी के दशक में खुले। राजनीतिक व्यवस्था पर तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण हमारी राजनीति की देन नहीं था। वह आर्थिक मजबूरी थी। यदि वह सहज उदारीकरण होता तो उसके बराबर-बराबर पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना भी होती। व्यवस्थागत बदलाव समय से हो गए होते तो घोटालों की संख्या कम होती। भ्रष्टाचार के केन्द्रों पर एक निगाह डालें। शेयर बाजार का घोटाला, हथियारों की खरीद का घोटाला, दूरसंचार घोटाला और इसका ही अगला चरण टूजी घोटाला है। हम जिस सीबीआई की बात कर रहे हैं उसके पूर्वज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का जन्म दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुई खरीद-फरोख्त वगैरह में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की जाँच के लिए हुआ था। अर्थव्यवस्था के समानांतर सामाजिक-राजनीति व्यवस्था का विकास भी होता है। हाल के आर्थिक विकास का एक परिणाम है शहरी मध्य वर्ग का उदय। यही शहरी मध्य वर्ग अन्ना-आंदोलन का हिस्सा है।

अन्ना-आंदोलन क्या सत्ता की राजनीति में किसी ताकत के साथ बँधा है? कांग्रेस के कुछ नेताओं का आरोप है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ अन्ना-मंडली का गठजोड़ है। यह है या नहीं इसे साबित करना खासा मुश्किल काम है, खासतौर से तब जब अन्ना-मंडली खुद इससे इनकार करती है। तथ्यों के सहारे अनुमान लगाया जा सकता है। पर सवाल यह है ही नहीं। सवाल यह है कि क्या अन्ना-आंदोलन या अन्ना टाइप आंदोलन का वक्त गया? क्या मुम्बई को ‘फ्लॉप शो’ के बाद कहानी खत्म? ऐसा सम्भव नहीं। अन्ना हों या न हों, आने वाले वक्त में जनता का दबाव और बढ़ेगा। हमारी राजनीति अभी तक खामोश प्रजा की आदी रही है। प्रजा जो फॉलोवर होती है। जातीय और धार्मिक आधार पर राजनीति करने वाली ताकतें अपने सॉलिड बेस के सहारे खड़ी रहना चाहती हैं। पर यह लम्बा चलने वाला नहीं है। नए समय के फॉलोवर सवाल भी करेंगे।

सन 2011 के साल की उपलब्धि है ‘राष्ट्रीय मंतव्य’(सेंस ऑफ नेशन) का प्रकटन। देश लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास और विस्तार चाहता है। लम्बे समय से वह अपने नेताओं के भाषण सुनता रहा है। अब वह खुद भी कुछ कहना चाहता है। ज़रूरत है उन संस्थाओं की जिनके मार्फत देश कुछ कहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक नया शब्द दिया है ‘ब्रेक’। इंतजार करें ब्रेक के बाद होता क्या है। जनवाणी में प्रकाशित

हिन्दू में केशव का कार्टून

केशव का एक और कार्टून

किसे लगता है 'लोकतंत्र' से डर?

2011-12-27T08:54:00.002+05:30

30 जनवरी महात्मा गांधी की 64वीं पुण्यतिथि है। पंजाब और उत्तराखंड के वोटरों को ‘शहीद दिवस’ के मौके पर अपने प्रदेशों की विधानसभाओं का चुनाव करने का मौका मिलेगा। क्या इस मौके का कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है? हमारे राष्ट्रीय जीवन के सिद्धांतों और व्यवहार में काफी घालमेल है। चुनाव के दौरान सारे छद्म सिद्धांत किनारे होते हैं और सामने होता है सच, वह जैसा भी है। 28 जनवरी से 3 मार्च के बीच 36 दिनों में पाँच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। एक तरीके से यह 2012 के लोकसभा चुनाव का क्वार्टर फाइनल मैच है। 2013 में कुछ और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं, जिनसे देश की जनता का मूड पता लगेगा। उसे सेमीफाइनल कहा जा सकता है। क्योंकि वह फाइनल से ठीक पहले का जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह लोकतंत्र का सबसे पवित्र शब्द है। इसी दौरान तमाम अपवित्रताओं से हमारा सामना होगा।

पिछले एक साल में देश ने तरक्की और गिरावट के कई आयाम देखे हैं। और सब ठीक रहा तो तीन दिन तक हमें संसद से सड़क तक इन आयामों को लेकर रोचक विचार सुनने को मिलेंगे। इस विमर्श का इन विधानसभा चुनावों से सीधा रिश्ता नहीं। पर उस समझ से ज़रूर है जो जन-प्रतिनिधित्व की अवधारणा के पीछे है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कुछ पेशबंदियों का विवरण भी दिया जो चुनाव-प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने के लिए अपनाई जा रहीं हैं। चुनाव-प्रणाली को सबसे बड़ा खतरा धन और पाशविक बल से है। जिसके पास संगठन, पैसा और लाठी नहीं है, उसके लिए चुनाव के मार्फत जनसेवा का रास्ता खुला नहीं है।

इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों को नया बैंक एकाउंट खोलना होगा। बदले हुए फॉर्मट में एफीडेविट दाखिल करना होगा। तमाम तरह की शिकायतों और जानकारियों के लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा। आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक-प्रक्रिया के उद्घाटन वर्ष के प्रतीक रूप में टोल फ्री नम्बर 1950 शुरू किया जाएगा। कहना मुश्किल है कि प्रत्याशी अपनी सीमा के भीतर ही खर्च करेंगे। अनुभव यह रहा है कि चुनाव के बाद प्रत्याशी अपने खर्च का जो विवरण देते हैं, वह सीमा के काफी नीचे होता है।

इस गुजर रहे साल 2011 के अप्रेल-मई में पाँच विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के तहत काम करने वाली संस्था इलेक्शन वॉच ने इन चुनावों में शामिल प्रत्याशियों के खर्च का विवरण दिया है वह रोचक है। प बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में चुनाव हुए थे। इनमे पहले चार राज्यों में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 16 लाख रु है और पुदुच्चेरी में 9 लाख रु। प्रत्याशियों ने जो विवरण दिया है वह मजेदार है। एडीआर ने कुल 746 एमएलए के खर्च का विश्लेषण किया है। इनमें से केवल 32 ने माना है कि उन्होंने खर्च की सीमा के 80 फीसदी से ज्यादा खर्च किया। 403 ने 50 फीसदी से कम खर्च किया। किसी भी एमएलए ने सीमा से ज्यादा खर्च नहीं किया। लगभग सभी दल माँग करते हैं कि चुनाव खर्च की सीमा कम है। उसे बढ़ाया जाना चाहिए। पर जब खर्च होता है तो वे सीमा से कहीं कम खर्च करते हैं। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने इस दौरान काफी नकद राशि बरामद की। अकेले तमिलनाडु में ही 60 करोड़ रु से ज्यादा बरामद हुए। यह किसका पैसा था और कौन खर्च कर रहा था? तिरुचिरापल्ली में एक बस से 5.11 करोड़ रु बरामद हुए। एक और छापे में मदुरै में 3.5 करोड़ रु बरामद हुए थे।

अन्ना आंदोलन के आलोचकों ने यह बात बार-बार कही कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। पर हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, केवल संस्थाएं बनाना नहीं। इन संस्थाओं का ‘एंड प्रोडक्ट’ यानी कुल परिणाम लोकतंत्र होना ही चाहिए। इनकी मॉनीटरिंग करने वाली संस्थाओं की भी हमें ज़रूरत है। सांसारिक-व्यवस्था में पाशविक और मानवीय प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष पुराने ज़माने से चला आ रहा है। लोकतांत्रिक क्रियाकलाप में भी आप उसे देखेंगे। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेता संसदीय बहस में कितना शामिल होते है, किस प्रकार के सवाल उठाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को वस्तुनिष्ठ बनाने में कितना योगदान करते हैं इस पर शोध की भी जरूरत है।

हम सिर्फ प्रत्याशियों से पैसों का विवरण माँगते हैं। पार्टियों से भी माँगना चाहिए। संवैधानिक-लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का हस्तक्षेप बुनियादी शर्त है। लोकतंत्र केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है। चुनाव की पद्धति को दुरुस्त करना भी है। चुनाव आयोग ने इस बार ‘पेड न्यूज़’ पर नज़र रखने की योजना भी बनाई है। मीडिया इस व्यवस्था का बुनियादी साझीदार है। लोकतंत्र के ‘रॉ मैटीरियल’ में सूचना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पर हमारे कारोबारी मॉडल में सूचना तिज़ारती माल(बाइंग कॉमोडिटी) है। पत्रकारीय मर्यादाओं के लम्बे अनुभव के आधार पर इस कर्म से जुड़े लोग अपने आपको कारोबार से अलग रखते रहे हैं। इसका तिजारती मॉडल हमेशा कायम रहा, क्योंकि प्रकाशन एक कारोबार है। इसके गैर-कारोबारी मॉडल भी बने, पर बाजार और साख के विचार को कमोबेश पाठक ने मंजूर कर लिया है। पर इधर यह संतुलन बिगड़ गया और कारोबार ने मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ा दीं। व्यवस्था को क्या शक्ल लेनी चाहिए इसपर भी लोकतांत्रिक फोरमों पर विमर्श की ज़रूरत है।

इस चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है या हल्का है, यह विचार का अलग विषय है। उससे पहले विचार यह करना है कि वोटर का पलड़ा कितना भारी है। आज के हालात में वोट एक बैंक है, जिसमें प्रत्याशी अपना पहला खाता खोलता है। दूसरा खाता अब चुनाव आयोग खुलवाएगा। जागरूक वोटर की चाहत है कि प्रत्याशी अपने सारे खातों का विवरण दें। उम्मीद है व्यवस्था सुधरेगी। भले ही कुछ देर हो। जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

हिन्दू में सुरेन्द्र का कार्टून

एक अदद नौकरी की तलाश में भटकते युवा

2011-12-24T09:34:00.001+05:30

युवा आबादी के लिहाज से भारत सबसे बड़ा देश है। इस बदलते देश के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। इतनी बड़ी युवा आबादी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। देश का निर्णाण युवा हाथों से ही होता है। पर क्या हम अपनी इस सम्पदा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? युवा वर्ग चुस्त-दुरुस्त और ठीक से प्रशिक्षित है तो देश की शक्ल बदलने में देर नहीं लगेगी। पर यदि वह कुंठित, हताश और निराश है तो यह खौफनाक है। युवा पत्रकार गिरिजेश कुमार बेरोजगारी को लेकर कुछ सवाल उठा रहे हैं।

पटना की अमृता बदहवासी में अपना मानसिक संतुलन खोकर बक्सर पहुँच गई। उसकी शिक्षक पात्रता परीक्षा नामक महापरीक्षा खराब चली गई थी। बाद में जी आर पी बक्सर की मदद से उसे उसके परिवार वालों को सौंपा गया। यह खबर अखबार के चौदहवें पन्ने पर बॉटम में एक कॉलम में आई। कुछ अख़बारों ने इसे ज़रुरी भी नहीं समझा। हालाँकि, सवाल यह नहीं है कि इस खबर को किस

पन्ने पर छपना चाहिए, या छपना चाहिए भी या नहीं? सवाल यह है कि रोजगार की एक संभावना युवाओं की मनोदशा को जिस तरह से प्रभावित कर रहा है, वह समाज के लिए कितना हितकर है? शिक्षा जैसी चीज़ अगर पेट पालने का ज़रिया बन जाए तो समाज को शिक्षित करने का मूल उद्देश्य का खोना लाज़िमी है। लेकिन बेरोज़गारी के आलम में वे लोग क्या करें जिनपर पेट और परिवार की जिम्मेदारी है, यह भी बड़ा सवाल है?

विदित हो कि बिहार सरकार ने सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। जो क्रमशः 20 और 21 दिसंबर को समाप्त हो गयी। राज्य भर में 1380 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित इस परीक्षा में तक़रीबन 30 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

बिहार सरकार के बहुप्रतीक्षित और बहुप्रचारित शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) से चयनित शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कितना भला कर पाएँगे यह तो आनेवाला वक्त बताएगा लेकिन इस परीक्षा ने एक बात तो

साफ़ कर दी कि दो जून की रोटी पक्की करने की खातिर एक अदद नौकरी की तलाश में भटकते बेरोजगार लोग कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। फिर वह चाहे 5000 रूपये के मामूली से वेतन पर शिक्षक बनना ही क्यों न हो? इसलिए सवा लाख पद के लिए तीस लाख प्रतिभागी आते हैं और राज्य के शिक्षा मंत्री का बेशर्मी

भरा बयान आता है कि टीईटी का पहला दिन हिट रहा। यानी सरकार का सफलतामापक यंत्र इस बात पर काम करता है कि कड़ाके की ठंड में भी कितने परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए? इसके कालांतर में छिपी मज़बूरी सरकार को नहीं दिखती।

सुरसा की तरह मुंहबाए खड़ी बेरोजगारी के दौर में बिहार सरकार के शिक्षक भर्ती की घोषणा ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों में आशाओं और उम्मीदों के वो दीप जलाये जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है। जो, जहाँ, जिस हाल में था उसने वहीँ से जुगत लगाना शुरू कर दिया। फॉर्म लेने की लंबी लाइन और धक्कम-धुक्की के साथ एडमिट कार्ड लेने तक की कहानी किसी हिट फिल्म से कम नहीं है, जिसका नायक चिल्ला-चिल्ला कर व्यवस्था पर करारा चोट करता है, और दर्शकगण थियेटरों से बाहर निकलने के बाद उसकी वाहवाही कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। अफ़सोस उस समाज को भी नहीं होता, जहाँ शिक्षक का दर्ज़ा समाज के सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में है। जहाँ ज़रूरत थी हर चौक-चौराहे पर अपनी अस्मत बेच रहे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक ठोस, गंभीर और सकारात्मक पहल की, वहाँ सरकार सिर्फ़ अपना चेहरा चमकाने में लगी है। इन सबके बीच मूल सवाल कहीं पीछे छूट गया है।

मसला, शिक्षक पात्रता परीक्षा को सिरे से नकार देने का नहीं है, लेकिन पूरी तरह व्यवसाय बनते शिक्षा और शिक्षकों के खोये हुए सम्मान को वापस लाने की ज़िम्मेदारी भी सरकार की है। परन्तु दुर्भाग्य से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। कभी ठेके पर शिक्षक बहाल हो रहे हैं तो कभी टीईटी के नाम पर शिक्षकों की योज्ञता मापी जा रही है। चेहरा चमकाने के इस खेल में लोग अपना मानसिक संतुलन तक खो रहे हैं। सवाल है जिस रास्ते समाज को सुन्दर बनाने की कोशिश की जा रही है उससे कितना भला हो पायेगा? एक अदद नौकरी की तलाश अगर देश की रीढ़ कहे जानेवाले युवाओं की मानसिक दशा ही डगमगा दे, तो आनेवाले भविष्य की कल्पना से ही मन सिहर हो उठता है। सामाजिक अव्यवस्थाओं के आलम में भटक कर टूटते हुए इंसानों को देखकर चुप रहना क्या सही है?

(यह लेख 22 दिसंबर को ही लिखा गया था, व्यस्तता के चलते भेज नहीं पाया)

गिरिजेश कुमार

एडवांटेज मीडिया एकेडमी, पटना

पता: केयर ऑफ अभिराम शर्मा

एफ सी आई कॉलोनी, रामजयपाल नगर, गोला रोड पटना

09631829853 , 09430685128

कांग्रेस की इस युद्ध घोषणा में कितना दम है?

2011-12-23T09:03:00.001+05:30

कांग्रेस का मुकाबला अन्ना हजारे से नहीं भाजपा और वाम मोर्चे से है। उसका तात्कालिक एजेंडा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में सफलता हासिल करना है। उम्मीद थी कि संसद के इस सत्र में कांग्रेस कुछ विधेयकों के मार्फत अपने नए कार्यक्रमों की घोषणा करेगी। पिछले साल घोटालों की आँधी में सोनिया गांधी ने बुराड़ी सम्मेलन के दौरान पार्टी को पाँच सूत्री प्रस्ताव दिया था, पर अन्ना-आंदोलन के दौरान वह पीछे रह गया। सोनिया गांधी अचानक युद्ध मुद्रा में नजर आ रहीं हैं। क्या कांग्रेस इन तीखे तेवरों पर कायम रह सकेगी?

पिछले साल 19 दिसम्बर को सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ एकताबद्ध होने का आह्वान किया था। कांग्रेस महासमिति के बुराड़ी सम्मेलन में सोनिया गांधी ने जो पाँच सूत्र दिए थे, उनकी चर्चा इस साल शुरू के महीनों में सुनाई पड़ी, पर धीरे-धीरे गुम हो गई। अन्ना हजारे के आंदोलन के शोर में यह आवाज़ दबती चली गई। पिछले साल इन्हीं दिनों टूजी मामले में जेपीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव चल रहा था। कांग्रेस को उस मामले में विपक्ष के साथ समझौता करना पड़ा। धीरे-धीरे पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में उतर आई। बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने लोकपाल को लेकर अपने तेवर तीखे किए हैं। बीमारी से वापस लौटीं सोनिया गांधी का यह पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक वक्तव्य है।
सोनिया गांधी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा है कि पार्टी इस बिल को पास करालेगी। उनका यह भी कहना है कि पार्टी और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। वे चाहती हैं कि पार्टी कार्यकर्ता खाद्य सुरक्षा कानून के फायदों को जनता तक लेकर जाएं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि पार्टी अपने बहुत से कार्यों को जनता तक ठीक तरीके से ले जाने में नाकामयाब रही है। यानी कम्युनिकेशन में कमी रह गई।

सोनिया गांधी के तीखे तेवरों के पीछे कोई दीर्घकालीन विचार है या दीवार तक धकेले जाने के बाद की सहज प्रतिक्रिया? इसका पता लोकपाल कानून पर बहस के दौरान पार्टी के रुख से लगेगा। कांग्रेस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में है। पिछले तीन साल से पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को जगाने की कोशिश में लगी है। राहुल गांधी इस वक्त पूरी तरह उत्तर प्रदेश पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। पार्टी में कई जगह इस बात को लेकर असंतोष है कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर हाल में दलबदल कर आने वालों को प्राथमिकता दी गई। बिहार में यह प्रयोग उल्टा पड़ा था। बहरहाल यह हर चुनाव में होता है। पर इसके पहले विरोध स्थानीय नेताओं तक सीमित रहता था। इस बार राहुल गांधी को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। लगता है कि राहुल गांधी अपने जीवन की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल में स्टार न्यूज के सर्वे में कांग्रेस को 68 सीटें दिखाई गई हैं। इससे पार्टी में उत्साह है। पर क्या यह सर्वेक्षण सच साबित होगा? सच हुआ भी तो क्या इससे पूरा काम हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्वयं या किसी दूसरे की मदद से सत्ता हासिल कर सकेगी? प्रदेश में अन्ना फैक्टर की क्या भूमिका होगी?

सोनिया गांधी ने पिछले साल पार्टी कार्यकर्ताओं को सादगी, ईमानदारी और पारदर्शिता का मंत्र दिया था। बुराड़ी में उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अपना हथियार बनाना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ाने और ह्विसिल ब्लोवरों के संरक्षण का कानून बनाने की जरूरत है। सच यह है कि कांग्रेस इस मोर्चे पर विफल रही। कैबिनेट ने इसी हफ्ते ह्विसिल ब्लोवर संरक्षण कानून को मंजूरी दी है। इसके पहले कम से कम दो हफ्ते रिटेल में एफडीआई के खाते में चले गए। जिस वक्त लोकपाल कानून बड़ी राजनीतिक जरूरत बन कर खड़ा हो ऐसे वक्त में एफडीआई की पेशकश क्या आत्महत्या जैसा कदम नहीं था? सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी है, पर इसे लेकर सरकार के भीतर ही अभी असमंजस है। कांग्रेस पार्टी इसके राजनीतिक लाभ देख रही है, पर इसकी कीमत का अनुमान नहीं लगा पा रही है। उधर शरद पवार ने संकेत किया है कि मनरेगा के कारण गाँवों में खेत मजदूरों की कमी पड़ गई है। अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के रास्ते पर है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का रुख है। जिस अर्थव्यवस्था से सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए साधन जुटाने की उम्मीद लगाई जा रही है वह खुद खतरे में है।

लोकपाल बिल को पेश करने का मतलब शेर की सवारी करना है। इस कानून को पास कराने के लिए जिस बहुमत की ज़रूरत है क्या वह दोनों सदनों में जुटा लिया गया है? कांग्रेस ने अपने सांसदों को ह्विप जारी करके दिल्ली में रोक लिया है। सोनिया गांधी के तेवरों से लगता है कि या तो उन्होंने यूपीए के सहयोगियों से बात कर ली है या इस बार उनकी धौंस-पट्टी में आएंगी नहीं। सरकार ने जिस तरह न्यूक्लीयर डील पर संसदीय बहस के दौरान दृढ़ता व्यक्त की थी क्या वैसी दृढ़ता आज पार्टी दिखा सकती है? बावजूद कमजोर सरकार के उस वक्त देश का मध्य वर्ग सरकार के साथ खड़ा था। आज उस मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा सरकार के खिलाफ है।

लोकपाल विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी के रुख को लेकर दो तरह के मसले हैं। एक है इसका कानूनी पहलू और दूसरा है इस आंदोलन के प्रति पार्टी और सरकार का नज़रिया। इससे निपटने में सरकारी रुख में कई तरह के उतार-चढ़ाव नजर आए हैं। कांग्रेस आज टकराव की जिस मुद्रा में है वह अप्रेल की मुद्रा के उलट है। उस वक्त सरकार ने अन्ना टीम के साथ संयुक्त प्रारूप समिति बनाई। ऐसा किया था तो उसे उसकी तार्किक परिणति तक लेकर जाना चाहिए था। फिर बाबा रामदेव को लेकर भ्रम रहा। रामलीला मैदान पर की गई कार्रवाई का संदेश अच्छा नहीं गया। अभी अदालत में यह मामला है। गृहमंत्री चिदम्बरम इस वक्त यों भी कई तरह के विवादों में घिरे हैं।

लोकपाल कानून में सबसे पेचीदा मामला सीबीआई का है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, निदेशक की नियुक्ति कैसे होगी और इसकी जाँच पद्धति कैसे निर्धारित होगी जैसी बातें अब भी साफ नहीं हैं। इसमें केवल सरकार ही नहीं विपक्षी पार्टियाँ भी भ्रम की स्थिति में हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ नहीं है। कांग्रेस के बाद केन्द्रीय सत्ता का उपभोग करने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यह सीबीआई के दुरुपयोग का सवाल तो उठाती है, पर रास्ते सुझाते वक्त संशय में नजर आती है। हवाला मामले में जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था कि सीबीआई के नियमन-प्रशासन की जरूरत है। लोकपाल कानून की तरह इस मामले पर भी देश के राजनीतिक तंत्र ने कोई फैसला नहीं किया। लोकपाल विधेयक में यह सबसे कमजोर पहलू है।

बुधवार को संसद में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह और आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने आगाह किया कि लोकपाल कानून दरोगाओं को ताकत दे देगा। संसद की ताकत का क्या अर्थ हमारे राजनेता लगाते है, पता नहीं। अलबत्ता सीबीआई को लेकर हमारा राजनीतिक तंत्र विचलित नज़र आता है। जाँच का सिद्धांत है कि जो भी जाँच कर रहा हो उसके काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जाँच चाहे दरोगा करे या डीआईजी वह जाँच अधिकारी हो तो उसे पूरी ताकत मिलनी चाहिए। तभी वह सही निष्कर्ष पर पहुँच पाएगा। संसदीय संस्थाओं की गरिमा अपनी जगह है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का संतुलन ही सफल लोकतंत्र की निशानी है। कोई ज़रूरी नहीं कि अमेरिकी या ब्रिटिश व्यवस्था में से ही हम अपने लिए विचार और सिद्धांत खोजें। यदि हमारी संसद लोकपाल के कार्यों और शक्तियों की परिभाषा कर देगी तो वह इसी व्यवस्था का अंग होगा। कहीं बाहर से नहीं आएगा। और जब ज़रूरी होगा संसद ही उसमें बदलाव करेगी।

बहरहाल कांग्रेस पार्टी के साथ देश के लिए यह चुनौती भरा समय है। खुदरा बाजार में एफडीआई के मामले पर जब हालात बिगड़ रहे थे तब किसी ने अंदेशा जताया था कि मध्यावधि चुनाव के आसार बन रहे हैं। यह अंदेशा भी गलत है। पर इतना ज़रूर नजर आता है कि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कद वाले नेता नहीं हैं। और न चिंतन है। कांग्रेस पार्टी ने बुराड़ी सम्मेलन के वक्त चिंतन शिविरों की बात की थी। पर लगता है पार्टी के पास अब सोचने-विचारने का समय नहीं है। वह एक ओर विधानसभा चुनाव और दूसरी ओर केन्द्र सरकार पर बढ़ते दवाब के बीच है। दूसरे दलों के साथ भी यही कहानी है। जनवाणी में प्रकाशित

हिन्दू में प्रकाशित केशव का कार्टून

हिन्दू में प्रकाशित सुरेन्द्र का कार्टून

भेड़ों की भीड़ नहीं जागरूक जनता बनिए

2011-12-19T09:20:00.000+05:30

सब ठीक रहा तो अब लोकपाल बिल आज या कल संसद में पेश कर दिया जाएगा। साल खत्म होते-होते देश पारदर्शिता के अगले पायदान पर पैर रख देगा। और कुछ नए सवालों के आधार तैयार कर लेगा। समस्याओं और समाधानों की यह प्रतियोगिता जारी रहेगी। शायद अन्ना हजारे की टीम 27 को जश्न का समारोह करे। हो सकता है कि इस कानून से असहमत होकर आंदोलन के रास्ते पर जाए। पर क्या हम अन्ना हजारे के या सरकार के समर्थक या विरोधी के रूप में खुद को देखते हैं? सामान्य नागरिक होने के नाते हमारी भूमिका क्या दर्शक भर बने रहने की है? दर्शक नहीं हैं कर्ता हैं तो कितने प्रभावशाली हैं? कितने जानकार हैं और हमारी समझ का दायरा कितना बड़ा है? क्या हम हताशा की पराकाष्ठा पर पहुँच कर खामोश हो चुके हैं? या हमें इनमें से किसी प्लेयर पर इतना भरोसा है कि उससे सवाल नहीं करना चाहते?

हाल में एक सभा में पत्रकारिता की मौजूदा प्रवृत्तियों पर चर्चा हो रही थी। लोगों को मीडिया से, पत्रकारों और सम्पादकों से शिकायतें थीं। एक पत्रकार ने सभा में मौजूद दर्शकों से सवाल किया, आपको शिकायत है तो अखबारों को पत्र क्यों नहीं लिखते? शिकायत क्यों नहीं करते? हम जो संजीदा बातें लिखते हैं क्या आप उन्हें पढ़ते हैं? आपकी भी तो कोई भूमिका है? कृपया आप अपनी भूमिका निभाएं। हस्तक्षेप करें। कई बार लगता है हम हवा में विचार-विमर्श करते हैं। कहने के विचार अलग होते हैं और करने के अलग। और यह भी कि हमारा बौद्धिक विमर्श आम जनता की समझ से बाहर है। सामान्य नागरिक के सरोकार, उसके मुहावरे, भाषा, साहित्य अलग हैं। बजाय उन्हें समझ में आने वाले मुहावरों में बात करने के बौद्धिक जन उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं।

अन्ना आंदोलन की सफलता-विफलता से हटकर इसे इस तरीके से देखें कि सामान्य जनता कैसे सोचती है तो कुछ रोचक बातें सामने आएंगी। तमाम कीचड़ उछाले जाने और बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद अन्ना हजारे के आंदोलन को मध्य वर्गीय जनता के एक बड़े तबके का समर्थन मिलता रहा। सरकार इस आंदोलन का नब्ज को पकड़ पाने में विफल रही या वह इस ताकत का अंदाजा लगाना चाहती थी। कारण जो भी हो, इतना ज़रूर है कि अन्ना के हाथ में एक कोड़ा नज़र आता है। वह कोड़ा जनता की ताकत का है। कई लोगों का कहना है कि इस आंदोलन के पीछे थोड़े से लोग हैं, जनता नहीं है। गाँवों में कोई हलचल नहीं है। पर ऐसा होता तो सरकार इसे कबका ढक्कन कर चुकी होती। जैसा बाबा रामदेव के साथ हुआ। एक वक्त तो बाबा रामदेव को भी इसके समांतर खड़ा करने की कोशिश हुई। इक्का-दुक्का वामपंथी लेखकों को छोड़कर ज्यादातर को इस आंदोलन में कोई सब ऑल्टर्न अपील नज़र नहीं आती। बावजूद इसके वामपंथी नेता अन्ना के मंच पर पहुँचे। इसके पीछे क्या वजह है? चुनाव का गणित? भाजपा-वामपंथी गठजोड़?

अन्ना के बजाय इस आंदोलन के शिखर पर कोई और नेता होता तो क्या यह आंदोलन इतना ही सफल होता? अन्ना न तो राजनीतिक विचारक हैं, न बड़े लोकप्रिय जन-नायक? उनकी भाषण शैली भी मंत्र-मुग्ध करने वाली नहीं है। वे एक तरह से मैस्कट हैं, प्रतीक चिह्न। सामान्य नागरिक अन्ना में खुद को देखता है। इसे सफल आंदोलन मानें तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है सामान्य सरकारी मशीनरी में बैठी जबर्दस्त अराजकता। भ्रष्टाचार इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। हमारे पास अंधेर नगरी चौपट राजा का मुहावरा है। यह अंग्रेजी राज और कांग्रेसी राज के पहले की अभिव्यक्ति है। जनता को आधुनिक राज में इसके खत्म होने की उम्मीद थी। गवर्नेंस को डिलीवर करने के लिए कुशल व्यवस्था चाहिए। सरकार ऐसा कर पाने में विफल रही। टूजी या कॉमनवैल्थ गेम्स के घोटालों से जनता का सामना नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी क्या? वह तो अपने सामने चलती अराजकता का गवाह है। किसी भी आम व्यक्ति से बात कर लीजिए वह आपको इस अराजकता के दसियों उदाहरण गिना देगा।

अन्ना आंदोलन के लगभग हर शीर्ष नेता के खिलाफ कोई न कोई मामला खड़ा होता गया। सीडी, नोटिस और एफआईआर की झड़ी लग गई। इतने से तो इन लोगों के परखचे उड़ जाने चाहिए थे। प्रतिस्पर्धी को पटखनी देने वाले परम्परागत टूल बेकार साबित हुए। आंदोलन कुछ और ताकतवर हो गया। इस आंदोलन के कुछ सबक हैं, जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए।

लोकतांत्रिक शासन के तीनों प्रमुख स्तम्भों की साख को कायम रखने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसे कांग्रेस बनाम भाजपा करके नहीं देखा जाना चाहिए। अन्ना आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ तो जनता का उससे भी मोहभंग होगा। इस साख को वापस लाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है। कांग्रेस पर ज्यादा आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि सत्ता में वह ज्यादा समय तक रही है, पर पर क्या बीजेपी और वामपंथी दलों के कारनामों की अनदेखी की जा सकती है? चौथे स्तम्भ यानी मीडिया हाउसों की साख भी तो हवा हो चुकी है। भारतीय पत्रकारिता की साख को पिछले एक साल में जितना बड़ा धक्का लगा है उतना पिछले 64 साल में कभी नहीं लगा होगा। निर्भीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पानी उतर चुका है। यह भी अशनि संकेत है। इन सबकी लगाम जिसके हाथ में है उसकी जागरूकता ही सारी बातों को रास्ते पर लाएंगी। सम्भव है इस निराशा की घड़ी में आशा के सूत्र हमारे हाथ लगें।

जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

बहुत हुई बैठकें, अब कानून बनाइए

2011-12-16T08:38:00.000+05:30

सरकार पहले कहती है कि हमें समय दीजिए। अन्ना के अनशन की घोषणा के बाद जानकारी मिलती है कि शायद मंगलवार को विधेयक आ जाएगा। शायद सदन का कार्यकाल भी बढ़ेगा। यह सब अनिश्चय की निशानी है। सरकार को पहले अपनी धारणा को साफ करना चाहिए।

लोकपाल पर यह पहली सर्वदलीय बैठक नहीं थी। इसके पहले 3 जुलाई को भी एक बैठक हो चुकी थी जब संयुक्त ड्राफ्टिंग समिति की बैठकों के बाद सरकार ने अपना मन लगभग बना लिया था। अगस्त के अंतिम सप्ताह में संसद की इच्छा पर चर्चा हुई तब भी प्रायः सभी दलों की राय सामने आ गई थी। बुधवार की बैठक में पार्टियों के रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं था। बहरहाल 1968 से अब तक के समय को जोड़ें तो देश की संसदीय राजनीति के इतिहास में किसी भी कानून पर इतना लम्बा विचार-विमर्श नहीं हुआ होगा। यह अच्छी बात है और खराब भी। खराब इसलिए कि केवल इस कानून के कारण देश का, मीडिया का और संसद का काफी समय इस मामले पर खर्च हो रहा है जबकि दूसरे मामले भी सामने खड़े हैं। अर्थ-व्यवस्था संकट में है, औद्योगिक उत्पादन गिर रहा है, यूरो और डॉलर के झगड़े में रुपया कमजोर होता जा रहा है। जनता को महंगाई और बेरोजगारी सता रही है। ऐसे में पार्टियाँ सत्ता की राजनीति के फेर में फैसले पर नहीं पहुँच पा रहीं हैं।

सरकार एक ओर इस विषय पर लम्बा विमर्श चाहती है वहीं सोमवार को कैबिनेट ने न्यायिक मानक और जवाबदेही के कानून, ह्विसिल ब्लोवर्स के संरक्षण का कानून और सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार का कानून मंजूर कर लिया। इसके साथ ही मनी लाउंडरिंग के बिल को भी मंजूरी मिल गई। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों को पेश करने में बिजली की तेजी से गतिशील हो गई। यह अच्छी बात है, पर तीनों-चारों कानूनों के विवरणों से जनता परिचित नहीं है। मीडिया ने भी इनपर किसी किस्म की चर्चा नहीं की। लगता है सर्वदलीय बैठक में भी इनके बारे में खास चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सबकी ज़बान पर सिर्फ एक शब्द है लोकपाल।

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकपाल कानून को इस हद तक महत्वपूर्ण बनाने में अन्ना हजारे के आंदोलन की भूमिका है। अन्यथा संसद के इस सत्र की बात छोड़िए इस कार्यकाल में भी यह बिल नहीं आता। ह्विसिल ब्लोवर संरक्षण कानून और न्यायपालिका की जवाबदेही के कानून बनाने की योजना पहले से जरूर चल रही थी, पर ऐसे आसार नहीं थे कि ये कानून जल्द तैयार हो जाएंगे। सरकार के सामने आर्थिक उदारीकरण का एजेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें भी रिटेल, पेंशन फंड और नागरिक उड्डयन में एफडीआई के मसले ऊपर थे। सिटिजंस चार्टर यानी सेवाओं के अधिकार के कानून की केन्द्रीय परिकल्पना अपेक्षाकृत नई है और यह अन्ना आंदोलन की पेशबंदी के रूप में ही सामने आई है। पर सच यह है कि यदि यह कानून आज से बीस साल पहले बन गया होता तो शायद अन्ना हजारे आंदोलन की ज़रूरत ही न होती।

सर्वदलीय बैठक के समानांतर बुधवार को अन्ना-टोली की बैठक भी चल रही थी। इसमें तय हो रहा था कि 27 दिसम्बर से रामलीला मैदान में अनशन शुरू किया जाए या मुम्बई में डेरा डाला जाए जहाँ मौसम बेहतर होगा। कम से कम बैठक तो होगी, चाहे आंदोलन को जारी रखने के लिए हो या विजय समारोह के रूप में। सरकार हौले-हौले मजबूत लोकपाल कानून की बात को मंजूर कर रही है, पर अब घबराहट इस बात की है कि श्रेय किसे मिलेगा? सरकार के तीन या चार वैकल्पिक कानून लोकपाल कानून के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे। भले ही उनकी भावना बेहतर है और वे हमारे जीवन में नाटकीय बदलाव ला सकते हैं। बहरहाल अब जो भी होगा वह सरकारों की जवाबदेही को बढ़ाने वाला होगा। सिटिजंस चार्टर लोकपाल कानून का हिस्सा हो या अलग रहे, इस बात के अब खास माने नहीं हैं।

लोकपाल कानून के तीन प्रश्नों पर पेच हैं। एक, प्रधानमंत्री का पद, दूसरा, सीबीआई और तीसरा सी और डी कैटेगरी के कर्मचारियों का मामला। कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री पद को दायरे में लाने पर भी सर्वानुमति बनती जा रही है। सीबीआई को स्वतंत्र बनाने की बात पर सैद्धांतिक सर्वानुमति है, पर उसकी रूपरेखा अभी साफ नहीं है। सीबीआई के पास केवल भ्रष्टाचार के मामले ही नहीं होते। लोकपाल के दायरे में इसे लाने के लिए इसके दो हिस्से करने होंगे या इसे पूरी तरह लोकपाल के अधीन लाया जाएगा? सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने का तरीका क्या होगा? उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? ऐसे सवालों का जवाब खोजने की जरूरत होगी। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को इसमें शामिल करने के लिए एक विशाल संगठन की ज़रूरत होगी। क्या लोकपाल नाम की संस्था इतना बड़ा बोझ सहन कर पाएगी? इन बातों से जुड़े सैकड़ों व्यावहारिक मामले सामने हैं। कानून की शक्ल देने के पहले इन सबके समाधान की शब्दावली कानून में शामिल करनी होगी।

अन्ना आंदोलन इस साल 30 जनवरी की एक रैली के साथ शुरू हुआ था। अच्छा हो कि उसका समापन इसी साल हो जाए और अगली 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के साथ पारदर्शिता दिवसके रूप में मनाएं। अन्ना आंदोलन को आजादी का दूसरा आंदोलन कहना अतिशयोक्ति होगा। अपने असर के लिहाज से यह सत्तर के दशक के जेपी आंदोलन के बराबर भी नहीं है। अलबत्ता राष्ट्रीय प्रश्नों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। बेशक यह शहरी आंदोलन है, पर सरकारी भ्रष्टाचार से गाँव भी प्रभावित हैं। सरकारी दफ्तरों के कामकाज से गाँव के लोग भी परेशान हैं। सरकारी योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के पहले व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मुहिम में कोई गलती नहीं है।

सिर्फ कानूनों से सामाजिक बदलाव नहीं होता। हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा कानून हैं। पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होने का हम दावा नहीं कर सकते। हम निकृष्टतम भी नहीं हैं। पर गर्व करने लायक भी हमारे पास कुछ नहीं है। मनुष्य की गरिमा और समानता का विचार हमारे लिए विदेशी है। इस बात को कहने और समझने वाली व्यवस्था भी हमें चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों के लिए सामाजिक आंदोलनों की जरूरत है। जिसके लिए शिक्षा और पीछे रह गए नागरिकों की भागीदारी की दरकार है। पश्चिमी देशों में भी भ्रष्टाचार है, पर वहाँ की व्यवस्थाएं नागरिक की जिस भागीदारी के सहारे चलती हैं वह हमारे यहाँ अनुपस्थित है। बात-बात पर सार्वजनिक सम्पत्ति को जलाना, तोड़ना और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात सोचना अवगुण है। वही जनता अपने अधिकार ले पाती है जो अपने कर्तव्य पूरे करती हो। अन्ना आंदोलन जीते या हारे महत्वपूर्ण है जनता। जेपी आंदोलन की उपलब्धि थी लोकतांत्रिक तंत्र का विकास। हाल के वर्षों में हमने सामाजिक न्याय, सत्ता के विकेन्द्रीकरण, चुनाव सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के जो भी कार्यक्रम तैयार किए उनके पीछे उस आंदोलन की अनुगूँज भी थी। वैसी ही अनुगूँज अब तैयार होनी चाहिए।

अन्ना आंदोलन में सिटिजंस चार्टर एक महत्वपूर्ण माँग है। संयोग से यह अवधारणा उसी साल तैयार हुई जिस साल हमने आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने पद सम्हालने के एक साल के भीतर ही इस कानून को पेश करके पीपुल्स फर्स्ट की इस अवधारणा को जन्म दिया था। इसके बाद बेल्जियम, मलेशिया, जमैका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और स्पेन वगैरह में ऐसे कानून बने। हमारे देश में पिछले साल मध्य प्रदेश ने और इस साल बिहार और उत्तराखंड ने इस आशय के कानून बनाए हैं। इनके व्यावहारिक स्वरूप को शक्ल लेने में समय लगेगा। यह एक अवधारणा है जिसे लगातार मजबूत करने की ज़रूरत है।

प्रेमचंद की कहानियों से लेकर श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ तक कोर्ट-कचहरी हमारे मन पर आतंक की तरह छाई हैं। महात्मा गांधी ने ‘हिन्द स्वराज’ में वकीलों को बड़ी समस्या माना है। न्याय के मंदिरों के बारे में हमारी ऐसी धारणा क्यों बनी? सरकार जिस न्यायिक जवाबदेही कानून को ला रही है वह मूलतः न्यायाधीशों के आचरण पर केन्द्रित है, जबकि समस्या भ्रष्टाचार की है। क्या इस कानून का फोकस सही है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मर्यादा की रक्षा के लिए भी ज़रूरी है कि हम इस सवाल पर गम्भीर विमर्श करें। अभी हमें विमर्श और सर्वानुमतियों के अनेक रेगिस्तान पार करने हैं। चलते रहे तो पार कर लेंगे। संसद के सामने यह एक बेहद महत्वपूर्ण हफ्ता है। इसका सदुपयोग होना चाहिए।
जनवाणी में प्रकाशित

हिन्दू में केशव का कार्टून। सरकार काले धन को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में क्यों है?

नीति-अनीति और सत्ता की राजनीति

2011-12-12T08:57:00.000+05:30

अन्ना हजारे के आंदोलन का अगला चरण सत्ता की राजनीति के अपेक्षाकृत ज्यादा करीब होगा। राहुल गांधी चाहते तो इस सभा में जाते और वही घोषणा करते जो एक-दो दिन बाद सरकार करने वाली है तो कांग्रेस के लिए वह बेहतर होता। बहरहाल कांग्रेस का गणित कुछ और है। या वह इतना अस्पष्ट है कि कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा। पर चिन्ता का विषय है समूची राजनीति का विचार और नीति से दूर होते जाना। लोकपाल विधेयक से बड़ा भारी बदलाव नहीं हो जाएगा। खराबी जन-प्रतिनिधित्व कानून में है और सामाजिक व्यवस्था में भी। इसके लिए अलग-अलग किस्म की राजनीति की दरकार है। हमारी पहली ज़रूरत है राजनीति को वैधानिकता प्रदान करना। एक अरसे से यह अपराधियों के चंगुल में फँसी है।

पिछले हफ्ते एक रोज पटना से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को अचानक रोक लिया गया। पता लगा कि कुछ सांसदों को प्रथम श्रेणी एसी की बर्थ नहीं मिल पाईं। ट्रेन से कुल 18 सांसद यात्रा करने वाले थे। उनमें से छह को प्रथम एसी में जगह मिल पाई। बाकी को सेकंड एसी में जगह दी गई है। ऐसा पहली बार हुआ। कुछ सासंदों की ट्रेन छूटी या कुछ देर से आए। संसदीय कार्यों में उनकी ठीक से शिरकत नहीं हो पाई। बहरहाल इसकी शिकायत रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी से की गई। उन्होंने सासंदों से माफी माँगी। कुछ सरकारी अफसरों का तबादला किया गया। साथ ही रेलमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में सासंदों के रिजर्वेशन का काम सीधे रेल बोर्ड से किया जाएगा। रेलमंत्री ने एक जानकारी यह भी दी कि सरकारी सर्कुलर है कि कोई नया डिब्बा लगाने के लिए तीन दिन पहले से सूचना होनी चाहिए। वह सूचना नहीं थी इसलिए नया डिब्बा नहीं लग पाया।

सांसदों के विशेषाधिकार और उन्हें प्राप्त सुविधाओं का सम्मान होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं हो पाता तब यह बड़ी खबर बनती है। सामान्य व्यक्ति अक्सर इस तरह की दिक्कतों का शिकार होता रहता है। राजनेता अपने मान-सम्मान के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। वेतन भत्तों के प्रस्तावों के पास होने की गति से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अभी 30 नवम्बर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने अपनी सिफारिशें सदन के पटल पर रखी हैं। इनमें एक यह है कि मर्यादा सूची यानी वारंट ऑफ प्रेसेडेंस में सांसदों को राज्यों के हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के बराबर रखा जाए। साथ ही उनकी गाड़ियों के ऊपर लालबत्ती लगाने की अनुमति दी जाए। इसी तरह की कुछ और सिफारिशें हैं।

पिछले दिनों अन्ना आंदोलन के दौरान राजनीति और राजनीतिक नेताओंको लेकर व्यंग्य वाण चलाए गए थे। राजनीति को घटिया और अपवित्र साबित करने की कोशिश भी की गई थी। वह सब अनुचित था, क्योंकि अंततः रास्ता राजनीति से होकर जाता है। हमारा जो कुछ भी श्रेष्ठतम है उसका श्रेय भी राजनीति को जाना चाहिए। पर राजनीति को भी देखना चाहिए कि क्या वह देश की अपेक्षाओं पर पूरी तरह साबित हो पाई है। लगता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन अब अगले दौर में प्रवेश करेगा। आंदोलन के नेताओं पर भी काफी कीचड़ उछला है। इसे जनता का समर्थन फिर भी मिल रहा है तो उसकी वजह को समझना चाहिए। जनता का गुस्सा सिर्फ कांग्रेस नहीं, समूची राजनीति के प्रति है। अन्ना आंदोलन उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जनता के बीच ऐसा कोई दूसरा आंदोलन है भी नहीं।

केन्द्र सरकार ने खुदरा कारोबार में विदेशी पूँजी को अनुमति देने का फैसला एक संसदीय समिति की सिफारिशों के विरोध के बावजूद किया। टूजी मामले को लेकर लोक लेखा समिति और सत्ता पक्ष के बीच की असहमतियाँ छिपी नहीं हैं। हाल में वित्तीय मामलों से जुड़ी स्थायी समिति ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बिल को अस्वीकारते हुए उसकी जगह एक नया बिल लाने का सुझाव दिया है। यूआईडी यानी विशिष्ट पहचान पत्र भी राजनीति का विषय बन गया है। इसकी तकनीक और खास तौर से लागत को लेकर आपत्तियाँ हैं। जिस समिति ने इस विधेयक को नामंजूर किया है उसके अध्यक्ष बीजेपी के यशवंत सिन्हा हैं। बीजेपी राष्ट्रीय पहचान पत्र की प्रबल समर्थक रही है। पर यह कार्यक्रम मनमोहन सिंह की देन है। इसके लिए उन्होंने नंदन नीलेकनी को चुना और उन्हें कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिया। पर अब लगता है कि आधार कार्यक्रम के पक्ष में वैसी हवा नहीं है।

नंदन नीलेकनी निजी कारोबार के सम्मानित लोगों में गिने जाते हैं। उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन से असहमति जताते हुए कहा था कि हमारा ‘आधार’ हर तरह के भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के बाद नीलेकनी की राजनीति के बारे में बेहतर राय बन गई थी। उन्होंने कहा था कि इस काम को करते हुए दो साल में मेरी राजनेताओं के बारे में धारणा पहले से बेहतर हो गई है। वे काफी मेहनत करते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नीलेकनी की राजनीति के बारे में आज क्या राय है हमें नहीं मालूम पर उनकी बात गलत भी नहीं। हमारी राजनीति में एक बड़ा तबका समझदार, गुणवान और ईमानदार है। पर व्यवस्था को पेचदार बनाने में भी राजनीति की भूमिका है। नीलेकनी का ‘आधार’ शायद सब्सिडी और इसी तरह की अन्य सामाजिक सहायता को ठीक लोगों तक पहुँचाने में मदद करता, नरेगा के मस्टर रोल में बेनामी लोगों के नाम आने से रोक लेता। पर हमारी व्यवस्था इतनी सरल नहीं। नीलेकनी के अनुभव में भी शायद इज़ाफा हुआ है तभी उन्होंने पिछले दिनों अमेरिकी पत्रिका ‘न्यूयॉर्कर’ से एक इंटरव्यू में पूछा था, ‘एम आय अ वायरस?’

वायरस कौन है? राजनीति या ईमानदारी? उत्तर प्रदेश को चुनाव सामने हैं। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के नेता अपनी-अपनी बात राजनीतिक संदर्भों में कह रहे हैं। पर सामान्य नागरिक के सामने तो दोनों सरकारें हैं। अपनी सरकारें। वह सरकारों को एक-दूसरे पर आरोप लगाते देखता है तो समझ नहीं पाता। राजनीति को हम आदर्शों से प्रेरित और राजनेताओं के महामानवों के रूप में देखना चाहते हैं। और उससे उम्मीद करते हैं कि वह सादगी और त्याग कि मिसाल बने। राजनेता को जनरल कम्पार्टमेंट में यात्रा करनी चाहिए, पर उसे सेकंड एसी भी अपमानजनक लगता है तो जनता को मोहभंग होता है। ऐसा क्यों है? हम जीवन में कितने सादगी पसंद हैं? हमारा पुराना मुहावरा है ‘यथा राजा तथा प्रजा’। पर अब यथा प्रजा तथा राजा का समय है। प्रजा और राजा जैसे शब्दों का ज़माना भी नहीं है। पर हम उन्हीं मुहावरों से बात को समझते है। अब राजनीति प्रफेशन है, कारोबार है, करीअर है। उसके नियम भी वही हैं।

जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

सरकार बनाम सरकार !!!

2011-12-11T09:01:00.001+05:30

लड़ाई राजनीति में होनी चाहिए सरकारों में नहीं
नवम्बर के आखिरी हफ्ते में लखनऊ में हुई एक रैली में मायावती ने आरोप लगाया कि हमने केन्द्र सरकार से 80,000 करोड़ रुपए की सहायता माँगी थी, पर हमें मिला कुछ नहीं। यही नहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जो कुछ मिलना चाहिए वह भी नहीं मिला। संघ सरकार पर राज्य सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है। इस तरह केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को बंधक बना रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खस्ता हालत को देखकर इस कदर डरी हुई है कि उसके महासचिव राहुल गांधी दिल्ली में सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में ‘नाटकबाजी’ कर रहे हैं।

उधर राहुल गांधी ने बाराबंकी की एक रैली में कहा कि लखनऊ में एक हाथी विकास योजनाओं का पैसा खा रहा है। पिछले बीस साल से उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। देश आगे जा रहा है और उत्तर प्रदेश पीछे। राहुल गांधी का कहना है कि मनरेगा और शिक्षा से जुड़ी जो रकम उत्तर प्रदेश को मिली उसका दुरुपयोग हुआ। दो साल पहले संसद में पूछे गए एक सवाल में बताया गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली हैं। हाल में केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य संदीप दीक्षित ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। हाल में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी इसी किस्म के आरोप लगाए और इसकी सीबीआई जाँच की माँग भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने इस घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पर सीधे आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के घोटालों को लेकर सीएजी की कोई रपट भी जल्द आने वाली है। प्रदेश में तीन वरिष्ठ डॉक्टरों की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आलोचना कर रही है।

प्रदेश के लोकायुक्त की रपट पर पाँच मंत्री हटाए जा चुके हैं। कुछ और मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं पर तलवार लटकी है। आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इस बीच विधानसभा ने उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव पास कर गेंद केन्द्र के पाले में डाल दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मायावती ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर माँग की है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाए। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की योजना पर काम कर रही है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने पहले ही मुलमानों को 10 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अगले हफ्ते राहुल गांधी बदायूँ से शुरू करके मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बिजनौर, पीलीभीत और बरेली होते हुए कानपुर तक की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इन सभी इलाकों के वोटरों में 20 फीसदी से ज्यादा मुसलमान हैं। मायावती 18 दिसम्बर को लखनऊ में रैली करने वाली हैं, जिसमें मुसलमानों पर खास जोर होगा।

सरकार बनाम सरकार। बसपा का मुकाबला एक ओर सरकार बनाने की दावेदार समाजवादी पार्टी और भाजपा से है और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार से है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में वे राहुल गांधी को निशाना बना रहीं हैं। वे कहती हैं कि रिटेल कारोबार में विदेशी निवेश की अनुमति के पीछे कांग्रेस के युवराज और उनके दोस्तों को फायदा पहुँचाने की कोशिश थी। राहुल गांधी के मनरेगा-वक्तव्यों के जवाब में वे कहती हैं कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी का कार्य़क्रम नहीं है। युवराज इसका श्रेय कैसे ले सकते हैं?

हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि कभी केन्द्र और किसी राज्य सरकार में ऐसी भिड़ंत होगी। इस चुनाव में तमाम मुद्दों पर हावी है केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों का टकराव। आम नगारिक के लिए सरकार तो सरकार होती है। पर यहाँ दो सरकारें हैं। संवैधानिक भावना टकराव की नहीं है, पर राजनीति ने उसे अवश्यंभावी बना दिया है। भारतीय राजनीति में यह बात अपेक्षाकृत नई है। पिछले दिनों जब बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी तब भी यही तस्वीर बन रही थी। ममता बनर्जी नक्सली समूहों के प्रति हमदर्दी रखती थीं और वाम मोर्चा का उनसे टकराव था। इसलिए नक्सलियों से निपटने की गृहमंत्री पी चिदम्बरम और मुख्यमंत्री बुद्धदेव दासगुप्त की रणनीति में निरंतर टकराव चलता रहा। लगभग ऐसी ही तस्वीर बिहार और केन्द्र के रिश्तों में है।

उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने आनन-फानन लोकायुक्त कानून पास करके एक तरह से केन्द्र सरकार पर लोकपाल विधेयक को लेकर पड़ रहे दबाव को बढ़ाया है। तकरीबन ऐसा ही बिहार सरकार ने अपने लोकायुक्त कानून को पास करके किया। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों की पृष्ठभूमि में केन्द्र-राज्य टकराव है। कुछ ऐसा ही टकराव बिहार में कुछ नए कुलपतियों की राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्ति से पैदा हो गया है। यह राजनीति है, जो राजव्यवस्था में नजर आ रही है। राज-व्यवस्था को राजनीति निरपेक्ष होना चाहिए। पर ऐसा है नहीं।

हमारा संविधान निरंतर बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए बनाया गया है। हमारी संघीय व्यवस्था निरंतर परिभाषित हो रही है। पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में निरंतर आ रहे बदलाव आने वाले समय में परेशानियाँ खड़ी करेंगे। दो विपरीत धुरों वाली पार्टियों की सरकारें आपस में टकराने पर उतारू हो गईं तो क्या होगा? 116 साल पुराने मुल्लापेरियार बाँध को लेकर तमिलनाडु और केरल की सरकारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। यह स्थिति भी एक फिल्म के कारण बनी। पानी के बँटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारें ही नहीं जनता भी आपस में भिड़ चुकी है। कई राज्यों के बीच ऐसे विवाद हैं। केन्द्र और राज्यों के बीच तब तक टकराव की परिस्थिति नहीं बनी जब तक दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकारें होती थीं। पर अब तो वह बीते जमाने की बात है।

केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की तो मायावती ने इस साल 31 मई को प्रदेश बंद की घोषणा कर दी। सामान्य नागरिक नहीं समझ पाता कि सरकार कौन है। केन्द्र या राज्य? इसके पीछे चुनाव की राजनीति है। इस राजनीति में अभी दो पक्ष हैं। आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग दल और अलग-अलग हित भी हो सकते हैं। तब यह कह पाना और मुश्किल होगा कि सही कौन है और गलत कौन। बहरहाल इसके बारे में पार्टियों को सोचना चाहिए और नागरिकों को भी।

जनवाणी में प्रकाशित

असमंजसों से घिरे समाज का ठंडा बस्ता

2011-12-09T08:29:00.001+05:30

खुदरा कारोबार में विदेशी पूँजी निवेश का मामला भले ही स्थगित माना जा रहा हो, पर यह एक तरीके से होल्डबैक नहीं रोल बैक है। यह मानने का सबसे बड़ा कारण है इस स्थगन की समय सीमा का तय न होना। यूपीए सरकार के खाते में यह सबसे बड़ी पराजय है। यूपीए-1 के दौर में न्यूक्लियर डील को लेकर सरकार ने वाम मोर्चे के साथ बातचीत के कई दौर चलाने के बाद सीधे भिड़ने का फैसला किया था। ऐसा करके उसने जनता की हमदर्दी हासिल की और वाम मोर्चा जनता की नापसंदगी का भागीदार बना। इस बार सरकार विपक्ष के कारण बैकफुट पर नहीं आई बल्कि सहयोगी दलों के कारण उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। अब दो-तीन सवाल हैं। क्या सहयोगी दल भविष्य में इस बात को स्वीकार कर लेंगे? आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के संदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी लगभग एक जैसी नीतियों पर चलते हैं। क्या बीजेपी खुदरा बाजार में विदेशी पूँजी के निवेश पर सहमत होगी? क्या अब कोई फॉर्मूला बनेगा, जिसके तहत विदेशी निवेश को चरणबद्ध अनुमति दी जाएगी? और क्या अब उदारीकरण पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

जैसा कि लग रहा है सभी पार्टियों का ध्यान फिलहाल पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के चुनावों पर है। कम से कम कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और अकाली दल इस वक्त चुनाव को मोड में हैं। अकाली दल एफडीआई के पक्ष में रहा है, पर इस वक्त बीजेपी के दबाव में उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। पर उसे अपने किसान वोटर के बीच इस सवाल का जवाब देना होगा। भाजपा का बड़ा आधार शहरी व्यापारी है, पर केवल शहरी व्यापारियों की पार्टी नहीं है। भाजपा उदारीकरण के विरोध में नहीं बोल रही है, बल्कि इस नीति के विश्लेषण पर जोर दे रही है। उदारीकरण के तमाम पहलू हैं। मसलन बीजेपी राजमार्गों के विस्तार कार्यक्रम की गति धीमी करने से नाराज है। नागरिक उड्डयन इन्फ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश के सवाल भी बाकी हैं। भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा के प्रश्न भी सामने खड़े हैं। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से किए गए वादे भी पूरे होने हैं।

हाल में दिल्ली आए मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद महातिर ने कहा कि अतिशय लोकतंत्र हमेशा स्थिरता और समृद्धि की गारंटी नहीं होता। हमें एक बेहतर और फोकस्ड लोकतंत्र की ज़रूरत है। यह बात दिल्ली में कही गई थी और पृष्ठभूमि में रिटेल में एफडीआई का मामला था इस लिए सहज ही समझ में आता है कि आशय भारत का लोकतंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि चीन में आर्थिक विकास के पीछे एक बड़ा कारण वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें सरकार मनमर्जी फैसले कर सकती है। किसी किस्म का राजनीतिक विपक्ष वहाँ नहीं है। इसी तरह सिंगापुर में हुई आर्थिक प्रगति के पीछे वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है। सिंगापुर में आज भी छोटे-छोटे अपराधों के लिए कोड़े लगाए जाते हैं। राजनीति सिर्फ थोड़े से लोगों तक सीमित है। हमारे यहाँ लोकतंत्र काफी बिखरा हुआ है। वह इतना बिखर गया है कि किसी काम को होने नहीं देता। गठबंधन की राजनीति ने इस बिखराव को और बढ़ा दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी।

क्या यह हमारी राजनीतिक संस्कृति के कारण है? या सत्तारूढ़ दल की अपरिपक्वता के कारण? या जनता के अज्ञान के कारण? नासमझ और लोभी मीडिया बिजनेस के कारण? या कई प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, जातीय और धार्मिक समूहों की उपस्थिति के कारण? जवाब जो भी है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि हमारा समाज जैसा भी है, वैसी ही व्यवस्था होगी। और व्यवस्था के हिसाब से समाज भी बदलेगा। हर फैसले या गलती का एक सबक होता है। महत्वपूर्ण है सबक सीखना। कई दशक के अनुभव के बाद हमने भी समाधान के फॉर्मूले तैयार किए हैं। और हर संकट का समाधान भी निकलता रहा है।

सबसे बड़ा अनुभव यह है कि महत्वपूर्ण फैसले बैकरूम बातचीत के बाद ही लागू होते हैं। इस बातचीत में कई तरह के व्यक्ति और संस्थाओं की शिरकत होती है। इस विमर्श में ज्यादा खुलकर विचार व्यक्त किए जाते हैं और अक्सर दुश्मन नज़र आने वाले एक-दूसरे को रास्ता बताते हैं। सत्ता की बैकरूम बातचीत के अलावा जनता के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी इस बातचीत को बढ़ाता है। हाल की घटनाओं को देखें तो लगता है कि दोनों किस्म के संवाद में हम गच्चा खाते हैं। एफडीआई रिटेल का कार्यपालिका का फैसला मामूली फैसला नहीं था। और यह फैसला स्टेकहोल्डरों की कंसेसस से होना था तो इसका इलहाम अब क्यों हुआ? एक ओर प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि फैसला बदला नहीं जाएगा। दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फैसला स्थगित कर दिया गया। कौन ज्यादा ताकतवर है? हर पार्टी अंक बटोरना चाहती है। उसके अस्तित्व का सवाल है।

जीवन में हम बेहद आदर्शवादी हैं। गांधी के नाम की कसमें खाते हैं। करीब जाने पर मोहभंग होता है। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन से हमने अपनी पूरी राजनीतिक-प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था ली। उस पर चलते हैं और उसे कोसते भी हैं। हर बात में ईस्ट इंडिया कम्पनी नज़र आती है। अपने आप को उतना ही कमजोर मानते हैं, जितना चार सौ साल पहले थे। हमें वैश्विक बदलाव की दिशा को समझना चाहिए। रिटेल में एफडीआई की आलोचना सुनकर लगता है कि इसमें सारा पाप ही पाप है। समूचा वैश्वीकरण पाप भरा है। भारतीय मध्य वर्ग का उदय भी पाप है। सबको गरीब रहना चाहिए। सारे देश को केवल गाँव होना चाहिए। इसके विकल्प में आ रही व्यवस्था को हम ऊँची इमारतों, रोशनियों और चमक-दमक के रूप में देखते हैं। देश का हर मुख्यमंत्री अपने शहर को सिंगापुर बनाने का दावा करता है। पर व्यावहारिक रूप में वह आर्थिक खुलेपन का विरोधी होता है।

अभी हम समझ नहीं पाए हैं कि हमें खेतिहर समाज बने रहना है या शहरीकरण होना है। औद्योगीकरण की जरूरत है या नहीं। इसमें पूँजी की क्या भूमिका होगी? यह पूँजी सरकारी क्षेत्र में हो या प्रइवेट क्षेत्र में दोनों में क्या फर्क है? वैश्विक पूँजीवाद किधर जा रहा है। हम चौड़े-चौड़े हाइवे बनाना चाहते हैं। किसलिए? उनपर बड़े ट्रक और गाड़ियाँ हीं चलेंगी। हर शहर अपने यहाँ मेट्रो चलाना चाहता है। मेट्रो चलेगी तो रिक्शे वालों का क्या होगा? दिल्ली में ऑटो चालकों को विलेन के रूप में दर्शाने वाले लोग क्यों नहीं मानते कि वे भी हमारी तरह के इंसान हैं। हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में दूध डेयरियाँ बनाईं। इससे छोटे दूधियों का कारोबार तो गया। इन दिनों देश में जो महंगाई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन डेयरियों की हैं। उनके दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। आटा चक्कियाँ गईं। उन्हें चलाने वाले संगठित नहीं हैं। मझोले व्यापारी संगठित हैं। छोटे और बड़े कारोबार का द्वंद वैश्विक परिघटना है। वॉलमार्ट का इतिहास देखें तो चार दशक पुराना है। एक पिद्दी सी संस्था इतनी बड़ी बन गई। एक बड़े संगठन की बड़ी ताकत होती है। पर बड़े संगठन के दोष भी होते हैं। इस दौरान दुनिया में तमाम बड़े संगठन धराशायी भी हुए हैं। देसी और विदेशी पूँजी का चरित्र अलग-अलग होता है यह समझ पूरी तरह सही नहीं है। कई अंतर्विरोधी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। जैसे समाजवाद के आदर्श हैं वैसे ही पूँजीवाद के आदर्श भी हैं। पर जैसे समाजवाद के व्यहार में दोष हैं उसी तरह क्रोनी कैपीटलिज्म भी एक सत्य है। कई बार हम सिद्धांत के तर्क देते हैं और कई बार व्यवहार के।

फिलहाल हम राज्य के मार्फत काम कर रहे हैं। उसके समाजवादी व्यवहार को हमने देखा। अब उसके पूँजीवादी स्वरूप को देख रहे हैं। इस दौरान इसका रूपांतरण या संश्लेषण भी हो रहा है। कोई व्यवहार शुद्ध नहीं है। इस रूपांतरण में हमारी और आपकी भूमिका है। आने वाली कई पीढ़ियों की भूमिका होगी। इतिहास का बस्ता ठंडा नहीं गरम होता है।

जनवाणी में प्रकाशित

बंद गली में खड़ी कांग्रेस

2011-12-05T08:16:00.001+05:30

कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरदास दासगुप्त का कहना है कि रिटेल में एफडीआई के फैसले को स्थगित करने का फैसला भारत सरकार का है, बंगाल सरकार का नहीं। इसकी घोषणा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। दो रोज पहले तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे थे कि यह फैसला सुविचारित है और इसे वापस लेने की कोई सम्भावना नहीं है। ममता बनर्जी ने वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी का हवाला देकर कहा है कि जबतक इस मामले में सर्वानुमति नहीं होती यह फैसला स्थगित रहेगा। प्रणब मुखर्जी का कहना है कि सरकार का दृष्टिकोण संसद में व्यक्त किया जाएगा। संसद का सत्र चल रहा है मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता। बुधवार को पता लगेगा कि सरकार क्या कह रही है, पर लगता है कि यूपीए ने अपना मृत्युलेख लिख लिया है। क्या सरकार अपनी पराजय की घोषणा करने वाली है? मनमोहन सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रमों में से एक के ठंडे बस्ते में जाने के राजनीतिक संदेश साफ हैं। इसके आगे के सुधार कार्यक्रम अब सामने आ भी नहीं पाएंगे।

ममता बनर्जी का कहना सही है कि गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण फैसले सहयोगियों से विमर्श के बाद होने चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी को क्या इसका आभास नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस का रुख क्या होगा? फैसला वापस होने का अर्थ होगा यूपीए की क्रमशः बढ़ती निरर्थकता। संसद में सरकार विपक्ष के सामने दबाव में है। भ्रष्टाचार और लोकपाल ने पहले से सरकार को घेर रखा है। आर्थिक मोर्चे से लगतार खराब खबरें आ रहीं हैं। अब राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी पराजय का खतरा सामने खड़ा है। क्या सरकार इसका सामना कर पाएगी? इसका अर्थ क्या है? क्या सरकार विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को टालना चाहती है? उससे बचने का यह रास्ता निकाला है? एफडीआई के मामले में क्या यूपीए के घटक दलों में सर्वानुमति हो पाएगी?

एक सवाल यह भी है कि क्या यह उदारीकरण की पराजय है या कांग्रेसी राजनीति का असमंजस है? रिटेल सेक्टर में विदेशी और देशी पूँजी निवेश से सम्बद्ध स्थायी समिति को राज्यों से जो फीड बैक मिला है उसके अनुसार एक को छोड़कर किसी कांग्रेस शासित राज्य ने देशी पूँजी का समर्थन भी नहीं किया। केवल पंजाब, गुजरात और हिमाचल ने समर्थन किया है। ये तीनों राज्य एनडीए से जुड़े हैं। यह कैसी राजनीति है? कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ हैं। पार्टी इसके समर्थन में कैसे आगे बढ़ पाएगी? सरकार लोकपाल बिल पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर चलना चाहती है, पर रिटेल सेक्टर पर स्थायी समिति की सिफारिशें उसे स्वीकार नहीं। दोनों बातों में क्या अंतर्विरोध नहीं है?

हमारी ज़रूरत है पुष्ट, समझदार और जागरूक नागरिक। वे सामाजिक उत्पाद हैं। इसलिए आर्थिक विकास के समानांतर सामाजिक विकास की जरूरत हमें है। एक बार सामाजिक स्तर पर हम एक मजबूत ताना-बाना रचने में कामयाब हुए तो असमानता को दूर करने का अभियान भी चल सकेगा। पर उसके पहले यह समझें कि जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं वह जाता कहाँ है। यूपीए-एक के मुकाबले यूपीए-दो को संसद में बेहतर समर्थन प्राप्त है। ऐसा लगता था कि जनता ने आर्थिक सुधार के शेष काम पूरे करने का आदेश सरकार को दिया था। कम से कम न्यूक्लीयर डील को जनता ने रद्द नहीं किया था। उस डील को संसद से पास कराने में सरकार को कई तरह के बैकरूम डील करने पड़े थे। हमारी राजनीति में ऐसा ही होता है। एफडीआई के मामले में सरकार ने कोई बैकरूम डील क्यों नहीं किया? सरकार और पार्टी में दूरियाँ बढ़ती जा रहीं हैं। पार्टी धीरे-धीरे लोकलुभावन राजनीति की ओर बढ़ रही है और सरकार को कॉरपोरेट-मुखी होने का बिल्ला लगाने में कोई हर्ज नज़र नहीं आता।

उदारीकरण हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं इस विषय पर देश की राजनीति में कोई चिंतन-मनन नहीं है। वह ज़रूरी नहीं है तो हम क्यों व्यर्थ में उसके पीछे पड़े हैं? हम आसानी से पिछले बीस साल के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि सरकार भी अधूरे मन से इस काम को आगे बढ़ा रही है। और विपक्ष की दिलचस्पी भी इस बहस को रचनात्मक मोड़ देने के बजाय सत्ता पर कब्जा करने में ज्यादा है। जरूरत इस बात की थी कि हम अपनी नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करते।

आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत के समय से ही इसके विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि देश में विदेशी प्लेयर घुस आएंगे। स्थानीय उद्योग-धंधे खत्म हो जाएंगे। हमारे किसान केलों की खेती करने लगेंगे, क्योंकि विदेशी व्यापारी उसका बेहतर पैसा देंगे। स्थानीय लोगों के लिए अन्न नहीं बचेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आर्थिक विकास की दर बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारा घाटा कम हुआ, बावजूद इसके कि पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती रहीं हैं। देश में बचत का स्तर बेहतर हुआ। भारतीय पूँजी का अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक में निवेश बढ़ा। भारतीय कम्पनियों ने विदेशी कम्पनियों को खरीदना शुरू किया। गरीबों की संख्या में भी कमी हुई। यह एक उपलब्धि है भले ही इसे बड़ी उपलब्धि न माना जाए। हालांकि इन सब मामलों में उदारीकरण विरोधियों की अलग राय है। यह एक वैचारिक मामला है।

इन उपलब्धियों के बरक्स हमने कुछ खोया भी है। ग्रामीण जीवन में कष्ट बढ़ा है। गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ है, पर असमानता का स्तर बढ़ा है। इसलिए गरीबों की दशा वैसी ही लगती है। औद्योगीकरण के कारण जमीन के अधिग्रहण की ज़रूरत पूरी करने की आड़ में तकरीबन लूट की स्थिति पैदा हो गई है। पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण के मोर्चे पर हम विफल साबित हुए हैं। बाल मृत्यु दर, मातृ-कल्याण और शिक्षा के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यह देखने की ज़रूरत भी है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए नीतियाँ जिम्मेदार हैं या राजनीतिक शक्तियाँ जो लूट में भागीदार बनना चाहती हैं, निर्माण में नहीं।

हमारी ज़रूरत है पुष्ट, समझदार और जागरूक नागरिक। वे सामाजिक उत्पाद हैं। इसलिए आर्थिक विकास के समानांतर सामाजिक विकास की जरूरत हमें है। एक बार सामाजिक स्तर पर हम एक मजबूत ताना-बाना रचने में कामयाब हुए तो असमानता को दूर करने का अभियान भी चल सकेगा। पर उसके पहले यह समझें कि जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं वह जाता कहाँ है।

जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित

दैनिक हिन्दू में सुरेन्द्र के कार्टून

रिटेल बाजार खुलने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा

2011-12-02T08:43:00.001+05:30

ऐसा नहीं कि हमारे खुदरा कारोबार में बड़े प्लेयर पहले से नहीं थे। बिग बाजार, स्पेंसर, मोर और ईजी डे के स्टोर पहले से खुले हुए हैं। ईज़ी डे का पार्टनर पहले से वॉलमार्ट है। दुनिया की कौन सी चीज़ हमारे उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं है। फर्क अब यह पड़ेगा कि मल्टी ब्रांड स्टोर खोलने में विदेशी कम्पनियाँ भी सामने आ सकेंगी। परोक्ष रूप में भारती-वॉलमार्ट पहले से मौजूद है। क्या हम यह कहना चाहते हैं कि देशी पूँजी पवित्र और विदेशी पूंजी पापी है? बेशक हमें अपने उत्पादकों के हित भी देखने चाहिए। वॉलमार्ट अपनी काफी खरीद चीन से करके अमेरिकी उपभोक्ता को सस्ते में पहुँचाता है। हमारे उत्पादक बेहतर माल बनाएंगे तो वह भारतीय माल खरीदेगा। हमें उनसे नई तकनीक और अनुभव चाहिए। आप देखिएगा भारतीय कारोबारी खुद आगे आ जाएंगे। नए शहरों और छोटे कस्बों में इतना बड़ा बाजार है कि वॉलमार्ट उसके सामने बौना साबित होगा। वस्तुतः सप्लाई चेन का गणित है। यदि बिचौलिए कम होंगे तो माल सस्ता होगा और किसान को प्रतियोगिता के कारण बेहतर कीमत मिलेगी। इसके अलावा भी अनेक तर्क हैं। तर्क इसके विपरीत भी हैं, पर यह फैसला ऐसी आफत नहीं लाने वाला है जैसी कि साबित की जा रही है। हमें देखना यह चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों का लाभ गरीबों तक पहुँचे। आर्थिक गतिविधियों को रोकने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इन बातों के पीछे की राजनीति को भी पढ़ने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलायंस फ्रेश स्टोर नहीं खुलने दिए बाकी खुलने दिए। इससे क्या हासिल हुआ? और क्या साबित हुआ?

लगता है संसद का शीत सत्र भी हंगामों की भेंट चढ़ जाएगा। खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सरकारी नीति के विरोध में खिंची तलवारें बता रही हैं कि इस मामले का समाधान जल्द नहीं निकलेगा। आर्थिक उदारीकरण के शेष बचे कदम उठाने की कोशिशें और मुश्किल हो जाएंगी। राजनीतिक भ्रम की यह स्थिति देश के लिए घातक है। उदारीकरण को लेकर हमारे यहाँ कभी वैचारिक स्पष्टता नहीं रही। दो दशक के उदारीकरण का अनुभव एक-तरफा संकटों और समस्याओं का भी नहीं रहा है। उसके दो-तरफा अनुभव हैं। इस दौरान असमानता, महंगाई और बेरोजगारी की जो समस्याएं उभरी हैं वे उदारीकरण की देन हैं या हमारी राज-व्यवस्था की अकुशलता के कारण हैं? इस राजनीतिक अराजकता में शामिल सभी दल किसी न किसी रूप में उदारीकरण की गंगा में स्नान कर चुके हैं, पर मौका लगते ही वे इसके विरोध को वैतरणी पार करने का माध्यम समझे बैठे हैं।

पुराने अखबारों की कतरनें खोजते हुए 16 मार्च 2004 को शोलापुर में लालकृष्ण आडवाणी के एक संवाददाता सम्मेलन की रपट हाथ लगी, जिसमें आडवाणी ने आर्थिक उदारीकरण की जबर्दस्त हिमायत की थी। उन्होंने कहा, यह मान लेना गलत है कि उदारीकरण के बाद समाज के पिछड़े वर्गों को बाजार की ताकतों का सहारा नहीं मिलेगा। 1998 से 2004 तक एनडीए सरकार ने उदारीकरण के रास्ते को न सिर्फ पूरी तरह मंजूर किया था, बल्कि इंडिया शायनिंग का नारा दिया था। उस दौर में कांग्रेस उदारीकरण की नीतियों का विरोध कर रही थी। 2004 के चुनाव के बाद बाद बने यूपीए ने अपने कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में उदारीकरण की बातों को कुछ दबाकर रखा था, क्योंकि वामपंथी पार्टियों का दबाव था। उधर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को भरोसा दिलाया कि उदारीकरण जारी रहेगा। चुनाव के पहले तक विदेशी निवेश की चैम्पियन भाजपा ने चुनाव हारते ही कहा कि हम नागरिक उड्डयन में विदेशी निवेश का विरोध करेंगे। 1997 में जब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, बीमा निजीकरण के बिल का भाजपा ने विरोध किया था, पर जब अपनी सरकार आई तो उसने बीमा में विदेशी पूँजी के दरवाजे खोल दिए। यूपीए के साथ कॉमन मिनीमम प्रोग्राम बनाने वाला वाम मोर्चा बंगाल में उदारीकरण की राह पर था। इसी अंतर्विरोध का फायदा उठाकर तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चे के खिलाफ मोर्चा खोला और बंगाल में प्रत्यक्ष देशी और विदेशी निवेश के अनेक प्रस्तावों को कूड़ेदान तक पहुँचा दिया।

सन 2002 में एनडीए सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री मुरासोली मारन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने एक नोट पेश किया था, जिसमें रिटेल बाजार में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की सिफारिश की गई थी। ऐसा कोई प्रसेताव तब आता तो तय था कि कांग्रेस उसका जमकर विरोध करती। बहरहाल 2004 के एनडीए के विज़न डॉक्यूमेंट में रिटेल कारोबार में 26 फीसदी प्रत्य़क्ष विदेशी निवेश की बात कही गई थी। आज भाजपा सरकार के फैसले को फौरन वापस लेने की सलाह दे रही है। अपनी पुरानी नीति के बारे में भाजपा का कहना है कि वह एनडीए का दस्तावेज था भाजपा का नहीं। नब्बे के दशक की बात है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। आंध्र और कर्नाटक विधान सभा के चुनाव हो रहे थे। आंध्र में एनटी रामाराव ने दो रुपए किलो चावल देने का वादा किया। वे जीत गए, पर चुनाव के बाद वहाँ आठ रुपए किलो चावल बिका। बाद में उसी राज्य में चन्द्रबाबू नायडू आर्थिक उदारीकरण के ध्वजवाहक बनकर उभरे। सम्भव है आज वे उसी उदारीकरण का विरोध करें। गरीबी एक ब्रांड बन चुकी है। साठ का दशक खत्म होते-होते इंदिरा गांधी को जब सिंडीकेट ने घेरा तो उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। 1971 के चुनाव में जनता ने उन्हें सिर पर उठा लिया। पर रहे ढाक के तीन पात। पिछले दो दशक का अनुभव है कि सत्तारूढ़ राजनीति उदारीकरण की राह पर जाती है और विपक्षी राजनीति उसके विरोध में। जनता नहीं जानती कि सही क्या है और गलत क्या है।

नब्बे के दशक में मैरिल लिंच की एक रपट थी कि भारत में आर्थिक बदलाव के सामने सबसे बड़ी बाधा राजनीति है। 1996 में कांग्रेस हारी तो किसी ने पूछा अब आर्थिक उदारीकरण का क्या होगा। इसके बाद आया संयुक्त मोर्चा जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। उसके वित्त मंत्री अपने चिदम्बरम जी थे। उन्होंने पहिया पीछे नहीं घुमाया। भाजपा आई तब भी पीछे नहीं घूमा। सन 1991 में जब उदारीकरण को हमने अपनाया तब कोई बहस नहीं की। 1995-96 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुए, पर बहस हवाला कांड पर थी। महिला विधेयक तब से बहस की बाट जोह रहा है। इस दौरान कई बार सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव बगैर किसी बहस के पास होते गए। किसी मोर्चे पर हमारा लोकतंत्र बिजली की तेजी से काम करता है और कई बार दसियों साल तक एक ही जगह पड़ा रहता है।

भाजपा का कहना है कि विदेशी निवेश की सरकारी नीति के पीछे विदेशी दबाव है। भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का कहना है कि जून में जब वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी अमेरिका गए थे तब वहाँ के विदेश मंत्री टिमथी गैटनर ने कहा था कि हम बैंकिंग, इंश्योरेंस और मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रगति देखना चाहते हैं। फ्रांस सरकार भी ऐसा ही चाहती है। सरकार कहती है कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश से रोजगार के करीब एक करोड़ अवसर पैदा होंगे। क्या इस आशय का कोई अध्ययन हुआ है? या यह सिर्फ अनुमान है? हमारे मीडिया ने भी इस मामले में कोई अध्ययन नहीं किया। आमतौर पर व्यापारियों के कुछ संगठनों की प्रतिक्रियाएं आईं हैं। वे शुरू से ही रिटेल के कारोबार को खोलने के खिलाफ हैं। वे तो देशी रिटेल बाजार के खिलाफ हैं।

इस कदम का एक दूसरा पहलू भी है। खुदरा कारोबार हमारे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। हमारा बाज़ार इतना बड़ा है कि किसी वॉलमार्ट को पूरी आजादी मिल जाए तब भी वह इस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। दूसरे पिछले पाँच-छह साल का अनुभव है कि इस कारोबार में भी खतरे हैं और छोटे व्यापारियों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं देना आसान नहीं है। सुभीक्षा जैसी रिटेल चेन इस बीच बंद भी हुई है। दूसरे इन चेनों के कारण सब्जी और अनाज बेचने वाले किसानों को लाभ भी मिला है। उपभोक्ताओं के भी मिले-जुले अनुभव हैं। हमें डर है कि घटिया चीनी माल से बाजार पट जाएंगे। पर यह माल इन चेनों के मार्फत बिके या छोटे दुकानदारों के मार्फत आए, दोनों में फर्क क्या है। वह एक दूसरा मसला है। पिछले कई साल से दीपावली पर हमारे घरों में बिजली की चीनी लड़ियाँ रोशन हो रहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे सस्ती और बेहतर हैं। वॉलमार्ट के मार्फत भारतीय किसानों का माल ही नहीं अमेरिकी खाद्य उत्पाद भी भारत आएंगे। वे सस्ते होने के साथ बेहतर भी होंगे। हमारे किसानों को भी अपने तौर-तरीकों में बदलाव करना है। बाजार उन्हें प्रतियोगी बनाता है। एक दौर में जब आयात-निर्यात के बंधन नहीं थे तब भी हमने प्रतियोगिता की। हमारे किसानों का माल भी तो बाहर जा सकता है। हमारा अनुभव है कि हमारा किसान और व्यापारी कमज़ोर नहीं है। सबसे बड़ी बात उपभोक्ता की है, जिसे बेहतर और सस्ती सुविधाएं पाने का अधिकार भी है।

विदेशी निवेश के इस फैसले से नितांत गरीबों को क्या नुकसान होगा पता नहीं, पर इससे प्रभावित होने वाला मध्य वर्ग का व्यापारी है। इनमें बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। इसका फायदा गरीबों को रोजगार के रूप में भी मिलेगा। किसी नीति का विरोध तभी ठीक है जब हम आश्वस्त हों कि यह गलत है। हमारे वामपंथी मित्रों ने बैंकों, एलआईसी और रेलवे में कम्प्यूटर का विरोध किया था। कम्प्यूटर शब्द एक दिनों पाप का प्रतीक था। ऐसा ही मोबाइल फोन के साथ हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। विरोध ज़रूर करें, पर फायदे-नुकसान का विवेचन अच्छी तरह करें।

जनवाणी में प्रकाशित

मीडिया अपनी साख के बारे में सोचे, लोकपाल से न घबराए

2011-11-30T15:47:00.001+05:30

हमारे देश में प्रेस की आज़ादी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन की तरह प्रेस नाम की संस्था को मिले अधिकार से यह कुछ अलग है। पहली नज़र में यह अधिकार अपेक्षाकृत कमज़ोर लगता है, पर व्यावहारिक रूप से देखें तो जनता का अधिकार होने के नाते यह बेहद प्रभावशाली है। संविधान निर्माताओं ने इस अधिकार पर पाबंदियों के बारे में नहीं सोचा था। पर 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन के माध्यम से इन स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त पाबंदियाँ भी लगाईं गईं। ये पाबंदियाँ अलग-अलग कानूनों के रूप में मौज़ूद हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ रिश्तों, लोक-व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, अश्लीलता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन को लेकर कानून बने हैं। इसी तरह पत्रकारों की हित-रक्षा का कानून वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना है। इन कानूनों को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं तो दायरा लोकपाल का हो या उच्चतम न्यायालय का इससे फर्क क्या पड़ता है?

देश में मीडिया से जुड़े तमाम कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इतर मामलों को लेकर भी बने हैं। अक्सर ईमानदार पत्रकारों को इन कानूनों के सहारे दबाव में लेने की कोशिश भी की जाती है। इसलिए इन कानूनों के दुरुपयोग की सम्भावनाओं को देखने और समझने की ज़रूरत भी है। पर यदि मीडिया से जुड़ी संस्था या व्यक्ति पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगे तो उसकी जाँच से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। मीडिया जब कारोबार के रूप में सामने आता है तब सामान्य कानून उसपर लागू होते हैं, पर कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण इन कानूनों में रियायत देनी होती है। मसलन यदि किसी तकनीक के आयात से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिलता है तो व्यवस्था उसे समर्थन देगी। कई तरह की टैक्स रियायतें इसलिए मिलती हैं क्योंकि मीडिया व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि हमारे संविधान की मंशा व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित थीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं से ये संस्थागत अधिकार के रूप में भी स्पष्ट हो पाए। कोई कम्पनी नागरिक नहीं है, पर उसके शेयर होल्डर नागरिक हैं।

हाल में मीडिया के आचरण को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं हैं। इसमें दो राय नहीं कि देश में साक्षरता बढ़ने के साथ-साथ सामान्य नागरिक की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने में कॉरपोरेट मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बगैर कागज-स्याही और छपाई के यह काम सम्भव नहीं था। और इस काम में पूँजी लगती है। पूँजी के अपने नियम हैं। वह तब लगाई जाती है जब उसमें मुनाफे की सम्भावना हो। ऐसे में मीडिया से पहली उम्मीद यही रखनी चाहिए कि वह कारोबार के हितों को पहले देखेगा। और ऐसा करते वक्त वह पत्रकारिता के मूल्यों का ज़िक्र भी करेगा, क्योंकि उसकी साख वहीं से बनती है। यह एक व्यवस्थागत अंतर्विरोध है। यानी कारोबार पर अतिशय ज़ोर उसके पत्रकारीय मूल्यों की हत्या कर रहा है। पर इस दोष को लोकपाल का दायरा नहीं रोक पाएगा। इसका हल पाठक को और वैकल्पिक पत्रकारिता के पक्षधरों को देना है। हो सकता है इसका हल ढूँढने में सदियाँ लगें।

लोकपाल शुद्ध रूप से भ्रष्ट आचरण की जाँच के लिए है। यह सार्वजनिक भ्रष्ट आचरण जहाँ भी हो वह इसके दायरे में आना चाहिए। आज भी वह न्यायिक-प्रशासनिक जाँच के दायरे में है। वैसे ही जैसे सरकारी भ्रष्टाचार की जाँच की एक व्यवस्था है। पर उस व्यवस्था में छिद्र हैं। इसीलिए नई व्यवस्था सोची जा रही है। ज़रूरत यह समझने की है कि किस तरह की व्यवस्था का सुझाव दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन का उच्चतम मूल्य है। उसकी रक्षा होनी ही चाहिए। अपने आचरण तय करने का काम भी मीडिया का है। इससे किसी ने रोका नहीं है। हाल में ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की एक संस्था ने ऐश्वर्य राय की संतान को लेकर जो आचार संहिता बनाई वह भी एक तरह की प्रि-सेसरशिप जैसी लगती थी। हम या तो भेड़िया धसान चाहते हैं या प्रि-सेसरशिप।

पत्रकारिता की आज़ादी को अब कई तरफ से खतरे हैं। एक माफिया और अपराधियों का, दूसरा सरकारों का और तीसरा खुद मीडिया के अपने कारोबार का। सवाल लोकपाल के होने या न होने का नहीं है। सवाल है कारोबार और पत्रकारिता को जुड़ने से बचाने का है। कारोबारी लोग पत्रकारिता की धज्जियाँ उड़ाने में चूकते नहीं हैं। और जब इन सवालों को लेकर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती है तो वे पत्रकारीय मूल्यों की दुहाई देते हुए किसी बाहरी संस्था को दूर रखने की माँग उठाने लगते हैं। मीडिया की साख गिरती रही तो अखबार रंगीन कागजों के ढेर मात्र रह जाएंगे। महत्वपूर्ण है मीडिया की साख। प्रेस परिषद को ताकतवर बनाना हो या लोकपाल को जगाना या कोई और रास्ता हो। अब रास्ता चाहिए।
समाचार फॉर मीडिया में प्रकाशित