Sunday, June 30, 2013

यह तो राष्ट्रीय शर्मिंदगी की घड़ी भी है

उत्तराखंड आपदा ने हमारी अनेक खामियों को उजागर किया है। हमारे पास आधुनिक मौसम विभाग है, आपदा के समय काम करने वाली मशीनरी है, प्रकृति से जुड़ी सुविचारित इंजीनियरी का बंदोबस्त है, काफी बड़ा वैज्ञानिक समुदाय है, जनता से जुड़ी राजनीति है, धार्मिक आस्था से जुड़ी बड़ी जनसंख्या है जो तीर्थ-प्रबंध के लिए साधन जुटाने में पीछे नहीं रहती और इन सबके ऊपर है एक ऊर्जावान मीडिया और संचार व्यवस्था। उत्तराखंड ने इन सबकी पोल एक साथ खोल दी। अब यह हम सब पर है कि इससे कोई सबक लेते हैं या नहीं। भला हो सेना के जवानों का और व्यक्तिगत रूप से राहत में शामिल उन नामालूम लोगों का जिनमें से कई ने दूसरों को बचाने में अपनी जान गँवा दी। पर जो बात परेशान करती है वह है श्रेय लेने की होड़, जो राष्ट्रीय शर्मिन्दा का विषय है। इक्कीसवीं सदी के भारत में ऐसा दिन देखने को मिला जब हमारे भाई-बहनों, माता-पिताओं की लाशें मिट्टी में लिथड़ गईं। बचे लोग भूखे-प्यासे जंगलों में भटकते रहे और हम कुछ नहीं कर पाए।

Tuesday, June 25, 2013

हनुमान मोदी?

हनुमान मोदी

नरेन्द्र मोदी ने क्या किसी चमत्कार से 15000 गुजरातियों को  उत्तराखंड की आपदा से बाहर निकाल लिया? या यह जन सम्पर्क का मोदी स्टाइल है? जब से यह खबर छपी है सब के मन में यह सवाल है। क्या है इस कहानी का सच? टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका स्पष्टीकरण छापा नहीं। यह खबर मोदी या उनके किसी अफसर को उधृत करके दी नहीं गई। किसी पत्रकार ने इस बात की पुष्टि करने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। बहरहाल जो कुछ उपलब्ध है उसके अंश यहाँ पेश हैं। सबसे पहले वह खबर पढ़ें जिसमें मोदी के कारनामे का उल्लेख हैः-

Modi in Rambo Act, saves 15000

Dehradun: In the two days that Narendra Modi has been in Uttarakhand, he has managed to completely rile not just the Congress government of Vijay Bahuguna but also the administrative staff involved in rescue operations at Kedarnath, Badrinath and Uttarkashi. But above all, he has managed to bring home some 15,000 stranded Gujarati pilgrims. 
    The Gujarat CM, who flew in on Friday evening, held a meeting till late in the night with his crack team of five IAS, one IPS, one IFS and two GAS (Guja
rat Administrative Service) officers. Two DSPs and five police inspectors were also part of his delegation. They sat again with the nitty-gritty of evacuation in a huddle that a senior BJP leader said lasted till 1am on Saturday. Around 80 Toyota Innovas were requisitioned to ferry Gujaratis to safer places in Dehradun as were four Boeings. On Saturday, 25 luxury buses took a bunch of grateful people to Delhi. The efforts are being coordinated by two of the senior-most IAS officers of Gujarat, one currently stationed in Delhi and another in Uttarakhand. ‘Modi model works only for Gujaratis’ पूरी खबर पढ़ें


टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्लॉग में प्रशांत पांडे का लेख

A Rambo act by Modi???? Or cheap dirty Politics....

It’s interesting the way Modi jumps into the middle of every incident where the media is present in large numbers! His US based PR agency, APCO, is doing a wonderful job. Much better for sure than the CM himself is doing, considering that he has done pretty much nothing except generate publicity for himself.
Imagine this. The devastation of the floods is in the hills. The roads have been destroyed. Vehicular movement is proving to be impossible. The Army has been deployed like never before (more than 8500 in number). More than 60 army helicopters are being used in a never-before scale rescue operation. There is a food and drinking water supply problem. There is the fear of an epidemic break-out. All that can be done is being done. Yet, what does Modi do? He reaches the fringes, where there is no problem in any case. He deploys 80 Toyota Innovas (Vans….for god’s sakes!) to ferry 7 people per van = 560 people out. But out from where? From where they are already safe! After they have already been rescued! After all the army bravehearts have done their job, the Gujarat CM and PM aspirant of the BJP comes to the spot with his IAS, IPS and GPS officers in tow – and oh yes…. his PR agents as well – to corner the glory! पूरा लेख पढ़ें
मीडिया साइट द हूट में 
A reader asks about the TOI story 'Narendra Modi lands in Uttarakhand, flies out with 15,000 Gujaratis': "Did the paper verify facts such as 80 Innovas? How is it possible to rescue 15,000 Gujaratis from flood affected Uttarkhand in less than two or three days? Or was Modi some new age scientific Hanuman? How did he and his parochial team identify the 15,000 Gujaratis from over  a million people stranded by the floods? On the face of it, the report looks wonderful. But it defies common sense." हनुमान मोदी

रीडिफ डॉट कॉम में भाजपा प्रवक्ता अनिल बलूनी का स्पष्टीकरण
The evacuation of 15,000 Gujarati pilgrims following the visit to rain-devastated Uttarakhand by Chief Minister Narendra Modi has become the talk of the town. While the Bharatiya Janata Party cannot stop singing praises of its newly-appointed Lok Sabha poll campaign chief for this operation, the Congress, on the other hand, has termed it as an act of “opportunism and selfishness”. 
For the BJP unit in Uttarakhand, Modi's rescue mission has come as a shot in the arm. The manner in which the entire operation was planned and executed should be applied as a role model for other states, the party points out. रीडिफ डॉट कॉम पर पूरा पढ़ें


नरेन्द्र मोदी की वैबसाइट पर 15000 यात्रियों का जिक्र नहीं है। उनके अनुसार 6000 गुजराती वापस आ गए हैं।
Addressing a high-level meeting of disaster management here to take stock of the situation in the hill state, he said that about 6,000 pilgrims from Gujarat have already come back, while another 2,500 are on the way and the remaining about 100 persons still stranded there are being contacted for their safe return..नरेन्द्र मोदी की वैबसाइट में पढ़ें

सबसे दिलचस्प है 26 जून के टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्पादकीय पेज पर अभीक बर्मन का लेख जिसमें मोदी के दावे का मज़ाक उड़ाया है। दिलचस्प इसलिए कि मोदी ने कब और कहाँ यह दावा किया, इसका कहीं ज़िक्र नहीं है। खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी जिसमें किसी को कोट नहीं किया गया। टाइम्स ने इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। अभीक बर्मन का लेख यहाँ पढ़ें

इकोनॉमिक टाइम्स में मधु किश्वर का लेख

Monday, June 24, 2013

पर्यावरण : विज्ञान और राजनीति


डॉ खड्ग सिंह वल्दिया
मानद प्रोफेसर, जेएनसीएएसआर
नदियों के फ्लड वे में बने गाँव और नगर बाढ़ में बह गए. आख़िर उत्तराखंड में इतनी सारी बस्तियाँ, पुल और सड़कें देखते ही देखते क्यों उफनती हुई नदियों और टूटते हुए पहाड़ों के वेग में बह गईं?

जिस क्षेत्र में भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएँ होती रही हैं, वहाँ इस बार इतनी भीषण तबाही क्यों हुई?

अंधाधुंध निर्माण की अनुमति देने के लिए सरकार ज़िम्मेदार है. वो अपनी आलोचना करने वाले विशेषज्ञों की बात नहीं सुनती. यहाँ तक कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की भी अच्छी-अच्छी राय पर सरकार अमल नहीं कर रही है.

आज का केदारनाथ मंदिर और सन 1882 की तस्वीरें



केदारनाथ मंदिर 16-17 जून 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद 

इस मन्दिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर एक हजार वर्ष से केदारनाथ किसी न किसी रूप से महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह मंदिर 12-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की एक स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है जो 1076-99 काल के थे।

एक मान्यतानुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया जो पांडवों द्वारा द्वापर युग में बनाए गए  मंदिर के बगल में है। मंदिर की बड़े धूसर रंग की सीढि़यों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। फिर भी इतिहासकार डॉ शिव प्रसाद डबराल मानते है कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं। 1882 के इतिहास के अनुसार साफ अग्रभाग के साथ मंदिर एक भव्य भवन था जिसके दोनों ओर मूर्तियां हैं। पीछे भूरे पत्थर से निर्मित एक टॉवर है इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है। मंदिर के सामने तीर्थयात्रियों के आवास और पण्डों के पक्के मकान है। जबकि पूजारी या पुरोहित भवन के दक्षिणी ओर रहते हैं। 
बद्री-केदार तीर्थ की वैबसाइट पर इस क्षेत्र के बारे में जो पौराणिक विवरण मिलता है उसके अनुसारः-

Lord Shiva manifested in the form of Jyotirlingam or the cosmic light. Kedarnath is highest among the 12 Jyotirlingas. This ancient and magnificient temple is located in the Rudra Himalaya range. This temple, over a thousand years old is built of massive stone slabs over a large rectangular platform. Ascending through the large gray steps leading to the holy sanctums we find inscriptions in Pali on the steps. The present temple was built by Adi Shankaracharya.The inner walls of the temple sanctum are adorned with figures of various deities and scenes from mythology. The origin of the revered temple can be found in the great epic - Mahabharata. According to legends, the Pandavas sought the blessings of lord Shiva to atone their sin after the battle of Mahabharata. Lord Shiva eluded them repeatedly and while fleeing took refuge at Kedarnath in the form of a bull. On being followed, he dived into ground leaving behind his hump on the surface. Outside the temple door a large statue of the Nandi Bull stands as guard. A conical rock formation inside the temple is worshipped as Lord Shiva in his Sadashiva form. The temple, believed to be very ancient, has been continually renovated over the centuries. It is situated at an altitude of 3,581 mt. It is a 14 km trek from Gaurikund.

At the approach of winters in the month of November, the holy statue of Lord Shiva, is carried down from Kedarnath to Ukhimath, and is reinstated at Kedarnath, in the first week of May. It is at this time, that the doors of the temple are thrown open to pilgrims, who flock from all parts of India, for a holy pilgrimage. The shrine closes on the first day of Kartik (Oct-Nov) and reopens in Vaishakh (Apr-May) every year. During its closure the shrine is submerged in snow and worship is performed at Ukhimath.
There are more than 200 shrines dedicated to Lord Shiva in Chamoli district itself, the most important one is Kedarnath. According to legend, the Pandavas after having won over the Kauravas in the Kurukshetra war, felt guilty of having killed their own Kith and Kin and sought the blessings of Lord Shiva for redemption. He eluded them repeatedly and while fleeing took refuge at Kedarnath in the form of a bull.

On being followed he dived into the ground, leaving his hump on the surface. The remaining portions of Lord Shiva appeared at four other places and are worshipped there as his manifestations.

The arms appeared at Tungnath, the face at Rudranath, the belly at Madmaheshwar and his locks (hair) with head at Kalpeshwar. Kedarnath and the four above mentioned shrines are treated as Panch Kedar.

An imposing sight, standing in the middle of a wide plateau surrounded by lofty snow covered peaks. The present temple, built in 8th century A.D. by Adi Shankaracharya, stands adjacent to the site of an earlier temple built by the Pandavas. The inner walls of the assembly hall are decorated with figures of various deities and scenes from mythology. Outside the temple door a large statue of the Nandi Bull stands as guard.

जियॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैबसाइट पर इस इलाके के सन 1882 के कुछ चित्र लगाए गए हैं जो इस इलाके की प्राकृतिक सुषमा को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं। इस साइट के अनुसारः-

As a part of the ongoing collaborative project between GSI and University of Colorado, USA, Prof. Roger Bilham studied the GSI archives during his visit to GSI, Kolkata in June 2009. GSI acknowledges Prof. Bilham for compiling this content from the GSI archive. The photographs are attributed to Carl Griesbach. 

Carl Griesbach in Hundes and Spiti - Section II


Kedernath Temple 1882

Southside of temple, Kedernath, Garwal, 1882.

Peaks and temple of Kedernath 1882.

Village scene Mahari Shanti GangaVlalley 1882.

Gneissic gorge between Niti and Gamsali Garwal 1882 

और अब आपदा की राजनीति

उत्तराखंड की आपदा को देखते हुए भाजपा ने यूपीए सरकार के खिलाफ अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया है। यह आंदोलन 27 मई से 2 जून तक चलना था, पर छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले की वजह से स्थगित कर दिया गया था। गोवा में तय हुआ कि इसे जून में चलाया जाएगा। उधर दिग्विजय सिंह ने नरेन्द्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा पर उँगली उठाई है। उसके पहले कांग्रेस की ओर से किसी ने तंज मारा था कि गुजरात ने इस आपदा के लिए सिर्फ दो करोड़ रुपए दिए। जवाब में भाजपा की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा, जनता जानना चाहती है कि आज जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा आई है, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहां हैं। साथ में यह भी कहा कि विदेश में हैं तो बेहतर हैं वहीं रहें। वैसे भी राष्ट्रीय आपदा या बड़ी घटनाओं के समय राहुल गांधी देश में मौजूद नहीं रहते हैं। दिल्ली गैंगरेप के वक्त भी नहीं थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के मंत्रियों की गलत बयानबाजी के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है।

इस बयानबाज़ी की चपेट में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का यह बयान भी आ गया कि तालमेल न होने से ठीक से राहत का काम नहीं हो पा रहा है। इस बयान को भाजपा ने निशाने पर ले लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, शिंदे को साफ करना चाहिए कि किन-किन एजेंसियों में तालमेल नहीं है क्योंकि केंद्र व उत्तराखंड में तो कांग्रेस की ही सरकारें हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में उनकी कोशिश से जुटाई गई राहत सामग्री को उत्तराखंड सरकार ने लेने से इंकार कर दिया। उनके निजी सहायक के अनुसार दिल्ली से तीन ट्रक सामान उत्तराखंड निवास भेजा गएया लेकिन अफसरों ने कहा कि राहत के लिए सिर्फ चेक या कैश में पैसा ही दे सकते हैं।

Sunday, June 23, 2013

पर्यावरण और लोकविश्वास


'नदी किनारे बसने वालों का परिवार नहीं बचता'




अपना पर्यावरण बचाने के लिए हिमालयी समाजों के अपने परंपरागत तौर-तरीक़े रहे हैं. विशेष रूप से उत्तराखंड में प्रकृति के संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है.

आप ऊपर के इलाक़ों में जाएँ तो पाएँगे कि वहाँ गाँवों के बुज़ुर्ग जंगलों और घाटियों में चलते हुए ऊँची आवाज़ों में बोलने से मना करते हैं. कहा जाता है कि इससे वन देवियाँ नाराज़ हो जाती हैं.

हम ऊँचाई में पड़ने वाले बुग्यालों में जूते पहनकर नहीं जाते थे. मौसम से पहले ब्रह्म कमल और फेन कमल जैसे सुंदर फूलों को नहीं तोड़ने की परंपरा रही है.

मनपाई बुग्याल से रुद्रनाथ के रास्ते पर एक बार हम पशुपालकों के छप्परों में उनके साथ रहे. ऐसी ऊंचाई वाली जगहों पर ब्रह्म कमल और फेन कमल पाया जाता है. इसका दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है.

पूर्णमासी को नंदा देवा या वन देवी की पूजा की जाती है. उसके बाद सुबह ही कमल को तोड़ा जाता है. पशुपालकों के पास कोई दवा तो होती नहीं है. वे दर्द से राहत के लिए कमल की राख पेट पर मलते हैं.

बीबीसी हिंदी डॉट कॉम मे पढ़ें पूरा लेख

प्रलय का शिलालेख

अनुपम मिश्र

सन् 77 की जुलाई का तीसरा हफ्ता। चमोली जिले की बिरही घाटी में आज एक अजीब सी खामोशी है। यों तीन दिन से लगातार पानी बरस रहा है और इस कारण अलकनंदा की सहायक नदी बिरही का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। उफनती पहाड़ी नदी की तेज आवाज पूरी घाटी में टकरा कर गूंज भी रही है।

फिर भी चमोली-बद्रीनाथ मोटर सड़क से बाईं तरफ लगभग 22 किलोमीटर दूर 6500 फुट की ऊंचाई पर बनी इस घाटी के 13 गांवों के लोगों को आज सब कुछ शांत सा लग रहा है। आज से सिर्फ सात बरस पहले ये लोग प्रलय की गर्जना सुन चुके थे, देख चुके थे। इनके घर, खेत व ढोर इस प्रलय में बह चुके थे। उस प्रलय की तुलना में आज बिरही नदी का शोर इन्हें डरा नहीं रहा था। कोई एक मील चौड़ी और पांच मील लंबी इस घाटी में चारों तरफ बड़ी-बड़ी शिलाएं, पत्थर, रेत और मलबा भरा हुआ है, इस सब के बीच से किसी तरह रास्ता बना कर बह रही बिरही नदी सचमुच बड़ी गहरी लगती है।

अमर उजाला में पढ़ें पूरा लेख

हमारे लालच की शिकार हुई गंगा

वंदना शिवा के भाषण के अंश

देहरादून में जन्मी वंदना शिवा का नाम पर्यावरण आंदोलन के बड़े नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने पर्यावरण व वैश्वीकरण पर करीब बीस किताबें लिखी हैं। इलाहाबाद में ‘शक्ति और प्रकृति’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने लोगों से गंगा को बचाने का आह्वान किया। भाषण के अंश:

जीवन की प्रेरणा
यह मां गंगा की प्रेरणा है कि आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रेरणा है। आज गंगा के प्रदूषण पर बहस हो रही है। हम सब जानते हैं कि प्रकृति कभी प्रदूषण नहीं फैलाती है। गंगा में गंदगी फैलाने वाले हम ही हैं। हम विकास की गलतफहमी में गंगा को बरबाद करने पर तुले हैं। गंगा तो हमेशा से अविरल व निर्मल रही है। हमने बांध के नाम पर गंगा के रास्ते में रुकावटें पैदा कीं। बांध बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल की तरह है। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वैसे ही बांध गंगा की सेहत के लिए ठीक नहीं है। उद्गम स्थल से तो गंगा निर्मल ही बहती है, यह तो हम इंसान हैं, जो गंगा में गंदगी फेंककर इसे मैला कर देते हैं।
हिन्दुस्तान में पढ़ें पूरा आलेख

आपदा के प्रकोप से बच सकते हैं हम

राधिका मूर्ति स्विट्जरलैंड में ‘डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट’ विशेषज्ञ हैं। फिजी में पली-बढ़ी राधिका का पालन-पोषण ऐसे इलाकों में हुआ जहां अक्सर तूफान और सुनामी आया करते हैं। उनका मानना है कि इंसान सजग रहे तो प्राकृतिक आपदाओं को कम किया जा सकता है। पेश हैं उनके एक भाषण के अंश:

प्रकृति का कहर

मुझे आज भी अपने स्कूल का वह पहला दिन याद है। हम सब बच्चे खाली जमीन पर बैठे थे। ऊपर खुला आसमान था। हमारे पीछे दीवार के रूप में बस एक टेंट लगा था। टेंट के उस पार था तूफान का खौफनाक मंजर। तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए तूफान की त्रासदी का अंदाजा नहीं था। लेकिन बड़े होने पर पता चला कि कितना मुश्किल होता है प्रकृति के कहर से जूझना। मेरा पालन-पोषण फिजी में हुआ। फिजी दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहां के खूबसूरत समुद्री किनारे, विशाल ताड़ के पेड़ और लोगों केमुस्कुराते चेहरे पर्यटकों को खींच लाते हैं। लेकिन इन लुभावने नजारों के बीच कुछ डरावनी और दिल दहलाने वाली प्रकृति की लीलाएं भी हैं जिनसे हम अक्सर रूबरू होते हैं। तूफान, बाढ़ और भूस्खलन के रूप में डरावने  वाले प्रकृति के रौद्र से लड़ना आसान नहीं होता। सच कहूं तो बचपन में हमारे लिए तूफान और बाढ़ की घटनाएं दिलचस्प किस्से हुआ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे मुझे इनकी गंभीरता का अहसास हुआ। मैं अपने माता-पिता की समझदारी और हौंसले को सलाम करती हूं जिन्होंने मुझे ऐसी आपदाओं के कहर से बचाकर रखा।

मानव व्यवहार

प्राकृतिक आपदाओं के लिए मानव व्यवहार कितना जिम्मेदार है? जब मैंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम शुरु किया तो कई अहम बातें सामाने आईं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग प्राकृतिक आपदा को ईश्वर का प्रकोप समझते हैं। उनका मानना है कि बाढ़ और तूफान के जरिए ईश्वर हम इंसानों को हमारे पापों के लिए सजा देते हैं। जाहिर है ऐसे में हमारे लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारी किन हरकतों की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है और हम खुद को कैसे आपदाओं के कहर से बचा सकते हैं। हमें आपदाओं की असली वजहों को समझना होगा।

हिन्दुस्तान में पढ़ें पूरा आलेख


यादों का एक सफा, स्याह और सफेद

दो रोज़ बाद इमर्जेंसी के 38 साल पूरे हो जाएंगे। उस दौर को हम कड़वे अनुभव के रूप में याद करते हैं। पर चाहें तो उसे एक प्रयोग के नाम से याद कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक पड़ाव। वह तानाशाही थी, जिसे लोकतांत्रिक अधिकार के सहारे लागू किया गया था और जिसका जिसका अंत लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। इंदिरा गांधी चुनाव हारकर हटीं थीं। या तो वे लोकतांत्रिक नेता थीं या उनकी तानाशाही मनोकामनाएं इतनी ताकतवर नहीं थी कि इस देश को काबू में कर पातीं। इतिहास का यह पन्ना स्याह है तो सफेद भी है। इमर्जेंसी के दौरान भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अंतर स्पष्ट हुआ। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत और उनकी प्रतिबद्धता भी उसी आग में तपकर खरी साबित हुई थी। भारत की खासियत है कि जब भी परीक्षा की घड़ी आती है वह जागता है।

प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि बनाएं

हालांकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के खतरों के बारे में एक अरसे से बहस करते रहे हैं, पर उत्तराखंड के हादसे ने पहली बार इतनी गम्भीरता से इस सवाल को उठाया है। और उतनी ही गम्भीरता से इस बात को रेखांकित किया है कि व्यवस्था ऐसे हादसों का सामना करने को तैयार नहीं है।

इस साल मॉनसून समय से काफी पहले आ गया है। मॉनसून आने के ठीक पहले महाराष्ट्र सहित देश के कुछ हिस्से सूखे का सामना कर रहे थे। अचानक पता लगा है कि भारतीय उप महाद्वीप में औसत तापमान चार डिग्री बढ़ गया है। ये बातें इशारा कर रहीं हैं कि अपने आर्थिक विकास और प्राकृतिक संतुलन पर गम्भीरता सेविचार करें।

उत्तराखंड का हादसा क्या केवल अतिवृष्टि के कारण हुआ? अतिवृष्टि तो पहले भी होती रही है। और भविष्य में भी होगी। अतिवृष्टि ने मौसम के बदलाव की ओर संकेत किया है तो भारी संख्या में मौतों ने आपदा प्रबंधन की पोल खोली है। हादसे में मरने वालों की संख्या अभी तक बताई जा रही आधिकारिक संख्या से कहीं ज्यादा और कई गुना ज्यादा है। इसका दुष्प्रभाव सारे अनुमानों से ज्यादा भयावह है।

मदद करने वाली एजेंसियों और सरकार ने इसकी शिद्द्त को समझने में देर की। फिर भी जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकालने के बजाय हमें उन बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए जो इसके पीछे हो सकती हैं। साथ ही उन कदमों पर विचार करना चाहिए जो उठाए जाने चाहिए।

Saturday, June 22, 2013

गली-गली तैयार हैं प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी

जनता पार्टी एक प्रकार का गठबंधन था, नहीं चला। जनता दल भी गठबंधन था। राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा भी गठबंधन थे जो साल, डेढ़ साल से ज्यादा नहीं चले। इनके बनने के मुकाबले बिगड़ने के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक गठबंधनों का इतिहास बताता है कि इनके बनते ही सबसे पहला मोर्चा इनके भीतर बैठे नेताओं के बीच खुलता है। पिछले दो साल से सुनाई पड़ रहा है कि यह क्षेत्रीय दलों का दौर है। इस उम्मीद ने लगभग हर प्रांत में प्रधानमंत्री पद के दो-दो तीन-तीन दावेदार पैदा कर दिए हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ये मोर्चे बनने से पहले ही टूटने लगते हैं। वर्तमान कोशिशें भी उत्साहवर्धक संकेत नहीं दे रहीं हैं।

छत्रप शब्द पश्चिमी लोकतंत्र से नहीं आया है। आधुनिक भारतीय राजनीति पर परम्परागत क्षेत्रीय सूबेदारों के हावी होने की वजह है हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। एक धीमी प्रक्रिया से क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता का समागम हो रहा है। प्रमाण है पार्टियों की बढ़ती संख्या। सन 1951 के चुनाव में हमारे यहाँ 14 राष्ट्रीय और 39 अन्य पार्टियाँ थीं। इनमें से 11 राष्ट्रीय पार्टियों के 418, अन्य के 34 और 37 निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में 363 पार्टियाँ उतरीं थीं। इनमें 7 राष्ट्रीय, 34 प्रादेशिक और 242 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ थीं। इनमें से 38 पार्टियों के और 9 निर्दलीय सांसद वर्तमान लोकसभा में हैं।

Friday, June 21, 2013

ग्लोबल वॉर्मिंग ने बदला मॉनसून का स्‍वरूप


भारत के लिए चेतावनी है भीषण बाढ़ : ग्रीनपीस

पिछले दिनों हुइ मूसलाधार बारिश से भारत के उत्तरी राज्यों में बाढ़ की तबाही और विश्‍व बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट- पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ग्रीनपीस ने भारत सरकार से अपील की है कि वह जलवायु परिवर्तन के चलते हो रही आपदाओं को गंभीरता से ले क्योंकि भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में इसके जलवायु परिवर्तन का असर बेहद चौंकाने वाला हो सकता है।

ग्रीनपीस की जलवायु और ऊर्जा मामलों की कैंपेन मैनेजर विनूता गोपाल कहती हैं, “तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी भारत सहन नहीं कर सकता। उत्तरी भारत में बाढ़ और महाराष्ट्र के सूखा यह दर्शाता है कि हमारे मानसून का जीवन ख़तरे में है. विकास और संपन्नता के नाम पर जीवाश्म ईंधनों का जमकर दोहन किया जा रहा है, लेकिन तेजी से इनका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। अगर हम जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करते रहे तो अल्प अवधि के लिए होने वाले आर्थिक लाभ का कोई मूल्य नहीं होता। इससे हम कई दशक पीछे चले जाते हैं और लाखों लोग गरीबी की चपेट में आ जाते हैं।”

वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों पर पड़ने वाले विपरीत असर से ऊर्जा सुरक्षा पर संकट गहराता जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए थर्मल और हाइड्रो प्वार प्लांट पर निर्भर है। नए पावर प्लांटों में करीब 80 फ़ीसदी प्लांट कोयले से चलने वाले हैं और महाराष्ट्र में इस साल के सूखे के चलते थर्मल प्वार प्लांट को चलाने के लिए जलापूर्ति का होना मुश्किल दिख रहा है। इसके अलावा इलाके के लोगों के सामने पेय जल और सिंचाई का संकट भी है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के वर्धा और वेनगंगा नदी पर ग्रीनपीस के अध्ययन से ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि सामान्य बारिश के बावजूद इलाके के थर्मल पावर प्लांटों में हर कुछ साल बाद जलापूर्ति का संकट होता है और इसके चलते उन्हें बंद करने की नौबत आ जाती है।

विनूता गोपाल कहती हैं, “कोयले पर बढ़ती हमारी निर्भरता की कीमत ना केवल पर्यावरण को चुकानी पड़ी रही है बल्कि स्थानीय समुदायों पर इसका असर पड़ रहा है और कोयलते के बढ़ते आयात से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अधकचरे जीवाश्म ईंधनों पर निवेश को कम कर और अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने संबंधी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दें तो हम अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को हासिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं इससे वायुमंडल का तापमाना 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने में मदद मिलेगी। इसके जरिए हम जलवायु परविर्तन के भयावह परिणामों पर अंकुश लगा सकते हैं।”

विनूता गोपाल ने उम्मीद जताई है कि वर्ल्ड बैंक अब इस दिशा में पहल करेगा और अपनी ऊर्जा क्षेत्र में अपने अनुदान का पूरा हिस्सा अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जारी करेगा जिसेस गरीबों को वास्तविकता में मदद मिल पाए।

यह जाहिर है कि अक्षय ऊर्जा का विकल्प ही ऊर्जा संकट का समाधान और सतत विकास का रास्ता है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में पहल करनी होगी। भारत सरकार को 2020 तक अपनी कुल ऊर्जा का 20 फ़ीसदी हिस्सा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र से हासिल करने को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए दुनिया को साफ सुथरी ऊर्जा के इस्तेमाल की ओर तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 
विनुता गोपाल, जलवायु व ऊर्जा  अभियान संचालक ग्रीनपीस, +919845535418]vinuta.gopal@greenpeace.org
सीमा जावेद, मीडिया अधिकारी, +919910059765seema.javed@greenpeace.org

नोटस 


Monday, June 17, 2013

अकेली पड़ती भाजपा

इधर जेडीयू ने भाजपा से नाता तोड़ा, उधर कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपनी टीम में फेरबदल किया। कांग्रेस ने पिछले साल नवम्बर से चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी थीं। राहुल गांधी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। पार्टी के कुशल कार्यकर्ता चुनाव के काम में लगाए जा रहे हैं। इनका चुनाव राहुल गांधी के साथ करीबी रिश्तों को देखकर किया गया है। उधर भाजपा की चुनाव तैयारी आपसी खींचतान के कारण अस्त-व्यस्त है। सबसे बड़ी परेशानी जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के कारण हुई है। इसमें दो राय नहीं कि वह अकेली पड़ती जा रही है।

भाजपा और जेडीयू गठबंधन टूटने के कारणों पर वक्त बर्वाद करने के बजाय अब यह देखने की ज़रूरत है कि इस फैसले का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले हफ्ते ही जेडीयू की ओर से कहा गया था कि मोदी के बारे में फैसला भाजपा का अंदरूनी मामला है। यानी इस बीच कुछ हुआ, जिसने जेडीयू के फैसले का आधार तैयार किया। बहरहाल अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज़ होगी। जेडीयू क्या कांग्रेस के साथ जाएगी? या ममता बनर्जी के संघीय मोर्चे के साथ? या अकेले मैदान में रहेगी? इन सवालों के फौरी जवाब शायद आज मिल जाएं, पर असल जवाब 2014 के परिणाम आने के बाद मिलेंगे। बहरहाल भानुमती का पिटारा खुल रहा है।

Sunday, June 16, 2013

सबका पेट भरने से रोकता कौन है?

खाद्य सुरक्षा विधेयक सरकार के गले की हड्डी बन गया है। बजट सत्र के दूसरे दौर में जब अश्विनी कुमार और पवन बंसल को हटाने का शोर हो रहा था, खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश होने की खबरें सुनाई पड़ीं। ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद सुनाई पड़ा कि सरकार अध्यादेश लाएगी, पर वैसा भी सम्भव नजर नहीं आता। सच यह है कि इतने लम्बे अरसे से इस कानून को बनाने की चर्चा के बावज़ूद इसके प्रावधानों को लेकर आम सहमति नहीं है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की असहमतियों की बात अलग है, सरकार के भीतर असहमति है। सरकार ने विधेयक का जो रूप तैयार किया है उससे खाद्य मंत्री केवी थॉमस तक सहमत नहीं हैं। कृषि मंत्री शरद पवार इसके पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसे चाहती हैं, पर सरकार अनमनी है।

Friday, June 14, 2013

खेल जब पेशा है तो ‘फिक्सिंग’ भी होगी

खेल को पेशा बनाने का नतीजा

सतीश आचार्य का कार्टून


स्पॉट फिक्सिंग मामले में जेल से छूटने के बाद एस श्रीशांत ने कहा कि मैं इस प्रकरण को कभी नहीं भूलूँगा। इसने मुझे कई चीजें सिखाई हैं। श्रीशांत, अंकित चह्वाण और अजित चंडीला को एक आप खारिज कर दीजिए, भर्त्सना कीजिए। पर सब जानते हैं कि इस पापकर्म के वे सूत्रधार नहीं हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी इन्होंने मारी है। इनके पास इज़्जत, शोहरत और पैसे की कमी नहीं थी। खेल जीवन में यह सब इन्हें मिलता। फिर भी इन्होंने अपना करियर चौपट करना मंज़ूर किया। किस लालच ने इन्हें इस गलीज़ रास्ते पर डाला? उसी क्रिकेट ने जिसे यह खेल समझ कर आए थे। हमारे जीवन में पहले से मौज़ूद फिक्सिंग शब्द को आईपीएल ने नया आयाम दिया है। यह अति उत्साही कारोबारियों का कमाल है, जिन्होंने सब देखा उस गड़्ढे को नहीं देखा जिसपर उनके कदम पड़ चुके हैं।

'जिन्हें इमरजेंसी याद है वे वीसी शुक्ल को नहीं भूल सकते'

'जिन्हें इमरजेंसी याद है वे वीसी शुक्ल को नहीं भूल सकते'

 गुरुवार, 13 जून, 2013 को 18:58 IST तक के समाचार
विद्या चरण शुक्ल
छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शुक्ल की मौत हो गई थी
जिस रोज़ माओवादी हमले में विद्या चरण शुक्ल के क्लिक करेंघायल होने की ख़बर मिली, काफी लोगों की पहली प्रतिक्रिया थी, कौन से वीसी शुक्ल इमरजेंसी वाले. वीसी शुक्ल पर इमरजेंसी का जो दाग लगा वह कभी मिट नहीं सका.
विद्याचरण शुक्ल मध्यप्रदेश के ताकतवर राजनेताओं में गिने जाते थे. उनके परिवार की ताकत और सम्मान का लाभ उन्हें मिला, पर उन्हें जिस बात के लिए याद रखा जाएगा वो ये कि वो ज्यादातर सत्ता के साथ रहे. ख़ासतौर से जीतने वाले के साथ.
इमरजेंसी के बाद शाह आयोग की सुनवाई के दौरान चार नाम सबसे ज्यादा ख़बरों में थे. इंदिरा गांधी, संजय गांधी, वीसी शुक्ल और बंसी लाल. इमरजेंसी के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और सज़ा भी मिली, पर इमरजेंसी ने ही उन्हें बड़े कद का राजनेता बनाया.
क्लिक करेंवीसी शुक्ल का राजनीतिक जीवन शानदार रहा. उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि शानदार थी. वे देश के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक थे. 28 साल की उम्र में वे लोकसभा के सदस्य बने, राजसी ठाठ से जुड़े 'विलासों' के प्रेमी.

Tuesday, June 11, 2013

मोदी के 'कांग्रेस मुक्त भारत' का मतलब क्या है?

 मंगलवार, 11 जून, 2013 को 07:25 IST तक के समाचार
क्लिक करेंभाजपा के चुनाव अभियान का जिम्मा सँभालने के बाद क्लिक करेंनरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से 'कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण' के लिए जुट जाने का आह्वान किया.
उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा, "हम कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे."
नरेन्द्र मोदी की बातों में आवेश होता है, और ठहराव की कमी. चूंकि उन्होंने इस बात को कई बार कहा है. इसलिए यह समझने की ज़रूरत है कि वे कहना क्या चाहते है.
उन्होंने ‘कांग्रेस मुक्ति’ की अपनी अवधारणा स्पष्ट नहीं की. वे यदिक्लिक करेंकांग्रेस की चौधराहट को खत्म करना चाहते हैं तो यह उनका मौलिक विचार नहीं है.
साठ के दशक के शुरुआती दिनों में राम मनोहर लोहिया 'गैर-कांग्रेसवाद' का नारा दे चुके हैं.
इस गैर-कांग्रेसवाद की राजनीति में तत्कालीन जनसंघ भी शामिल था और 1967 में पहली बार बनी कई संविद सरकारों में उसकी हिस्सेदारी थी.
'गैर-कांग्रेसवाद' राजनीतिक अवधारणा थी. इसमें कांग्रेस का विकल्प देने की बात थी, उसके सफाए की परिकल्पना नहीं थी.
बेशक कांग्रेस की राजनीति ने तमाम दोषों को जन्म दिया, पर उससे उसकी विरासत नहीं छीनी जा सकती.
क्लिक करेंकांग्रेस से मुक्ति माने कांग्रेस की विरासत से मुक्ति. आइए यह जानने की कोशिश करें कि कांग्रेस को समाप्त करने के मायने क्या हैं. कांग्रेस से मुक्ति के मायने इन बातों से मुक्तिः-

कुंठित पितामह का अंतिम अस्त्र

सोमवार को जेडीयू के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया से यह बात समझ में आती है कि पिछले कुछ महीनों से चल रहे जेडीयू के मोदी विरोधी अभियान के पीछे भाजपा की वह वरिष्ठ टोली थी, जिसके शिखर पर लालकृष्ण आडवाणी है। शिवसेना की प्रतिक्रिया के पीछे भी पार्टी नेतृत्व का यथास्थितिवादी दृष्टिकोण था। सच यह है कि आडवाणी जी समय के साथ लड़ाई में हार चुके हैं। उनके पास 2009 में आखिरी मौका था, पर वे चमत्कार नहीं दिखा सके। इसके पहले 2004 के चुनाव में पार्टी की विफलता का श्रेय भी उन्हें दिया जाए तो गलत नहीं होगा। उनके सुझाव पर ही समय से पहले चुनाव हुए। शाइनिंग इंडिया उनका ही विचार था और अटल बिहारी वाजपेयी को कुर्सी खाली करने का दबाव भी उनकी ओर से था। उस चुनाव में पार्टी ने एक नहीं दो नेताओं को सामने रखने का फैसला किया था, जिससे वाजपेयी खिन्न थे। 

भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान संकट इस अर्थ में अभूतपूर्व है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की चाबुक भी काम नहीं कर पा रही है। लालकृष्ण आडवाणी ने जून 2005 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान जिन्ना की तारीफ के प्रसंग में इस्तीफा देकर उतना अपमान महसूस नहीं किया जितना वे नरेन्द्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने पर महसूस कर रहे हैं। हालांकि मोदी को जो पद दिया गया है वह 2004 में प्रमोद महाजन को और 2009 में अरुण जेटली को दिया गया था। यह कहीं से भावी प्रधानमंत्री का संकेत नहीं देता। संयोग से भाजपा सरकार बनी तो आडवाणी जी का दावा उस वक्त भी उतना ही मजबूत होगा, जितना आज है। पर उन्हें लगता है कि बाज़ी हाथ से निकल चुकी है। यह इस्तीफा उनका आखिरी हथियार है।   

Monday, June 10, 2013

अब तो शुरू हुई है मोदी की परीक्षा

रविवार की शाम नरेन्द्र मोदी ने नए दायित्व की प्राप्ति के बाद ट्वीट किया : 'आडवाणी जी से फोन पर बात हुई. अपना आशीर्वाद दिया. उनका आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त करने के लिए अत्यंत आभारी.' पर अभी तक आडवाणी जी ने सार्वजनिक रूप से मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया है। यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का टकराव है या कोई सैद्धांतिक मतभेद है? उमा भारती, सुषमा स्वराज और यशवंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से मोदी को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद क्या लालकृष्ण आडवाणी अलग-थलग पड़ जाएंगे? या राजनाथ सिंह उन्हें मनाने में कामयाब होंगे? और यह भी समझना होगा कि पार्टी किस कारण से मोदी का समर्थन कर रही है? 


भारतीय जनता पार्टी को एक ज़माने तक पार्टी विद अ डिफरेंस कहा जाता था। कम से कम इस पार्टी को यह इलहाम था। आज उसे पार्टी विद डिफरेंसेज़ कहा जा रहा है। मतभेदों का होना यों तो लोकतंत्र के लिए शुभ है, पर क्या इस वक्त जो मतभेद हैं वे सामान्य असहमति के दायरे में आते हैं? क्या यह पार्टी विभाजन की ओर बढ़ रही है? और क्या इस प्रकार के मतभेदों को ढो रही पार्टी 2014 के चुनाव में सफल हो सकेगी?

Sunday, June 9, 2013

धन-संचय के मामले में पार्टियों की पर्दादारी ठीक नहीं

देश के छह राजनीतिक दलों को नागरिक के जानकारी पाने के अधिकार के दायरे में रखे जाने को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आईं हैं। इसका समर्थन करने वालों को लगता है कि राजनीतिक दलों का काफी हिसाब-किताब अंधेरे में होता है। उसे रोशनी में लाना चाहिए। वे यह भी मानते हैं कि राजनीतिक दल सरकार की ओर से अनेक प्रकार की सुविधाएं पाते हैं तो उन्हें ज़िम्मेदार भी बनाया जाना चाहिए। पर इस फैसले का लगभग सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि पार्टियां किसी कानून से नहीं बनी हैं। वे सरकारी सहायता से नहीं चलती हैं।

Thursday, June 6, 2013

आरटीआई पर पार्टियों ने लगाया 'पाखंड का पर्दा'

आरटीआई पर पार्टियों ने लगाया 'पाखंड का पर्दा'

 गुरुवार, 6 जून, 2013 को 07:23 IST तक के समाचार
भारत के मुख्य सूचना आयोग की पूर्ण बेंच ने छह राजनीतिक दलों को क्लिक करेंसूचना के अधिकार के दायरे में लाकर उस वैश्विक प्रवृत्ति की ओर कदम बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को पारदर्शी बनाना है.
पर प्रतिक्रिया में लगभग सभी दलों ने कहा है कि हम सरकारी संस्था नहीं हैं. यानी वे इसके मर्म से बचते हुए तकनीकी पहलुओं पर ज्यादा बात कर रहे हैं.
दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में नागरिकों को जानकारी पाने का अधिकार है. इनमें से 19 देशों में इस अधिकार का दायरा निजी संस्थाओं तक है.
मसलन दुनिया भर में दवा बनाने वाली कंपनियाँ अपनी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों की मदद लेती है. यह बात मरीज़ के हितों के खिलाफ जाती है.

डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता

अमरीका में कानूनी व्यवस्थाओं के तहत 15 कंपनियों ने इस जानकारी को सार्वजनिक करना शुरू किया है. फिजिशियंस पेमेंट सनशाइन ऐक्ट का उद्देश्य मरीज़ और इलाज़ करने वालों के बीच हितों के टकराव को साफ करने के लिए पारदर्शिता कायम करना है.